सन् १९८० को दशकपछि विश्वव्यापीकरण तीव्र रूपमा अघि बढ्यो । यससँगै मानव, वस्तु र पुँजी अन्तर्राष्टिय आवतजावतले गति लियो । संसारका विभिन्न देशले उत्पादित वस्तु र सेवा विश्वबजारमा निर्यात गरी आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार प्रयास गरे । नेपालजस्ता अविकसित तथा विकासोन्मुख देशले भने आफूसँग भएका श्रमशक्ति विदेशमा पठाइ विप्रेषण भित्र्याउनेमा जोड दिए । डेभिड बेरेनद्वारा लिखित २४ अक्टोबर २०२४ मा प्रकाशित लेखमा ‘विश्वव्यापीकरणबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने देश चीन र भारत क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका’ उल्लेख छ । यसरी विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा लिइरहेका देशका बिचभागमा रहेर पनि नेपालले खासै उपलब्धि लिन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष विदेशबाट निकै ठुलो रकम विप्रेषण नेपाल भित्रिएको देखिन्छ, तर यसले नेपालको दिर्घकालीन विकासमा भने खासै योगदान पु¥याउन सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख कारण देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सामग्रीसमेत विदेशबाट आयात हुनु हो ।
विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले किन लाभ लिन सकेन ?
सन् २००१ सालमा अर्थशास्त्र विधाका नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिंग्लीजद्वारा लिखित ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट’ पुस्तकमा ‘विश्वव्यापीकरणले विषेशगरी धनी राष्ट्रले मात्र फाइदा लिनसक्ने र गरीब राष्ट्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने’ उल्लेख छ । यसकारण विश्वव्यापीकरण’bout असन्तुष्टि बढिरहेको जोसेफ स्टिंग्लीजको दृष्टिकोण छ । उनले विश्वव्यापीकरणलाई ‘अ गेम वीद रीग्ड रुल्स’ अर्थात् ‘आफ्नो जितका लागि नियमबद्ध गरिएको खेल’ भनेरसमेत उल्लेख गरेका छन् । जसको अर्थ विश्वव्यापीकरणमा विकसित या धनी देशले आफ्नो अनुकुलतामा व्यापारीक नियम तय गर्ने र आफैंले अधिकत्तम फाइदा लिनसक्ने नियम निर्माण गर्ने गर्दछन् । यसैगरी, उनले विश्वव्यापीकरणलाई ‘हाइवे’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सडक जति नै ठुलो भए पनि त्यस सडकका गुडाउने ट्रक पनि ठुलो छैन भने ठेलागाढामात्रै प्रयोग गर्ने देशले कुनै पनि हालतमा फाइदा लिन नसक्ने उनको दृष्टिकोण छ । अर्को भाषामा ‘विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा लिनका लागि मानव संसाधन पर्याप्त विकास, लगानी, प्रविधि विकास र उत्पादकŒवमा वृद्धिजस्ता कुरा हुनु जरुरी देखिन्छन् ।
नेपाल पनि अर्थशास्त्री जोसेफले भनेजस्तै अविकसित र गरीब राष्ट्रमध्यको एक भएको र आफूसँग ‘हाइवे’रूपी विश्वव्यापीकरणका लागि आवश्यक पुर्वाधार कमी भएका कारण यसबाट फाइदा लिन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले विश्वव्यापीकरण सुरुवाती समयदेखि नै व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने २०८१ सालमा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैया“बराबरको घाटा भयो । त्यसैगरी, २०८२ सालको तेस्रो चौमासीकसम्मको तथ्यांकअनुसार ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैया“बराबरको व्यापार घाटा छ । यो तथ्यांक आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालबाट अन्य देशमा गरिने निर्यातभन्दा अन्य देशबाट गरिने आयात अत्यधिक बढी देखिन्छ । जसको प्रमुख कारण नेपालमा कलकारखाना बन्द हु“दै जानु, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्नु र कृषिजन्य उत्पादनमा कमी हु“दै जानुजस्ता कारण प्रमुख छन् ।
विदेशबाट भित्रिने विप्रेषण कहाँ गयो ?
मानव संसाधन आवागमन अवस्था अध्ययन गर्दा विषेषगरी नेपालबाट ‘कति श्रमिक विदेसिएका छन् ?’ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट विदेसिनेक्रम पनि विश्वव्यापीकरण सुरुवात अर्थात् सन् १९९० को दशकपछि नै भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् १९९३ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्या ३ हजार ६०५ थियो भने सन् २०२४ मा यो संख्या बढेर ५ लाख ५ हजारजना भन्दा बढी छ । सन् २०१३ मा नेपाल सरकारबाट श्रम लिएर विदेसिने नेपालीको संख्या उच्चविन्दुमा पगेको थियो भने त्यसपछि सन् २०२० सम्म घट्दोक्रममा देखियो । विषेषगरी सन् २०१५ मा गएको भूकम्पका कारण विदेसिने नेपाली संख्यामा कमी आएको आकलन गर्न सकिन्छ भने सन् २०१९ र २०२० मा भने कोरोना महामारीका कारण विदेश जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो । जब कोरोनाको असर कम हुँदै गयो र प्रायः देशले श्रमिक लिन सुरु गरे, तब नेपालबाट पनि विदेश जाने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएर सन् २०२४ मा भने सन् २०१३ कै हाराहारीमा पुग्यो । विश्व बैंकको सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार विदेशबाट भित्रिने व्यक्तिगत विप्रेषण नेपालको सन् २०२४ को कुल ग्राहस्त उत्पादनको करीब ३३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन दक्षिण एसियाका देशमध्यकै र नेपालका लागि अहिलेसम्मको उच्च दर हो ।
नेपाल सरकारले २०५७ सालमा गरेको जीवनस्तर सर्भेअनुसार विप्रेषणको लगभग ८० प्रतिशत रकम दैनिक खर्चमा उपभोग गर्ने र भविष्यमा आम्दानी गर्न सकिने व्यापार व्यवसायमा भने २ प्रतिशतमात्र प्रयोग गरिएको देखिएको थियो । यस लेखमा विश्व बैंकले नेपालमा सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म गरेको सर्भेको तथ्यांक प्रयोग गरेको अध्ययनअनुसार त्यो प्रतिशत अझै पनि बदलिएको छैन भने २०८० सालमा जाजरकोटमा गरेको अनुसन्धानमा स्थानीय बजारमा भारतीय तरकारी तथा फलफुल आयातबाट ‘स्थानीय कृषक कसरी प्रभावित भएका छन् ?’ भन्ने उजागर गरिएको छ । सो अनुसन्धानक्रममा स्थानीय कृषकसँग गरेको कुराकानीअनुसार जुन वर्ष कृषकले धेरै तरकारी–फलफुल उत्पादन गर्दछन्, त्यो वर्ष भारतीय व्यापारीले नियतबस नेपालको उत्पादन वस्तुको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा उपलब्ध गराउ“छन् । जसका कारण स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन र अर्को वर्ष स्थानीय उत्पादनमा रुचि घट्छ । त्यो वर्ष भने भारतीय व्यापारीले आफ्नो सामान निकै मह“गो मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्दछन् । यसरी भारतीय व्यापारीले सुनियोेजित ढंगले नेपालका कृषकको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको त्यहा“का कृषक तथा स्थानीय व्यापारीले बताएका थिए ।
यसकारण नेपाल सरकारले पनि स्थानीय कृषको हितका लागि स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमले उडानका समय प्रदान गर्ने खाना र खाजामा प्रयोग गरिएका सामानमा टिस्युपेपर भारतीय उत्पादक कम्पनीका र पाउरोटीमा प्रयोग हुने बटर भारतीय उत्पादक कम्पनीकै हुने गरेका छन् । खाजामा प्रयोग भएको पाउरोटी र केकमा भने उत्पादकको नाम र उत्पादन मितिसमेत उल्लेख गरि“दैन । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुरा हो । उत्पादकको नाम उल्लेख नगरिएका सामान पनि भारतीय उत्पादन हुन सक्छन । नेपालमा यसप्रकारका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी छैनन र नेपालको एकमात्र राष्टिय ध्वजाबाहक वायु सेवा निगमले भारतबाट आयातीत खाद्यपदार्थ प्रदान गरेको हो कि ? भनेर मैले नेपालका केचप, टिस्यु, बटर बनाउने कम्पनी खोजी गरेको थिए“ । जसमा काठमाडौं अर्गानिक्स र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामिŒव रहेको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीजस्ता कम्पनीले गुणस्तरयुक्त सामान उत्पादन गरिरहेको पाएको थिए“ ।
त्यसैगरी, पेय पदार्थमा प्रयोग गरिएको ‘बियर’ नेदरल्यान्डको ‘हेइनेकेन ३३० एमएलको क्यान बियर’ थियो । यसमा पनि नेपाली पेय पदार्थलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा नेपालीलगायत विदेशी नागरिकले नेपालमा पुगेपछि सोही पेय पदार्थ प्रयोग गरुन् भनेर विज्ञापन पनि हुन सक्थ्यो । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित सामान बिक्री प्रवर्धनमा टेवा पु¥याउन सकिन्थ्यो ।
जेनजी आन्दोलनले कस्तो असर पार्ला ?
कुनै पनि देशको व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि मानव संसाधन विकास, पुँजी लगानी बढाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपालजस्तो देशका लागि आन्तरिक लगानिले मात्र पर्याप्त हुन्न र त्यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । हालै विकसित देशमा पनि वैदेशिक लगानीले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीको वातावरणका सूचकांकमध्ये स्थायी सरकार, लगानी सुरक्षा, नाफाको रकम लिएर जानसक्ने अवस्था, व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका लागि सहज वातावरण सुनिश्चितता आदि पर्दछन् । यी कुरा नेपालमा धेरै लामो समयदेखि नै समस्यामा परिरहेको देखिन्छ ।
यसपटक जेनजी आन्दोलनले त्यस वातावरणमा अझ बढी खलल पु¥याएको छ । नेपाली नागरिकले गरेको लगानी नै जोखिममा परेको देखिन्छ । भाटभोटेनी सुपरमार्केट, चौधरी ग्रुप, आईएमई ग्रुपको लगानीजस्ता नेपालका कर्पोरेट हाउस नै खतरामा परेका छन् । जसले गर्दा भविष्यमा ‘नेपालमा लगानी गर्छु’ भनेर योजाना बनाइरहेका उद्यागीलाई पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने वैदेशिक लगानीलाई त झन् धेरै ठुलो असर पार्ने देखिन्छ ।
समाधानका उपाय
नेपालले व्यवस्था परिवर्तनका लागि धरै क्रान्ति गरिसकेको छ । अब जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि नेपालमा विकास सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी बढाएर व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अत्यधिक सम्भावना बोकेका उद्योगमध्ये कृषि महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपालको लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् भने नेपालको जिडिपीको २१.८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ ।
तथापि राष्ट्र बैंकको गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतबाट आयात गरिएका चामल ३१ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैया“, चिया ४ करोड ६६ लाख रुपैया“, तरकारी ११ अर्र्ब ३२ करोड ४९ लाख रुपैया“, फलफुल ७ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैया“ गरी जम्मा लगभग ५० अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैया“बराबरका कृषिजन्य उत्पादन बस्तु आयात गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर भारतले भने कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । ‘हरित क्रान्ति’ अर्थात् कृषि क्रान्ति र ‘श्वेत क्रान्ति’ अर्थात् दुग्ध विकासमा क्रान्ति गरेको छ । दुधजन्य पदार्थ, चिया, गेंडागुडी, जुट र मसलाजन्य कृषि उत्पादन विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशको सूचीमा भारत पर्छ । त्यसैगरी ऊ चामल, गहँु, कटन, उखु, र फलफुलजस्ता कृषिजन्य उत्पादनमा संसारको दोस्रो देशका रूपमा चिनिन सफल भएको छ । यो भारतको सरकारी निती तथा व्यक्तिगत तहबट भएका प्रयास हो । सरकारले सिंचाइ, मल, बिउबिजन, कृषिमा प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क वा अत्यधिक न्यूनत्तमा मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आवश्यक लगानी व्यवस्था, सहुलियत ऋण प्रदानजस्ता कुरा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी आफ्नो देशको उत्पादनलाई प्राथमिकत दिनका लगि बाह्य देशबाट गरिने कृषिजन्य उत्पादनमा गरिएको निगरानीजस्ता कुराले भारतको कृषि क्षत्रको विकासमा टेवा पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी आमुलजस्ता सहकारी संस्थाले गर्दा दुग्ध उत्पादनमा फड्को मार्न सफल भएको छ ।
आमुल सन् १९४६ मा ब्रिटिस शासक र निजी व्यापारीको शोषणविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र सरदार बल्लभभाइ पटेलको अगुवाइमा किसानको सहकारीका रूपमा स्थापना भइको थियो । आमुल गाउ“, जिल्ला र राज्य गरी तीन तहमा विस्तारीत छ । हरेक गाउ“बाट तौल र गुणस्तरअनुरुपको मूल्यमा दुध संकलन गरेर जिल्लास्तरीय केन्द्रमा दुधबाट बन्ने दही, घिउ, पनिर, आइसक्रीम, मिठाइ, चकलेटजस्ता बस्तु उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन राज्यस्तरका केन्द्रले सहयोग गर्दछन् । यसप्रकारका क्रियाकलापले कृषकलाई आम्दानीसँग जोड्न सफल भएका हुन् ।
उता, जापानमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सरकार कृषकलाई कृषि अनुदान उपलब्ध गराउ“छ र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु बेच्ने स्थानसमेत सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ । जस्तै ः सरकारी अनुदान प्राप्त गरी उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफुलजस्ता कृषि उत्पादन स्थानीय विद्यालयले किनिदिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसका कारण उत्पादित तरकारी तथा फलफुलको बजार प्रवर्धनबरे कृषकले कुनै झन्झट लिइराख्नुपर्दैैन ।
अन्य कृषकका हकमा पनि ‘जापान एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ्स’ नामक संस्थाले कृषकलाई औजार, बिउबिजन, मल तथा औषधि, कृषिसम्बन्धी सिप विकासका लागि तालिम प्रदान गर्दै कृषकका उत्पादन उचित दरले खरिद गरिदिनेसम्मका काम गर्दै आएको छ । २०४७ सालमा स्थापना भएको सो संस्थाले जापानको हरेक स्थानीय तहमा आफ्ना शाखा विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उसले आफ्नै जेए बैंक, जेए इन्स्योरेन्सजस्ता सुविधासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । जसका कारण साना तथा मझौला कृषकलाई लगानी तथा आवश्यक सिप विकास व्यवस्थाका साथै भविष्यमा आइपर्ने हानी–नोक्सानीबाट बच्नका लागि व्यवसाय बिमाजस्ता सुविधा उपलब्ध गरी कृषिमा संलग्न हुनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
नेपालबाट जापान आएर कृषि उत्पादनमा संलग्न भएका नेपाली कृषकसँग कुराकानी गर्दा जापानमा व्यवसायिक रूपमा कृषि गर्नका लागि जापान सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएरमात्र गर्न पाइन्छ । जुन कामका लागि कम्तिमा दुई वर्ष समय लाग्छ । हाल नेपालमा सरकारद्वारा प्रदान गरेको अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएका समाचार प्रशस्त आएका छन् । यदि नेपालमा पनि यस्तो संस्था निर्माण गरी काम गराउन सकेको खण्डमा दुरुपयोग न्युनिकरण गर्न सकिने थियो ।
आगामी दिन नेपालले पनि भारत र जापानको जस्तो नीति नियम बनाएर कृषि उत्पादनलाई बढाएर विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण नेपालभित्रै उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ । जसका लागि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत देशव्यापी रूपमा कृषि सहकारीलाई प्रभावकारी बनाएर लैजान जरुरी छ ।
(लेखक सोसियटस रिसर्च इन्स्टिच्यूट, ओखायामा, जापानका अनुसन्धानकर्ता हुन् । यसमा प्रयोग भएका विचार उनको निजी हो ।)
(Visited 12 times, 1 visits today)