३० जेठ, काठमाडौं । समयमै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसहित संघीय आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूबाट अनावश्यक दरबन्दी घटाउन सरकार असफल भएको छ । पटक–पटक घोषणा गरेर पनि हुन नसकेको संघीय मन्त्रालय र निकायहरुको दरबन्दी कटौती चालु आर्थिक वर्षमा पनि सम्भव नहुने भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट वक्तव्यमार्फत मंसिर २०८०ससम्म सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) सक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लाग्दसम्म अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरु सर्भेको प्रक्रियामै अलमलिएका छन् ।
सकेसम्म काठमाडौंमा नै बस्न चाहाने कर्मचारीको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण राजधानीमा रहेका निकायहरुको दरबन्दी कटौती अन्योलमा परेको प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषाद् कार्यालयका अधिकाहरीरू स्वीकार्छन् । कर्मचारीहरुकै नेतृत्वमा बनेका सर्वेक्षण समितिहरुले राम्रोसँग काम नै गरेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणाअनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल भएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासन र सरकारी संयन्त्रहरू चुस्त बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै थालेको दरबन्दी काट्ने अभियान अहिले बीचमै अलपत्र परेको छ ।
के भयो, के भएन ?
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका केही निकायको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ जना सचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ भने महिला बालबालिका मन्त्रालयलले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ ।
सरकारले ‘एक पालिका एक हुलाक’ कायम गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १ हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि सञ्चार मन्त्रालयले साविकमा थप प्राविधिक दरबन्दी समेत सिर्जना गराएको छ ।
अन्य मन्त्रालय र निकायहरुले दरबन्दी कटौती गर्नपर्ने देखिएपछि खासै जाँगर नै लगाएका छैनन् । मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् ।
प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका छन् ।
सरकारले कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृतिक र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने (राइट साइजिङ)मा ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । ओएन्डएमका लागि लागि मन्त्रालयहरुले समिति र विभागीयस्तरमा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै विभागस्तरका उपसमितिहरुले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रालयले करिब २० जना कर्मचारीको मात्रै दरबन्दी काट्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेका कतिपय परियोजना सञ्चालन गर्न एक महाशाखा स्थापना गर्न एक जना सुईसहित करिब १२ जनाको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ सिर्जना गर्न समेत लागिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदनअनुसार दरबन्दी पुरनरावलोकनको प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । ‘बजेटसम्बद्ध कामको चापका कारण अर्थले समयमै राय दिन नसकेको होला,’ उनले भने,‘अर्थबाट सहमति पाएपछि केही मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
गृह मन्त्रालयसहित अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि समिति बनाएर सर्भेको काम भइरहेको छ । ‘कतिपय मन्त्रालयमा समितिमा रहेर काम गरिरहनुभएका कर्मचारीहरुको सरुवा भयो,’ उनले भने,‘अब तीव्र गतिमा बाँकी काम हुन्छ ।’
सबैका आफ्नै स्वार्थ
अधिकारीहरुका अनुसार गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्रीहरु आएको र अधिकांश मन्त्रालयमा पनि नयाँ सचिव आएकाले दरबन्दी पुनरावलोकनको काम ओझेलमा परेको हो ।
यसअघिको गठबन्धन सरकारको एजेन्डा भएकाले पनि नयाँ मन्त्रीहरुले सिंहदरबारबाट कर्मचारी कटौतीमा खासै रुचि देखाएका छैनन् । मन्त्रालयमा नयाँ टिमहरु बनेकाले कर्मचारीहरुले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार सिंहदरबारबाट कर्मचारीको दरबन्दी काट्न नहुने भन्दै कर्मचारीका ट्रेड युनियनले समेत दबाब बढाएका छन् । विभिन्न बाहनामा सिंहदरबारबाट मंसिर २०८०सम्म नै काटिसक्ने भनिएको दरबन्दीबारे अहिलेसम्म अन्योल कायम छ ।
सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा दरबन्दी काट्नकै लागि बढी दबाब दिएको कर्मचारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नै पर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आधारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने सबैजसो मन्त्रालय र निकायको सर्भेहरुको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
अझ कर्मचारीहरुको विभिन्न स्वार्थकेन्द्रित मुद्दामा मन्त्रालयका ओएन्डएम समितिहरु अलमिलएका छन् । सहसचिवहरु सकेसम्म सिंहदरबारबाट सचिवस्तरको दरबन्दी कटौती नगर्न राजनीतिक लबिङमा नै छन् । उपसचिवहरु पनि राजधानीमा रहेका सहसचिवको दरबन्दी काट्नबाट रोक्ने ध्याउन्नमा छन् ।
निकट भविष्यमै सचिवमा बढुवा हुने हिसाब लगाएर बसेका कर्मचारीले मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेका क्रममा बढुवा हुने पदको दरबन्दी कटौती नगर्न दबाब दिने गरेका छन् । यसका कारण २ वटा सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुको ओएन्डएम बढी पेचिलो बनेको छ ।
सरकारले सबै मन्त्रालयका एक–एक जना मात्रै सचिव राख्ने हो भने विशिष्ट श्रेणीको ७ वटा दरबन्दी कटौती हुने अवस्था छ । तर, यो संख्या सकेसम्म नघटाउन सहसचिवहरुले ओएण्डएम समितिमा जोडबल लगाइरहेका छन् । सचिवको दरबन्दी कटौती भए बढुवाको अवसर नपाउने भएकाले वरिष्ठतम् सचिवहरुले यस्तो जोडबल गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली सचिवको संख्या घटाउँदा सहसचिवहरुको बढुवाको सम्भावना कम हुने भएकाले बढी सचिव राख्न वकालत हुने गरेको बताउँछन् ।
‘यो राम्रो अभ्यास हैन, सकेसम्म मन्त्रालयको संख्या नै घटाउनुपर्ने हो, तर सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो’, उनले भने, ‘विगतमा मन्त्रालयहरु जथाभावी फुट्दा सचिवको दरबन्दी, थप भयो, अब घटाउँदै जानुपर्छ ।’
कर्मचारीको स्वार्थ नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईजना असल सेनापति हुुुनुभन्दा एकजना खराब सेनापति हुनु राम्रो भन्ने भनाइ नै छ’, पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा स्वस्थ तवरले काम हुने वातावरण बनाउन पनि एक जना मात्रै सचिव राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
सिंहदरबारमा हाइसन्चो
सिंहदरबारमै कर्मचारीहरू थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका संघबाट जाने कर्मचारीका पदहरु रिक्त छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा २००भन्दा बढी स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले चलाइरहेका छन् । संघकै जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालयमा दबरन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति भएको छैन ।
यसरी दरबन्दी काट्न अलमल हुँदा सिंहदरबारभित्र भने कर्मचारीहरुलाई हाइसन्चो छ । गत ६ जेठमा सिंहदरबारका ४ वटा मन्त्रालयका छड्के अनुमगन गर्दा ११८ जना कर्मचारी छड्केमा परेका थिए । सो दिन ३२ जना कर्मचारी विदा स्वीकृत नगरी कार्यालय नआएको भेटियो भने ७८ जना कार्यालय समयमै उपस्थित भएका थिएनन् भने ४ जना कार्यालयको कक्षमा नै भेटिएनन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको अनुगमनमा भेटिएको यस्तो विकृति अभ्यास अन्यमा पनि कम छैन ।
गत १० माघमा सिंहदरबारका ४ वटा निकायमा एकैदिन २२२ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए । सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र पुरातत्व विभागमा छड्के गर्दा ७८ जना कर्मचारी अनुपस्थित भटिएका थिए । ७१ जना कर्मचारी तोकिएको समयभन्दा ढिलो कार्यालय आएको पाइइको थियो भने ५३ जना कार्यकक्षमै भेटिएका थिएनन् ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारीहरुका लागि कामको चाप कम छ । काम नै नभएपछि कर्मचारी कार्यालय नआउने, आउँदा पनि ढिला आउने र आएपछि काम नगरी बरालिएर बस्ने गरेको पाइएको छ ।
सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरु सिंहदरबारमा जम्मा भएको कर्मचारीको दरबन्दी काट्न ढिलाइ हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । मन्त्रालयहरुभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर भएकाले कर्मचारीहरु सधैं विदाकै मुडमा भेटिने गरेको सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले बताए ।
‘जहिले छड्के गर्दा पनि मन्त्रालयहरुमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु अनुपस्थित भेटिन्छन्, यसको मतलब त्यहाँ अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिएका छन् भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,‘तर अनावश्यक दरबन्दी कटौती रोक्न राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति लगाएउनेहरू नै सिंहदरबार छोड्न नचाहने कर्मचारीहरु नै हुन् ।’
