केही दिनअघि विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको खबर बाहिर आयो । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास सहायता अर्थात् ऋण लिँदै आएकामा यही जुलाई महिनादेखि लागू हुनेगरी यो दर बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
यसैगरी, ऋण तिर्ने समयावधि अर्थात् ‘म्याच्युरिटी पिरियड’समेत घटाएर ३० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुईखालको थियो । यस्तो हुनुको मुख्य कारण पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तन बताइएको छ । नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा छ । यसैकारण विगतका दिनमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)का हैसियतले पाइरहेका सेवासुविधा कटौती हुने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्नति हुनु आफैंमा गर्वको विषय हो । तथापि, यसपछि मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई भने नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।
१८ नोभेम्बर १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । राष्ट्रसंघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ । विकसित मुलुक, आर्थिक संक्रमणमा रहेका मुलुक र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गर्ने प्रचलन छ । विकासशील मुलुकमध्ये पनि सबैभन्दा कमजोर मुलुकलाई एलडीसीको सूचीमा राख्ने गरिन्छ । यस्ता मुलुक संसारकै सबभन्दा गरिब मुलुक हुन् । यी मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पिछडिएका मानिन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिको सिफारिसमा राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले यस्ता मुलुकको सूची बनाउँछ, जसलाई महासभाले
स्वीकृत गर्ने गर्छ । विगतमा एलडीसी संख्या ४९ पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः ४७ बाट घट्दै अहिले यस समूहमा ४४ मुलुक आबद्ध रहेका बताइएको छ । यो एलडीसी समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल अन्य ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपाल, एंगोला, साओटो एन्ड प्रेन्सिपे, सोलोमन आइल्यान्ड, बंगलादेश, लाओ पीडीआर (लाओस) सन् २०२६ मा विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि विश्वव्यापी रूपमा तीन सर्त निर्धारण गरिएका छन् । यी सर्तमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई), मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) पर्छन् । स्तरोन्नति हुने मुलुकहरूले यी सर्तमा तोकिएबमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भएमा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट हरेक ३ वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नतिको हुनसक्ने व्यवस्था छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचक (एचएआई र ईभीआई) को मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुगेको थियो । तथापि, तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबाट तंग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण स्तरोन्नतिको प्रक्रियाबाट नेपाल पछाडि हटेको थियो । यसपछि नेपाललाई तयारीका लागि भन्दै थप ३ वर्षको समयसीमा तोकियो । सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बंगलादेश र लाओसले ५ वर्षको संक्रमण समय पाएका थिए । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि प्रयास थाल्दा सन् २०१५ मा नेपालको जीएनआई प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ५९ डलर मात्रै थियो । मापदण्डअनुसार यो आय कम्तीमा १ हजार २ सय ४८ डलर हुनुपथ्र्यो । सन् २०१८ मा घटीमा १ हजार २ सय ३० डलर हुनुपर्नेमा नेपालको आय ७ सय ४५ डलर भयो ।
त्यस्तै, सन् २०२१ मा पनि मापदण्डअनुसार १ हजार २ सय २२ डलर हुनुपर्ने थियो तर १ हजार २७ डलर मात्रै पुग्यो । सन् २०२४ मा आइपुग्दा नेपालको जीएनआई प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय डलर पुग्यो तर मापदण्ड भने १ हजार ३ सय ६ डलर भएकाले यो मापदण्ड पूरा हुन सकेको थिएन । अर्कोतर्फ, एचएआई र ईभीआईको मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छ । सन् २०१५ मा घटीमा एचएआई ६६ हुनुपर्नेमा ६८ दशमलव ८ थियो ।
त्यस्तै, सन् २०१८ मा ७१ दशमलव २ थियो । सन् २०२१ मा एचएआई ७४ दशमलव ९ थियो भने सन् २०२४ मा ७६ दशमलव ३ भएको छ । सन् २०१५ देखि २०२४ का चारवटै मूल्यांकनमा नेपालले एचएआई मापदण्ड पूरा गरेको छ ।
त्यस्तै, ईभीआई मापदण्डसमेत पूरा भएको छ । सन् २०१५ मा २६ दशमलव ८, सन् २०१८ मा २८ दशमलव ४, सन् २०२१ मा २४ दशमलव ७ र सन् २०२४ मा २९ दशमलव ७ रहेको छ । यो सूचकांक बढीमा ३२ हुनुपर्ने प्रावधान छ । चारवटै मूल्यांकनमा नेपालको मापदण्डभन्दा कम देखिन्छ । यसैकारण करिब ५४ वर्षको एलडीसीको यात्रा टुंग्याउँदै नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लगभग पक्का भएको छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्ने र विकासका नयाँ ढोकाहरू खुल्ने विश्वास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । यसमा दुईमत छैन ।
१८ नोभेम्बर १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । राष्ट्रसंघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गर्छ । विकसित मुलुक, आर्थिक संक्रमणमा रहेका मुलुक र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गर्ने प्रचलन छ
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको शाख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनुका साथै अन्य आर्थिक एवं कूटनीतिक पक्षमा समेत बलियो उपस्थिति हुने सम्भावना उत्तिकै छ । तथापि, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैगर्दा मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङहरू पनि उत्तिकै छन् । अहिले नेपाल व्यापार घाटा, कमजोर उत्पादन संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभावको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विगतका दिनमा एलडीसीका हैसियतमा पाइरहेका सेवासुविधा घट्दैजाँदा समग्र वैदेशिक व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । विशेषगरी, व्यापार सहुलियतमा युरोपियन युनियन (ईयू), अमेरिका, जापान र अन्य विकसित मुलुकहरूले एलडीसी देशहरूलाई भन्सार शुल्क, कोटा प्रणालीजस्ता पक्षमा विशेष सहुलियत प्रदान गरेका छन् । नेपालले युरोपियन युनियनको जीएसपी प्लस कार्यक्रमअन्तर्गतका विशेष सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । यसले नेपाली हस्तकला, कपडा र कृषि उत्पादनहरूको व्यापारलाई बलियो बनाएको छ । तर, एलडीसीबाट बाहिरिएपछि यस्तो सुविधा गुम्नेछ, जसले नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ, नेपालले व्यापार सहुलियत गुम्नासाथ विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का कडा नियमको सामना गर्नुपर्नेछ । परिणामस्वरूप, नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनसक्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म एलडीसी मुलुकको सूचीमा रहँदा नेपालले वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ठूलो फाइदा लिँदै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाललाई कम ब्याज र लामो परिपक्वता अवधिमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यो ऋण ग्रामीण पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् आयोजना र सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा प्रयोग हुँदै आएको छ । एलडीसीबाट बाहिरिएपछि यी संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच गुम्नेछ र उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनेछ । यसले मुलुकको वित्तीय दायित्वलाई थप बढाउने सम्भावना छ । साथै, अनुदान सहयोगको मात्रा घट्दा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । यसको सुरुवात भर्खरै विश्व बैंकले गरिसकेको छ । यसैगरी, एलडीसीबाट ‘ग्र्याजुएट’ हुँदा वैदेशिक लगानीमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले एलडीसी देशहरूमा लगानी गर्दा विशेष प्रोत्साहन पाउँछन् । नेपालमा विदेशी लगानीले जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिएको छ तर एलडीसीबाट मुक्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताका लागि यस्तो प्रोत्साहन गुम्नसक्छ । लगानी आकर्षण घटेपछि मुलुकको उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ । हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने समस्या, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालले एलडीसी भएको नाताले हरित कोष र जलवायु अनुकूलनका लागि विशेष अनुदान पाउँदै आएको छ । तर, एलडीसीबाट मुक्त भएपछि यी अनुदान र सहुलियत गुम्ने सम्भावना छ । जलवायु अनुकूलनका परियोजना र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगमा कमी आउँदा नेपालले दीर्घकालीन क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यसैगरी, नेपाल एलडीसी ग्राजुएट भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय आर्थिक विकासमा गर्ने सहयोगमा कमी आउनेछ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)ले दिने सहयोगमा समेत कटौती हुनेछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिमाण बढ्नेछ । छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ । नीतिगत स्थिरता आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्नेजस्ता चुनौती पनि देखापर्नेछन् ।
नेपाल एलडीसीबाट ‘ग्र्याजुएट’ हुनुलाई मुलुकको आर्थिक विकासको इतिहासमा एउटा महŒवपूर्ण मोड मान्नुपर्छ । अनगिन्ती चुनौती हुँदाहुँदै पनि आर्थिक क्षेत्रमा यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो । यसले मुलुकको मान, प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैकारण एलडीसी स्तरोन्नतिलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ । यसका वावजुद यससँगै आउनसक्ने आर्थिक चुनौती सामना गर्न भने सरकार तयार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
उत्पादनशीलता सुधार, निर्यात विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेतर्फ जिम्मेवार निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, विदेशी लगानीको आकर्षणलाई निरन्तरता दिन नीतिगतदेखि प्रणालीगत सुधारसम्मका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने देखिएको छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र, वैदेशिक ऋण, अनुदान एवं विकास सहायता, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिनसक्ने अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न पहल चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, एलडीसीबाट बाहिरिनु नेपालका लागि फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने स्थिति आउनसक्छ ।
(Visited 53 times, 1 visits today)