प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को भूमिकामा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ११ महिना पूरा गरेको छ। कामका आधारमा हेर्दा ओली सरकारको ११ महिना औसतमै बितेको छ।
संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओली अघिल्लो वर्षको असार ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसद्को पहिलो दल कांग्रेसको पूर्ण विश्वास कायमै छ। ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवाको पूर्ण विश्वास पाएका छन्। तर त्रिशंकु संसद्का अन्य सरकारजस्तै पछिल्ला ११ महिनामा हरेक दिन ओली सरकार पनि ढल्यो ढल्यो भन्ने गरिएको छ। जबकी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कांग्रेस र सभापति देउवाले नचाहेसम्म ढल्दैन।
सरकार गठन र विघटनको राजनीतिबाट आजित भएका नागरिकलाई राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र संविधान संशोधनसहित अघिल्लो असार १७ गते दुई दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको जगमा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। यो सरकारसँग जनताको तीव्र आशा र अपेक्षा छ तर काम विगतका सरकारको भन्दा औसतमा माथि उठ्न नसकेको जनगुनासो छ। सत्तारुढ राजनीतिक दल र नेताले नै सार्वजनिक रूपमै सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहे पनि त्यसको अनभूति नभएको गुनासो केही महिनादेखि गर्दै आएका छन्। सरकारले सुशासनसहित जनहितमा काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। कांग्रेस नेता कोइराला मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
अधिकांश मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको दैनिक कामसँगै आशन ग्रहण र भाषणमै समय गुजार्दा सुधार र जनहितका काम प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
संविधान सशोधनलाई मुख्य अजेन्डा बनाउँदै सत्ता साझेदारी गरेका प्रमुख दुई दलले ११ महिनामा उक्त विषयलाई करिबकरिब भुलेको जस्तै देखिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब संविधान संशोधनको कमलाई अघि बढाउने दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमाले बैठकमा संविधान संशोधनको काम २०८७ सालमा गर्ने अभिव्यक्ति यसअघि नै दिइसकेका छन्।
सरकारले आर्थिक विकास र सुशासनमा पनि लय समाउन नसकेको गुनासो घटेको छैन। ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेसहित विषयमा जोडिएका भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको कार्यालय भवनका लागि अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति दान दिएको कुराले सुशासनको कुरालाई थप कमजोर बनाएको छ। यस विषयमा सार्वजनिकरूपमै दान लिने एमालेको मात्र होइन, सरकारकै आलोचना भयो। यसले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा र विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलीको पहुँच रहेको अभिव्यक्ति दिए। यसले युवा पुस्तालाई थप तरंगित बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले थापाको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए, कांग्रेसभित्रै पनि सभापति देउवासहितका नेता असन्तुष्ट बने। यसले पनि सरकार र गठबन्धनप्रति जनताको मात्र होइन, साझेदार दलभित्रको विश्वासलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।
समयमा राष्ट्र बैकको गभर्नर नियुक्त नहुँदा शक्तिशाली सरकार र गठबन्धन माथि प्रश्न उठ्यो। गभर्नर नियुक्तिमा झमेला प्रकरणले सरकार र गठबन्धन भत्कने अवस्थामा पुग्न लागेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रमै स्विकार गरेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरण र त्यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोडेर केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन। बाहिरबाट गृहमन्त्री लेखकको पक्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकठाउँमा रहेको देखिन्छ तर भित्रभित्रै भने यस विषयले कांग्रेस र एमालेभित्र संशय र अविश्वास बढाउँदै लगेको नेताहरू बताउँछन्।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको विषयले पनि सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
सहकारी ठगीमा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। तर अरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यसलाई आमजनताले पूर्वाग्रहका रूपमा बुझेका छन्। यसको लाभ उठाउँदै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने क्रम यसबिचमा तीव्र भएको छ। अवस्था बदल्न व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने भन्दै राजावादी र संविधान विरोधी शक्ति सक्रिय भएका छन्।
गत असोज दोस्रो साता काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षासँगै बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार र राहतमा देखाउन नसकेको तदारुकताले सरकारलाई गिज्याउने र आलोचना गर्नेलाई प्रश्रय दिएको थियो। त्यसबेला बाढीपहिरोबाट पाँच हजार ९१६ निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त, १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति र १० हजार ८०७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए।
सडक मार्ग असुरक्षित र समयमा निर्माण नहुँदा मध्यम र उच्चवर्गीय नेपालीले हवाई यातायातको साहरा लिएका छन्। तर नेपाल वायु सेवा निगमका साथै हवाई सुरक्षा अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ।
पर्यटनमन्त्रीले हवाई सुरक्षाका लागि विगतमा भएका दुर्घटनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई हेरेर समाधान खोज्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन। उखु र दुध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराएपछि चर्चामा आएका कृषिमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। उल्ट्टै दुध किसानको पाँच अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताउँदै आएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा आफूलाई सक्रिय बनाएकी छिन्। राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार भएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ। तर यस अवधिमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीका आलोचकले यही विषयलाई अघि सारेर उनको सफलतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।
आगामी आवका लागि तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका योजनालाई संघीय सरकारले बजेट नराख्ने भने पनि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यालय निर्माणदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मका योजनालाई बजेट राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
स्रोत सुनिश्चितता बिना ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा पेस भएको बजेट चालु आवको भन्दा फरक नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
बजेटबाट जनताले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित शक्तिशाली सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी उनले गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गरेर आमजनतालाई सहुलियतमा उपचार व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्यमन्त्री सक्रिय छन् तर विगतको बक्यौता तिर्न अझै सकिएको छैन।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८२ ०७:१० बिहीबार