नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनताको जीवनस्तर उकास्न तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न कर्मचारीको तलब वृद्धि समय–समयमा आवश्यक पर्छ । त्यसैअनुसार सरकारले प्रायः ३ वर्षको अन्तरालमा निजामती सेवा, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक र अन्य सार्वजनिक कर्मचारीको तलब समायोजन गर्दै आएको छ । तर, विडम्बना के छ भने यस्तो तलब वृद्धि हुँदैगर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था भने शिथिल बन्दै गएको छ । जसमा भन्ने नै हो भने आर्थिक वृद्धिदर घट्दो, बेरोजगारी दर बढ्दो, उत्पादन क्षमतामा गिरावट र विदेशी निर्भरता झन् बढ्दो अवस्थामा सरकारको खर्चमुखी नीति तथा तलब वृद्धिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । यस लेखमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र अर्थतन्त्रको शिथिलताबीचको सम्बन्ध, यसले पार्ने प्रभाव, सम्भावित विकल्प र समाधानका उपाय’bout समग्र विश्लेषण
गरिएको छ ।
मुलुकमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र शिथिल अर्थतन्त्रबीच जटिल द्विविधा रहेको छ । जबकि, देशको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय निकै उतारचढाव सामना गरिरहेको छ । फलतः साँच्चिनै भन्ने नै हो भने एकातिर, सरकारले प्रत्येक ३ वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास गर्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारी वर्गमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसका साथै अर्कोतिर हेर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिल रहेको छ । यसकारण सरकारको यो निर्णय र यसको दीर्घकालीन प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्नहरू बेलाबेला उठ्ने गरेका छन् ।
वस्तुतः कर्मचारीको तलब वृद्धि भनेको संस्था वा संगठनले आफ्ना कर्मचारीलाई निश्चित अवधिमा दिइने आर्थिक प्रोत्साहन हो । यो केवल आय बढाउने उपाय होइन, तर कर्मचारीको मेहनत, समर्पण र संस्थाप्रति निष्ठालाई मूल्यांकन गर्ने एक प्रमुख साधन पनि हो ।
यसर्थ, आधुनिक युगमा जहाँ जीवनयापनको खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसकारणले गर्दा तलब वृद्धिको माग समाजको आवश्यकताका रूपमा उभिएको छ । यसले कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा, मनोबल र उत्पादकत्वलाई प्रभावित गर्छ । यसरी हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा महँगाई दर प्रतिवर्ष ५ देखि १० प्रतिशतको दरमा बढ्दै गइरहेको छ । जसमा खाद्यान्न, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको मूल्य वृद्धिले कर्मचारीको क्रयशक्ति घटाउँछ । जसमा भन्ने नै हो भने तलब वृद्धिबिना उनीहरूको जीवनस्तर अवन्नत हुने खतरा रहिरहन्छ । कुनै पनि देशको सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधारशिला कर्मचारी वर्ग हुन् । यी कर्मचारीले राष्ट्रको सेवा गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता कर्मशील जनशक्तिमा समयानुकूल प्रोत्साहन नपुगेमा त्यसको असर सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा कर्मचारीको तलब वृद्धि आजको परिवेशमा मात्र आकांक्षा नभई आवश्यकता र औचित्यको विषय बन्न पुगेको छ । यसका साथै कुनै पनि संस्थाको सफलताका लागि कर्मचारीको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, उनीहरूको तलब तथा सुविधा उचित हुनुपर्छ । जसमा भन्ने नै हो भने तलब वृद्धि भनेको कर्मचारीको श्रम र योग्यताअनुरूप हुने वित्तीय सुधार पनि हो । जसले उनीहरूको पेसागत तथा व्यक्तिगत जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जुन कर्मचारीको तलब वृद्धिको आवश्यकता विभिन्न कारणले औंल्याउन सकिन्छ ।
जीवनयापन खर्च
वर्तमान बजारमा महँगी निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । आवश्यक वस्तु जस्तै ः खाना, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाले मूल्यवृद्धिको कसामना गरिरहेका छन् । यदि, तलब वृद्धि समयसापेक्ष रूपमा गरिँदैन भने कर्मचारी आर्थिक समस्यामा पर्न सक्छन् ।
कर्मचारीको उत्साह बढाउने
उचित तलब वृद्धि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रमुख कारक हो । जब कर्मचारीहरू आफ्नो परिश्रमको उचित मूल्यांकन पाउँछन् । उनीहरू संस्थाका लागि अझ समर्पित भएर काम गर्छन् ।
उत्पादकत्व वृद्धि
उच्च तलबले कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यमा अझ बढी मनग्य लगनशील हुन प्रेरित गर्छ । जब उनीहरूले उचित पारिश्रमिक पाउँछन् । तब काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढ्छ । जसले संस्थाको समग्र उत्पादकत्व बढाउँछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न उचित तलब संरचना आवश्यक हुन्छ । यसका साथै अन्य कम्पनीले आकर्षक तलब तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा यदि कुनै संस्था पछि परेमा, योग्य कर्मचारीले त्यस संस्था छोड्न सक्छन् ।
कुनै पनि संस्थाको सफलतामा त्यसका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीको सन्तुष्टि, प्रेरणा र उत्पादकत्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलबसँग जोडिएको हुन्छ । यी कारणका अलवा तलब वृद्धि केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभको विषय नभई संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व र प्रगतिको आधार पनि हो । जसमा भन्ने नै हो भने कर्मचारीको तलब वृद्धि औचित्यसहित गरिनुपर्छ । जसले गर्दा संस्थालाई दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्छ ।
वस्तुतः कर्मचारीको तलब वृद्धि भनेको संस्था वा संगठनले आफ्ना कर्मचारीलाई निश्चित अवधिमा दिने आर्थिक प्रोत्साहन हो । यो केवल आय बढाउने उपाय होइन, तर कर्मचारीको मेहनत, समर्पण र संस्थाप्रति निष्ठालाई मूल्यांकन गर्ने एक प्रमुख साधन पनि हो । यसर्थ, आधुनिक युगमा जहाँ जीवनयापनको खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
तसर्थ, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो । जुन मुद्रास्फीति, जीवनयापनको लागतमा वृद्धि र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नका लागि आवश्यक मानिन्छ । तसर्थ, भन्ने नै हो भने हाम्रो देशमा पनि प्रत्येक ३–३ वर्षको अन्तरालमा तलब समायोजन गर्ने प्रचलन कानुनी रूपमा रहेको छ । यसका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण रहेका छन् । जसमा भन्ने नै हो भने मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्नका लागि पनि तलब वृद्धि गरिने गरिन्छ । जसमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निरन्तर बढिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीको खरिद क्षमता घट्छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पनि तलब वृद्धिले मुद्रास्फीतिको असरलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ ।
यसैगरी, जीवनयापनको लागतमा पनि वृद्धि भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि पनि सहरीकरण र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण जीवनयापनको लागत बढ्दै गएको छ । यी आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा समेत खर्च बढ्दैजाँदा कर्मचारीलाई गुजारा चलाउन मुस्किल पर्छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको मनोबल र उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि तलब वृद्धि आवश्यक रहेको देखिन्छ । जबकि, उचित तलबले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्छ । जसले गर्दा उनीहरूको कामप्रतिको समर्पण र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । जबकि, कम तलबले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाउने र पलायनको जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने प्रतिस्पर्धात्मकतालाई पनि हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रमा दिइने तलब र सुविधाको तुलनामा सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न र टिकाइराख्नका लागि पनि समय–समयमा तलब वृद्धि आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न तलब एउटा महत्वपूर्ण कारक पनि हो ।
यी विविध कारणका आधारमा कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । तथापि, यस वृद्धिको समय र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारीको पछिल्ला ९ वर्षको तलब (२०७३ देखि २०७९ सालसम्म) वृद्धि अवलोकन गर्ने हो भने विभिन्न समय भिन्नभिन्न प्रतिशतले कर्मचारीको तलबमान वृद्धि भएको देखिन्छ । यसबीच सबैभन्दा धेरै २०७३ सालमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको थियो । त्यसबेला पनि अर्थमन्त्री अहिलेकै विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । त्यसपछि २०७४ र २०७५ सालका २ वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेको थिएन ।
यसरी नै २०७६ सालमा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो । त्यसरी नै खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरु तलबमानमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।
यसैगरी, सरकारले २०७७ सालमा भने कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएन । २०७८ सालमा फेरि अर्थमन्त्री बनेका उनै विष्णुप्रसाद पौडेलले सबैको समान हिसाबले २ हजार रुपैयाँ तलब बढाएका थिए ।
यस्तैगरी, २०७९ सालमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । त्यसयता कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन ।
यसैक्रममा भन्ने नै हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठ (आज) आव २०८२–०८३ का लागि नयाँ बजेट ल्याउँदै छ । यसमा नेपाल सरकारले बजेट बनाउन मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरूसँग सुझावसमेत लिइसकेको छ ।
जुन बजेटमा सुझाव दिने क्रममा निजामती कर्मचारीका संघसंगठनले पनि आ–आफ्ना विभिन्न किसिमका सुझाव दिएका छन् ।
निष्कर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यकता तथा औचित्यसहित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो मात्र आर्थिक लाभ होइन, संस्थाको स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कर्मचारीको समर्पणलाई बल पु¥याउने तत्व हो ।
समग्र रूपमा तलब वृद्धि संस्थाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण नीति पनि हो । मूलतः कर्मचारीको तलब वृद्धि केवल खर्च नभई यो संस्थाको मानव पुँजीमा गरिएको लगानी हो । यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने, प्रतिभा आकर्षित गर्ने र टिकाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र संस्थाको समग्र प्रतिष्ठामा सुधार ल्याउने काम गर्छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन सफलता र दिगो विकासका लागि नियमित, पारदर्शी र न्यायोचित तलब वृद्धि अपरिहार्य छ । यसले कर्मचारी र संस्था दुवैका लागि ‘जित–जित’को स्थिति सिर्जना गर्छ ।
अतः नेपालमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र शिथिल अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध जटिल र बहुआयामिक चुनौती पनि हो । जसमा भन्ने नै हो भने तलब वृद्धि आफैंमा खराब नभए पनि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था र सरकारी वित्तमा यसले पार्ने प्रभाव नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसमा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पुँजीगत खर्चको क्षमता सुधार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । जसरी कर्मचारीको जीवनयापनमा सुधार ल्याउनका लागि तलब वृद्धिसँगै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ ।
जब अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, तब मात्र राज्यले आफ्ना नागरिक र कर्मचारीलाई दिगो र भरपर्दो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन पक्ष इमानदार हुनु आवश्यक छ ।
[email protected]
(Visited 1 times, 1 visits today)