कांग्रेसमा किन उठ्दैछ विधान संशोधनको माग ?

३० जेठ, काठमाडौं । कांग्रेस नेताहरुले पार्टी विधान पुनः संशोधन गनुपर्ने माग उठाएका छन् । पार्टी विधानलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्नुपर्ने विषय पार्टीमा उठेपछि विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारीमा कांग्रेस लागेको हो ।  पछिल्लो पटक २८ मंसिर २०७८ मा दशौंपटक संशोधन गरेर विधान सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संशोधित विधान लागू भएको तीन वर्ष नपुग्दै नेताहरुले परिमार्जनको खाँचो औंल्याएका छन् । सदस्यता वितरण, पार्टी संरचना, उम्मेदवार चयन, आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाउँदै पार्टी नेताहरुले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

पार्टी पङ्तिलाई कार्यकर्तामुखी बनाउन र गुटको अन्त्य गर्न विधानमा संशोधनको आवश्यकता रहेको महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार असार १५ पछि विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिनेछ ।

विधान संशोधनका लागि एउटा समिति बनाउने र त्यसले आफ्नो काम गर्दै जाने बुझाई नेतृत्व तहको छलफलमा भएको महामन्त्री थापाले बताए । आफ्नो जोड विधान संशोधन मस्यौदा समिति जति सक्दो छिटो बनाउनमा हुने उनले जानकारी दिए ।

समिति बनिसके पछि पार्टीका तहहरुमा छलफल, अन्तक्रिया, बहसबाट राय सुझाव संकलन गरिनेछ । पार्टीको विधान संशोधनको अधिकार भने महासमिति बैठक वा महाधिवेशनलाई हुनेछ । कांग्रेसले नियमित समयमा महाधिवेशन गर्दा अर्को साल गर्नुपर्दछ भने महासमिति बैठक विधानत यो वर्ष पनि बस्नुपर्दछ ।

सदस्य  र क्रियाशील सदस्य गरी कांग्रेसमा दुई थरी सदस्यता वितरण गरिने प्रणाली छ । सदस्यता प्राप्त गरेको एकवर्ष पुरा नगरी क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न नसकिने विधानको व्यवस्था छ । विधानको व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

एकैपटक क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने प्रचलन पार्टीभित्र पद्धति बनेकाले प्रारम्भिक सदस्यताकोे महत्व पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिँदैन । सदस्यता प्रदानको प्रकृति एकै प्रकारको हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

केन्द्रको हस्तक्षेप हटाउन र पार्टीपङ्ति कार्यकर्तामुखी बनाउनका विधान संशोधनको अपरिहार्यता छ- गगन थापा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल दुई प्रकृतिको सदस्यता विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने हो भने सदस्यता एकै प्रकारको हुनुपर्दछ । पार्टीले सदस्यता प्रदान गर्न चाहे मात्रै लिन पाउने व्यवस्था अन्त्य गरेर लिन चाहने सबैलाई दिनुपर्छ,’ नेता पौडेल भन्छन्, ‘नियन्त्रित सदस्यता होइन कि स्वेच्छाले आम नागरिक पार्टी सदस्य बन्न पाउनुपर्दछ ।’

क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टी विधान अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण महाधिवेशन नजिक हुँदा सधैंका महाधिवेशनमा किचलो उत्पन्न हुने गरेको छ ।

विधानको दफा ५० को उपदाफा (६) मा ‘नयाँ महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरू हुँदा छ महिना अगावै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएको सदस्यले मात्र मतदान गर्ने वा उम्मेदवार हुन पाउनेछ । अधिवेशन हुनु भन्दा छ महिना अघि सदस्यता वितरण र सदस्यता नवीकरण बन्द गरिने’ उल्लेख छ ।

प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको छ महिना अघि नबीकरण र वितरण रोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सदस्यता प्रदान र नवीकरण नियमित नभएर महाधिवेशन हुने वर्ष मात्रै हुँदै आएको छ ।

सदस्यता यही विधिबाट वितरण गर्ने कि नयाँ प्रणाली अपनाउने बारेमा पार्टीभित्र बहस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । ‘अधिवेशनको ठिक अगाडि क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने कार्य हुँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा केही मानिसको नियन्त्रण हुने गरेको छ,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘त्यो क्रियाशीलको आधारमा संगठनभित्र कब्जा गर्ने यो परम्परालाई तोड्ने कि नतोड्ने छलफल गरौं ।’

विधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको अर्को विषय हो– टिकट वितरण प्रणाली । सम्बन्धित पार्टी संरचनाको टिकट वितरणको अधिकार सोही संरचनालाई दिनुपर्ने गरी विधान संशोधन हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ ।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार पार्टीका चार तहले आफ्ना उम्मेदवारका टिकट वितरण गर्छन् । वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार छान्ने अधिकार अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ । वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखको  टिकट वितरण गर्ने अधिकार समेत फरक फरक संरचनालाई छ ।

‘पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षको टिकट वितरण गर्दा आन्तरिक पार्टी संरचनामा समन्वयको अभाव छ,’ महामन्त्री थापा भन्छन् । महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश र संघीय सांसदको उम्मेदवारी केन्द्रीय संसदीय समितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । यो विधि पार्टीभित्र आशिंक रुपमा लागु हुँदै आएको छ । टिकट वितरणमा तल्लो तहको अधिकार समेत केन्द्रले खोस्ने गरेको छ । पालिका अध्यक्षको उम्मेदवारमा समेत केन्द्रको चासो हुँदै आएको छ ।

केन्द्रको हस्तक्षेप हटाउन र पार्टीपङ्ति कार्यकर्तामुखी बनाउनका विधान संशोधनको अपरिहार्यता रहेको महामन्त्री थापा बताउँछन् । वडाभरीका कार्यकर्ता भेला भएर उक्त संरचनाको पार्टी नेतृत्व चयन गर्न पाउने तर वडाध्यक्षको उम्मेदवार चुन्न नपाउने थिति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘यही परिपाटी कायम राख्ने कि? आफ्नो उम्मेदवार आफैं छान्न पाउनुपर्ने? यसका लागि संशोधन गर्ने कि के गर्ने छलफल गरौं,’ थापाले भने । स्थानीय, प्रदेश र संघका उम्मेदवारको टुंगो लगाउन माथिल्लो तहमा नाम सिफारिस गर्दा तीन जनाको मात्रै पठाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

कार्यकर्ताले केन्द्रको पेलाई स्वीकारेका छैनन् । विधानमा संशोधन गरेर उम्मेदवार चयनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ- प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्‍य, नेपाली कांग्रेस

सबै संरचनाले माथिल्लो तहमा नाम सिफारिस गर्दा आकांक्षी सबै उम्मेदवारको नाम पठाउने पद्धति कांग्रेसमा बसेको छ । उम्मेदवारका आकांक्षीको ठूलो संख्या हुँदा चयन प्रक्रियामा बिलम्ब हुनुको साथै पार्टीभित्र विवाद समेत देखिँदै आएको छ ।

तल्लो तहले आफ्नो उम्मेदवार आफैं छान्ने अधिकार पाएपछि उम्मेदवारका आकांक्षी केन्द्रमा धाउने कार्य रोकिने महामन्त्री थापा दाबी गर्छन् । केन्द्रमा नेताकहाँ धाएर टिकट प्राप्त गर्ने बाटो बन्द भएसँगै उम्मेदवारका आकांक्षी कार्यकर्तातिर फर्किने पद्धतिको विकास हुने थापा बताउँछन् । टिकट वितरणमा हुने असन्तुष्टि साम्य हुँदा पार्टीमा मौलाइरहेको गुटबन्दी स्वतः रोकिने उनी दाबी गर्छन् ।

असन्तुष्ट पनि टिकट पाएका व्यक्तिलाई जिताउन लाग्छन् भन्ने बुझाई नेतृत्वमा रहेको नेता पौडेल बताउँछन् । ‘कार्यकर्ताले केन्द्रको पेलाई स्वीकारेका छैनन् । विधानमा संशोधन गरेर उम्मेदवार चयनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तीन जनाको नाम तल्लो तहबाट सिफारिस गर्दा प्राइमरी चुनाव गरेर नाम पठाउन सकिन्छ ।’

आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको नेताहरुको बुझाई छ । टोलदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसका आठ तहको पार्टी संरचना छ । महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्म सात तहमा निर्वाचन हुन्छ । केन्द्रदेखि तलसम्म प्यानल निर्माण गरेर बहुसंख्यक पदमा निर्वाचन हुँदा पार्टीभित्र वैमनस्यता बढेको नेताहरुको बुझाई छ । औपचारिक रुपमा प्यानल बनाउने पद्धतिले स्थायी गुट बन्ने र त्यसले पार्टीलाई क्षति पुगेको नेताहरुको बुझाई छ ।

सबै तहमा केन्द्रको गुट अनुसार प्यानल निर्माण हुँदा आधार तहसम्म पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टि देखिएको महामन्त्री थापा बताउँछन् । विधानको व्यवस्थामा संशोधन गरिए गुट र विवाद अन्त्य गर्न सकिने उनको तर्क छ । हरेक संरचनामा सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने उनले सुनाए ।

बहुसंख्यक पदमा निर्वाचन गर्दा विवाद झनै झांगिएको थापाको बुझाई छ । विवादले गर्दा संगठन कमजोर हुनुको साथै राष्ट्रिय चुनावमा एकले अर्कालाई हराउने प्रवृत्ति कांग्रेसमा विकास भएको छ ।

‘यतिधेरै पदको चुनाव गराउने कि नगराउने? सबै तहको सभापतिको मात्रै चुनाव गराएर बाँकी सबैलाई मिलाएर लैजाउ भनेर चलाउन दिने हो कि? यति धेरै प्रतिस्पर्धा, यति धेरै प्रतिशोध । एउटा साथीले अर्को साथीलाई छिर्के हानेको छ,’ महामन्त्री थापा भन्छन्,‘यो परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा पार्टीमा एकमत छ । कसरी भन्नेमा धारणाहरु भने फरक फरक छन् ।’

केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे कांग्रेसका तहगत संरचना नै बढी भएको बताउँछन् । तहगत संरचना भद्दा भएकाले कम गर्नुपर्ने तर्क उनी राख्छन् । ‘तहगत पार्टी संरचना घटाउनै पर्दछ । हाम्रा हरेक कमिटीमा संख्या भद्दा भयो,’ घिमिरे भन्छन्,‘पार्टीको यही संरचना राखेर २०८४ को निर्वाचनमा गयौं भने कांग्रेसले खराब परिणाम पाउँछ ।’