जेन–जी विद्रोहपछि सत्ता च्युत भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो दिन बैठकको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य दिए।
सो मन्तव्यमा ओलीले उही आक्रामक शैली दोहोर्याए। मन्तव्यमा बढी उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरुद्ध खनिए। सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार्य नहुने कुरा सिधा भनिदिए। सरकारले पाएको म्यान्डेट अनुसार निर्वाचन हुनै नसक्ने पनि ठहर गरे।
सोही क्रममा ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपलाई कडा शब्दमा निन्दा गर्दै खारेज गरे। पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना आलोचकमाथि बर्बर अभिव्यक्ति दिए। विगतमा आफू सरकारमा हुँदा नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी केन्द्रसम्मले धोका धडी गरेको आरोप लगाए।
एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधवकुमार नेपाललगायतका नेतामाथि पनि उस्तै बर्बर सुनिए। यद्यपि यस पटक ‘मुखै हेर्न’ चाहन्न भनेर भने बोलेनन्। बरु ‘झोली तुम्बा बोकेर अरूको छहारी खोज्नुभन्दा आफ्नै घर फर्किन’ आग्रह गरे।
झन्डै एक घण्टाको भाषणपछि बन्द सत्रमा ओलीले ६ पृष्ठको ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति’ विषयमा दिएर ‘विशेष प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्तावमा विषय प्रवेश गरेपछि उनले भदौ २०देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई सम्झिएका छन्। उक्त महाधिवेशन ऐतिहासिक भएको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
‘तर महाधिवेशनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन हुन र यसको महत्त्व व्यवहारिक रूपमा प्रकट हुन नपाउँदै भदौ २३ र २४ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र संविधानविरुद्धको आन्तरिक र बाह्य षडयन्त्र भयानक र त्रासदीपूर्ण आक्रमणका रूपमा प्रकट भयो,’ ओलीले टिप्पणी गरेका छन्।
राजनीतिक प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीले जेन–जी आन्दोलन(भदौ २३ र २४गते)पछि विकसित घटनाक्रमलाई पनि सिलसिलामा राखेर व्याख्या गरेका छन्।
जेन–जीको मागमा कसैको विमति थिएन
अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावमा जेन–जी पुस्ताले राखेको मागमा कसैको विमति नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सामाजिक सञ्जालको निर्बाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलगायत जेन–जी युवाहरूले राख्नुभएका मागमा कसैको विमति थिएन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यी हामीले प्रयास गर्दै आएका कुरा हुन्।’ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको नभई नियमन गर्न मात्र खोजेको ओलीको दाबी छ।
भदौ २३ गते जेन–जीले ‘संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण भेला र सभा गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण, मर्यादित र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आयोजना हुन्छ’ भन्ने बचनबद्धतासहित प्रदर्शन गरेको कार्यक्रमप्रति कसैको अन्यथा धारणा हुन नसक्ने ओलीले भनेका छन्। ‘तर आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ गरेर ठुलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको जसरी हत्या भयो हामी त्यस घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ,’ ओलीले प्रस्तावमा लेखेका छन्। भदौ २३ र २४ गते अराजक भीडको हिंसक आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने सबैप्रति उनले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।
भदौ २३ गतेको घुसपैठ र हत्याको छानबिन हुनुपर्छ
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा भदौ २३ गते संसद् भवनमाथि आक्रमण, गोली प्रहार र घुसपैठको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। भदौ २३ गते माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वर पुगेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ‘विभिन्न अपरिचित, शङ्कास्पद र हिंसक समूहहरू घुसपैठ गरेर निषेधित क्षेत्र जेन–जी युवाहरूलाई घेरेर संसद् भवन घेर्न, पर्खाल भत्काउन, भित्र पस्न र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरिएको स्थानमा पुर्याइएको र त्यसो गर्न भड्काइएको यथार्थ विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आइसकेको’ ओलीले दाबी गरेका छन्।
‘त्यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो? सम्भाव्य घुसपैठको आकलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता किन अपनाइएन र किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो? यो सुरक्षा त्रुटि मात्रै थियो कि त्यसमा अरू स्वार्थहरू पनि अन्तर्निहित थिए? त्यति ठुलो संख्यामा विद्यार्थी र युवाहरूको हत्या किन र कसरी भयो? यस घटनाको यथार्थ छानबिन गर्नु र दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु जरुरी छ,’ ओलीले भनेका छन्।
भदौ २४ गते कलर रिभोल्युसनकै निरन्तरता
राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले ‘भदौ २४ को त्रासदीपूर्ण घटना’ भन्दै त्यसलाई शीतयुद्धपछिको ‘कलर रिभोल्युसन’कै निरन्तरता भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
‘भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा जुन स्वरूपको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको आतङ्क सिर्जना भयो, त्यो कुनै स्वतः स्फूर्त अघिल्लो दिनको घटनाको आक्रोशको परिणाम वा सामान्य घटना थिएन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यो त लामो तयारी सहितको सुनियोजित राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको भयानक षडयन्त्र र आक्रमण थियो। वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित ‘कलर रिभोल्युसन’ कै अभ्यासको निरन्तरता थियो।’
त्यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र नभएको पनि ओलीको दाबी गरे। ‘मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने र देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने थियो,’ ओलीले प्रस्तावमाले लेखेका छन्।
वर्तमान सरकार मेरो सिफारिस विपरीत
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको सिफारिस प्रयोग गरिएको चर्चा छ। सोही विषयलाई पनि ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति हुन नदिन तत्कालको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन आफूले संविधानसम्मत विकल्प प्रस्तुत गरेको ओलीले दाबी गरेका छन्। ‘असहज परिस्थितिका बिचमा गैर सांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसदमार्फत् संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरू बिच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो,’ ओलीले लेखेका छन्,‘सोही अनुरूप संविधानसम्मत निकासका लागि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेका थिएँ।’
तर त्यो सुझाव विपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको ओलीको दाबी छ। उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको विषय राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। ‘यसले मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्याएको छ र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरेको छ,’ ओलीले लेखेका छन्।
यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन्। ‘हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछ। विघटित प्रतिनिधि सभा तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ,’ ओलीले लेखेका छन्।
पहिल्यै फैसला सुनाउने आयोग अस्वीकार्य
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको छ। तर, त्यो आयोगप्रति ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘दोषी पहिचान गर्नु पर्दछ र उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ।’
राष्ट्रमाथि भएको यति ठुलो षडयन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै सम्भव हुने उनको ठहर छ। ‘तर यति ठुलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दूषित धारणा राख्दछन्,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘जसले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वप्रति आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन्। जसले आफ्नो मनोगत धारणहरू सार्वजनिक गरी नै सकेको छन्।’
भदौ २३ को दुःखद घटनामा आफूलाई र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिना छानबिन जबरजस्ती र नियोजित रूपमा मुछ्न खोज्ने, तर भदौ २४ को राष्ट्र विरोधी जघन्य अपराधको कसुरमा प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरूलाई छाड्न सरकारलाई सघाउने काम आयोगका अध्यक्ष कार्कीले गरिरहेको ओलीको आरोप छ।
‘यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्तैन। यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। नेकपा (एमाले) यस आयोगलाई अस्वीकार गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष आयोग गठन हुनु पर्दछ भने मत राख्दछ,’ ओलीले लेखेका छन्।
उल्टो बाटोमा हिँडेको सरकार चुनाव हुनै दिन्न
ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले सरकार चुनाव गराउने बाटोमै नभएको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि न्यूनतम काम पनि गरिरहेको छैन सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ,’ ओलीले लेखेका छन्।
सरकारले राजनीतिक संवाद गर्नुको साटो दलहरूलाई निषेध गरिरहेको, सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कने नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र दुरुत्साहन गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थान बन्द गर्ने, सभा, जुलुस, र्याली जस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतः रोक लगाउने सरकारको गतिविधि निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर उन्मुख छैनन्, निषेध र भिडन्ततिर उन्मुख छन्,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यस सरकारले चुनाव भन्छ तर चुनावको वातावरण बनाउँदैन, चुनाव हुन दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ।’
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८२ २०:४३ बुधबार