मकवानपुर । सविता प्रजा ४३ वर्षकी भइन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–३ डेडुखोला भन्ने ठाउँमा उनको दुई कोठाको कच्ची घर छ । बिहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्न जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको दैनिकी हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुलोमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । ‘काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउनेगरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने,’ सविता भन्छिन् ।
स्थानीयको पहुँच स्थानीय सरकारमै छैन
ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन् सविता र यहाँ महिलाहरू । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताकी १४ वर्षीया छोरीको विवाह भइसकेको छ । अरू ३ छोरीहरू नवजागृति प्राथमिक विद्यालय पढ्छन् । उनीहरू उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ, त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान् काइँला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएका कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनुपरेको उनी बताउँछन् । एक कट्ठा पुख्र्यौली जग्गामा काइँला प्रजाका चार जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरू सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने दुईकोठे कच्ची घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइँला प्रजाको आडैमा घर छ, ४५ वर्षीया रिना प्रजाको पनि । दैनिकी ठ्याक्कै सविता र काइँला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुलो । आधा शताब्दीनजिक उमेर पुगेकी उनका श्रीमान् बिरामी छन् । ‘उपचार गर्न खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो,’ रिना भन्छिन्, ‘यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो, अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।’
उनका छोराले पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारीभन्दा अरू कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ, तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षीया पम्फा प्रजाको पनि दैनिकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेकी उनको शरीरले आराम लिन पाएको छैन, बरू छाक टार्नुको पिरलो मनमा गढिरहन्छ ।
‘ढाड कम्मर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नका लागि ज्याला गर्न जानैपर्छ,’ उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरू कोही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरू ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन् । काखे बच्चाहरू ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्फा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षीया शक्ति प्रजा पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला मजदुरी गर्छिन् । १ वर्षको बच्चा काखी च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिँड्छिन् । ‘बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिँदैन, अनि के पकाउने भन्ने पिरले सताउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलिका लागि बचाउन सकिँदैन कसरी सजिलो हुनु ?’
मनहरी–३ डेडु खोलाका यिनीहरूको दैनिक एकैनाशको छ । जग्गाविहीन उनीहरूसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाका लागि उनीहरू घण्टौंको बाटोसमेत धाउनुपर्छ । खेतीको समयमा उनीहरूले नजिकै ज्यालाका लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरू अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनुपर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विवाह वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरू धुने जस्ता काममा उनीहरू हरदिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात् वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरूका लागि के गर्नसक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौं भन्नेमा समेत उनीहरू बेखबर छन् ।
डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरू अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशुपालनका लागिसमेत आफूहरूसँग पुँजी अभाव छ । ‘एक त वस्तु पाल्नका लागि गोठ बनाउने ठाउँ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ,’ स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन्, ‘सबैजसोको समस्या आर्थिक अभाव नै हो ।’
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरूले आफ्नो बस्तीमा टोल विकास समूह गठन गरेका छन् । २ वर्षदेखि उनीहरूले हरक महिना टोल विकासमा सय रुपैयाँ बचत पनि सुरु गरे । तर, टोल विकासको पहलले पनि उनीहरूको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडीका रूपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सीपदेखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासका लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगका रूपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर, यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधैं समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन्, ‘टोल विकासलाई नै थाहा हुँदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने ’boutमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासका लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।’
स्थानीय सरकारले समयसमयमा विपन्न, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सबलीकरणका लागि विभिन्न अनुदान तथा बीउपुँजीमा आधारित कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरूले यस’bout थाहै नभएको बताए ।
‘पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा वडाले दुई घरबराबर एक पाकेट तितेकरेलाको बीउ दिएको थाहा छ, यति हो,’ स्थानीय रिना प्रजाले भनिन्, ‘त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकाले मैले लिइनँ, जग्गा हुनेहरूले मात्रै लिनुभयो ।’
टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरू भएको आफूहरूले थाहै नपाएको बताउँछन्, स्थानीय ४९ वर्षीय सन्तबहादुर प्रजा । ‘एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन,’ सन्तबहादुरले भने, ‘हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौं, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’
आफूहरूले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फाराम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरि फर्केर नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फाराम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागितामा नै स्थानीय आवश्यकताअनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर, यहाँका स्थानीयवासीलाई यस’bout जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यस’bout सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिँदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अति विपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको र आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय सामाजिक सहजकर्ता मनीषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरि सम्पन्न गर्नेगरी योजनाहरू बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरूलाई समन्वय गरेर योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसअनुसार योजना छनोटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् ।
‘योजना छनोटका लागि बैठक भनेर हामीलाई बिहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोलिपल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ,’ टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानीसमेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।
‘आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याइँदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन, अनि जानै मन लाग्दै छ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुस्ट्याइँ गर्दैन । वडाबाट सेवा लिनका लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सीमान्तकृत वर्गले बेहोर्नुपरेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृष्णा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन्, ‘यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटि छ, स्थानीय सरकारले अति सीमान्तकृत समुदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन खोज्छ ।’
स्थानीयका लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यसअनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरू ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । महिलाको आर्थिक सवलीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सीपमूलक कार्यक्रम यहाँका लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता, मनहरी–३ का निमित्त वडाध्यक्ष हीराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयले समय नदिएको बताउँछन् । ‘हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएका कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरूको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन,’ उनले भने, ‘यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलालाई सशक्तीकरणमा ल्याउन नै समस्या छ ।’
स्थानीयलाई अनुदानका रूपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यालयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बीउ दिने गरेको उनले दाबी गरे । यस वडाको सो बस्तीमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडाध्यक्ष प्रजाले बताए । तर, योजना छनोट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । ‘तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौं तर उहाँहरू नै आउनुभएन,’ उनले भने ।
वडा कार्यालयले बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘तर, ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलालाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकाले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।’
यसका अतिरिक्त सीप विकासका कार्यक्रमहरू रहेको तर स्थानीय महिलाहरूले नै तालिमका लागि समय दिन नसकेको उनले बताए । ब्युटिसिन, सिलाईजस्ता सीप विकासका कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरू यी सीपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेका कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीका कारण उनीहरूलाई सीप सिकुन्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । ‘म आफंै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यी वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन, उहाँहरूलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसारको योजना माग गर्न आह्वान गर्ने गरेका छौं, गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं तर कार्यक्रम नै माग भएन, वडासम्म पहुँच पु¥याउन पनि नसक्नेलाई वडाले किन बेवास्ता ग¥यो ?’ कार्यवाहक वडाध्यक्ष प्रजा भन्छन्, ‘होइन हामीले उहाँहरूलाई चासो दिएकै छौं, अनुदान पनि छ, यस वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ, कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरूले पनि आफ्ना लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सीप सिक्नुभन्दा भ्याउँदैनौं भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।’
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अति सीमान्तकृतलाई उपयुक्त सीपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरूलाई रोजीरोटीको जोहोमा समस्या नहुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय आर्थिक रूपमा पछाडि छन् । जुवातास अर्को समस्या छ, यहाँ । जसका कारण महिला हिंसाको रूप पनि डरलाग्दो छ ।
आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ । टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउनसके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडावडाले खासै चासो दिएको देखिँदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउँछन्, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यस’bout स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिका लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
(Visited 8 times, 1 visits today)