११ भदौ, काठमाडौं । मंगलबार बिहान र दिउँसो कांग्रेस नेताहरुसँग दुई अलग–अलग छलफलका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँगको सत्तासमीकरणबारे केही अर्थपूर्ण संकेत र सन्देश दिए ।
देउवाले एमालेसँगको सत्ता–सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्न लागेका हुन् भनी स्वयं कांग्रेसभित्र खासखुस र प्रश्नहरुका बीच उनको बुढानीलकण्ठ निवासमा यसबारे छलफल हुनु अनौठो थिएन ।
देउवाले चाहेमा उनी दुई वर्षपछि होइन, तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भनी आएका अफरहरुबारे समेत त्यहाँ जिज्ञासा उठेका थिए । कतिपय अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, अनि स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसँगको कार्यशैलीसँग तालमेल मिल्न नसकेको हो कि भन्ने कोणबाट छलफल पनि त्यहाँ चल्यो ।
काठमाडौंको राजनीतिक वर्ग, अनि सेयर बजार लगायत वित्तीय क्षेत्रमा समेत पर्न थालेको प्रभावका बीच संसदको ठूलो दलभित्र सम्भावित राजनीतिक कोर्स के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न गयो । ओली सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्लासँगै शेयर बजारमा गिरावट सुरु भएको प्रसंगलाई पनि कांग्रेस नेताहरुले नोटमा लिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वलाई देउवाले बालकोटमै पुगेर दिएको सत्ताको अफर धरापमा पर्न लागेको हो भन्ने केही पदाधिकारीको जिज्ञासासमेत त्यहाँ प्रस्तुत भएको थियो ।
भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकरसमेत भेटेर आएपछि त यी हल्लाहरुलाई ठूलै आधार मिल्न गएको ठानियो । यी सबै पृष्ठभूमिको जोडकोणमा देउवाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत सहभागी मंगलबारको उक्त बैठकमा देउवाले ओलीसँगको सहकार्यको भविष्यबारे संक्षिप्तमा, तर दूरगामी महत्वका केही विषयहरु अघि सारे ।
देउवाले कांग्रेस उच्च तहका नेताहरुसँग मंगलबार दिउँसो भने, ‘अनेक हर्कतहरु भइरहेको छ । देशभित्रका, देशबाहिरका मान्छेहरुसमेत काठमाडौंमा आउने जाने भइरहेको छ । ओलीजीलाई ढालेर कांग्रेस–माओवादी, या अरु पनि विकल्पमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जोडघटाउ पनि गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएको छु । तर अहिले हामीले जुन सहमति गरेर ओलीजीलाई समर्थन गरेका छौं, यो कतैबाट हलचल हुँदैन । हामीले सोचविचार गरेर निर्णय गरेको हुनाले अहिलेको सहमतिलाई तलमाथि गर्ने खालको कुनै कुराहरु गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन ।’
परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणबारे उठेका प्रश्नहरुबारे पनि देउवाले संक्षिप्तमा कुरा राखे । उनले मन्त्रीहरुका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीको सहमति र समन्वय बेगर हुनै नसक्ने भन्दै राणाको दिल्ली भ्रमण अगाडि भएका समन्वयहरुको पनि पृष्ठभूमि सुनाए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसभापति र महामन्त्रीसँगको बैठकमा देउवाकै कुरामा जोड दिँदै भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीजी दिल्ली जानुअघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लामो छलफल भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीजीलाई लेखेको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणापत्र उहाँले नै बोकेर लैजानुभएको हो । नेपाल आइसकेपछि पनि भ्रमणबारे लामो कुराकानी बालुवाटारमै भएको थियो ।’
बुढानीलकण्ठ बैठकमा सहभागी नेताहरुले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार कांग्रेसभित्र ओलीसँगको सहकार्यलाई लिएर विश्वास थप जागृत भएको छ । दुई नेताहरुको बीचमा चलिरहेको समन्वय पनि सन्तोषप्रद रहेको भन्दै उनीहरुले तत्कालै कुनै उतारचढाव आउने संकेत नरहेको दाबी गरेका छन् ।
एक कांग्रेस नेताले भने, ‘अरुले कता कसलाई कसरी भेटे भन्ने कुराको अर्थ छैन, आजको दिनमा सत्तासमीकरणको चाबी सभापतिजीसँगै छ । उहाँले नै यसो भनेपछि सक्कियो । आजको कुरो यत्ति हो ।’
ती नेताले अस्थिरताको बारेमा चलेका बजार हल्लाको कुनै अर्थ नरहेको समेत जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले पनि सरकार तलमाथि हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवासँग ओली आफैंले भेटमा, फोनमा, अनि खासगरी परराष्ट्रमन्त्री राणा र गृहमन्त्री लेखकमार्फत् दैनिक समन्वयमा काम गरिरहेको भन्दै बालुवाटार स्रोतले हल्लाको अर्थ नहुने बतायो । बाहिर चलिरहेका हल्ला र कतिपय प्रयासहरुले निष्कर्ष नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अस्थिरतालाई प्रबर्द्धन गर्ने कोशिसविरुद्ध उभिन आग्रह पनि गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिज्यूको दैनिकजसो कुरा हुन्छ, यहीँ बालुवाटारमा पटकपटक खुलेर छलफल भएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ सधैं सत्ताको उथलपुथल भइरहन्छ, त्यसैले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । तर कांग्रेससँगको सहकार्यलाई हामी दिन, महिना गनेर मात्रै कार्यान्वयन गर्दैनौं, जनताले थाहा पाउने गरी परिणाम नै दिलाउँछौं ।’
के केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न लागेको हो भनी उठिरहेका प्रश्नबीच प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दिउँसो प्रतिनिधिसभामा बोल्न पुगेका थिए । उनले त्यहाँ बोल्ने क्रममा बीचैमा आपसी झगडा गरेर आफूलाई खोज्दै नआउन कांग्रेस–एमालेलाई कटाक्ष पनि गरेका थिए ।
यसअघि क्रमशः एमाले, कांग्रेस र फेरि एमालेले समर्थन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि त्यस्तो दिन आउन सक्ने संकेत गर्दै आफू भने सत्ताको खेलतर्फ नलाग्ने जिकिर गरेका थिए ।
प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव नभए पनि माओवादी केन्द्रलाई निकट भविष्यमै सत्तासाझेदार बनाएर ओली सरकार गिराउने सम्भावित विकल्पहरुबारे चलिरहेका चर्चाको कुनै आधार नभएको कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फका स्रोत दाबी गर्छन् । सरकार सञ्चालनको सिलसिलामा दैनिक कार्यसम्पादन गर्दा आइपर्ने प्राविधिक उल्झन समाधान गर्न दुई ठूला दल सक्षम रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘हामी प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिको तहमा मात्रै होइन, पार्टीका अरु नेताहरुको तहबाट समेत यो गठबन्धनलाई निर्वाध अगाडि बढाउन काम गरिरहेका छौं’, एमालेका एक नेताले भने ।
ओली र देउवाबीच गत १७ असारमा भएको निर्णय अनुसार सुरुका दुई वर्ष ओलीले, त्यसपछिको बाँकी १७–१८ महिना देउवाले सत्ता नेतृत्व गर्ने समझदारी छ । ओलीले साउन तेस्रो साता मन्त्री, सचिवहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफूले दुई वर्ष पुग्न एक साता बाँकी छँदै राजीनामा गर्ने, त्यसपछि बन्ने देउवा सरकारले पनि अहिलेकै सरकारका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण सफल र अपेक्षा गरेभन्दा उन्नत रहेको चर्चाबीच ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा भारतले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए । ओली आफैंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जोड दिएर बन्द गराएको टिकटक आफ्नो पालामा भने खुलाएको, अनि सन्दर्भ नपरिकनै इपिजीको प्रसंग कोट्याएको भनी त्यसलाई समेत यो सरकारको भविष्यसँग जोडेर अर्थ लगाइएको थियो ।
भारतीय कुटनीतिज्ञहरु भने नेपाल र भारत दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न समय ननिकालेको तर्क गर्ने गर्छन् । स्वयं नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षलाई ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न गरेको सिधा–सिधा आग्रहले भने उनीहरुको कुटनीतिक भाषाको समेत खण्डन गर्न पुगेको छ ।
नेपाल र भारत दुवै तर्फका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि ईपीजी कार्यान्वयनको चरणमा स्वतः जान्छ । तर त्यो प्रतिवेदन बुझ्न मोदी समय दिएका छैनन् । पोहोर जेठमा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीको होटल मौर्यमा नेपालका केही सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै ईपीजीको कुरा निकालेर भारतलाई इरिटेट गर्नपट्टि नलागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले त्यहाँ नेपालको सिमानाबारे विज्ञहरुले दिएका विचारसमेतलाई राख्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादमा समेत परेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ राणाको मोदी भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेको ईपीजीको प्रसंग, अनि संसदमा विपक्षी दलको नेता हैसियतमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधनले उत्पन्न भएको सत्ता समीकरणको अन्यौललाई स्वयं कांग्रेस सभापति देउवाले भने समाप्त पारिदिएका छन् । यी सबै पृष्ठभूमि हेर्दा ओली–देउवाबीचको १७ असारको सहमति हाललाई अक्षरशः अगाडि बढ्ने आधार नै बलियो देखिन्छ ।
