एलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागविरुद्धको मुद्दालाई अघि बढाउन अनुमति



प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०८२ बुधबार

एक अमेरिकी न्यायाधीशले १४ राज्यहरूको समूहलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ सरकारी दक्षता विभागको प्रमुखको रूपमा एलन मस्कको सङ्घीय खर्च कटौती गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिने मुद्दा अगाडि बढाउन अनुमति दिएका छन् । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश तान्या चुटकनले ट्रम्प प्रशासनको मुद्दा खारेज गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरिन्।

यद्यपि, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश तान्या चुटकनले ट्रम्पविरुद्ध राज्यहरूको दावीलाई खारेज गर्दै भनिन् – “अदालतले राष्ट्रपतिको रूपमा ‘उनको आधिकारिक कर्तव्यहरूको प्रदर्शन’मा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नेछैन।”  वासिङ्टन, डी.सी.को सङ्घीय अदालतको फैसलाअनुसार, मस्क र डग (सरकारी दक्षता विभाग)विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्न सक्छ किनभने मस्कको खर्च कटौती गर्ने गतिविधिहरू ‘कानूनद्वारा अनधिकृत’ भएको विश्वसनीय दाबी गरिएको छ।

न्यु मेक्सिको, ओरेगन र अन्य १२ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले गत फेब्रुअरीमा ट्रम्पले अमेरिकी कांग्रेसको अनुमतिबिना मस्कलाई अनियन्त्रित कानुनी अधिकार दिएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दाले डगको सङ्घीय खर्च कटौती गर्ने र ट्रम्पले मन नपराएका अमेरिकी एजेन्सीहरू बन्द गर्ने प्रयासलाई रोक्न खोजेको छ।

एलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागविरुद्धको मुद्दालाई अघि बढाउन अनुमति

एलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागविरुद्धको मुद्दालाई अघि बढाउन अनुमति

‘अदालत ठिक छ: संविधानले भन्छ कि मस्कले सिनेटले उनलाई अनुमोदन नगरेसम्म सङ्घीय सरकार चलाउन सक्दैनन्’, ओरेगनका महान्यायाधिवक्ता ड्यान रेफिल्डले मंगलबार भने। ह्वाइट हाउस र मुद्दा दायर गर्ने अन्य राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले टिप्पणीको लागि अनुरोधको जवाफ दिएनन्। एलन मस्कले पनि टिप्पणीको लागि इमेलको जवाफ दिएनन्।

राज्यहरूले तर्क गरेका छन्, ‘मस्कले त्यस्तो शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् जुन सरकारको अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । जसलाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत र सिनेटद्वारा अनुमोदन गरिएको हुनुपर्छ।’

डग आफैँ पनि कांग्रेसद्वारा अनुमति प्राप्त छैन। ट्रम्प २०८१ माघमा कार्यालयमा फर्किएपछि मस्कलाई फजुल खर्च हटाउने जिम्मेवारी दिएदेखि, सरकारी दक्षता एजेन्सीले सङ्घीय एजेन्सीहरूमा हजारौँ रोजगारी कटौती गरेको र विभिन्न कार्यक्रमहरू खारेज गरेको छ।

मस्कको अधिकारलाई चुनौती दिने लगभग २० मुद्दाहरू विभिन्न सङ्घीय अदालतहरूमा दायर गरिएको छ, जसले मिश्रित परिणामहरू दिएका छन्।





Source link

Leave a Comment