काठमाडौं । ५ वर्षअघि सगरमाथा संवादको घोषणा गरेर पनि कोभिड १९ का कारण रोकिएको सगरमाथा संवाद आगामी २ देखि ४ जेठ २०८२ सम्म काठमाडौंमा हुन लागेको छ । जलवायु न्यायको पैरवी गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सगरमाथा संवादका लागि संवादमा विभिन्न देशका ३ सय ५० जनालाई निमन्त्रणा पठाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईका अनुसार निम्तो पठाइएकामध्ये कम्तीमा पनि १ सय ५० जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभिन्न देशका ३ सय ५० सहभागी हुने
निमन्त्रणा दिनका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नेपालमा रहेका सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावासलाई प्रयोग गरिएको परराष्ट्र सचिव राईले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरका विषयमा नेपालले सगरमाथा संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नेछ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंग बनाइने भएको छ ।
नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट ‘डाइलग’को नाम राखिएको मात्र छैन, यसको पहिलो संस्करणमा नेपालले जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर’bout बहस चलाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण मुद्दा’bout विश्वव्यापी बहसको मञ्चका रूपमा सन् २०१९ मा सगरमाथा संवादको स्थापना गरेको थियो । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको यो बहुपक्षीय मञ्चले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा हरेक २ वर्षमा बहस गराउने भनिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सगरमाथा संवादसँगै अब नेपालले हिमालका मुद्दाको नेतृत्व लिने बताए । ‘हामीले वातावरण विनाशको क्षयीकरणको विषयमा नेतृत्व लिन खोजेका छांै,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश हुनेछ ।’ वास्तवमा आफूहरूले नेतृत्व गर्नै खोजेको उनको भनाइ छ । ‘लस एन्ड ड्यामेज र आफ्नो अधिकार जुन हामीले वातावरण विनाशको क्षयीकरण भोगिरहेका छौं, यसबाट बच्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भनेका छौं,’ अर्यालले भने । साथै, सगरमाथा संवादको विषयलाई प्रदेश र पालिकास्तरबाट छलफल गरेर अगाडि बढाउने तयारी रहेको अर्यालको भनाइ छ ।
पहिलोपटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा २०७६ चैतमा सगरमाथा संवाद तय भएकामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि गरिसकेका थिए तर अन्तिम समयमा आएर सगरमाथा संवाद स्थगित गर्नुप¥यो ।
सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक २ वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सगरमाथा संवाद एक बहुपक्षीय संवाद मञ्च हो । कूटनीतिक संरचनाबाट मात्र समाधान नहुने विषयमा राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, बौद्धिक जमात जोडिनेछन् त्यसैले यसलाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको मञ्चका रूपमा लिइएको छ । यसमा सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अनुसन्धाता, सामाजिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबै बसेर जल्दाबल्दा विषयमा सार्वजनिक संवाद हुनेछ । संवादले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनपीडित र जोखिम राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पार्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि साझा प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २००९ मा सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर’boutमा संसारको ध्यान खिचेको थियो । तर, त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालले सामना गरिरहेको यो विषय सार्वजनिक मञ्चमा उठेन । जलाधारविद् विक्रम शर्मा यस्तो संवादले नेपालले एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । चर्चामा मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्नका लागि नेपाललाई थर्मोमिटर मान्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । ‘जलवायु परिवर्तनका सामान्य असर पनि नेपालमा परिरहेका छन्, जसलाई उदाहरणका रूपमा विश्व समुदायमाझ पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषय सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न सुरु गरेको हो । समुद्री टापुका देश फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्सलगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह बढ्दै गएको र त्यसबाट हुने नोक्सानी वृद्धि भएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
त्यसपछि नेपाल सदस्य रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी)ले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको १९औं सम्मेलनले २०१३ नोभेम्बरमा बार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रलाई जोखिममा रहेका देशमा हुने क्षतिको अध्ययन विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
के–के विषयमा हुन्छ संवाद ?
पहिलो संस्करणमा नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषयमा आधारित रहेर संवाद आयोजना गर्दै छ । यसका लागि पाँचवटा थिममा १२ वटा सेसन र तीनवटा प्लेनरी सेसन राखिएको छ ।
संवादको पहिलो दिन दुईवटा थिममा आधारित रहेर विभिन्न ६ वटा सेसन सञ्चालन हुनेछ । जसमा ‘पर्वतभन्दा पर ः पर्वतलाई महासागरहरू जोड्दै’ र ‘हरित अर्थतन्त्र’ नामक विषय छ । पहिलो दिन २ जेठ ‘पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरू ः पहिचान, सम्मान र पुरस्कार’ प्लेनरी रहेको छ ।
यसैगरी, संवादको दोस्रो दिन ‘हानी नोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण गर्ने र सम्बोधन गर्ने’, ‘जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य’ र ‘विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी’ थिममा ६ वटा सेसन चल्नेछन् । यसमा ‘जलवायु प्रेरित प्रकोप ः पूर्वानुमानित प्रारम्भिक कार्य र लचिलोपन’ र ‘नवीन जलवायु र कार्बन वित्त’सम्बन्धी दुईवटा प्लेनरी सञ्चालन हुनेछ । अन्तिम दिन ‘सगरमाथा संवाद घोषणा’ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘यो संवादमार्फत हामीले केमा जोड्न खोजेका छौं भने नेपाली समाज पूर्वीय धार्मिक र सांस्कृतिक सभ्यतामा हुर्किएको हो, विभिन्न समुदाय र धर्ममा बसेर आएका हौं र त्यसरी नै मिलेर बसेका छौं, कतै जलवायु परिवर्तनले गरेर हिजोका सांस्कृतिक भावनाहरू खण्डीकृत हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ,’ सदस्य–सचिव महेश्वर ढकालले भने, ‘जस्तै ः ‘जलवायु परिवर्तनले जुन पर्वतीय क्षेत्रमा जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ, नेपालमा गएको थामेको पहिरो र काठमाडौंमा आएको बाढी यसका उदाहरणहरू हुन्, थामेका मानिसहरू बसाइँ सर्नुप¥यो, उनीहरूले अपनाइरहेको धर्म संस्कृतिलाई त्यहाँबाट छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो मानवतालाई हामी बचाउन चाहन्छौं ।’
यो संवादमार्फत नेपाल सुन्दर र बस्नयोग्य छ भन्ने सन्देश दिन चाहेको ढकालले बताए । साथै, यस संवादले हिमालयका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले नेतृत्व गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने खोजेको सदस्य–सचिव ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालले गरेका विगतका इतिहासका महत्वपूर्ण सफल कार्य, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति, भू–राजनीति, व्यापार व्यवसाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैलाई समावेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस गरिने स्थानका रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना हुन लागेको हो ।
नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजनामा जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउने भनिरहँदा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम सूचीको चौथो नम्बरमा पर्ने प्राकृतिक र जलवायुजन्य क्षतिको विश्लेषणसमेत भएको पाइँदैन । विपद्बाट हुने जोखिमका विषयमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायत देशमा यस विषयमा पनि छलफल र विश्लेषण सुरु भएको छ ।
को–को छन् समितिमा ?
उच्चपदस्थ रहेको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । स्टेरिङ कमिटीमा ११ जना सदस्य र एक जना सदस्य सचिव छन् । सदस्यहरूमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी तथा राज्यमन्त्री रूपा विक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल छन् ।
यसैगरी, सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । व्यवस्थापकीय समितिको अध्यक्षमा परराष्ट्रमन्त्री राणा, उपाध्यक्षमा वनमन्त्री ठकुरी, सदस्यमा मुख्यसचिव अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी, सदस्यहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनी, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव नरेश सुवेदी छन् । यस कमिटीको सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल छन् ।
यसैगरी, सचिवस्तरीय कमिटीको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव खराल र नेपाल सरकारका सहसचिवहरूमा राज घिमिरे र ददीराम भण्डारी, दुई जना उपसचिवहरू प्रकाशसिंह थापा र दीपक अधिकारी सदस्य छन् ।
(Visited 11 times, 1 visits today)