१२ वैशाख, नेपालगञ्ज । कर्णाली प्रदेशका करिब ५७ प्रतिशत जनतामा मात्रै विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् सेवा पुगेको ठाउँमा पनि गुणस्तर निकै कमजोर छ । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणका बेला कोहलपुर सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो ।
अहिलेसम्म पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत लगायत अन्य ५ जिल्लामा यति प्रसारण लाइनको भरमा विद्युत् सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला चर्चा भए पनि कर्णालीवासीका लागि न्यूनतम आधारभूत सुविधा मानिएको विद्युत् प्रसारण लाइनको ३५ वर्षदेखि स्तरोन्नति हुनसकेको छैन ।
३३ केभी क्षमताको ३५ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनबाटै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा चलिरहेको छ । ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको दूरी करिब ६० किलोमिटर छ ।
प्राधिकरणका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी रितेश जयसवालका अनुसार, ५० किलोमिटर भन्दा लामो दूरीमा सबस्टेशन भएका कारण विद्युत्को गुणस्तरमा ह्रास आई ‘लो भोल्टेज’ हुने समस्या हुन्छ । सामान्यतया विद्युत् लाइनमा २३० भोल्टेज विद्युत् हुनुपर्छ ।
जयसवालका भनाइमा, तर सुर्खेतमा वितरण हुने विद्युत् लाइनमा १७०/१८० भोल्ट मात्रै हुन्छ । लो भोल्टेजका कारण एसीहरू चलाउन पनि छुट्टै स्टेप्लाइजर राख्नुपर्छ । स्टेप्लाइजर नराख्दा एसी नै नचल्ने समस्या छ ।
बाँकेको कोहलपुर सबस्टेशनबाट बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै यो लाइन सुर्खेत पुर्याइएको छ । जंगल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका उचाइ कम भएका विद्युत्का पोलहरू भएका कारण हावाहुरी चल्दा र रूखहरू ढल्ला विद्युत् लाइन फल्ट भई सेवा पटक–पटक अवरुद्ध हुने समस्या छ ।
नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो भनेर घोषणा गरिएको पाँच वर्षभन्दा धेरै भयो । तर कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भने विद्युत् कटौती नभएको दिन नै हुँदैन । छिनछिनमा विद्युत् जाने–आउने भइरहन्छ । कहिलेकाहीं त विना सूचना घण्टौंसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ ।
कर्णालीका बासिन्दा बारम्बार विद्युत् जाँदा जति हैरान छन् त्योभन्दा बढी त भोल्टेज नपुगेर हैरान हुने गरेको सिद्धार्थ होटल सुर्खेतका डाइरेक्टर केशव न्यौपाने बताउँछन् । विद्युत् प्रसारणमा हुने अनियमितताका कारण जेनेरेटर चलाउनुपर्छ । विद्युत्को महसुल भन्दा डिजलबाट जेनेरेटर चलाउँदा धेरै खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४६ सालदेखि नै सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत्लाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, लामो समयसम्म विद्युत् लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । झन्डै ३२ वर्षपछि यो आयोजनाको काम अघि बढेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले कोहलपुरदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल क्षेत्र हुँदै सुर्खेतसम्म निर्माण गर्न लागिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भए पनि एकपछि अर्काे अवरोध देखिएको छ ।
निर्माण गर्न लागिएको कोहलपुर सब–स्टेसनबाट सुरु भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरका सब–स्टेसनमा गएर टुङ्गिनेछ । प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ५१ किलोमिटर र डबल सर्किटको हुनेछ । २५० मेगावाट विद्युत् ओहोरदोहोर गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो ।
विद्युत्का दुईवटा टावरको दूरी सामान्यतया ३५० मिटर हुन्छ । भौगोलिक अवस्था अनुसार त्योभन्दा छोटो र लामो पनि हुनसक्छ । कुल १६२ वटामा २६ वटा एंगल टावरहरू निर्माण हुनेछन् । ३० देखि ३५ मिटर अग्लो टावर निर्माण २० वाई २० फुट जग्गामा गरिएको छ । प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्छ ।
प्रसारण लाइनको रुट बाँकेको बनियाभार र गाभर क्षेत्र हुँदै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलतर्फ लगिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँबस्तीको बीचबाट प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने जोखिम बढ्ने जनाउँदै प्रसारण निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा त्यस क्षेत्रमा घडेरीको रूपमा एक दुई कट्ठा मात्रै जग्गा भएका स्थानीय बासिन्दा गाउँबाटै विस्थापित हुने अवस्था छ । बस्ती भन्दा टाढा निकुञ्जको जंगलको किनाराबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय बासिन्दा प्रकाश शाहले बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा घडेरीलाई २५/३० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसको ठिक तल घर बनाउन मिल्दैन । लाइनको मुनि दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर गरेर १८ मिटर क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा प्राधिकरणले २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिन्छ ।
त्यति मुआब्जाले अन्यत्र घडेरी किन्न पुग्दैन । जग्गा धेरै हुने मान्छेलाई प्रसारण लाइनको मुनि खेती गर्न मिल्ने भए पनि जग्गाको स्वरुप बिग्रने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो जग्गाको कम मूल्यांकन गर्ने, ऋण पनि नदिने जस्ता समस्या छन् ।
स्थानीयका भनाइमा यसरी बस्तीको बीचबाट प्रसारण लाइन बनाउनुहुँदैन भनेर जनप्रतिनिधि, विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण र सरकारलाई जनता भन्दा निकुञ्जको जंगल प्यारो भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको शाह बताउँछन् । प्रसारण लाइन बस्तीको बीचबाट नभई जंगलको किनाराबाट बनाउन यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विद्युत् आयोजनाका कर्मचारी, विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको विद्युत् प्रसारण लाइन प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक पुनित विक्रम शाहले बताए ।
वातावरणीय अध्ययन गरेर निकुञ्ज क्षेत्रको रूख काट्ने चरणसम्म पुग्न तीन वर्ष लागेको जनाउँदै प्रसारण लाइन निर्माण रुट परिवर्तन गर्दा पुनः सुरुदेखि नै वातावरणीय अध्ययन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप २/३ वर्ष लाग्ने जनाउँदै प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिंदै आएको छ ।
एक ठाउँमा रुट परिवर्तन गर्दा देशैभर रुट परिवर्तनको माग उठेर प्रसारण लाइन बनाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्क प्राधिकरणको छ । बस्तीमा मात्रै नभएर प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल परेकाले निकुञ्जसँग समन्वय गरेर टावर निर्माण हुने जमिन लिन र प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटान गर्ने चरणसम्म पुग्न पनि प्राधिकरणलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
तीन वर्षदेखि प्रक्रिया पूरा गर्दै निरन्तर लागिपर्दा पनि आयोजनाले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ हजार ९१६ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका ३ हजार ३२० गरी ६ हजार २३६ रूख काट्ने आदेश पाइसकेको छैन ।
१५ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान गर्न अनुमति दिएपछि रूख कटान प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै काट्नुपर्ने भएकोले रूखको छपान गर्ने काम सकिएको छ ।
छपान पछि प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण वैशाख महिनाभित्रै रूख काट्ने आदेश मिल्ने सम्भावना रहेको आयोजनाका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी रितेश जयसवालले बताए ।
६ महिनाभित्र रूख काट्ने गरी ठेक्का भइसकेका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट आदेश पाउनासाथ रूख काट्ने काम सुरु गर्ने तयारी आयोजनाको छ । तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा १५ जेठदेखि १५ असोजको बीचमा प्रवेश गर्न र रूख–बिरुवाहरू काट्न पाइँदैन । पहिले नै अनुमति पाइसकेकाले त्यो अवधिमा रूख काट्न पाइने सम्भावना भने रहेको जयसवालको भनाइ छ ।
रूख काट्ने आदेश पाएपछि प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्ने क्षेत्रका रूख काटेर टावर निर्माणको काम सुरु गर्ने र टावरका बीचमा पर्ने बाँकी रूख पनि काट्दै जाने इञ्जिनियर जयसवालले बताए । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ३० देखि ३५ मिटर अग्ला ८० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा रूख नभएको क्षेत्रमा २० वटा जति टावर निर्माणको काम भइसकेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि ७० करोड रुपैयाँमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले २२ असार २०७६ मा ठेक्का लिएको थियो । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७७ भदौदेखि मात्रै काम सुरु गरेको थियो । विना अवरोध काम सञ्चालन भएको भए २०७९ भदौसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर एकपछि अर्काे अवरोधका कारण म्याद थप गरेर २०८० चैतसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर म्याद थपको समय सकिंदा पनि अझै करिब ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।
फेरि म्याद थप गरेर आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाले १०५ फाउन्डेसन निर्माण गरेको छ । बाँकी १० वटा फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन् । यस्तै, २२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सब–स्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको गाभर र बनियाभारमा जग्गा विवाद समाधानका लागि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय र छलफल भइरहेको इञ्जिनियर जयसवालले बताए । पछिल्लो पटक विवाद समाधानको उपाय निकाल्न प्राधिकरणको टोलीले त्यस क्षेत्रका प्रदेश तथा संघीय सांसद सहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय बासिन्दाहरूसँग विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरेको छ ।
संघीय सांसद आशा बिक भन्छिन्— प्रसारण लाइनको विवाद मिलाउन मैले स्थानीय बासिन्दाको टोली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पटक–पटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराएकी छु । तर हालसम्म कुनै निकास निस्केको छैन ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब ४२ हेक्टर अर्थात् ६२ बिघा जग्गा ओगट्छ । निकुञ्जको प्रयोग भएको जग्गाको शोध भर्ना गर्नका लागि आयोजनाले निकुञ्जसँग जोडिएको बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा ९ करोडमा ६२ बिघा जग्गा किनेर रूख हुर्काउने तयारी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एउटा रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काएर जमिन सहित निकुञ्जलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी त्यहाँ रहेका रूखहरू काटेको अवस्थामा एउटा रूख काटे बापत १० वटा रूख रोपेर पाँच वर्ष हुर्काएर जग्गा सहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
जग्गा किनेर रूख हुर्काएर जग्गा सहित बुझाउन नसकेको अवस्थामा त्यसबापत लाग्ने खर्चको मूल्यांकन गरेर सीधै वन विकास कोषमा जग्गा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा र रूख काटे बापत गत वर्ष वन विकास कोषको खातामा करिब १२ करोड रकम जम्मा गरिसकेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा किन विरोध हुन्छ ?
सरकारको विद्युत् उत्पादन बढाउने तर खपत वा बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिने नीतिका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिने गरेको छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित जनतालाई लाभ पुग्ने गरी शेयर दिने गरिन्छ । त्यसैगरी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा प्रभावित हुनेहरूलाई पनि लाभ पुग्ने गरी शेयर लगायत अन्य सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाएर अवरोध हटाउन सकिने पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको एउटै वर्गीकरण हुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ । प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गालाई अहिले एउटै वर्गीकरणमा राखिएका कारण पनि समस्या भएको हो । थोरै घडेरी मात्रै जग्गा भएका र घरघडेरी क्षेत्रमा नभई खेती गर्ने जग्गा गरी दुई वटा वर्गीकरणमा राखेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण, राहत र क्षतिपूर्ति दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पूर्व ऊर्जा सचिव घिमिरेको छ ।
त्यसैगरी प्रसारण लाइन पर्ने जग्गालाई छुट्याउने गरी सहजै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । अलि ठूलो कित्ता भएको जग्गाको बीचबाट प्रसारण लाइन बन्दा पूरै कित्ताको जग्गाको बैंक मूल्यांकन नहुने, बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुने समस्या छ । त्यसैले प्रसारण लाइनले ओगटेको बाहेक बाँकी जग्गालाई कित्ताकाट गरेर दुई वा दुईभन्दा बढी कित्ता बनाउने व्यवस्था गरिदिंदा स्थानीय बासिन्दालाई केही हदसम्म राहत हुन्छ ।
प्रसारण लाइनको तल रहेको जग्गामा घर लगायतका संरचना निर्माण गर्दा दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले प्रसारण लाइनको टावरको उचाइ र त्यसमा तानिने तार जमिनदेखि कति अग्लो हुने, दुईवटा तार बीचको दूरी कति हुने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका इञ्जिनियर जयसवालका अनुसार, १३२ केभी प्रसारण लाइन क्षेत्रमा १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइन क्षेत्रमा ३० मिटर, ४०० केभी प्रसारण लाइन क्षेत्रमा ४५ मिटर क्षेत्रभित्र जोखिम हुनसक्ने आकलन गरेर त्यति क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा दिने गरिएको छ ।
