नेकपा एमालेले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको विभिन्न धाराहरूलाई ‘कोट’ गर्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नमिल्ने जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिले संविधानको रक्षा र पालना गर्नुपर्ने भन्दै एमालेको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सदस्यता नै नभएपछि उनलाई दलभन्दा टाढा राखिएको सङ्केत दिइएको छ । एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा कुनै कार्यसूची र एजेण्डा थिएन । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा निर्णय गरिएको थियो ।
‘पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ ।
यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ’, एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
दल विशेषको सदस्य भएर राजनीतिमा सक्रिय हुनु उपयुक्त नहुने भन्दै सदस्यता नवीकरण रोकेको छ । एमालेले नवीकरण मात्र होइन कि कुनै पनि दलमा आबद्ध भएर कार्यकर्ता वा नेता हुने विषय नै संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने समेत स्मरण गराएको छ । केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार भण्डारी राजनीतिमा आउने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख छ ।
एमालेले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन भन्ने तर्क गरिंहदा संविधानको भाग ६ का विभिन्न धाराहरू स्मरण गराएको हो । संविधानले यति गहन जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले फेरी राजनीतिमा फर्किएर दलको सदस्य हुने,नेता हुने विषय कल्पना गर्न नसकिने प्रमुख गौतमले बताएका छन् । मध्यरातमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सकिएको बैठकले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई अस्वीकार गरेको हो ।
एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आठ वटा कारण देखाउँदै राष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्काउने विषयमा विराम लगाएको हो। बैठकले पूर्व राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान गर्दै पूर्व राष्ट्रपति कै भूमिकामा बस्न आग्रह गरेको छ । बैठक समापनमा ओलीले पूर्व राष्ट्रपतिको महत्त्वाकाङ्क्षा र राजनीतिमा फर्किने सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउन लागेकोमा भन्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको कडा आलोचना र निन्दासमेत गरेका ओलीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
असार १४ गते भण्डारीले पार्टी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई रोक्ने बुझेरै भण्डारीले मंगलबार मात्रै ओलीलाई लक्षित गरेर पार्टीले गुट गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन । उनले आफू अगाडि बढेकोले अब कुनै हालतमा पछाडि नफर्किने घोषणा गरेकी थिइन् । भण्डारीको अडान र एमालेको निर्णयले एमालेको आन्तरिक कलह झन् चुलिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि ओलीले आइतबार च्यासल नै बोलाएर भण्डारीसँग पौने २ घण्टा छलफल गरेका थिए । भण्डारीले राजनीतिमा आउँदा मेरो स्थान कहाँ ? भूमिका के हो ? भनेर प्रश्न गर्दै आफू नियमित पार्टी कार्यालय आउने बताएकी थिइन । जवाफ ओलीले ‘तपाईँ सम्माननीय राष्ट्रपति भएरै बस्ने हो’ भन्ने जवाफ दिएका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै पार्टी राजनीतिको बाटो बन्द गरेका छन् ।
भण्डारीले दुई वर्ष अघि नै सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । उनी निकटका नेताले पनि महासचिव शंकर पोखरेलले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर मंगलबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिदियो ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको प्रचार विभाग राजेन्द्र गौतमले मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सुनाए । ‘उहाँअघिका पूर्व राष्ट्रपतिहरू पूर्व राष्ट्रपतिकै हैसियतमै बस्नुभएको छ । हामीले दुई पटक बनाएको राष्ट्रपतिलाई पलपल धेरै सम्मान गरिरहेका छौँ भने त्यस्तो व्यक्ति दलमा आएर कार्यकर्ता हुने कुरा गम्भीर प्रकृतिको नयाँ अभ्यास हुने भो । यो व्यक्तिको कुरा होइन, प्रणाली, संविधानको कुरासमेत भएकाले ती सबै बहु आयामिक पक्षलाई ध्यान दिएर पार्टीमा नफर्काउने निष्कर्ष निकालिएको हो,’ गौतमले भने । उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा पुगेको व्यक्तित्वको सम्मानका लागि पार्टीमा नफर्काउने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।
यी हुन विद्याको पक्षमा बोल्ने
एमालेको सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म करिब तीन दर्जन नेताहरूले राजनीतिमा भण्डारीको आउनु पर्ने मत राखेका थिए । अध्यक्ष केपी ओलीले नै भण्डारीको पुनरागमनबारे जथाभाबी नबोल्न सचेत गराउँदै कारबाहीको चेतावनी दिँदादिँदै पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनीहरूले राजनीति दाउमै राखेर पनि खुलेका थिए । बैठकमा बोल्नेमध्ये कतिपयले उनको पक्षमा सिधै वकालत गरे भने कतिपयले संवाद र समझदारीमा जोड दिँदै सदस्यता रोक्न नहुने धारणा राखे ।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष द्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे अवरोध गर्न नहुने भनेका थिए । योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले मझदारमा बसेर भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिव्यक्ति राखे । उनीहरू नोट अफ डिसेन्ट लेख्नसमेत तयार थिए, तर अध्यक्ष ओलीले खुला छलफल गराउने र भण्डारीसँग पनि छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने भन्दै रोकेपछि समझदारीमै सचिवालयबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको थियो । बैठकमा सचिव लेखराज भट्टले तटस्थताको नीति समाएर बोलेका थिए ।
पोलिटब्युरोमा नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, कर्णबहादुर थापा, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशुमेघी गुरुङ, भीम आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपानेले भण्डारीको पक्षमा सहयोग पुग्ने गरी मत राखेका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा सोमबारको बैठकमा दिवाकार देवकोटा, इन्द्रलाल सापकोटा, रमेश पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी, रचना खड्का, अरविन्द सिंह, कृष्ण पौडेल, कृष्ण थापाले पनि भण्डारीको पक्षमा बोले । मंगलबारको बैठकमा माधव ढुंगेल, कैलाश ढुंगेलले पनि मझदारबाट भण्डारीकै पक्षमा वकालत गरे । दुवैले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीसँग परामर्श गरेर सदस्यता टुङ्ग्याउनुपर्ने मत राखे ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू मञ्जु भण्डारी, युवराज बाँस्कोटा, केदार न्यौपाने, रामलाल साह, सिर्जना राई, शिव सुवेदी, पार्वती रावल, उषाकिरण तिमल्सिना लगायतले पनि पक्षमै मत जाहेर गरे । तिमल्सिनाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत राखेकी थिइन् ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८२ ०९:०४ बुधबार