१ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र साहले ल्याएको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा, सम्पदा संरक्षण र रोजगारी मा जोड दिइएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचीका सम्पदा मातहत ल्याउनेदेखि ‘नो भेहिकल जोन’सम्म
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड, हाँडीगाउँसहित प्राचीन तथा पुरातात्विक क्षेत्रलाई ‘नो भेहिकल जोन’ बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथलाई काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत ल्याएर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रहरूमा समेत सवारीसाधन निषेध गरिने उनले बताएका छन् । बृहत हाँडीगाउँ गुरुयोजना तयार गरी लिच्छविकालीन हाँडीगाउँको पुनर्विकास गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने उनले मेयर बालेन साहले बताए । यी भेगमा होमस्टेलाई महानगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंलाई ‘ओपन एण्ड लाइभ म्यूजियम’ र ‘क्रिएटिभ सिटी’का रूपमा विकास गरिने उल्लेख रहेको छ । ‘उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, सामाजिक, महत्वका मठ, मन्दिरलगायतका स्थानहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल अभिलेख, मौलिक नामाकरण र नक्साङ्कन गरिने उल्लेख छ । महानगरका पर्यटकीय स्थलहरूलाई समेटी थिम बेस्ड टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रमुख पर्यटकीय रुटमा पर्ने घरहरूको मोहडा लिच्छविकालीन तथा मल्लकालीन शैली झल्किने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने महानगरको नीति कार्यक्रममा रहेको छ ।
घोषणा पत्रमा रहेको सम्पदाको विषय नीति कार्यक्रममा
मेयर बालेन आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका तर कार्यान्वयन नभएका विषयहरु आगामी आवको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ ।
‘अमूर्त सम्पदाहरू इन्द्रजात्रा, सेतो मछिन्द्रनाथ जात्रा, पचली भैरव जात्रा, पाँहाँचह्रे जात्रा, अन्य जात्रा तथा पर्व, स्थानीय परिकार, परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सम्भावना भएका थप कला, संस्कृति र सम्पदाहरू युनेस्कोमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ शुक्रबार आएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
जुन विषय मेयर बालेनको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख थियो । यस्तै घोषणा पत्रमा भएर कार्यान्वयन नभएका ‘नेपाल भाषा, लिपी, साहित्य, कला, सिपको प्रवर्द्धन गर्न स्थान तोकेर हरेक दिन सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, चलचित्र, सङ्गित, कला, स्थानीय पेयपदार्थ, मौलिक र परम्परागत खानालाई ब्रान्डिङ गरिनेलगायत विषय नीति कार्यक्रममा आएका छन् ।’
काठमाडौंलाई फिल्म सिटीको रुपमा पहिचान गराई चलचित्र छायाङ्कनको उपयुक्त गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने’ आगामी आवको नीति कार्यक्रममा आएको छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूसम्मको हेरिटेज वाकलाई प्रवर्धन गरिनेछ । वसन्तपुर– स्वयम्भुनाथ–बौद्धनाथ-पशुपतिनाथ-वसन्तपुरलाई हेरिटेज रूटका रुपमा विकास गरिनेछ ।
अन्य स्थानहरूमा पनि रणनीतिक, व्यवसायिक र पर्यटकीय रुटको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी हेरिटेज रूटको रूपमा विकसित गरिने ।
पोखरी, ढुङ्गेधाराहरूको पुनर्स्थापना गर्दै रिचार्ज काठमाडौं अभियानअन्तर्गत आकाशे पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने लगायत उल्लेख छ ।
‘पार्ट टाइम’ रोजगारीदेखि व्यवसायीलाई कर छुटसम्म
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र विद्यार्थीलाई पढ्दै-कमाउँदै जाने अवधारणा लागू गरिने भएको छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत महानगरपालिकाले ‘पार्ट टाइम’ काम गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरभित्र शैक्षिक संस्थाको चलअचल सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गरिने मेयर बालेनले बताए ।
महानगरभित्रका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई पुस्तकालयका रूपमा विकास गरिने समेत उनले बताए । निजी क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थालाई पुस्तकालय विकासमा प्रोत्साहन गरिने समेत उनले बताए ।
विद्यालयको लेखा परीक्षण अब महानगरबाट गरिने उनले घोषणा गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कम्तीमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने व्यवसाय सुरु गर्दा तीन वर्षको व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट पाइने भएको छ । नयाँ दर्ता हुने व्यवसायीको हकमा यो नीति ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं महानगरबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणका काममा कम्तीमा ३० प्रतिशत जनशक्ति महानगरको श्रम बैंकबाट आपूर्ति गरिने समेत उनले घोषणा गरे ।
महानगर पालिका क्षेत्रका सहरी सहकारी संस्थाको कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रतिवेदन प्रणाली थप व्यवस्थित गराइने उनले बताए ।
विषादीरहित तरकारी होम डेलिभरी, फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण
महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एग्रोपुलिङ तथा मेट्रोमार्ट मार्फत विषादीरहित तरकारी होम डेलिभरी हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । ‘महानगर क्षेत्रमा उपभोग हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिधितताका लागि कृषि, खाद्य र भेटेरिनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । पशुपालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, प्रविधिमैत्री एवम् आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट फोहरमैला ट्रान्सफर स्टेशन र अन्तिम विसर्जन स्थलको फोहरलाई ‘फोर आर’ अर्थात् रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल एण्ड रिकोभर गार्बेज विधिबाट व्यवस्थापन गर्न जोड दिइनेछ ।
वायु, जल, ध्वनि, दृष्य आदि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन तथा प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
प्रदूषण मापन, अग्नि प्रकोप पहिचान र आपतकालीन सञ्चार तथा विपद् पूर्व जानकारी समेतका विषयमा अविलम्ब तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
एकल प्रयोगको प्लाष्टिक, प्लाष्टिटको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयात एवम् ४० माईक्रोनभन्दा मुनिका प्लास्टिकजन्य उत्पादन तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
योजना अनलाइन पोर्टल मार्फत
योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनसहभागिताको सुनिश्चितताको लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइने महानगरले घोषणा गरेको छ ।
सर्वपक्षीय क्षेत्रगत योजना तथा २० वर्षे रणनीतिक विकास योजना सहितको मिसन २१०० को अवधारणालाई पूर्णता दिने भन्दै महानगरले । काठमाडौंलाई सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरेको छ ।
सम्भावित क्षेत्रहरूलाई आइटी पार्कको रुपमा विकसित गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि उल्लेख रहेको छ ।
महानगरपालिकाबाट जारी हुने चिठीपत्र, सिफारिसपत्र, घटना दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजातहरू जारी गर्दा सुरक्षण मुद्रण प्रविधि तथा सेक्यूरिटी सिलिङ प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
तोकिएका सिफारिस सम्बन्धी सेवाहरू, नक्सापास, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, जिन्सी व्यवस्थापन, खरिद प्रकिया लगायतका कार्यहरू पूर्णरुपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
अत्यावश्यक सेवा १६ घण्टा देखि होम डेलिभरी सरकारसम्म
महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सडकहरूको वैज्ञानिक तथा मौलिक नामाकरण गरी घर नम्बर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख रहेको छ । ‘महानगर क्षेत्रभित्र कुरियर सेवाको लागि मेट्रो पोष्ट सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरुप सेवा प्रवाहलाई घरघरमा पुर्याइनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै एकल सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याई वडा तहसम्म पुर्याइने उल्लेख छ । ‘महानगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी सेवा प्रवाहलाई दैनिक १६ घण्टासम्म र अन्य सेवालाई दैनिक १२ घण्टासम्म सञ्चालन गरिने’ घोषणा गरेको छ ।
