नेपाली कांग्रेभित्र अहिले उदेकलाग्दो कसरत चलिरहेको छ। पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशन वैधानिक कार्यकालभित्र यसका सभापतिले गराउने कुरामा भरोसा नभएर नै अहिलेदेखि दबाब बढाउन थालिएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. शेखर कोइरालालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्तिको जोड यसैमा देखिन्छ। आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन, महामसमितिलगायतका बैठक र कार्यक्रम गराउने अनिवार्य जिम्मेवारीको विषयमा स्वयं सभापतिले आलटाल, उदासीनता र दूषित नियत राखेको अनुभव हुनु निकै गम्भीर कुरा हो। देउवाको उल्टो आचरणको लक्षण देखेर होला, आन्तरिक दबाब तीव्र भइरहेको छ।
बंगलादेशमा तीन महिने विद्यार्थी विद्रोहपछि केही हप्ताअघि भएको सत्ता उथलपुथलको त्रास, तनाव र अनेकौँ असर नेपालको सत्ता घटकमा गाढारूपमा देखापरेको छ । सय दिनको विद्यार्थी विद्रोहले १५ वर्षदेखि सत्तामा जरा गाडेकी, गत जनवरीको आवधिक संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई प्रचण्ड बहुमत दिलाएकी, राष्ट्रिय विकासलाई तीव्र गति दिन सफल, शेख हसिना वाजेदले शासनसत्तामात्र छोड्नु परेन, देशबाटै पलायन हुनुपर्यो। चार वर्षको अन्तरालमा दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तान, श्रीलंका र बाङ्लादेशका शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूले जनआक्रोशको सामना गर्न नसकेर देशबाटै भाग्नुपर्यो। यसले नेपालका सत्ताधारीहरूमा त्रास र युवापुस्तामा गतिलै हौसला थपिदिएको देखिन्छ।
नेपालका युवा पुस्तामा सत्ताप्रतिको निराशा, आक्रोश, विद्रोहीभावको बारुद भरिँदै गएको र यसले कुनै पनि बेला विष्फोटक रूप लिने र उपरोक्त मुलुकका घटनाको पुनरावृत्ति हुनसक्ने खतराप्रति सत्तामा खेलिरहेका पार्टीहरूमा आत्मरक्षाउन्मुख सतर्कता बढेको छ। ठूला भनिएका सबै पार्टीमा आधिकारिक नेतृत्व तथा संस्थापन पक्ष रक्षात्मक र आन्तरिक प्रतिपक्ष तुलनात्मक विजयी मानसिकताका साथ दबाबशील, हौसलापूर्ण र ऊर्जावान भएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी तिनैतिर पार्टी अध्यक्षहरू दबाब र तनावमा देखिन्छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बारेमा जिम्मेवार र इमानदार मानिसले बजारु र अतिशयोक्तिका हल्लासँग बहकिएर टीका–टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। प्रमाणसिद्ध वास्तविकतालाई लुकाएर अनावश्यक जोगाउने काम गर्नु पनि छैन। कांग्रेसको भविष्यको सन्दर्भमा त्यस पार्टीभित्र आशा र भरोसा गर्न लायक कोही छ ? कोही भए त्यस्ता व्यक्तित्वबाट देश र आमजनताले के अपेक्षा गर्ने ? कि त्यो पार्टीमा वैचारिक अनिकाल, जस्तै– त्यस्ता व्यक्तित्वको पनि खडेरी परिसक्यो ? यस्तै प्रश्नमा यो आलेखको समष्टिगत प्रसङ्ग केन्द्रित छ। यही भदौ १५ देखि मंसिर १५ सम्म कांग्रेसले जनता र कार्यकर्तामाझ चलाउन लागेको ‘सय दिने सांगठनिक अभियान’ को सन्दर्भमा केही कुरा जरुरै उठ्छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा नयाँपुस्ता वा युवा नेताहरूको अभाव छैन। त्यस पार्टीको गत चौधौँ महाधिवेशनबाट १४ जना पदाधिकारीमध्ये ११ जना नयाँ वा युवा पुस्ताका व्यक्तित्व विजयी भए। धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल, जीवन परियारलगायतका युवा नेता सक्रिय छन्। त्यसभन्दा माथि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माप्रति सबैले युगसापेक्ष र नैतिकवान नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्। खेताला लगाएर उनीहरूको नियोजित तरिकाले चरित्रहत्या गर्नेहरूको इष्र्यापूर्ण षड्यन्त्रका कारण यी दुई नेताले जनताबाट पाएको साख, भरोसा र विश्वास नै हो। यिनीहरूमा देश र जनताका लागि उपयोगी हुने शक्ति र गुण छ भन्ने बुझेर नै सत्तामा पालिएका खलपात्रहरू यिनीहरूविरुद्ध घृणा ओकलिरहेका हुन्। फल नभएको आँपको रुखमा कसैले झटारो हान्दैन। तर दुईजना महामन्त्रीको भरमा मात्र पार्टीले पूर्णता पाउँदैन। यसका लागि देशभरिका निष्ठावान्, गतिशील, प्रतिभाशाली, प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त, स्वच्छ छविका कार्यकर्ताहरूलाई अवसर दिएर अगाडि ल्याउने कार्यलाई उनीहरूले नै तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।
दुवै महामन्त्रीमा सच्याउनुपर्ने कमी, कमजोरी, त्रुटिहरू पनि देखिन्छन्। जस्तो–महामन्त्री गगन थापा आफ्नो भाषणमा कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर प्रत्युत्पादक वा आफैँलाई निरुत्तर हुनेखालका कुरा पनि बोल्छन्। कांग्रेसका लागि गणतन्त्र र संघीयताको बाटोबाट गन्तव्यमा पुर्याउने नारा अब खोटो सिक्कासरह र बदनाम पनि भइसक्यो। यसलाई बोकेर हिँड्दा पार लाग्दैन, खोटो सिक्काजस्तै जनताले ग्रहण गर्दैनन् भन्ने तत्त्वज्ञान दुवै महामन्त्रीहरूले लिनुपर्छ। जनस्तरमा गणतन्त्रविरुद्ध दिनानुदिन जनमत प्रबल बन्दै गएको तथ्य कसैकसैलाई सुपाच्य नलागे पनि धरातलीय वास्तविकता यही हो। समाजमा यसलाई अगुवाई गर्ने अनेकौँ अभियन्ता उठिसकेका छन्।
प्रदेशहरूलाई जनताले संघीयताको प्रतीक र छविको अर्थमा बुझेका छन्। तर प्रदेशहरू सरकार बनाउने, भत्काउने, खुट्टा तानातानमा मग्न हुनुबाहेक जनताले भोगिरहेका महामारी, प्रकोप, मानवीय तथा आर्थिक संकटमा समाधानकारी भूमिकामा सफल हुन सकेनन्। कतै प्रदेशको नामकरणमा नै विवाद छ, कतै आफ्नो वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नै नसकेको अवस्था छ। सुधारका लक्षण पनि नदेखिएको वर्तमान परिस्थितिमा महामन्त्रीद्वयले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हटाउने आँटिलो अभियानको नेतृत्व गर्नु उचित हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा ‘खाइपाई आएको सुविधा’मा रमाइरहेका केही मानिसलाई छाडेर वर्तमान नागरिक समाज र भावी पुस्ताले त्यस्तो अभियानको सराहना गर्नेछन्।
गत असार २८ गतेभन्दा अगाडिसम्म प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले उठाएका दशौँ अर्बका गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डबारे आज आएर आवाज मत्थर हुनु वा बोली लक्पकाएको अनुभव हुनथाल्नु कमसेकम यी महामन्त्रीद्वयका लागि शोभनीय हुँदैन। जनसमुदायले राम्रोसँग जानेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हरेक सरकारका लागि परीक्षाको अनिवार्य विषय र सफलताको कसी पनि हो। यी भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउने, भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने र मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने नियोजित षड्यन्त्रपूर्ण प्रयास, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भित्रभित्रै समानान्तररूपमा चलिरहेको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री हुँदा यिनै खड्गप्रसाद ओलीले ‘एकपटकका लागि स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिउँ…’ भन्ने प्रयास अगाडि सारेका सम्झौँ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउन पाँच वर्षको हदम्याद र भ्रष्टाचार गरेको सबुत प्रमाणसहित मुद्दा लागे पनि बहालवाला पदाधिकारी पदबाट निलम्बन हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भइरहेका प्रयासबारे महामन्त्रीद्वयको सार्वजनिक धारणा के छ ? सत्ता समीकरणको पाबन्दीका नाममा मौनव्रत बस्नु प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सती जाने काम हुन्छ भन्ने एकदम राम्रो सुझबुझ महामन्त्रीद्वयमा हुुनुपर्छ।
लामो र उज्ज्वल भविष्य भएका महामन्त्रीद्वयले व्यावहारिक राजनीतिका नाममा कुनै प्रकारको अपरिभाषित र अनैतिक अनिवार्यता नबोक्नु उनीहरूकै राजनीतिक जीवन सफल हुने र लोकप्रिय बनिरहने एकमात्र बाटो हो। जनउत्तरदायित्व, वैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यका कामबाहेक विवशताको बन्दी वा सभापतिको लाचार छायाँ हुने छुट उनीहरूकै पार्टी विधानले पनि दिँदैन। कांग्रेस सभापति देउवाको एकसूत्रीय लक्ष्य आफू फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने र पत्नी आरजूको राजनीतिक व्यवस्थापन मिलाउने मात्र हो। नैतिक–अनैतिक, पवित्र–अपवित्र, इज्जत–बेइज्जत, जस्ता र जत्रा कुकर्म गरेर भए पनि २०८४ को आमनिर्वाचनको सम्पूर्ण हालीमुहाली आफैँले चलाउने देउवाको दाउ देखापर्न थालेको छ। पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिले ‘अबको पालो युवा प्रधानमन्त्री’ भन्न चुइँक्क बोलेको सुनिन्न। उनै व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताले पाउने के ?
१४ औं महाधिवेशन सातपटक निर्धारित मिति सार्दै बाध्य भएर गरिएको थियो जसले सभापति र पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुबाहेक सैद्धान्तिक, नीतिगत र मार्गदर्शक निर्णय लिएको थिएन। देउवाले आफ्नो योग्यता र लक्ष्यअनुरूपको हुनु अब आपत्ति भएन। आपत्ति त उनलाई आफ्ना स्वार्थी लक्ष्यमा खेल्न मौका दिनेहरूको स्वार्थ र लोभले ग्रसित दासत्वपूर्ण चारीत्रिक दोषप्रति छ। महामन्त्रीद्वयले, कांग्रेसमा झाङ्गिरहेको सिद्धान्तहीनता, नैतिकहीनता, सत्तालिप्सा, फोहोरी सत्ता गठबन्धन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अपराधजस्ता विकृतिको लचिलो दर्शकमात्र हुने कि यसका स्थापित सिद्धान्त, नीति, आदर्श, सभ्यता, संस्कार र परम्परालाई पुनःस्थापित गर्ने अभियानको संवाहक हुने ? बाटो र गन्तव्य उनीहरूकै पाउमा छ।
badrimeena@hotmail.com
