औपचारिकतामा अलमलिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै यतिबेला मुलुकभरि विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०८१ चलिरहेको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराको यो अभियानले विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यही वैशाख २ गतेदेखि २० गतेसम्मको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन आह्वान गर्दै र कामको जिम्मेवारी निर्धारण सहित कार्ययोजना समेत बनाइएको छ । विगतमा पनि यस्तै अभियानका तामझाम सहित तमाम कार्ययोजना, कार्यनीति र लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका थिए ।

तर, विगतदेखिका भर्ना अभियानको कार्यान्वयन पक्ष र परिणाम भने त्यति प्रभावकारी र सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । त्यसैले यस पटकको भर्ना अभियान पनि विगत झैं फगत औपचारिकता निर्वाह गर्ने कर्मकाण्डी प्रयास त होइन भन्ने आशंका सर्वत्र उब्जिएको छ ।

सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । विद्यालय तहमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा किटानी गरेको छ ।

यसको अर्थ सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउनु र उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार २०८५ सालसम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यका साथ कक्षा ८ सम्म सबै बालबालिकाले पढेकै हुनुपर्ने अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐनले परिकल्पना समेत गरेको छ ।

संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वमा परेपछि विद्यार्थी भर्ना लगायत विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूको समेत काँधमा आएको छ । तर हालसम्म संघीय र स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधि, परिणाम र प्रभावकारिता भने लक्ष्यअनुरूप सन्तोषजनक देखिंदैन । यसले सरकारको भर्ना अभियान लक्ष्यमा नपुग्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

भर्ना सङ्ख्या वर्षेनि घट्दो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८० को तथ्यांक अनुसार अझै पनि ५ देखि १२ वर्षसम्मका ३.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको आँकडा छ । भर्ना अभियानमा समेटिएका बालबालिकाले पनि स्कुल छाड्ने दर उच्च रहेको देखिएको छ ।

उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको विगत तीन शैक्षिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनि घट्दो छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार २०७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७.२० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेको छ । जसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा २०.३१ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना घटेको पाइएको छ ।

यस्तै संस्थागत विद्यालयमा भने ४७.५५ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना बढेको छ । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुँदा विद्यार्थी भर्ना निरन्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ ।

कहाँ हराए ६ लाख विद्यार्थी ?

हालै प्रकाशित यो तथ्याङ्क अझ चिन्ताजनक देखिन्छ । शैक्षिक सत्र २०७१ मा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरू यसपालि गत चैतमा सञ्चालित एसईईसम्म आइपुग्दा घटेर ५ लाख हाराहारीमा मात्र देखिए ।

१० वर्षअघि २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ४४ प्रतिशत मात्रै यसपालिको एसईईमा सहभागी भए । कक्षा १ देखि १० सम्म आइपुग्दा ६ लाख ३५ हजार अर्थात् ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेको पाइएको छ ।

यो तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारिता नकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्छ । सँगसँगै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने सरकारको प्रतिबद्धता र गुणस्तरीय शिक्षाको नारामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

सरकारको अर्को तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुगेको देखाउँछ । बाँकी ६७ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराएका छन् । बल्लबल्ल १२ सम्म पुगेका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थिति छ । यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

जम्मा १३ प्रतिशत मात्र विश्वविद्यालय तहमा

उता विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको सरकारी आँकडा छ । बाँकी बीचैमा छाड्ने, असफल हुने र विदेशतर्फ पलायन हुने प्रवृत्तिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

हाम्रा शिक्षालयहरू विद्यार्थी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा किन निरन्तर असफल भइरहेका छन् ? उच्च शिक्षा अध्ययनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण किन घटिरहेको छ ? अब सरकारले सूक्ष्म ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल २ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसंख्यामा २ करोड ३ लाख ४१ हजार ६२३ जना पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सो पूरा हुनका लागि विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्नु र स्कुल छाड्ने दरलाई न्यून पार्नु जरूरी देखिन्छ । यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।

चुनावी नारा २० प्रतिशतको, बजेट ११ प्रतिशत

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरेका छन् । ती दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

तर, तिनै दलहरूले पटक–पटक सरकार सञ्चालन गरिरहँदा भने शिक्षा क्षेत्रको औसत बजेट हालसम्म १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको देखिंदैन । गत वर्ष मात्रै सरकारले आव २०८०–८१ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरेकोे थियो ।

हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले चुनावी घोषणापत्र अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् । उता विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब भत्तामै खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुँदा नै शिक्षा क्षेत्र सधैं पछाडि परेको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले अझै मनन् गर्न सकेको छैन ।

खस्किंदो गुणस्तर

अहिले देशैभर धेरैजसो सामुदायिक र अरू विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ । भौतिक पूर्वाधारमा सबैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुधार भए पनि धेरैजसो विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सकेका छैनन् । राजनीतिक खिचातानी, चलखेल र हस्तक्षेप बढ्दो छ । ती विद्यालयहरूमा निरन्तर निरीक्षण र अनुगमन भइरहेको छैन ।

विद्यालयहरूमा एकातिर शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । योग्य र सक्षम जनशक्ति छैन । अर्कोतिर कतिपय तालिमप्राप्त शिक्षकहरूले समेत शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई कक्षाकोठामा प्रयोग गरिरहेका छैनन् । फलस्वरूप ती विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । यी सबै बेथितिलाई नसुधारेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना सम्भव देखिंदैन ।

जीवन र जगतसँग जोड्ने शिक्षा जरूरी

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुणस्तरयुक्त र जीवनमुखी बन्नुपर्नेमा फगत परम्परागत र प्रचारमुखी बनिरहेको छ । शिक्षालयहरू जीवनोपयोगी सीप सिकाउनुभन्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै बनिरहेका छन् ।

स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसक्दा समेत आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक सीप र क्षमताको विकास हुन नसक्दा शिक्षित व्यक्तिमा पनि शिक्षाप्रति वितृष्णा र नकारात्मक सोच पलाइरहेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा पढिसकेपछि पनि आफ्नो देश र आफ्नालाई माया गर्नुुपर्नेमा विदेश र अरूलाई प्यारो देख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । शिक्षित व्यक्तिले समेत जीवनयापनको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसलाई रोक्नका लागि शिक्षालाई सार्थक रूपमा जीवन र जगतसँग जोड्ने युगान्तकारी पहल गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

शिक्षालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना नबनून्

शिक्षा राष्ट्रनिर्माण गर्ने कालिगड उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । शिक्षाले नै हरेक नागरिकलाई देशमा बन्ने नीति र तिनका असरबारे बुझ्न र आउने परिणामबारे आकलन गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ ।

शिक्षणलाई साँचो अर्थमा सफल बनाएमा मात्र व्यक्ति, परिवार र समाजको रूपान्तरण तथा राष्ट्र निर्माणको अभियान सफल हुन सक्छ । तर, हाम्रा शिक्षालयहरू किन बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनिरहेका छन् ?

स्नातकोत्तर पास गरिसक्दा पनि जीवनको लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्दा विदेश नै गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्थामा नेपाली युवा किन पुगे ? हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान किन पुग्न सकिरहेको छैन ? हाम्रा शिक्षालयहरू फगत बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बन्नुहुँदैन भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्नु र तदनुरूपको पहल गर्नैपर्छ ।

शिक्षण सिकाइमा आमूल परिवर्तन जरूरी

यस पटकको भर्ना अभियानको नाराले विद्यालयमा बालबालिकाको सहभागिता बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने कुरा जटिल छ तर असम्भव भने छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षासँगै जोडिएको भर्ना अभियानलाई कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र नबनाई यसको सार्थकता र प्रभावकारिता बढाउँदै परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि शिक्षण सिकाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ । यसका लागि सरकार, नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल, संघसंस्था र सामाजिक अगुवाहरू एकीकृत रूपमा नै गम्भीर चिन्तनका साथ सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।