राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजामा ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएका छन्। अर्थात् कुल सहभागिता जनाएका चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ मध्ये दुई लाख ४२ हजार तीन सय १३ विद्यार्थी असफल हुनु भनेको राज्यले शिक्षा सम्बन्धी लिएको नीति पुनः एकपटक अनुत्तीर्ण भएको हो। बोर्डले यसपटक निर्देशिकाअनुसार उत्तीर्ण हुने दर न्यूनतम ३५ प्रतिशत कायम गर्नासाथ फेरि नतिजा पुरानै शैलीमा फर्कायो।
सरकारले हालसम्म शिक्षासम्बन्धी जति पनि नीतिनियम बनाउँदै आएको छ, त्यो सबै राज्य र विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा पनि विदेशी दातृ निकायको आवश्यकता पूरा गर्न तय गरेको स्पष्ट भएको छ। जबकि शिक्षामा राज्यको ८८ प्रतिशत लगानी छ भने १२ प्रतिशत मात्र विदेशी दातृ निकायको लगानी छ। तर यिनै १२ प्रतिशतले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
अर्कातिर उत्तीर्ण हुनेहरूका अभिभावकले नै सामाजिक सञ्जालभरि आफ्ना सन्तानले प्राप्त गरेको जिपिए र फोटोसहित पोस्ट गरेको बग्रेल्ती देखियो। यति मात्र होइन, विद्यालयहरूले समेत यति जिपिए र उति जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा राखेर विज्ञापन गर्दै आएका छन्।
यस्तो प्रवृत्तिले अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव हुने गरेको समेत ख्याल गरिएको छैन। यसले फेरि एकपटक पुरानै एसएलसी (२०७१ सम्मको) परिवेश झल्काउन थालेको छ।
एसएलसीको विकृति दूर गर्न र धेरै विद्यार्थीलाई सफल बनाउन नै ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरिएको हो तर विद्यालयका शिक्षकहरूको बुझाइ गलत भयो। नपढे पनि पास हुने गलत सोचाइ बन्यो।
खासमा ग्रेडिङ प्रणालीमा विद्यालय तहमा सानो कक्षादेखि नै प्रत्येक विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै, कमीकमजोरी पत्ता लगाउँदै, त्यसलाई सुधार्दै माथिल्लो कक्षा चढाउनुपर्नेमा नपढाए पनि पास भन्ने शिक्षकको बुझाइ र नपढे पनि पास हुने विद्यार्थीको गलत बुझाइको परिणाम हो यसपटकको एसइई नतिजामा धेरै असफल हुनु।
अर्कातिर दातृ निकायहरूले नेपाली विद्यार्थीको भविष्यलाई नै प्रयोगशाला बनाउँदै आएका छन्। राज्यले पनि आफ्नो आवश्यकताभन्दा पनि दातृ निकायको आवश्यकतालाई महत्त्व दिएकाले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अझै पनि ९० वर्ष अघिकै चालमा छ। त्यसैले त होला, ऐनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कायम गर्दा पनि परीक्षा बोर्डले अझै कक्षा दशलाई नै अन्तिम परीक्षा मानी राष्ट्रिय परीक्षाकै रूपमा सञ्चालन गरी मान्यता दिँदै आएको छ।
१९९० देखि नेपालमा सुरु भएको एसएलसी परीक्षामा पासफेलको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा जहिल्यै २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीभन्दा माथि उठ्न सकेकै थिएन।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) लाई बनाउनु अनि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ लाई एसएलसी बनाउनु पनि दातृ निकायको इसारा नै हो। किनभने पास र फेलको व्यवस्थाले मुख्य रूपमा सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर नै देखिन्थ्यो। जबकि दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने तथा आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने राज्यका लागि चुनौती बन्दै गएको थियो।
राज्यले गरेको शिक्षामा लगानी खेर जाने अवस्था देखिएकाले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी पास गराएको देखाउनका लागि भए पनि २०७२ बाट एलएलसी हटाई यसको नाम फेरेर एसइई कायम गर्यो।
संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा समस्या
संविधान र शिक्षा ऐनले नै विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो एसएलसी कक्षा १२ लाई कायम गरिसकेको छ भने विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अझै पनि कक्षा १० को परीक्षा अर्थात् हाल कायम भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको नाममा राष्ट्रिय परीक्षाकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। जबकि एसइईको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने नयाँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए पनि ऐन आउन नसकेकै कारण अझै पनि १० कक्षालाई नै एसएलसीको मान्यता दिइरहेको छ।
राज्यले गहन अध्ययनबिना नै समय समयमा परीक्षासम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै आएकाले परीक्षासम्बन्धी दशकदेखिको नीतिगत अस्थिरताका कारण धेरै विद्यार्थी मर्कामा पर्दै आएका छन्।
बोर्डले ननग्रेड वा जुनसुकै नाम दिए पनि यी ५२ प्रतिशत विद्यार्थी पुनः परीक्षा दिएर पास नभएसम्म कक्षा १२ पढ्न पाउँदैनन्। यसपटक ४७.८७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड अर्थात् पास भएका छन्।
फेल हुनेमा अझै पनि छात्रा नै बढी छन्। एक लाख २८ हजार दुई सय ५७ छात्रा असफल भएका छन्। यो अवस्था १९९० देखिकै हो। भनेपछि ग्रेडिङ प्रणाली कायम गरेर विद्यार्थीले के पाए? के सिकाइ उपलब्धी राम्रो भयो? कक्षा कोठाभित्रको सिकाइस्तर स्तरीय भयो? नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली वा शैक्षिक अवस्था नौ दशकदेखि उस्तै नै रहेको देखियो।
विगतमा एसएलसी परीक्षामा विशेषगरी सामुदायिक स्कुलको नतिजा खस्कँदै गएपछि सरकारले अनुसन्धान गरी नतिजा सुधारका लागि उपाय खोज्नुभन्दा पनि ३२ नम्बरमा पास हुने व्यवस्था हटाएर अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
पास र फेलको प्रणाली हटाएर सबै पास हुने भएपछि नतिजा राम्रो देखाउन पाउने सरकारको योजना २०८० को एसइईको नतिजाले तुहाइदिएको छ। यसको अर्थात् जति धेरै फेल भयो, परीक्षा प्रणाली राम्रो भन्ने होइन, परीक्षा भनेको विद्यार्थीको सिकाइस्तर मापन गर्ने एउटा आधार मात्र हो।
सबै विद्यार्थीको सिकाइस्तर फरक फरक हुन्छ। यो एउटा तीन घण्टाको एउटा कोठाभित्र सञ्चालन गरिएको परीक्षाले कहिल्यै मापन गर्न सक्दैन। अर्को सरकारले लागु गरेको ग्रेडिङ प्रणाली पनि विश्वभर कार्यान्वयमा आएको प्रणाली हो। तर हामीकहाँ सबै पास हुने अवधारणाले डुबाएको हो।
ग्रेडिङ प्रणालीअनुसारको परीक्षा प्रणालीमा विद्यालय तहमा सानो कक्षादेखि नै निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्ने हो। यसै आधारमा उदार कक्षा नीति पनि कार्यान्वयन भयो। तर विद्यालयमा शिक्षकहरूले साना कक्षादेखि नै विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन नगरी नपढाएर र नपढेरै पास गराउन थाले। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कहिल्यै उभो लागेन।
शिक्षाको कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम शिक्षाको तलब सेवासुविधामा खर्च हुन्छ। तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी भने कहिल्यै गुणस्तरीय नहुनुको मुख्य कारण एक त शिक्षकले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै तलब, सेवासुविधा लिएर मोटाए तर इमान्दारीसाथ कक्षाकोठामा पठनपाठन नगराएकै कारण विद्यार्थी कमजोर भए र विद्यालय सुक्दै गए।
अर्कातर्फ राज्यले पनि माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जसका कारण विद्यार्थीले माध्यमिक तहमा शिक्षक बिना नै अप्ठ्यारा विषयहरू अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। एक अध्ययनले पनि नेपालमा मावि तहमा देशभरि २५ हजार शिक्षक अभाव भएको तथ्य उजार गरेको छ।
देशभरि शिक्षक अभाव छ। खासगरी देशभरि माध्यमिक तहमा शिक्षक अभाव भएकाले कहिले राहत, कहिले प्रतिविद्यार्थी लागत त कहिले अनुदानका शिक्षकबाट मावि चलेको छ। शिक्षा योजना पनि कहिले एसएसआरपी त कहिले एसएसडिपी र अहिले एसइएसपी कार्यान्वयन छ।
यी कार्यक्रम विद्यार्थीको हितमा भन्दा पनि दाताबाट आउने ऋण तथा अनुदान बाँड्ने काम मात्र भएको छ। सरकारी विद्यालयको स्थायी जागिर सुरक्षित भएपछि शिक्षकले पनि खासै चासो दिएर पढाएनन्। विद्यालयभन्दा पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गरेको पनि शिक्षकमाथि आरोप लाग्दै आएको छ।
एकातिर राज्यले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना पनि गर्न नसक्ने, नयाँ शिक्षक राख्न वा शिक्षक सरुवा गर्न पनि कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी शिक्षा सुधारको चुनौती त छदै छ भने सबै पास हुने परीक्षा प्रणालीले थप जलमल थप्ने काम गरेको देखियो। बोर्डले यसपटक विद्यार्थी पास हुन सैद्धान्तिक विषयमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक र प्राक्टिकलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक छुट्टाछुट्टै ल्याउने व्यवस्थाले आधाभन्दा बढी विद्यार्थी ननग्रेड अर्थात् असफल भएका हुन्।
अनुत्तीर्ण हुनेमा छात्रा बढी
यसपटकको ननग्रेडमा छात्राहरू बढी देखिएका छन्। कुल ननग्रेड दुई लाख ४२ हजार तीन सय १३ मध्ये एक लाख २८ हजार दुई सय ५७ छात्रा छन् भने एक लाख १४ हजार ४८ छात्र छन्। छोरीहरू बढी फेल हुने विषय पुरानै हो। घरायसी काम गर्दै पढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण छोरीहरूको पढाइ कमजोर बन्छ। यसको परिणाम नतिजामा देखिने हो। यहाँ हामीले २०६८ देखि २०७१ सम्मको बोर्डले प्रकाशन गरेको एसएलसीको नतिजा हेर्दा ४२.६७ छात्रा उत्तीर्ण थिए भने छात्रको सङ्ख्या ५२.३८ प्रतिशत थियो।
यसैगरी २०७० मा ३८.५८ छात्रा र ४९.९१ प्रतिशत छात्र थिए भने २०७१ मा ४१.२४ प्रतिशत छात्रा उत्तीर्ण थिए भने ५४.४१ छात्र उत्तीर्ण थिए। यसले पनि फेल हुनेमा विगतदेखि नै छोरीहरू बढी रहेको प्रस्ट पार्छ।
बिहीबारको नतिजाअनुसार गणितमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी कमजोर रहेका छन्। यसपटकको नतिजामा गणितमा ३८.२९ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेड रहेका छन् भने त्यसपछि विज्ञानमा २७.३३ प्रतिशत ननग्रेड छन्।
अंग्रेजीमा २१ प्रतिशत ननग्रेड छन् भने सामाजिक विषयमा ननग्रेड १६.१६ प्रतिशत रहेका छन्। यो समस्या पहिलो पटक होइन। नौ दशकअघिदेखिकै हो। यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन।
विगतदेखि नै सरकारी विद्यालयमा अंग्रजी, गणित र विज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर नै देखिएको विगतकै नतिजाहरूले उजार गर्दै आएको छ।
यसकारण अब राज्यले कक्षा १२ लाई नै ऐन र कानुनअनुसार विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा मानेर राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। एसइई प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ।
देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षक अभाव राज्यले पूर्ति गर्नुपर्छ। शिक्षकले कक्षाकोठामा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी विद्यार्थीको सिकाइस्तर गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ।
प्रकाशित: १५ असार २०८१ ०९:१२ शनिबार
