प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०८२ बुधबार
अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले मंगलबार ओमाहास्थित मासु उत्पादन गर्ने कम्पनी ग्लेन भ्याली फूड्समा आप्रवासन छापा मारेको छ। यो छापा ट्रम्प प्रशासनको अवधिमा नेब्रास्कामा भएको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थल कारवाही भएको डिपार्टमेन्टले जनाएको छ।
अमेरिकी कंग्रेस सदस्य डन बेकनका अनुसार छापाको क्रममा करिब ७५ देखि ८० जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) अधिकारीहरूले ग्लेन भ्याली फूड्समा संघीय खोज वारन्टसहित छापा मारेका थिए।
ग्लेन भ्याली फूड्सका अध्यक्ष च्याड हार्टम्यानले बताए अनुसार कम्पनीले कर्मचारीहरूको आप्रवासन स्थिति जाँच गर्न इ भेरिफाइ प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको थियो। उनले जवाफमा भने, “प्रणाली बिग्रिएको छ” र हार्टम्यानलाई आफ्ना स्थानीय कंग्रेस प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न सल्लाह दिए।
हार्टम्यानका अनुसार संघीय एजेन्टहरूले ल्याएको वारन्टमा कम्पनीका कम्तीमा १०७ जना कर्मचारीले नक्कली कागजात प्रयोग गरिरहेको आशंका गरिएको उल्लेख थियो। कम्पनीले यस विषयमा पहिले कुनै जानकारी नपाएको बताएको छ भने स्थानीय प्रहरीलाई भने छापाको जानकारी पहिल्यै दिइएको थियो।
‘यो ट्रम्प प्रशासनको अवधिमा नेब्रास्कामा भएको सबैभन्दा ठूलो कार्यस्थल प्रवर्तन अभियान हो’, होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेको छ। डिपार्टमेन्टले छापा सञ्चालनको क्रममा कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन अधिकारी घाइते नभएको जनाएको छ।
आइसका प्रवक्ताले बताए अनुसार “संघीय अधिकारीहरू हाल अमेरिका भित्र अनुमति बिना काम गरिरहेका आप्रवासीहरूको ठूलो मात्रामा रोजगारी सम्बन्धी आपराधिक अनुसन्धान गरिरहेका छन्।” ग्लेन भ्याली फूड्समा भएको छापा पनि यही अनुसन्धानको एक भाग हो।
पछिल्लो समय आइसले देशभर छापा तीव्र बनाएको छ। गत सप्ताहान्तमा लस एञ्जलसमा होम डिपो स्टोरहरू, कपडा कारखाना र गोदामहरूमा आप्रवासीहरू पक्राउ गरेपछि सडकमा प्रदर्शनहरू भएका थिए। आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यसले समुदायमा डर र त्रास फैलिएको छ।
नेब्रास्काको एसीएलयू (अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन) लगायतका मानवअधिकार संस्थाहरूले यस छापाको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले यसरी श्रमिकहरूलाई लक्षित गर्नु अमानवीय र आप्रवासी समुदायप्रतिको विभेद भएको बताएका छन्।
आर्थिक तथा नीति अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार अमेरिकाको मासु प्याकिङ उद्योगमा काम गर्ने आधाभन्दा बढी श्रमिक आप्रवासीहरू हुन्। उनीहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो ठूलो कारवाही हुनु रोजगार र आप्रवासी नीतिमा गम्भीर बहसको विषय बन्न पुगेको छ।