संसद्ले पारित गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा हत्या, यातना, बेपत्ता र जबर्जस्तीकरणी जस्ता मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसक्ने, यी बाहेकका मामलामा पीडितको सहमतिमा अनिवार्य हुने, बलात्कार जस्ता विषयमा हदम्याद पर्याप्त भएन र आयोगले मुद्दा चलाउने विषयमा सरकारमा हैन, सिधै महान्यायाधिवक्ताकोमा सिफारिस गर्नुपर्ने जस्ता मुख्य चार मामलामा जब सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो, त्यसपछि कानुन संशोधनको मामला आरम्भ भएको हो ।
आरम्भमा यो आदेशको पुनरावलोकन त्यसपछि संशोधन दलहरूको प्राथमिकता बन्यो । अदालतले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेपश्चात् संशोधनले गति लिएको हो । नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार भएका बखत यो मामलामा काम गर्न यो पंक्तिकारलाई पनि जिम्मेवारी आइपर्यो ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको संयोजनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन र यो पंक्तिकार, नेपाली कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक र राधेश्याम अधिकारी खटिए । एमालेका तर्फबाट सुवास आफैं संयोजक भएपछि कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल प्राविधिक रूपमा काम गरिआएका अधिवक्ता हरि फुँयाल सहितको टिम थियो ।
आरम्भमै यो पंक्तिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु प्रचण्डले लगेर जिम्मा दिंदै गर्दा साँच्चै हल गर्न खोजेको भए मात्र काम गर्ने, अन्यथा समय खेर नफाल्ने मेरो तर्क थियो । यसका लागि नेपाली कांगे्रस र मधेशी दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिन पर्ने मेरो सुझाव थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो कुरा मन परेन । ‘जनताले नेकपालाई दुई तिहाइ दिने अनि हामीले कांग्रेस गुहार्ने ? उहाँले प्रश्न गर्दै थप्नुभयो, ‘कांग्रेस सामेल हुनासाथ लैनचौर, अनि दिल्ली हाबी हुन्छ । त्यसो हुँदैन ।’ मैले केवल सुझाव राखेको भनें, धेरै प्रतिवाद गरिनँ । यो अवधिमा टीआरसी मामला हल गर्न भनी अमेरिकी राजदूत टेप्लोइजले नै अध्यक्षता गर्ने गरिएको रहेछ । सो बैठकमा म त्यसपछि मात्रै सामेल गराइएँ । जहाँ माओवादीका तर्फबाट वर्षमान पुन सहित शक्ति बस्नेत, अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, समेत सामेल हुने गरेका रहेछन् ।
अधिवक्ता हरि फुँयाल प्राविधिक रूपमा नेतृत्व गर्दै सारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव संकलन गर्ने त्यसलाई संशोधनमा समेट्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यो प्रक्रिया आरम्भ भएकै थियो, सोही बखत स्वीस दूतावासको निम्तामा उहाँ सहितको टोली जेनेभा टीआरसी अध्ययन गर्न गयो । बैंककमा सहमति गर्ने भनी अर्को जम्बो टोली पठाइयो । मन्त्रीहरू नै सामेल हुने भएकाले नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व जरूरी नपर्ने भनी उसलाई सहभागी हुन रोकियो ।
विवाद साँघुरिंदै गएको थियो । तर त्यसैबीच खासगरी माओवादी लक्षित घटनामा राजनीतिमा निलम्बन गर्ने र कमसेकम भए पनि कैद चैं गर्ने भन्ने आधारमा कानुन संशोधन गर्न थालेपछि कानुन यसरी बन्दैन भन्ने विवादले केही दिन रोकियो ।
राजनीतिक सहमतिका लागि प्राविधिक रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग काम गर्ने गरी राधेश्याम अधिकारी र यो पंक्तिकारलाई तोकियो । करिब एक हप्ता त्यहींको भात खाँदै काम गरिएको थियो । मामला टुंगिने अवस्थामा नै थियो । तर कोभिडले छोपिहाल्यो । तब यो मामला जहाँको तहीं रह्यो ।
सहमति जुटाउने कार्यदल बनाएको प्रचण्डले नै हो भने भाँड्नुपर्ने कुनै जरूरी छैन भन्ने कुरामा सहमति बन्यो । माओवादी सहमत नहुँदा पनि कांग्रेस एमाले मात्रैको पनि बहुमतले यो विधेयक पारित हुने नै हुँदा यो खतरालाई पनि हेक्का राख्न जरूरी छ भन्ने पनि स्मरण गराइयो ।
तर यसैबीचमा पनि बालुवाटार बैठक बसी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काममा सिफारिस समितिलाई सहजीकरण गर्ने काम भने सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो पटक आयोगले पदाधिकारी पाएको थियो ।
नेकपाको विवाद छताछुल्ल भएपछि संसद् विघटन, पार्टी विघटन, मामला लथालिङ्ग बनेको थियो । यही मारमा टीआरसी परे पनि यसै मामलामा काम गर्ने हरि फुँयाल भने सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुभएको थियो ।
२०७४ को निर्वाचन विचारमा आधारित थियो । तब नेकपा बन्यो । कांग्रेस झण्डै सकिने अवस्थामा पुगेर न्यून उपस्थितिका साथ संसद्मा थियो । तर त्यो टिकेन । संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाका शृंखलाकै दौरान कांग्रेस माओवादीको सरकार बन्यो । टीआरसीकै लागि भन्दै गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्नुभयो । यसैका लागि मन्त्री भएको भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभयो । उता कसैलाई हिरो बनाउन यो विधेयक पारित गरिन्नँ, बरु च्यातेर फालिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीको आयो ।
अन्ततः त्यसै भयो । पारित गर्ने अन्तिम विन्दुमा पुगेर पनि चुनावका कारण संसद्को अवधि सकियो । फेरि पनि त्यो विधेयक शून्यमा गयो ।
२०७९ को निर्वाचन भने संसद् विघटन ठीक कि बेठिक भन्ने आधारमा विभाजित एजेण्डा आधारित गठबन्धन बनेर सम्पन्न भयो । गठबन्धनका आधारमा चुनाव भए पनि सरकार गठन भिन्न तरिकाले बन्यो । तर यो गठबन्धनले टीआरसीको काम अघि बढाउन सकेन । फेरि माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन बन्यो । सरकार भर्खर बनेको थियो- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रममा १७ हजारको प्रसंगको खण्डन गर्दै मैले पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु, बाँकी १२ हजारको जिम्मा कांग्रेस एमालेले लिन पर्छ भनेको कुरालाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट पर्यो ।
अब प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चल्छ कि क्या हो भने जतिकै हंगामा भयो । यसै मेसो त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि पनि हतार गरेरै भए पनि सोको भोलिपल्ट विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । दर्ता त भयो प्रतिपक्षलाई सोध्ने भनिएको थियो सोधिएनछ । प्रतिक्रिया आयो- ‘हामीलाई थाहा छैन ।’
विषयवस्तुमा पकड र निरन्तरतामा सधैं प्रश्न उठ्ने गर्यो । शीर्ष नेताहरू आफैं जान्ने हुने, अरूले काम गरे पनि नगरे पनि सोको जस पनि नदिने र मूल्याङ्कन पनि हुन नसक्ने अवस्था बन्यो । यो पंक्तिकार ‘अब मलाई बिदा दिनोस्, टीआरसीमा काम गर्दिनँ’ भन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष गएको थियो । तर विदा हैन, उल्टै औपचारिक र पार्टीको आधिकारिक जिम्माको पत्र भिडाएर पठाइयो । त्यसपछि मात्रै मैले आधिकारिक रूपमा काम गरें ।
काम गर्ने सर्वदलीय टिममा पनि विश्वास पैदा भयो । अनौपचारिक रूपमा मैले संयोजन गर्ने गरी मुख्य सरोकारवाला दल र सुरक्षा निकायको समेत सामेलीमा अनौपचारिक कामहरू सम्पन्न भए ।
संसद्मा कानुन समितिमा विधेयक रहँदा सुवास नेम्वाङ र रमेश लेखक दुवै जना त्यहाँ रहनुभयो । उहाँहरूकै आग्रहमा बाहिर अनौपचारिक बैठकहरूका माध्यमबाट सहमति जुटाउने कामको संयोजन गरें ।
यसै क्रममा मेरो नेतृत्वमा एक कार्यदल पनि गठन भयो । जसले २०८० जेठमा नै दशबुँदे सहमतिको दस्तावेज तयार पारी समितिलाई र शीर्ष नेताहरूलाई दियो । तर मामला अघि बढेन ।
प्रचण्डले वा माओवादीले यो सहमति हुन दिनुपर्छ भन्ने सल्लाह स्वीकार्य भएकै कारण यो संशोधन विधेयक दश वर्षपछि सर्वसम्मतिले पारित हुन पुगेको हो भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज हुनलायक घटना मध्येकै एक हो
फेरि प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गरियो । हामीले भन्यौं, ‘सहमति भएको महिनौंसम्म पनि टीआरसी विधेयक जहाँको त्यहीं रहने, यो के भएको हो ?’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अब मैले नै पहल लिन्छु ।’ यसै मेसोमा नेपाल सरकारको आग्रहमा स्वीस सरकारको सहजीकरणमा सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा कोलम्बिया भ्रमणको चाँजोपाँजो मिल्यो । पचास वर्षको द्वन्द्व, एक करोड पीडित, पाँच लाखको ज्यान गएको, कम्तीमा डेढलाख बेपत्ताका घटना भएको मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सुल्झाउने अमेरिकादेखि क्युबासम्मको सहमतिमा सजाय घटाउने, परिपूरण र मेलमिलाप सहित विशेष अदालतको अनुभव नेपालका लागि कामयावी हुने ठानिएको सो भ्रमणले निकै आत्मविश्वास पैदा गर्यो ।
विषय त अघि बढ्यो तर टुंगिने अवस्थामा पुगेन । सहमतिको अन्तिम विन्दुमा पुगेर पनि ओलीले मैले नै हेर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । फेरि मामला जहाँको त्यहीं भयो । यसै बीचमा सुवास नेम्वाङको असामयिक निधन भयो ।
अघिल्लो वर्ष सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा कोलम्बियामा टीआरसीमा काम गर्ने फ्रन्टलाइनरहरू भने सामेल थिएनन् । दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता सहितका केही सचिवहरू र मानवअधिकार आयोगका सदस्य पनि सामेल गरी टोली तयार पारियो । विशेष अदालतको मात्रै अध्ययन गर्ने यो पटकको कोलम्बिया भ्रमण मिसन पनि सम्पन्न गरियो । देशभित्रैका केही पात्र स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयको अरुचिका बावजुद पनि सम्पन्न भएको यही भ्रमण, यो विधेयक टुंग्याउने मामलामा कोसेढुंगा बन्न पुग्यो ।
माओवादी नेता जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गएको सो टोली फर्के लगत्तै सहमति जुटाउन एक कार्यदल बनाउने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे । तर सोको भोलिपल्ट नयाँ गठबन्धनका साथ सरकार फेरियो । प्रचण्ड प्रतिपक्षी दलको नेता भए पनि कार्यदलले भने निरन्तर काम गरिनै रह्यो ।
प्रतिपक्षमा रहेको दलले टीआरसीमा अड्को थाप्ने, सहमति हुन नदिने, भइहाले भाँड्ने परम्परा नै बनिआएको सन्दर्भमा माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा पनि सोही प्रसंग उठ्ने नै भयो । अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्यो ।
तर प्रचण्डको नेतृत्वमा यति महत्वको काम हुन नदिने पक्का थियो । यो काम प्रतिपक्षमा हुँदा भए पनि जस घुमेरै भए पनि उनकै थाप्लोमा आउने पनि पक्का भन्ने तर्क गरियो । फेरि यो सहमति जुटाउने कार्यदल बनाएको प्रचण्डले नै हो भने भाँड्नुपर्ने कुनै जरूरी छैन भन्ने कुरामा सहमति बन्यो । माओवादी सहमत नहुँदा पनि कांग्रेस एमाले मात्रैको पनि बहुमतले यो विधेयक पारित हुने नै हुँदा यो खतरालाई पनि हेक्का राख्न जरूरी छ भन्ने पनि स्मरण गराइयो । फेरि अर्को स्थापित तथ्य पनि के हो भने प्रचण्ड सत्तामा भन्दा प्रतिपक्षमा रहेका बखत पहल लिन अभ्यस्त भन्ने कुरा स्थापित छ । संविधान जारी गर्दा होस् वा भूकम्पका बखत वा कोभिडका बखत नै किन नहोस् यो तथ्य स्थापित भइसकेको थियो ।
यसरी प्रचण्डले वा माओवादीले यो सहमति हुन दिनुपर्छ भन्ने सल्लाह स्वीकार्य भएकै कारण यो संशोधन विधेयक दश वर्षपछि सर्वसम्मतिले पारित हुन पुगेको हो भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज हुनलायक घटना मध्येकै एक हो ।
अनौपचारिक रूपमा यो पंक्तिकारले संयोजन गरिरहेको टिमले पीडित वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा राजनैतिक दल वा सुरक्षा निकाय सबैसँग यथोचित ब्रिफिङ र संयोजन गरिरहेका कारणले यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त विज्ञप्तिका माध्यमबाटै विधेयकको समर्थन र स्वागत गर्न तयार भए र यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन् ।
अब भने गठन भएको सिफारिस समितिले पूर्णता पाएको छ । समितिले बैठक बसी काम पनि थालेको छ । कानुन पास भइकन पनि केही समय अनाहकमा खेर गएको छ । यही समयको उपयोग गर्दै ‘पिस स्पोइलर’ (शान्ति बिथोल्ने) हरू चलबलाउने खतरा पनि त्यतिकै छ भन्ने कुरा दिमागमा राखेर कदम चाल्नुपर्दछ । अब भने विश्वसनीय आयोगको गठन गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सम्बद्ध सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
