यो राष्ट्र हामी सबैको हो । हामी सबैको साझा पहिचान हो, देश । जसरी घरमा ज्येष्ठ सदस्य घरपरिवारप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, त्यस्तैगरी राज्य सञ्चालन गर्ने शासक, व्यक्ति संस्था, निकाय आ–आफ्ना ठाउँमा देश र जनताप्रति जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ तथा उत्तरदायी हुनुपर्छ । परन्तु, प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राज्य जनता र देशप्रति जिम्मेवार देखिएन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना २०४६ सालपछाडि हालसम्म २९ सरकार बने । तीमध्ये राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल र सर्वोच्च अदालतका प्रधान्याधीशलाई छाडेर हेर्ने हो भने पनि २७ पटक त विभिन्न दलका नेता प्रधानमन्त्री भए । सत्तामा पुग्नेहरूले न देश विकास गर्न सके, न त सुशासन नै दिनसके । बरु, विभिन्न समय हुनेगरेका भ्रष्टाचार तथा कुकर्मका कारण समाजमा अनेकन सवाल उब्जिए । प्रजातन्त्र नेताका लागि ‘बा“दरको हातमा नरिवल’झैं हुनगयो ।
मुलुक राजनीतिक दलको अन्तरकलह, आरोप, प्रत्यारोप, गुटउपगुट, गठबन्धन, धोखाधडीजस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापबाट पीडित छ । दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने देशका रूपमा परिणत भएको छ । ‘लाउडा प्रकरण’देखि पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हु“दै टेरामक्ससम्म भएका भ्रष्टाचार प्रकरणको सूची बनाउने हो भने हरेक मानिसले जिब्रो टोकेर पुर्पुरोमा हात राखी लामो सुस्केरा हाल्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था लथालिंग छ । सहकारी क्षेत्रमा ठगको रजाइँ छ । सर्वसाधारणको पैसा खाएर विदेश भाग्नेलाई सरकारले ‘किन फिर्ता ल्याउँदैन ?’ ठगको सरकारस“ग साँठगाँठ हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । वन क्षेत्रमा त्यस्तै समस्या छन् । देशका राजमार्ग लथालिंग छन् । न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता’bout बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप छ । युवा विदेश पलायन भएको अवस्था छ । व्यापार घाटा व्यापक छ । वैदेशिक ऋणले देश उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अनावश्यक राजनीतिक संरचना बनाएर देशको ढुकुटीमा ‘सित्तैको धन फुपूको श्राद्ध’ भनेझैं गरिब जनताबाट उठाएको कर दुरुपयोग गरिएको छ । देशको आजको अवस्थाले राजनीतिक दल र शासकप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
राजनीतिक दुष्कर्मबाट वाक्कदिक्क नागरिकबीच ‘मुलुकले सही बुद्धि, विवेक, राष्ट्रियता र कार्यशैली भएको राजनेताको जन्म दिन नसके कै हो त ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेतागण ‘म’, मेरो विचार, संगठन’ र ‘राजनीतिवाद’ नै ठूलो भन्ने मनोग्रस्त रोगबाट ग्रसित देखिन्छन् । यिनीहरू प्रजातन्त्रका नाममा ‘पार्टीतन्त्र’को होडबाजीको हौवा दिन मात्र सिपालु छन् । यिनीहरू जनताका कुरा नसुन्ने, देशका विज्ञ, विशेषज्ञलाई नचिन्ने, पाखा लगाउने, अरूलाई नदेख्ने भएका छन् । देश चलाउनसक्ने नेतृत्वको खोजीमा जनता अनेक दलमा बाँडिएका छन् । यो पनि जनताको अपरिपक्व आवेग हो । जनता राजनीतिक दलका कुकर्म तथा कुशासनविरुद्ध एकजुट हुन सकेका छैनन् ।
अहिले नेपाली समाजमा राजनीतिक आस्था र समूहगत स्वार्थले सामाजिक एकताको डोरी कमजोर भयो । राजनीतिक समूह यति बलिया भए कि ‘ठीक र बेठीक’ नै छुट्याउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । नेतागण शब्दका नायक तर काम गर्न कुम्भकर्ण हुँदा पनि कार्यकर्ताले नेताका देवत्वकरण गर्न छाडेका छैनन् । विकास निर्माणका काम समयमै हुन सक्दैनन् । राष्ट्रियस्तरका योजनाको अवस्था कन्तविजोग छ । अरबौं बेरुजु छ, यस अवस्थाले सुशासन’bout प्रश्न उठ्दैन ? ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा’ भनेझैं दलगत स्वार्थ र सुविधामा मग्न राजनीति संस्कार बुझेको प्रशासनतन्त्रले ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भनेझैं भ्रष्टाचारको सेटिङ गर्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि जनताका प्रश्न छन् ।
राजनीतिक दुष्कर्मबाट वाक्कदिक्क नागरिकबीच ‘मुलुकले सही बुद्धि, विवेक, राष्ट्रियता र कार्यशैली भएको राजनेताको जन्म दिन नसकेकै हो त ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेतागण ‘म’, ‘मेरो विचार, संगठन’ र ‘राजनीतिवाद’ नै ठूलो भन्ने मनोग्रस्त रोगबाट ग्रसित देखिन्छन्
अहिले समाजमा राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास छैन । दलहरूमा मौलिक सिद्घान्त, निष्ठा, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीताको ठूलो खडेरी छ । खाली नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने, गफ चुट्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्घ गर्ने काममा शीर्षनेता अभ्यस्त भएको लामो समय भयो । अब त, घैंटोमा घाम लाग्नुपर्ने हो नि † होइन र ? हाम्रो देशमा राजनीतिक नेताको योग्यता वाक चातुर्यतामै सीमित छ । अध्ययन, अनुसन्धान, कार्ययोजना, विकासको भिजनभन्दा पनि उमेर, ज्येष्ठता, जेलमा बसेको अवधिजस्ता कुरा भजाएर नेतृत्वमा पुग्ने र राजनीतिक गनगन गर्ने काम भइरहेको छ । यस कोणबाट हेर्दा नेतृत्वको योग्यता र सक्षमतामा प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकले सबै दललाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिएर पनि हेरिसकेको अवस्था छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैं कुनै पनि दलको नेतृत्व पंक्तिमा समय, परिस्थति र देशको चाहना बुझेर काम गर्नसक्ने व्यक्ति नभएको राजनीतिज्ञको निष्कर्ष छ । देशलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने क्रममा पुँजीवाद, समाजवाद, माक्र्सवाद र जनवाद, मधेशवाद अनेक राजनीतिक शब्दजालमा देश–जनतालाई उपयोग गरेर गरिब जनताले तिरेको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सत्ताका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद गर्ने नेता जनताका नजरमा गिरेका छन् ।
नेपाललाई चाहिएको विकास हो । जनतालाई चाहिएको आर्थिक समृद्घि हो । सरकारले युवालाई रोजगारी अवसर दिनुपथ्र्यो । देशलाई विधिको शासनमा चलाउनु पथ्र्यो । राज्यले कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? देशको प्रशासनतन्त्र चुस्त दुरुस्त नभएमा ‘जनताले सार्वजनिक सेवा पाउन सक्दैनन् भन्ने सामान्य कुरासमेत नबुभ्mने राज्य कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?’
लोकतन्त्रका नाममा योगदानबिनै राज्यको सुविधामा डकार्ने राजनीतिकर्म जनतालाई असह्य छ । दलहरूले निर्वाचनका समय समाजमा पिछडिएका महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, हलिया, रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकका विषयमा ठुल्ठुलो भाषण गर्छन् । सत्तामा पुगेपछि जनता बिर्सने गर्छन् । उल्लिखित वर्ग र समुदायको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । बरु, समाजका निम्नवर्गको अवस्था झन् पछि झन् कष्टकर बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ । भाषणले देश बदलि“दैन । देश बनाउनका लागि ऋषिमन चाहिन्छ । आर्थिक मितव्ययिता खाँचो हुन्छ । विकास निर्माणको प्रस्ट दृटिकोण चाहिन्छ ।
नेपाली जनता इतिहासका कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरैपटक सडकमा उत्रिए । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनमा हजारौंले ज्यान गुमाए । हजारौं अपांग तथा घाइते भए । विशेषगरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपाली समाजमा जनताका अधिकार संविधानमा दस्तावेजीकरण गरिएको थियो । राजतन्त्र अधिकारविहीन थियो । ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेझैं देश विकास गर्नका लागि कतै थुनछेक थिएन । दलहरूले गरेनन् । यसैबीच, माओवादीले ‘समाजमा रहेका विभिन्न विभेद, गरिबी तथा पिछडा वर्गको उत्थान गर्ने’ भनी जनतालाई युद्धमा होम्यो । ठूलो संख्यामा जनता उसको कुरामा विश्वास गरी युद्धमा होमिए । २०५२ देखि २०६२ सालको दशकमा नेपाली समाज डरत्रासमा बाँच्न बाध्य भयो । विकास निर्माण ठप्प भयो । जब माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो, तब उसले देश विकासको बाधक ‘राजतन्त्र हो’ भन्न थाल्यो । देशका अन्य राजनीतिक दलमा पनि दूरदृष्टि कमीका कारण माओवादीलाई समर्थन गरे । जनतालाई राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा आउन अह्वान गरियो । जनताले साथ दिए । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । आज जनता पछुताएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा माओवादीले ‘नयाँ नेपाल बनाउने’ भन्दै अगाडि सारिएका राजनीतिक एजेन्डा जनता र देशहितमा थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नाममा खर्बांै स्वाहा पारियो । फेरि एक दशक २०६२ देखि २०७२ सालसम्म खुला राजनीतिक झगडामा देशलाई फसाइयो । यो देशलाई ‘१४ प्रदेश’ बनाउने भनेर माओवादीले निकै कसरत ग¥यो । नसकेपछि सात प्रदेशमा सम्झौता गरियो । यो परिवर्तनअन्तर्गत गरिएका संरचना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा थिएनन् ।
७ प्रदेश, ८ सय ८६ सांसद, सयौंको संख्यामा योग्यताबिनाका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, यिनीहरूका सल्लाहकार आदि इत्यादिका सुविधामा देशको राजस्व रित्याउने काम भयो । निर्वाचन प्रणालीलाई ‘समानुपातिक, समावेशी’ आदि नाम दिएर कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो । यो निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्नुको पछाडि दलहरूले ‘मिलिजुली खाने’ रणनीति भएको जानकार बताउँछन् । राजनीतिक दल कस्तो ‘नयाँ नेपाल’ बनाउँदै छन् ?
[email protected]
(Visited 11 times, 1 visits today)