राष्ट्रलाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय राज्यप्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उपराष्ट्रिय तह, (प्रदेश र स्थानीय) तहहरूलाई, आर्थिक अधिकारहरूको निक्षेपीकरण (डिभोलुसन) गर्नु हो ।
२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानअनुसार सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू बने । संविधानले नै ती तहका सरकारलाई राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार बाँडफाँट गर्यो ।
मुलुकमा संघीय प्रणाली शुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै जनताको नजिकका सरकारलाई पुर्याउने तथा जनकल्याण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, र आर्थिक दक्षता मार्फत समृद्धि हासिल गर्नु रहेको दावी राजनीतिक वृत्तको रहँदै आएका छ ।
२०७२ को संविधानले प्रदेश र स्थानीय दुवै तहहरूलाई समेत आफ्नै आर्थिक विधेयक तत्तत् तहका व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरेर पारित गराउने एवं लागू गर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । संरचनागत दृष्टिले, ती सबै सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा कार्य गरुन् र आफ्नो अर्थतन्त्र भित्रका भौतिक विकास, सार्वजनिक सेवा र जनसुविधाहरूको माग अनुरूप योजना बनाउन एवम् स्रोत परिचालन गर्न सक्षम होउन् भन्ने हो ।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा, उनीहरूले विकासका ती आवश्यकता र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न निरन्तर विस्तारकारी वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) अवलम्बन गर्न सक्दा मात्र संघीय प्रणालीले परिकल्पना गरेका समृद्धि र आर्थिक विकासका यी अपेक्षाहरू परिपूर्ति हुन सक्छन् ।
नेपालमा राजनीतिक संघीयता जति उदारतापूर्वक लागू गरिएको छ र ती अधिकारहरू क्रमशः निक्षेपित हुँदैछन्, त्यसको तुलनामा वित्तीय संघीयता सम्बद्ध अधिकारहरू खासगरी ऋण उठाउने उपराष्ट्रिय तहहरूको अधिकारलाई संविधान एवं कानुनहरूले उदारवादी दृष्टिले व्यवहार गरेका छैनन् ।
संघीय तहबाट जति अनुदान आउँछ त्यति नै मात्र खर्च गर्ने र आफ्नै स्रोतको राजस्व परिचालन पनि अत्यन्त न्युन मात्र हुन सक्ने नेपालको आर्थिक यथार्थबीच यी उपराष्ट्रिय तहहरू, खासगरी स्थानीय तहले विस्तारकारी वित्त अथवा आर्थिक नीति (बजेट) अवलम्बन गरेर जनताका विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न पुग्ने आवश्यक स्रोत जुटाउने सम्भावना खिँदैन ।
यो यथार्थका बीच, उनीहरूलाई थप स्रोत परिचालन गर्न सघाउने एउटा माध्यम उनीहरूलाई सार्वजनिक ऋण उठाउन दिइने संवैधानिक/कानूनी अधिकार र त्यसको उपभोग गर्न सघाउने संरचनागत एवं प्रशासनिक व्यवस्थाहरू हुन् ।
आफूले बजेट बनाउँदा यसरी उठाएको सार्वजनिक ऋण तिर्ने दायित्व पनि हुने हुँदा उनीहरूलाई आर्थिक रूपले बढी जिम्मेवार बनाउँछ र आर्थिक अनुशासन भित्र रहेर स्रोतको सदुपयोग बढाउन वाध्य पार्छ । उपराष्ट्रिय तहहरूले यसरी सार्वजनिक ऋण उठाउन नसक्ने गरी नियम/कानुन र संरचनागत व्यवस्थाहरू बने भने उनीहरू जति आर्थिक स्रोत माथिबाट आउने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड वा आफ्नै स्रोतको राजस्वबाट जममा हुन्छ त्यति मात्रै रकम खर्च गर्ने बाध्यतामा अल्झिरहन्छन् ।
यस्तो बाध्यताका कारण विकासको गति यसअघिको एकात्मक प्रणाली भन्दा फराकिलो हुने सम्भावना हुँदैन । यो कारणले पनि ती उपराष्ट्रिय तहहरूलाई सार्वजनिक ऋण परिचालनका विभिन्न औजारहरू उपयोग गर्न दिनु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, पूंजी बजार र ऋण बजारलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर, नेपालमा राजनीतिक संघीयता जति उदारतापूर्वक लागू गरिएको छ र ती अधिकारहरू क्रमशः निक्षेपित हुँदैछन्, त्यसको तुलनामा वित्तीय संघीयता सम्बद्ध अधिकारहरू खासगरी ऋण उठाउने उपराष्ट्रिय तहहरूको अधिकारलाई संविधान एवं कानुनहरूले उदारवादी दृष्टिले व्यवहार गरेका छैनन् ।
संविधानले सिद्धान्ततः यस्तो ऋण परिचालनको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि यससम्बद्ध कानुन र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव र समग्र राज्य संयन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले ऋण स्रोत परिचालनको यो पाटोलाई सहजै उजागर हुन दिने सम्भावना अझै देखिएको छैन ।
यो पुस्तकले दिएको सबभन्दा मौलिक योगदान सम्भवत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँटका आदिका लागि प्रयोग गरिरहेका सूत्रहरूलाई कसरी बढी प्रभावकारी एवम् समयसापेक्ष हुने गरी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ र कस्ता नयाँ ‘भेरिएबल’हरूलाई कति वजन, किन दिनुपर्छ भन्ने मौलिक खालका प्रस्तावना नै हुन् ।
संस्थागत रुपमा, यसअघि राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र गर्दै आएको थियो । तर, केही वर्षदेखि सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ, जसले प्रादेशिक र स्थानीय तहको ऋण समेत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरूलाई ऋण उठाउन सहयोगी संरचना बनेको छैन भने स्थानीय सरकारहरूमा यस्तो ऋण परिचालन गर्ने आवश्यक जागरूकताको कमी देखिन्छ । जोखिम मूल्याङ्कन क्षमता, र प्राविधिक सहयोगको पनि त्यहाँ अभाव छ । संघीय सरकारले पनि तल्ला तहका सरकारले ऋण लिए भने त्यसको दुरुपयोग होला कि भन्ने आशंका गर्छन् । । साथै तल्ला तहका सरकारले ऋण लिएपछि त्यसको उत्तरदायित्व आफूले बहन गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशङ्का उनीहरू आफ्नै रसंघीय सरकारको पनि देखिन्छ ।
यिनै पक्षहरूलाई, वित्तीय संघीयताका अध्यता एवं अर्थशास्त्री प्राध्यापक अच्युत वाग्लेको पुस्तक ‘स्कोपिङ फर सबन्याश्नल डेट इन नेपाल’ ले साङ्गोपाङ्गोमा नियाल्ने प्रयास गरेको छ ।
पुस्तकले अहिले भएका स्थानीय एवं प्रादेशिक तहले सार्वजनिक ऋण उठाउने (पाउने) कानुनी व्यवस्था एवम् संस्थागत संरचनाहरू सीमा र सम्भाव्यताको समीक्षा त गरेको छ नै, फरकफरक अभ्यास, अनुभव र वित्तीय संघीयताका विकासक्रमलाई सन्दर्भका रूपमा हेर्न मिल्ने पाँचवटा अलगअलग मुलुकहरूको सार्वजनिक ऋण परिचालनका दृष्टान्तहरूलाई समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
ब्राजिल र मेक्सिकोका उपराष्ट्रिय तहहरूलाई दिइएको ऋण परिचालनको अधिकारले निम्त्याएको ऋणको भार (डेट डिष्ट्स) र त्यसलाई संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने (बेल आउट)को बाध्यता, भारतमा प्रादेशिक सरकारहरूले पाएको सार्वजनिक ऋण उठाउने उदार अधिकारको व्यवस्था र जर्मनी एवम् स्वीटजरल्याण्डका स्थानीय तहहरूलाई पछिल्लो समय ‘जति कमाउने हो त्यति नै मात्र खर्च गर्न पाउने’ गरी गरिएको ‘ब्यालेन्स बजेट’को अभ्यास तथा विकासक्रम एवम् सिकाई नेपालमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हुन सक्छन् ।
यो पुस्तकले दिएको सबभन्दा मौलिक योगदान सम्भवत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँटका आदिका लागि प्रयोग गरिरहेका सूत्रहरूलाई कसरी बढी प्रभावकारी एवम् समयसापेक्ष हुने गरी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ र कस्ता नयाँ ‘भेरिएबल’हरूलाई कति वजन, किन दिनुपर्छ भन्ने मौलिक खालका प्रस्तावना नै हुन् ।
यस्तो पुस्तक नेपाली भाषामा प्रकाशित हुन सक्दा त्यसको उपादेयता र प्रयोग बढी सहज हुने त छँदै छ, पुस्तकमा प्रयुक्त अत्यन्त प्राविधिक प्रकृतिका शब्द वा ‘जार्गन’हरूको सरलीकरण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पुस्तकमा केही सहजै हटाउन सकिने ट्रंकण र व्याकरणीय कमजोरीहरू छन्, जसलाई लेखकले सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
पुस्तकका आकारका दृष्टिले १० अमेरिकी डलरको मूल्य पनि नेपालका हकमा अलि महँगो नै देखिन्छ । तथापि, नेपालको संघीयता सापेक्ष वित्तीय संघीयता सम्बद्ध गहकिला सन्दर्भ र पठन सामग्रीहरूको अभाव भइरहेको अवस्थामा यो पुस्तकको आफ्नै महत्व छ । त्यसमाथि पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई ऋण उठाउन दिँदा वा नदिँदाका लाभ र जोखिमहरूको लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न भइरहेको र त्यस्तो ऋण दिने व्यवस्था हुँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नीतिगत अन्योलका बीच यस पुस्तकले यो बहसलाई एउटा दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पुस्तक : स्कोपिङ फर सबन्यासनल डेट इन नेपाल
लेखक : प्राध्यापक अच्युत वाग्ले
प्रकाशक : आइएफएन नेपाल, काठमाडौं
आइएसविएन नं : 9789937177443
मूल्य : १० (दश) अमेरिकी डलर