२ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब कमको बजेट शनिबारको प्रदेश सभामा पेस गरे । केसीले कर्णालीलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि यहाँको गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन, परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रलाई तोड्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको दाबी गरे ।
‘बजेट सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री केसीले भने ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’को मूल ध्येयअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा १६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने सरकारको दाबी छ । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।
प्रदेश सरकारले बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजना मार्फत श्रम तथा सीप नक्साङ्कन गर्ने र त्यसको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर
माओवादी नेता केसीले बजेट भाषण गर्दा कर्णालीमा उत्पादित कपडाको कोट लगाएका थिए र कर्णालीमै बनेको झोलाबाट नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । यसमार्फत उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिन खोजेका थिए ।
बजेट भाषणको सुरुमै उनले ‘उत्पादन एक, स्वामित्व अनेक’ भन्ने सोचका साथ कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न कोरिडोर केन्द्रित विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रवर्द्धन गरिने बताए ।
‘कृषि उपजमा आत्मनिर्भर कर्णाली : आधुनिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली’ नारा दिएको सरकारले कर्णालीको कृषी उत्पादन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने योजना समेत ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री केसीले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने, माथिल्लो कर्णालीका कृषकहरूलाई प्रति लिटर दूधमा १० र तल्लो कर्णालीका कृषकहरूलाई ५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषकलाई सहकारीमार्फत कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैंकबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरीदिने समेतका योजना ल्याएको बताए । त्यसका लागि सरकारले ११ करोड बजेट छुटाएको र उक्त कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन गरी करिब १५ सय किसान लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री केसीले दाबी गरे ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा सञ्चालन गरेको कृषी अनुदानको कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण केन्द्रित भएको र त्यसको प्रभावकारी नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । सरकारले पुनः सोही प्रकृतिको कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । कर्णालीमा उत्पादित अर्गानिक बस्तुको उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, क्युआर कोड, लेबलिङ् तथा गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिने बताइएको छ ।
साथै कर्णालीको रैथाने बाली, वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने समेतका योजना अघि सारेको छ । कार्यक्रमका लागि ४ करोड २७ लाख बजेट समेत छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह नगर समेत रहेको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विगतको बजेटमा राजधानीलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको आक्षेप लाग्दै आएकोमा यो पटक बजेटमा राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघि राजधानीको विकासविना अन्तको सम्भव नहुने बताउँदै आएका थिए । अहिलेको बजेटमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा शिद्धपाइला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गरिने, सो आसपासका क्षेत्रमा हाइकिङ्ग तथा पदमार्गका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै ‘स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर : कर्णालीको मानक वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहयोगमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई हरियाली सहर बनाउने योजना पनि ल्याइएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि ढल व्यवस्थापन तथा सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी रङ्गशाला आसपासका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा रहेका सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्कको विकासका लागि बनेका गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ ।
सुर्खेतको बुलबुले तालदेखि निकास खोलासम्मको जलबिहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गरिखाने शिक्षामा जोड
कर्णाली सरकारले शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले १ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ करोड ५० लाख खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
घरदैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा
कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पुर्याउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइन ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको साझेदारीमा उक्त प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीहरूलाई मेजर अपरेसन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि एक/एक करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।
ई-हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल एवम् प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि ७ करोड रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि सरकारले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रदेशको ‘क’ वर्गका त्यस्ता महिलालाई २ हजार ५ सय र ‘ख’ वर्गकालाई २ हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सल्यान, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र दैलेख जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन २५ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति रकम ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा पाएको तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
भौतिकपछि सरकारले सामाजिक विकासलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८६ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तर्फ १ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरण सहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गतका मुलपानी-रानीघाट-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक, कालीकोट-लालु-लैफु-कोटवाडा-रास्कोट-रामारोशन सडक, रारा-सेरी-सुकाढिक-धुराचौर-बाजुरा सडक र सल्यान खलङ्गा-कालीमाटी-घुइयाबारी-काप्रेचौर-खर्कवार-कोहलपुर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति लागि ३९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत कालिकोटको महावै गाउँपालिका र डोल्पाको छार्कातासेङ् गाउँपालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न १२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि प्रथम चरणको रूपमा डुङ्गेश्वर-डाँडापराजुल सडक, डुङ्गेश्वर दैलेख र गल्फागाड-थाडाँकटे अदानचुली हुम्ला सडक स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड विनियोजन भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेका मोर्क-चङ्खिला-बडावन-सानाखोला सडक जाजरकोट, दशरथपुर-डाँडागाउँ-जितेजुवा-ढाडखेत-मटेला-धरमपोखरा सडक सुर्खेत, चौरजहारी-नार्जी-खोलागाउँ-चौथा-बैरागीठाँटी-मुसिकोट सल्ले सडक निर्माणका लागि एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
बालुवासंग्रही-कुपिण्डे-खलङ्गा सडक र चिसापानी-राडी-नदुवा-मुसिकोट सडकसमेत निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ । रुकुम पश्चिम जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका बाँफिकोट र आठबिसकोट पालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्न राडी-दाजे-खदी-बारङ्गे सडक निर्माण तथा भेडाखेत-पुरानागाउँ-स्याला-आलिगैरा-डारुगाउँ सडक स्तरोन्नतिका लागि १२ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।
अन्तर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने त्रिपुराकोट-छल हुँदै मौरेलेकसम्मको सडक निर्माणका लागि ६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्ला-गच्छेसाँगु-जलजला-गोठिज्यूला सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती तथा कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सुर्खेतको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा रहेको गोठकाँडा क्षेत्रको यातायात पहुँचलाई सुधार गर्न छेडादेखि कल्याण काँधसम्मको सडक निर्माण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन २० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट आगामी आर्थिक वर्ष ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब ८ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ५० करोड
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री केसीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पूर्वाधार संरचना पुनर्निर्माण लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । त्यसका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
साना र मझौला सिंचाइका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट थप १ हजार २ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो तथा भरपर्दो सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ७९ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन बस्ती रिङ्मोको विकासका लागि ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतको बृहत् खानेपानी आयोजना (भेरी पम्पिङ) कार्यान्वयनका लागि ३ करोड ५० लाख, सल्यानको शारदा बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख, मुगुको सोरुमा खानेपानी तथा सिंचाइका लागि ७ करोड, सल्यानको बनगाडकुपिण्डे खानेपानी आयोजनाका लागि १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ६ करोड ५९ लाख र ग्रामीण विद्युतीय कार्यक्रमलगायत विद्युत् संरचना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट १४ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख, शहीद स्मृति भत्तासम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरता दिन ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सुर्खेतमा रहेको मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड र दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि दलित आयआर्जन तथा सीप विकास गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा आए राम्रो : कांंग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटमा नयाँपन नभएको र विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारका केही बाध्यता पनि होलान् तर नयाँ बजेट परम्पराकै निरन्तरताका रूपमा कांग्रेसले बुझेको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले भने ।
बजेटमा नयाँपन, प्रदेशका लागि अनुकूल र उब्जिएका माग समाधान गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसरी नआएको उनको भनाइ छ । ‘यो विगतकै दस्तावेज हो । बजेट पनि कार्यान्वयनमा आए राम्रै हो तर हाम्रोमा बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती छ,’ सांसद सिंहले भने ।
