ऐन विरोधी निजी विद्यालय: कानुन मिच्दै, विद्यार्थी डाम्दै


घोराही स्थित सिद्धार्थ एकेडेमीमा ११ कक्षामा अध्ययनरत असिम रसाइली पूर्ण छात्र वृत्तिका लागि चुनिए। छात्र वृत्तिका लागि चयन गरिनु पर्ने प्रक्रिया मार्फत छनौटमा परेका रसाईलीले छात्रवृत्तिको सहुलियत बापत विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु नपर्ने हो।

शिक्षा ऐनमा नै छात्रवृत्तिका लागि चयन हुने विद्यार्थीहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर छात्रवृत्तिका लागि छानिएका रसाईलीबाट विद्यालयले शुल्क असुली छोड्यो।

उनले गत असार यता वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क बुझाएका छन्। उनले विद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने रकम ३९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ देखिन आयो। यो मध्य विद्यालयले ११ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै छुट छुट दियो।

छात्रवृत्ति सुचीमा परेका असीम रसाइलीले शुल्क बुझाएको रसिद । 

रसाइलीले १७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ बुझाएको नगदी रसिदमा देखिन्छ। विद्यालयले भने यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछ। एकेडेमीका प्रधानाध्यापक तारा पौडेलले भने ‘यो विषयमा बुझौँला, के भएको रहेछ ?’

तर नगदी रसिद काटेरै शुल्क लिएको विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिएको दाबी भने गर्छ।

‘हामीले छात्र वृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएका छैनौँ,’ उनले भने ‘त्यस्तो भूलवस् कतै भएको रहेछ भने हेरौँला।’

यस्तै, घोराही स्थित गोरखा इन्टरनेशनलमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत चूडामणि केसी पनि विद्यालयको छात्रवृत्ति सुचीमा परे। उनले पनि कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने हो। तर विद्यालयले उनिबाट पनि गत असार यता विभिन्न शीर्षकमा २१ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखायो।

ऐन विरोधी निजी विद्यालय: कानुन मिच्दै, विद्यार्थी डाम्दै
छात्रवृत्ति सुचीमा परेका चूडामणि केसीले शुल्क बुझाएको रसिद । 

कुनै पनि शुल्क लिनै नपाउने विद्यालयले छुट दिएको भनेर यो गलत कदमबाट जोगिन खोजेको देखिन्छ। उसले १३ हजार रुपैयाँ मात्रै छुट गरिदिएको छ। बाँकी रकम भने उनले बुझाए।

‘८ हजार तिरिसकेको छु, अब फेरी ७ हजार तिर्नु पर्ने भनेर विद्यालयले भनिरहेको छ,’ विद्यार्थी केसीले भने ‘केही शीर्षकमा मात्रै छुट गरिदिनु भएको छ, अरु त सबै शुल्क बुझाइरहेका छौँ।’

यता यो विद्यालयले पनि झुक्किएर कतै कमजोरी भएको भए सच्याउने बतायो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक मानसिंह घर्तीले भने ‘हामीले त्यसरी छात्रवृत्तिका लागि योग्य भएका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिने कुरा हुँदैन, तर कतै भूलबस् त्यस्तो भएको रहेछ भने हामी हेर्छौँ।’

यो विद्यालयका छात्रवृत्तिमा छनौटमा परेका विद्यार्थीहरू घोराही उपमहानगर सामाजिक विकास महाशाखामा उजुरी गर्न पुगेका समेत थिए।

‘केही विद्यार्थीहरू जानु भएको पनि रहेछ, हामीलाई सामाजिक विकास महाशाखाबाट फोन पनि आएको थियो,’ घर्तीले भने ‘कमजोरी भएको रहेछ भने हामी सच्चिएर अघि बढ्छौँ।’

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो शिक्षा ऐनमा छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएको विद्यार्थीबाट विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ।

साथै, विद्यार्थीको मन्जुरी बेगर आवास, भोजन, यातायात जस्ता अन्य विषयमा शुल्कको बाध्यात्मक परिस्थिति गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। तर घोराही क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिमा परेका विद्यार्थीहरूबाट समेत ऐन विपरीत शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ।

‘छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने प्रावधान विपरीत विद्यालयहरूले शुल्क असुल गरिरहेको तथ्य फेला परेका छन्,’ यो विषयमा अध्ययन थालेका नेपाल विद्यार्थी संघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले भने ‘विद्यालयले छात्रवृत्तिको सुचीमा विद्यार्थीहरूको नाम समावेश गर्ने तर उनीहरूबाट शुल्क लिइरहेको पाइएपछि हामीहरुले सचेत बनाएका छौँ।’

नेविसंघले केही दिन यता छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूले सहुलियत पाए नपाएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा पाउने योग्य विद्यार्थीहरूबाट शुल्क असुल गरेको तथ्य उनीहरूले गरेका रकम फिर्ताले अझ पुष्टि गर्छ। घोराहीका केही विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क असुल गरेको र यसलाई भूलबस् भन्दै फिर्ता समेत गरिदिएका छन्।

घोराही स्थित जनज्योति विद्या मन्दिरले छात्रवृत्तिका लागि योग्य विद्यार्थीहरूबाट लिएको सात लाख ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।

‘केही विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेको अवस्था समेत छ,’ नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष पोख्रेलले भने ‘केहीले फिर्ता गर्छौँ भनेर हामीसँग कागजी सहमति समेत गरेको अवस्था छ।’

छात्रवृत्तिको सुविधा प्रदान नगरेर विद्यार्थीहरूबाट रकम असुल गरेका केही विद्यालयहरूले असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने लिखित कागज गरेको भएपनि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। केहीले रकम फिर्ता नगर्ने भनेर ठाडै अस्वीकार समेत गर्ने गरेका छन्।

‘छात्रवृत्तिका लागि छानिएका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क असुल गरेको र यो रकम फिर्ता गर्ने भनेर केही विद्यालयहरूले हामीसँग लिखित सम्झौता नै गरेको अवस्था पनि छ,’ पोख्रेलले भने ‘केहीले फिर्ता गरेका भएपनि केहीले विभिन्न बहानाबाजी गरेर टारिरहेको अवस्था छ, घोराहीकै सिद्धार्थ एकेडेमीले त ऐन मान्दैनौ भनेर असुल गरिएको फिर्ता नगर्ने भनेर ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था छ।’ 

विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको सुविधा प्रदान नगरेर उल्टै विभिन्न शुल्कका नाममा डाम्दै आएको भएपनि शिक्षाको जिम्मेवार निकाय भने मौन बसिरहेको छ। उसले विद्यालयहरूले गरेको यो घोटालाका बारेमा कुनै पनि एक्सन लिन सकेकै छैन।

घोराही नगर सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख नारायण पौडेलले विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिए/नलिएको बारेमा नगरका तर्फबाट कहिल्यै पनि अनुगमन नभएको स्वीकारे।

विद्यार्थीहरूबाट गुनासो आएको खण्डमा विद्यालयलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण भने गराइएको उनले बताए। ‘हामीले त्यसरी अनुगमनै त गरेका छैनौँ, तर विद्यार्थीहरूबाट आएका गुनासाका आधारमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई फोन मार्फत सचेत भने गराएका छौँ,’ पौडेलले भने ‘सबै विद्यालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी हामीलाई दिने गरेको अवस्था छ।’

छात्रवृत्तिको सुची तयार पारेर पनि शुल्क असुल गरिरहेका विद्यालयहरूले झुटो जानकारी दिँदा समेत ढुक्क बनेर बसिरहेको उपमहानगरले यसको नियमनका लागि चासो देखाउनै सकेको छैन।

यहाँ सम्मकी छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरू गुनासो लिएर नगर समक्ष नै पुग्ने गरेका समेत छन्। घोराहीको गुरुकुल एकेडेमी, गोरखा इन्टरनेशनलका छात्रवृत्ति सुचीमा परेका विद्यार्थीहरू आफूहरूले शुल्क तिर्नु परिरहेको गुनासो सुनाउन घोराही उपमहानगरमा पुगेको घोराही सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख पौडेलले स्वीकारे।

‘केही विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिको सुचीमा पर्दा पनि शुल्क तिर्नु परिरहेको गुनासो लिएर आएको अवस्था हो,’ पौडेलले भने ‘हामी अब यो विषयमा आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरेर अघि बढ्ने छौँ।’

यसैबिच छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूबाट रकम असुल गरिरहेको विषयमा अध्ययन अनुगमन गरेको नेविसंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले छात्र वृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइरहेको गलत धन्दाका विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने समेत बताए।

ऐन विरोधी निजी विद्यालय: कानुन मिच्दै, विद्यार्थी डाम्दै
छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने भन्दै विद्यालयहरूले गरेको कागजी सम्झौता। 
 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ २१:२४ बुधबार





Source link

Leave a Comment