विश्वप्रसिद्ध अमेरिकन कवि रोबर्ट फ्रस्टको १०० वर्ष पुरानो एउटा कविताको भाव जस्तै अवस्थामा नेपाली एफएम रेडियो अभियान पुगेको छ। ‘द रोड नट टेकन’ कवितामा कविले जीवनलाई एउटा बाटोसँग तुलना गरेका छन्। मानिसले जीवनमा एकपटक बाटो रोजिसकेपछि फर्केर अर्को बाटो शुरु गर्न समय पुग्दैन। कविताको सार हो– उसँग रोजेको बाटोबाटै गन्तव्यमा पुग्ने वा बीचैमा सकिने विकल्प मात्र हुन्छ।
अधिकांश एफएम रेडियो सञ्चालक र रेडियोकर्मीहरूको हालत अहिले अन्योलको दोबाटोमा पुगेको छ। ३० वर्षको अनुभवले परिपक्व हुने बेला हामीसँग अगाडि बढ्ने बाटो धमिलो छ भने उमेर, सीप, योगदान, नागरिक लगानी लगायत कारणले पछाडि फर्किन झन् कठिन छ।
मूलतः कोरोना महामारीपछि आर्थिक स्रोत सङ्कुचन हुँदै जाँदा रेडियोको अवस्था जर्जर हुन पुगेको देखिन्छ। तर, यो अवस्था आउनुको मूल कारण आर्थिक स्रोत मात्रै होइन। सरकारको मौनता, गैरजिम्मेवारीपन र नीतिगत सहजीकरणमा उपेक्षाका कारण एउटा भव्य नागरिक अभियानको भविष्य अन्योलमा फसेको हो। अनि हामी रेडियो सञ्चालक आफैंले उचित दिशाबोध गर्न नसक्नु वा सरकारलाई त्यसतर्फ बाध्य बनाउन नसक्नुले अवस्था यतिविघ्न बिग्रियो।
प्रविधिको बदलाव, भाँतीभाँतीका सरकारी कर, उचित प्रोत्साहनको अभाव र अव्यावहारिक ऐन–नियमको भारीले रेडियोहरू थिचिंदै गए। नेपालको लोकप्रिय र नेपालीको जीवनशैली बनेको एफएम रेडियो विपद्को साथी र लोकतान्त्रिक अभियानको मुख्य प्रेरक थियो। यो कमजोर हुँदा विश्वासिलो मिडिया, गाउँको मिडिया, आपत्को मिडिया र ‘फ्री मिडिया’ को जग हल्लिएको छ। हामीकहाँ यसको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
जबकि आजपर्यन्त सर्वाधिक नेपालीमाझ पहुँच भएको निःशुल्क सञ्चारमाध्यम देशभित्र एफएम रेडियो मात्र हो। गाउँघरमा रेडियो सेटबाट र शहरमा रेडियो सेटसँगै सवारीसाधन र डिजिटल माध्यम लगायतबाट रेडियो उत्तिकै प्रयोगमा छ। रेडियो सुन्दै अहिले पनि धेरै मानिसको दिनचर्या शुरु हुन्छ।
रेडियो मिडिया कमजोर हुँदा नागरिक अभियान कमजोर बनेको छ। गाउँगाउँमा समुदायस्तरका संवाद र सवाल रोकिएका छन्। रेडियोबाट नाम–दाम कमाएका रेडियो पत्रकारहरूको हालत पनि अहिले अप्ठ्यारोमा छ। उनीहरू अन्योलमा छन्। स्वयंसेवी भावनामा जसोतसो आधापेट योगदान दिइरहेका छन्। एकातिर घरबार चल्न पुग्ने पैसा छैन, अर्कातिर भविष्यको टुङ्गो पनि छैन। यसले उनीहरूमा मानसिक तनाव र पारिवारिक असजिलो बढाएको छ।
सुनौलो विगत भएका रेडियो सञ्चालक र रेडियोकर्मीहरूको भविष्य अँध्यारोन्मुख र अन्योलको डिलमा पुग्दा यसको निर्मम समीक्षा हुनसकेको छैन। वस्तुपरक समीक्षा र साझा पहलबाट आशाको किरण भेटिएला कि भन्ने झिनो विश्वास सकिएको छैन।
आधा दशकअघिसम्म प्रभाव र श्रोताको आँकडा लोभलाग्दो थियो। रेडियोकर्मी आफ्नो ‘कभरेज’ क्षेत्रका ‘सेलिब्रेटी’ थिए। रेडियोमा काम गर्न युवाहरू मरिहत्ते गर्थे। प्रविधिका हिसाबले सर्टवेभ, मिडियमवेभ हुँदै नेपालको सन्दर्भमा कान्छो मानिएको एफएम रेडियो युवाहरूको ढुकढुकी नै थियो। एफएम रेडियोहरूले गज्जबले ‘टू वे कम्युनिकेसन’ को अभ्यास गरे। गाउँगाउँमा रेडियोका श्रोता क्लब बने। यस्ता क्लबमा जोडिन युवाहरू बीच प्रतिस्पर्धा चल्यो।
डिजिटल युगमा सूचना लिने–दिने माध्यम बढे। उपभोक्ताका लागि विकल्प पनि थपिए। यसले हाम्रा श्रोता र स्रोत पनि बाँडिए। यी सबै कुरा ठीक हुन्। तर, रेडियोको उपादेयता सकिएको होइन। विकसित र ठूला देशमा पनि अझै यसको प्रभाव उस्तै छ। उनीहरू यो सकिंदैन, फेरिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। यता रेडियोको युग नै सकियो भने जसरी भाष्य बनाउन एकथरी बुझेका र नबुझेका मानिस लागेका छन्।
सन् २०१७ मा नर्वेले एनालग सिस्टम बन्द गरेर विश्वमै पहिलोपल्ट डिजिटलमा गयो भने पछिल्लोपल्ट सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डले रेडियोमा डिजिटल फड्को मार्यो। छिमेकी भारत समेत ५५ देशले प्रसारण प्रविधिमा रूपान्तरणका लागि धमाधम ऐन–कानून बनाउने र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। एक से एक विकसित देशमा समेत रेडियो जीवित छ, प्रविधि मात्र फेरिंदै छ। त्यता फड्को मार्ने यी काम सरकारले गरेका हुन्। सरकारले नै पहल गरिरहेका छन्। यता हाम्रोमा भने सरकारको चासो र दूरदृष्टि देखिएन। ३० वर्षदेखिको हाम्रो अभ्यासको जगमा रेडियो विश्वासको ‘ब्रान्ड’ बनेको छ। यो रेडियोको पूँजी हो। यसलाई बचाउने कि बिलाउन दिने? सरकारले कहिल्यै प्रश्न सुन्न चाहेन।
एशियाली मुलुकमा अगुवा मानिने हाम्रो स्वतन्त्र रेडियो अभियान अहिले लर्बराएको छ। बदलिंदो परिस्थिति अनुकूल स्पष्ट नीति, योजना र सरकारको अभिभावकीय प्रोत्साहन अभावमा रेडियोहरूले बाटो समाउन सकेनौं। स्वतन्त्र रेडियोको योगदान र हासिल गरेको अनुभव पनि हराएर जाँदैछ। अध्ययन–अनुसन्धान नहुँदा संस्थापक पुस्ता फेरिएसँगै त्यो अनुभवको पूँजी विलय भइरहेको छ। नागरिक अभियानबाट एउटा कालखण्डमा हासिल भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको दस्तावेजीकरण गर्ने अथवा कुनै संरचना मार्फत गराउने दायित्व मुख्य रूपमा सरकारकै हो।
नेपालको सूचना प्रवाहलाई निम्न वर्ग र तल्लो ‘ग्राउन्ड’ सम्म पुर्याउन रेडियोले दिएको योगदान सरकारले स्मरण गर्न चाहेन वा सकेन। विपद्मा रेडियोले सेनाले जसरी पुर्याएको सेवाप्रति सरकार कृतघ्न बन्यो। यतिसम्म कि सरकारले देशभरका एफएम रेडियोमा अनुमानित ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक लगानी भएको हेक्का राख्न चाहेन। अनि यी रेडियोबाट उठाएको नियमित करबाहेक अनुमानित २ अर्ब बढीको राजस्वप्रति जवाफदेही हुन पनि नैतिकता सम्झेन।
मैले विगत एक दशकदेखि विषयगत रेडियो, ‘कन्टेन्ट’ मा साझेदारी, संस्थागत ‘मर्जर’ वा रेडियो नखुलेका ठाउँमा बढी सङ्ख्या भएका ठाउँका रेडियोको स्थानान्तरण अबका विकल्प हुन सक्छन् भनेर लेख्दै–बोल्दै आएको छु। चलाउन नसकी बन्द हुन चाहने रेडियोलाई पनि प्याकेजमा विकल्प दिनुपर्छ भन्ने राय हो।
योजनाबद्ध, लक्षित श्रोता पहिल्याएको र स्तरीय ‘कन्टेन्ट’ दिने हो भने दिनभरि रेडियो फुक्नुपर्ने रहेनछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। बढीमा २ घण्टा प्रसारण हुने रेडियो पनि धेरै देशमा छन् र प्रभावका मोटा किताब उनीहरूसँगै छन्। उही ठाउँका एकभन्दा बढी रेडियोहरू एउटै टावर र ट्रान्समिटरबाट समय भाग लगाई लक्षित समुदाय केन्द्रित प्रसारण गर्न सकिन्छ।
रेडियो नेपालले पहिलोपल्ट २०५३ मा १०० मेगाहर्जमा एफएम रेडियो खोलेपछि सुरुमा कान्तिपुर, इमेज, हिट्स लगायत अहिलेका चलेका एफएमले समय किनेर मज्जाले आफ्नै ‘ब्रान्ड’ मा अभ्यास गरेको उदाहरण हामीसँगै छ। रेडियो सगरमाथाले शुरु–शुरुमा ‘ब्रान्डिङ’ का लागि फत्तेमान साँझ गरे झैं हामीले विभिन्न खालका ‘इभेन्ट्स’ र अतिरिक्त गतिविधि आदिबाट स्रोत र श्रोता फर्काउन सक्छौं।
देशभरका रेडियोहरूको साझा ‘रेडियो कन्टेन्ट बैंक’ बनाउन सकिन्छ। यी अभ्यासले प्रोडक्सनमा ठूलो खर्च कटौती गर्छ अनि गुणस्तरीय सामग्रीको पर्याप्त विकल्प प्रसारकका सामु तयार हुन्छ।
यस्ता धेरै विकल्प रेडियो अभियानमा देशभर जुटेका अगुवा, संस्थापक र विज्ञहरूसँग छन्। तर, ती विकल्पको वैधता चाहियो। यी सबका लागि सहजीकरण गरिदिने वा आवश्यक परे अनुदान दिने अनि चाहिने ऐन, कानून बनाइदिने दायित्व सरकारबाहेक अरूले पूरा गर्न सक्दैन; मिल्दैन। देशभरका रेडियोमा झन्डै १० हजार जनशक्ति आश्रित छन्। खुलेका १ हजार रेडियोमध्ये आधाजति त अकालमा मरिसके। बन्द हुने सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तालुकदार सञ्चार मन्त्रालयसँगै यसको यकिन डाटा छैन।
स्थापनाकालदेखि रेडियोका सञ्चालक र आबद्ध पत्रकार लगायतको क्षमता र संस्थागत विकासमा सरकारको कुनै भूमिका देखिएन। सामुदायिक रेडियोहरू बन्द भएमा त स्वतः सरकारको सम्पत्तिमा जाने कानून छ। मासिनुपर्ने अप्रिय अवस्थाबाट जोगाउन बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर’ नीति ल्याए जस्तै नियामक र सहयोगी अभिभावक बन्न किन सरकार सक्दैन? यस्तोमा गाभिन, स्थानान्तरण वा बन्द हुन चाहनेलाई उचित कानूनी विकल्प र अनुदान वा प्रोत्साहन दिन किन सक्दैन? अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार गैरजिम्मेवार बनेर रेडियो बन्द भएर प्रसारण उपकरणको कवाडखाना खोल्न उद्यत छ।
सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कसैले गएर सोधोस्– उनीहरूले यसबीचमा रेडियोका समस्या के छन्? कसरी समाधान गर्ने? कसरी जोगाउने? सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? नीतिगत सुधार के चाहिन्छ? भनेर कतिपटक सोधे? स्थायी कर्मचारीले मात्र होइन, सञ्चारमन्त्रीको जागिर खान आउने अस्थायी मन्त्रीहरूले यो समस्यामा आफैं चासो राखेनन्। खासमा कसैलाई केही मतलब छैन।
अहिले देशभरका रेडियो सञ्चालकहरूको प्रश्न छ– कोरोना महामारीमा ‘रेडियो स्कूल’ चलाएर शिक्षामा कसरी टेवा दिए? भूकम्पमा आफू बारीका कान्लामा पुगे पनि तत्काल सही सूचना दिएर कसरी अफवाहको त्रासबाट जोगाए? तीन वर्षअघिको भूकम्पमा जाजरकोटमा कसरी रेडियोले स्थानीयलाई सूचनासँग जोड्ने काम गरे? मौसमी सूचनाबाट बालीनाली जोगाउन कसरी रेडियो काममा आउँछन्? राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र ‘कू’ गर्दा कसरी रेडियोले जनमत निर्माणमा भूमिका खेले? अनि झन्डै ३० वर्षमा दर्ता, उपकरण कर, नवीकरण र प्रसारण शुल्कबापत तिरेको अर्बौं राजस्वप्रति अनदेखा गर्न मिल्छ? अप्ठ्यारोमा यसप्रति सरकारको कुनै दायित्व हुन्न? सबै मिलेर यी प्रश्नको जवाफ र समस्याको निदान खोज्न अब पनि ढिला गरियो भने ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ भन्ने लोकोक्ति मात्र हुन जानेछ।
उसै पनि रेडियो विपद्को साथी भनेर चिनिएकै छ। अनि भविष्यमा फाइबर तार विच्छेद, ‘साइबर वार’ वा अन्य यस्तै केही कारणले इन्टरनेट माध्यम नहुँदाको सन्नाटा कस्तो होला? हाम्रो देशको आफ्नो स्याटेलाइट पनि छैन। त्यस्तो अवस्था भविष्यमा नआउने ग्यारेन्टी सरकारसँग छ? विश्वमा रेडियोलाई आपत्कालीन भाँडोको संज्ञा दिन थालिएको छ। आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइने ‘झटपट झोला’ मा रेडियो सेट राख्नुपर्ने परिकल्पनामा बहस भइरहेको छ।
नेपालमा भूकम्प र कोरोना विपद्का बेला रेडियोको महत्त्व कस्तो हुन्छ भन्ने ताजै उदाहरण छन्। मिथ्या र भ्रामक सूचनाले समाज दूषित भइरहेका बेला सही सूचना दिने माध्यमको महत्त्व बताइरहनुपर्ने विषय होइन। इन्टरनेट ‘ब्ल्याकआउट’ हुँदा आफ्नै भूमिबाट सूचना दिन सकिने र अवरुद्ध गर्न नसकिने एक मात्र माध्यम भनेको रेडियो नै हो। बेलायतको रोयल होलोवे युनिभर्सिटी अफ लन्डनको डिजिटल नवप्रवर्तन व्यवस्थापन विभागका सूचना प्रणाली प्राध्यापक डा. जी हरिन्द्रनाथ सरकारहरूले अब यसबारे सोच्न ढिला गर्न नहुने बताउँछन्।
सामान्य व्यावसायिक कर तिर्नु त साझा दायित्व भयो। साथमा चर्को दर्ता शुल्क, अव्यावहारिक प्रसारण रोयल्टी, चर्कै नवीकरण शुल्क लगायत थरीथरीका कर तिरिरहेका रेडियोहरूले सरकारसँग अप्ठ्यारोमा साथ खोज्नु उनीहरूको अधिकार हो। देशभरका हजारौं रेडियोकर्मीहरूको यो चिच्याहटबारे सरकार किन चिन्तित छैन ? किन सुन्दैन ? किन केही सोच्दैन ? सरोकारवाला मन्त्रालय किन अक्षम वा निद्रामा छ? के कमी रह्यो रेडियो अभियानमा ? रेडियोकर्मीहरूका लागि पनि सरकार जीवित छ भनेर सोच्ने कि मरिसक्यो भनेर बुझ्ने ? रेडियोवालाहरूले प्रश्नका चाङ तयार पारेका छन्।
रेडियोहरूले आफ्नो बुता र अनुभवको सिकाइबाट प्रयास शुरु नगरेका होइनन्। धादिङको धार्केका दुईवटा सामुदायिक रेडियोले सँगै हिंड्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। उनीहरू स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा मिलेर ‘कन्टेन्ट’ उत्पादन गर्छन् र दुवैले प्रसारण गर्छन्।
नवलपरासीका तीनवटा सामुदायिक रेडियो मिलेर ‘समाचार र कन्टेन्ट सेयरिङ’ गरिरहेका छन्। नेपालगन्जको कृष्णसार एफएमले डिजिटल माध्यममा अडियो–भिजुअल ‘कन्टेन्ट’ बाट पहुँच र आम्दानी बढाउन बल गरिरहेको छ। बर्दियाको गुरुबाबा एफएमले थारू संस्कृतिको अध्ययनमा स्रोत पहिल्याउन थालेको छ।
रेडियोको अर्थशास्त्र बिग्रँदै गएपछि रूपन्देहीको जागरण एफएमका विनोद परियार झन् दुःखी सुनिए– ‘करिअर यही भो। छोड्न सकिंदैन। बाँच्न गाह्रो भो।’
यसरी स्थानीय रेडियोहरूले आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावना अनुसार आफ्नो लामो अभ्यासले बनाएको विश्वासको ‘ब्रान्ड’ लाई नयाँ सम्भावनाको आँखाबाट हेर्न थालेका छन्। यी उदाहरणले अभावमा जेनतेन धकेलिरहेका रेडियोहरूलाई ऊर्जाको सन्देश दिएको त छ तर, यत्तिले पुग्ने अवस्था भएन।
‘हाल मोबाइल बोकेर भिडियो खिच्ने सबै मिडिया जस्ता भएका छन्। कार्यालय, टिम र आचरणमा रहने मिडियालाई बाँच्न गाह्रो भएको छ’ परासी एफएमका संस्थापक अध्यक्ष सुमन आचार्य भन्छन्, ‘रेडियो सबैको हुनुपर्छ। मोबाइल बोक्नेवालालाई चाहिं पैसा दिनेको भए पुग्छ।’
‘जेनजी’ आन्दोलनपछि त स्थानीय सरकारसँग भइरहेको छिटपुट सहकार्य पनि टुटेको छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले रेडियोका लागि विनियोजित बजेट पुनर्निर्माणका लागि भन्दै रकमान्तर गरेका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका लागि स्थानीय रेडियो र पालिका बीच हुँदै आएका सहकार्य समेत यस वर्ष रोकिएको बुटवलस्थित रेडियो मुक्तिकी स्टेसन प्रमुख कल्पना तिवारीको भनाइ छ।
रेडियोकर्मीहरूका कुरा सुन्दा मन भारी हुन्छ। २०७२ सालमा दाङको देउखुरीमा खुलेको ‘साझा आवाज’ रेडियोका संस्थापक दुःखराम यादव ‘छोरीहरूसँगै हुर्काएको रेडियो बचाउन लागुँ कि उनीहरू पढाउने खर्च जुटाउन? सोच्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ’ भन्छन्। बैतडीको खोड्पेमा रहेको ‘सेभेन स्टार एफएम’ का अमर भट्टराईको पनि उस्तै बिलौना छ– ‘रेडियो जोगाउन लाग्दा आफू सकिने अवस्था आउन लाग्यो। दुवैलाई जोगाउने कसरी होला?’
रेडियोको अर्थशास्त्र बिग्रँदै गएपछि रूपन्देहीको जागरण एफएमका विनोद परियार झन् दुःखी सुनिए– ‘करिअर यही भो। छोड्न सकिंदैन। बाँच्न गाह्रो भो।’ रेडियोकर्मीको पहिचानबाट बिहे रोकिन थालेपछि कलेज पढाएर नयाँ परिचयबाट (नाम गोप्य राखिएको) घरजम गरेको कपिलवस्तुका रेडियोकर्मीको भनाइ झन् पीडादायी छ।
देशभरका रेडियोवालाहरूलाई जवाफ चाहियो– ‘सरकार ! तिमी एफएम रेडियो र रेडियोकर्मीको पनि होइनौ र ?!’
(अधिकारी रेडियो कृष्णसार एफएम, नेपालगन्जका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालका कोषाध्यक्ष हुन्।)