प्रकाशित मिति : भाद्र ११, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाको फ्लोरिडामा भइरहेको आप्रवासन नियमन छापाका कारण ओरेन्ज काउन्टी पब्लिक स्कूलमा यस शैक्षिक वर्षको सुरुवातमै विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
डिस्ट्रिक प्रशासनका अनुसार यस वर्षको सुरुवातमा मात्र ६६०० विद्यार्थी घटेका छन्, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा दोब्बर बढी हो। यसबाट विद्यालय प्रणालीलाई करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।
उप–सुपरिन्टेन्डेन्ट माइकल आर्मब्रुस्टरले बताएअनुसार, कक्षामा नदेखिएका विद्यार्थीमध्ये धेरैजसो कागजातबिहीन आप्रवासी परिवारका हुन्। “प्रारम्भिक विवरणअनुसार आप्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या करिब ३,००० ले घटेको छ,” आर्मब्रुस्टरले भने।
शैक्षिक वर्ष सुरु गर्दा सुपरिन्टेन्डेन्ट मारिया भास्क्वेजले आप्रवासी परिवारलाई विद्यालय सुरक्षित भएको सन्देश दिएकी थिइन्। “म विश्वास गर्छु कि विद्यालय नै हाम्रा बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो। यहाँ उनीहरूले शिक्षा र आवश्यक सहयोगी सेवा पाउँछन् ।” भास्क्वेजले भनिन्।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होेमल्याण्ड सेक्युरिटीको नयाँ नीतिअनुसार अब इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले पहिले सुरक्षित मानिएका चर्च र विद्यालयजस्ता स्थानहरूमा पनि छापा मार्न पाउने भएको छ। यद्यपी, हालसम्म भने फ्लोरिडाका विद्यालयमा प्रत्यक्ष छापा परेका छैनन्।
तर, अगस्ट १५ मा अपोप्का हाइ स्कूल नजिकै भएको ट्राफिक जाँचमा पाँच जनालाई आइसले पक्राउ परेपछि विद्यालयलाई तत्कालिक रूपमा “होल्डरसिक्योर” (सुरक्षा सतर्कता) मा राखिएको थियो। यो अवस्थामा विद्यार्थी र शिक्षकलाई कक्षाभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको थियो।
डिस्ट्रिकले भने सो सतर्कता केवल “अत्यधिक सावधानी” स्वरूप लिइएको र केही नभेटिएपछि बिना कुनै घटना अन्त्य गरिएको जनाएको छ।
मङ्गलबार बसेको स्कुल बोर्ड बैठकमा आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले विद्यालय प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। आइस सम्बन्धी घटना विद्यालय वरिपरि भएमा परिवारलाई तुरुन्त जानकारी दिने प्रणालीलाई अझ सबल बनाउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने घृणासूचक भाषण र अफवाहलाई निगरानी गर्ने उपायहरू थप आवश्यक पर्ने उनीहरूको माग थियो।
डिस्ट्रिकले भने परिवारहरूसँगको सूचना आदानप्रदान प्रणाली पहिले नै रहेको र सतर्कता अवधिमा तथा त्यसपछि निरन्तर सम्पर्क गरिएको दाबी गरेको छ।
साथै, स्कुल प्रशासनले आचार संहितामा पहिले नै बुलिङ्ग र घृणासूचक भाषणमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ।