प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार
फोटो: रुपिक्सेन
एरिजोना राज्यका रिपब्लिकन सांसदहरूले कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने एउटा कठोर विधेयक अगाडि बढाएका छन्। बुधबार राज्यको सिनेटबाट पारित उक्त विधेयकले आप्रवासीहरूलाई बैंक खाता खोल्न, विदेशमा पैसा पठाउन, चेक साट्न वा ऋणका लागि आवेदन दिन अवैध बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सिनेट विधेयक १४२१ ले वित्तीय संस्थाहरूलाई कन्सुलर आईडी लगायतका आप्रवासीहरूले मात्र प्रयोग गर्ने पहिचान पत्र स्वीकार गर्न रोक लगाउनेछ। यदि यो कानुन बनेमा नागरिकताको प्रमाण विनाको आईडी स्वीकार गर्ने बैंक र मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूले ठूलो जरिवाना भोग्नुपर्नेछ।
मात्र ५ वर्ष अघि तत्कालीन रिपब्लिकन गभर्नर डग डुसीले मेक्सिको लगायतका देशले जारी गर्ने कन्सुलर आईडीलाई बैंक र प्रहरीमा पहिचानको रूपमा मान्यता दिने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले रिपब्लिकनहरू आफ्नै पुरानो निर्णयबाट पछि हट्न खोजेका हुन्।
विधेयकका प्रस्तावक सिनेटर वेन्डी रोजर्सले रेमिट्यान्सलाई थप नियमन गर्न र बैंकहरूलाई जबाफदेही बनाउन यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरिन्। विदेशमा पैसा पठाउँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने रिपब्लिकनहरूको तर्क छ।
तर, डेमोक्र्याटहरूले यसलाई “क्रुर र अदूरदर्शी” कदम भनेका छन्। सिनेटर एनालिस ओर्टिजले आफ्ना आमाबुबालाई खाना किन्न वा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन घरमा पैसा पठाउनु अपराध नहुने बताएकी छिन् । त्यस्तै सिनेटर लाउरेन कुबीले एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा पढ्ने हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले वार्षिक ७०० मिलियन डलर राजस्व ल्याउने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बैंकिङ सेवाबाट रोक्नु अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी दिइन्।
बुधबार नै अर्को विधेयक पनि पारित भएको छ, जसले राज्यका एजेन्सीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा बसेका वा भिसा अवधि नाघेका व्यक्तिहरूको विवरण संघीय सरकारलाई दिन बाध्य पार्नेछ। यो व्यवस्था सन् २०२८ सम्म अर्थात् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी ल्याइएको छ। डेमोक्र्याटहरूले यसलाई ट्रम्पको ‘सामूहिक देश निकाला’ अभियानलाई सघाउने राजनीतिक स्टन्टको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
सिनेटबाट १६-१२ को दलीय मतका आधारमा पारित भएका यी विधेयकहरू अब हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा जानेछन्। रिपब्लिकनको बहुमत रहेको हाउसबाट पारित भए पनि डेमोक्र्याटिक गभर्नर केभी हब्सले यसलाई ‘भिटो’ गर्ने निश्चित प्रायः छ। हब्सले दुबै दलको सहमति नभएका र आप्रवासी विरोधी विधेयकहरूलाई विगतदेखि नै रोक्दै आएकी छिन्।