काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्दै कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा चुकेको मन्त्रालयको प्रश्नलाई मनोगत भनेका छन् ।
कुलमानले दिए पाँचौंपटक स्पष्टीकरण
आइतबार सफाइपत्र पेस गर्दै कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले स्पष्टीकरणमा सरकार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को २१ फागुनमा भएको निर्णयानुसार ४ बुँदामा सफाइ पेस गर्न २२ फागुनमा पत्रमार्फत जानकारी हुन आएको भन्दै आफूमाथि लागेका आरोप सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई १७ पृष्ठको सफाइ पेस गरेका हुन् ।
कुलमानलाई पाँचपटक स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई यसअघि १३ फागुन, २२ पुस, १३ कात्तिक र २३ असोजमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
१५ फागुनमा स्पष्टीकरण दिइसक्दा पुनः सोहीबमोजिमको कारबाही गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवं सिफारिसमा स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने जवाफ कुलमानले दिएका छन् । यसपूर्व माग गरिएको स्पष्टीकरण र सोको जवाफमा कानुनबमोजिम अन्तिम निर्णय नगरी सोही कारबाही गर्न पटकपटक स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा राज्यका विभिन्न निकायबाट पटकपटक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु ‘प्राङन्याय’ र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकूल रहेको उनको भनाइ छ । आरोप कसले लगायो भन्ने विषय नभई एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न मानिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सफाइपत्रमा ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९४ दशमलव २३ र आव २०७९÷८० मा ९८ दशमलव ९४ अंक प्राप्त भएको र आव २०८०÷८१ मा ९८ दशमलव ९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्थासहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासअनुरूप नै आव २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रहरहित मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही अंकका आधारमा आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको कुलमानले सफाइपत्रमा लेखका छन् ।
सम्झौतापत्रानुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्नसक्ने र यसरी सिफारिस गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिने उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन’bout आफ्नो कार्यव्यस्तता (बाढी, पहिरोका कारण जलविद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको मर्मत गरी विद्युत् पुनः आपूर्ति कायम गर्ने)का कारण मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा अवगत गराएको, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेस गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने सर्त सम्झौतापत्रमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सरकारको निर्देशन नमानेको, भारतबाट महँगो बिजुली किनेको जानकारी नगराएको, कार्यसम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कार्यसम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमै कार्यप्रगति नबुझाएको, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवादमा मन्त्रालयको निर्देशन नटेरेको तथा सरकारसँग सहमति नलिई भारतसँग विद्युत्को खरिद बिक्रीदर बढाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
उनले आफ्नो मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा २४ पुसमा कार्यप्रगति बुझाएका थिए । कुलमानले भारतसँगको विद्युत् खरिद बिक्रीदर बढाएको विषयमा ऊर्जामन्त्री खड्काले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेको उल्लेख गरेका छन् । विद्युत् खरिद बिक्री दरमा सहमति गरी हस्ताक्षरका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को १ चैत २०७७ को बैठकले प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिएको कुलमानको प्रस्टीकरण छ । त्यतिखेर केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
‘बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकार सहभागी भएको तथ्यले नेपाल सरकारको समेत प्रतिनिधित्व भएको जानकारी गराउँदछु, मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहनुभएकै अवस्थामा नयाँ दर तथा विद्युत् खरिदसम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमतिसमेत लिइएको थियो,’ कुलमानको जवाफ छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर भारत भ्रमणमा गएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सफाइपत्रमा भनेका छन्, ‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन, समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभए मलाई आफ्नो व्यहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकाले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुअघि पूर्वअधिकारप्राप्त निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन ।’
उनले मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट सो प्रक्रियाबिना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिए त्योसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई मान्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पेस गरेको सफाइमा भनिएको छ, ‘यस आधारमा सम्झौतापत्र पालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावकारिता निष्प्रयोजित हुँदैन, कुनै कार्य समयमा नभएकाले सम्झौतापत्र नै अर्थहीन र समाप्त हुने भए सम्झौतापत्रमा समय सारत्व हुन्छ ।’
यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले जोड्न निर्देशन दिने कार्यले बक्यौता नउठ्दा आफूलाई किन महसुल नउठाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयका कारण उठाउन अवरोध पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तालुक मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगबाट विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको विच्छेद गरेको विद्युत् लाइन जोड्न र जोडिएको विद्युत् लाइन विच्छेद नगर्न पटकपटक निर्देशन दिने तर बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।’
प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन गत २८ माघमा विद्युत् नियमन आयोगसँग सहमति मागेकामा आयोगले ९ फागुनमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो ।
कुलमानले मन्त्री खड्कामाथि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल नउठाउने नियतसहित आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीज्यूबाट यस बक्यौतालाई निरस्त गरी न्यायालयको फैसला प्रतिकूल असुली नहुने प्रबन्ध गर्न दिइएको निर्देशन मेरो पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न सकिनँ, सार्वजनिक कोषको ठूलो राशि असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारबाही अगाडि बढाइएको हो,’ कुलमानले जवाफमा भनेका छन्, ‘विभागीय मन्त्रीज्यूले मलाई कारबाही गर्न लागिपरेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो बक्यौता रकम हो, सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झुठा विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ ।’
कुलमानले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा प्राधिकरणलाई लोडसेडिङमुक्त गरेको, विद्युत्को पहुँच ५८ बाट ९९ प्रतिशत जनतामा पु¥याएको, ३५ अर्ब सञ्चित घाटाको प्राधिकरणलाई गत आवसम्म ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पु¥याएको तथा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति २ सय ११ अर्बबाट ६ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि ३२ वर्षमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकामा उनले जिम्मेवारी सम्हालेयताको ८ वर्षमा सावाँ, ब्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी ८२ अर्ब बुझाएको छ ।
प्राधिकरणले ८ वर्षमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ तथा सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
(Visited 14 times, 1 visits today)