काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने विपन्न, आर्थिक रूपमा असमर्थ, विपद्मा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी जस्ता आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्राप्त आफ्नो हक–अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नागरिकहरूका लागि कानुनी तथा न्यायिक सहायता आवश्यक हुन्छ ।
यसैका लागि महानगरपालिकाले कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । योसँगै कानुन व्यवसायीका लागि शुल्क दिने स्रोत नभएका कारण न्यायबाट विमुख भएका सर्वसाधारण (न्यायका उपभोक्ता)का लागि निःशुल्क न्याय प्राप्त गर्ने ढोका खुलेको हो ।
सहायता कसका लागि ?
कार्यविधि बमोजिम वार्षिक एक लाखभन्दा कम आय भएका व्यक्ति, विपन्न, असहाय, हिंसामा परेका, जनआन्दोलनमा घाइते भएका, दलित, पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वैतनिक कानुन व्यवसायीको सुविधा उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था छ । आगलागी, भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारी वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विपद्का घटनामा परी वा अन्य कुनै कारणले सम्पत्तिको नष्ट हुन गई विपद्मा परेका महानगरवासीका लागि समेत कानुनी सेवाको सहयोगापेक्षीको रूपमा महानगरपालिकाले निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छ ।
कानुनी सहायता आवश्यक परेमा सर्वप्रथम आफ्नो वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । वडाले सहायता पाउन योग्य हो–होइन यकिन गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा सिफारिस गर्नेछ । वडाको सिफारिस प्राप्त भएपछि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको महानगर कानुनी सहायता समितिले पेश हुन आएको निवेदन सम्बन्धमा चेकजाँच गरी कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।
यसरी समितिले निर्णय गर्दा सूचीकृत कानुन व्यवसायी मध्येबाट कानुन व्यवसायी तोकिदिनेछ र निवेदक र वैतनिक वकिलबीच सम्पर्क सूत्रको रूपमा काठमाडाँैं महानगरपालिकाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
वैतनिक वकिलले अदालत तथा अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा न्यायका लागि दायर गर्ने निवेदन वा फिराद वा प्रत्युत्तरको मस्यौदा गर्ने, दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, बहस पैरवी गर्ने, साक्षी बकपत्र गराउने, पुनरावेदन गर्ने लगायत सबै प्रकृतिको कानुनी सेवा सम्बद्ध कार्यहरू गर्नुपर्नेछ । यस प्रकारको सेवा महानगरवासीले भने निःशुल्क पाउनेछन् । वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पारिश्रमिक काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ ।
महानगरपालिकाले देवानी, फौजदारी, पारिवारिक, कम्पनी, करार, वातावरण, संवैधानिक र अन्य समूहमा विज्ञ कानुन व्यवसायीको सूचीकरण गर्ने र सोही सूचीमा आवद्ध कानुन व्यवसायीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचीकरण हुन कानुन व्यवसायीहरूको लागि सार्वजनिक सूचना मार्फत पहिलो पटक आह्वान गर्दा ५२ जना कानुन व्यवसायीको निवेदन परेको छ । महानगरपालिकाले सबै निवेदकलाई विषय विज्ञताको आधारमा समूहगत रूपमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको सूचीमा सूचीकरण गरिसकेको छ । हाल दुई जना कानुनी सहायताको अपेक्षीलाई कानुनी सहायता समेत उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको कार्यविधिले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वा क्षेत्रबाहिर कानुनी सेवा प्रदान गर्ने संघ–संस्था, कम्पनी, फर्म वा कानुन व्यवसायीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचीकृत हुन आह्वान गरेकोमा तीन वटा संस्था र नौ जना कानुन व्यवसायी समेत गरी बाह्र वटा निवेदन परेको छ ।
समितिको निर्णयबाट उनीहरूको समेत सूचीकरण भइसकेको छ । यसले कानुन व्यवसायी तथा ल फर्महरूको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा आवद्ध भएर निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने मार्ग समेत खुला भएको छ । यसबाट कानुन व्यवसायीहरू पारिश्रमिक लिएर मात्र सेवा दिन्छन् भन्ने भाष्य पनि झुटो सावित भएको छ ।
सामाजिक तथा मानवीय भावले निःशुल्क कानुनी सेवा गर्न कानुन व्यवसायी तथा ल फर्महरू पनि उद्यत छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाको समन्वय र सहजीकरणमा न्यायका उपभोक्ता जो वित्तीय रूपमा निकै कमजोर छन् उनीहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्न सहज उपायको पनि प्रारम्भ भएको छ ।
कार्यविधिले कानुनी सहायता प्रदान नगर्ने केही नकारात्मक अवस्थाहरू समेत उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुन, सार्वजनिक हित तथा महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत हुने मुद्दा, महानगरपालिका विरुद्धको मुद्दा, महानगरपालिकामा दर्ता हुने र न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद आदिमा भने कानुनी सहायता उपलब्ध नगराउने देखिन्छ ।
मूलतः नेपालको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र नेपाल कानुन बमोजिम गठन भएका अन्य विशेष अदालतहरू वा न्यायाधिकरणमा दर्ता हुने व्यक्तिगत हकअधिकार र सरोकार सम्बद्ध विषयलाई महानगरपालिकाको कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रमुख मुद्दाका क्षेत्रहरू हुने देखिन्छ ।
कसरी लिने सहायता ?
कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने महानगरवासीेले सर्वप्रथम आफू बसोबास गर्ने सम्बन्धित वडामा गएर कार्यविधिको अनुसूची–२ मा रहेको ढाँचाको स्वघोषणा सहितको निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ । वडाले आफूसमक्ष परेको निवेदन उपर सत्यता बुझी बढीमा सात दिनभित्रैमा सिफारिस गरिसक्नेछ । महानगरवासीमध्ये जसले यो सुविधाको उपयोग गरेका हुन्छन् उनीहरूको विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक हुनेछ ।
यस कानुनी व्यवस्थाबाट सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नामनामेसी पारदर्शी हुने देखिन्छ । महानगरपालिकाको सार्वजनिक कोषबाट असमर्थ व्यक्ति, विपद्मा परेका व्यक्ति र कानुनी सेवाको अपेक्षीलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी हुने देखिन्छ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायीको रूपमा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि महानगरपालिकाबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित पक्ष वा अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट कुनै सुविधा लिन नहुने कुराको सुनिश्चितता कार्यविधिले गरेको छ । यसरी कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको समग्र विवरण महानगरपालिकाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागले मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने अनुसूचीमा उल्लिखित छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाबाट संवत् २०८० चैत १८ गते उक्त कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको हो, उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यस व्यवस्थाले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक रूपमा कमजोर भएका महानगरवासीको न्यायको हकलाई कति महत्व दिएर अघि बढेको छ भन्ने समेत स्पष्ट हुन्छ ।
सम्भवतः स्थानीय सरकारमध्ये यस प्रकृतिको कानुनी प्रबन्ध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका देशकै पहिलो स्थानीय तह हुन सक्छ । राज्य कमजोर व्यक्तिहरूका लागि हकअधिकार जोगाइदिन मद्दत गर्ने निकाय पनि हो, कानुनी तथा न्यायिक उपचार निःशुल्क दिलाउन मद्दत गर्ने अभिभावक पनि हो भन्ने कुरा अनुभूति गराएको छ । संघ, सबै प्रदेशहरू र अन्य स्थानीय सरकारहरूका लागि समेत यो मार्गदर्शन बन्न सक्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, शोषण विरुद्धको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक आदि कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको यो कानुनी व्यवस्था सार्थक माध्यम बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संविधान तथा कानुनमा रहेका नागरिकका हक तथा अधिकारहरूको प्रचलन शासन तथा प्रशासनले संस्थागत तथा स्रोतसाधन सहितको प्रबन्ध नगरेसम्म वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । संविधानतः प्रबन्ध गरिएका त्यस्ता मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रचलन गराउने दिशामा महानगरपालिकाको कदमलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोधका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) ले तीनै तहका सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीको रूपमा मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने तोकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था, न्यायको मर्म र न्यायिक भावनालाई आत्मसात् गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको स्वर्णिम योजना अन्तर्गत न्याय चौतारीको अवधारणा प्रचलन गराउने एक कडीका रूपमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबाट न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहँुच कायम भई न्याय सुलभ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
(लेखक महानगर कानुनी सहायता समितिको सदस्यसचिव हुन् ।)
