एकीकृत स्रष्टा कल्याणकारी कोष बनाऊँ

२००८ सालमा नेपाल सरकारको सल्लाहकार सभामा बुद्धिजीवी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पहिलो पटक मनोनीत भएका थिए । राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभामा मनोनीत गरेका देवकोटालाई राजा महेन्द्रले पनि निरन्तरता दिए । मातृकाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त देवकोटा विपक्षी नेताकै भूमिकामा थिए भनिन्छ । डा.के.आई. सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा स्वायत्त शासन मन्त्री (११ साउन २०१४ देखि २ जेठ २०१५) बनेका देवकोटाको पहलमा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो । यसको बीजारोपण भने २०१० सालमा नै भएको थियो ।

२०१४ सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा राजा महेन्द्र कुलपति र बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति भएका थिए । कवि राजाले राजधानीको मुटुमा जग्गा अधिग्रहण गरेर आजको सुविधासम्पन्न प्रज्ञा भवनको निर्माण भएको देखिन्छ । भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, रंगमञ्च लगायत विधाका लागि उर्वर थलोका रूपमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहँदै आएको देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विभाजित गरियो र यसका विभागहरू फरक–फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गरिए ।

के तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान आवश्यक छ ?

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन राजनैतिक परिवर्तनलाई कला साहित्यको क्षेत्रमा समेत संस्थागत गर्नका लागि वा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी कवि तथा कलाकारलाई त्यसको श्रेय प्रदान गर्नका लागि वा आ–आफ्ना राजनैतिक वैचारिकी बोक्ने स्रष्टालाई भर्ना गर्नका लागि कारण जे भए पनि तीन फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जन्म हुन पुगेको देखिन्छ । प्रकारान्तरले यी तीन प्रतिष्ठानको स्थापनाको औचित्यमा पुन: प्रश्न उठ्न थालेपछि गंगाप्रसाद उप्रेतीको दोस्रो पटकको कुलपतिको नियुक्ति चाहिं यी सबै प्रतिष्ठान गाभ्ने प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर यो चर्चामै मात्र सीमित रह्यो ।

राज्यले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई वर्षको १४ करोड र अन्य दुई प्रतिष्ठानलाई वर्षको ७/७ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । प्राज्ञहरूको तलब, सुविधा तथा कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा तथा पेन्सनमा अधिकांश बजेट खर्च भइरहेको, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आन्तरिक आम्दानी हुने भए पनि अन्य प्रतिष्ठानको आन्तरिक आम्दानी खासै नभएको कारण प्रतिष्ठानहरूले गर्ने प्राज्ञिक कर्मको आकार पहिलेभन्दा धेरै खुम्चिएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

के यी तीन प्रतिष्ठानलाई गाभ्न सकिन्छ ?

सकिन्छ । मूल प्रतिष्ठानप्रति उत्तरदायी हुने गरी अन्य दुई प्रतिष्ठानलाई विभागका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । एक/एक उपकुलपति सहित निश्चित संख्याको प्राज्ञ परिषद् मूल प्रतिष्ठानका कुलपतिप्रति उत्तरदायी रहने र तीनवटै प्रतिष्ठानका लागि एक कुलपति र एक नै सदस्यसचिव रहने व्यवस्था अर्को विकल्प हुनसक्छ । यसको विरोध पक्कै हुन्छ । प्रतिष्ठानहरूबाट अपेक्षित नतिजाका लागि पनि यो कठोर कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुन्न ।

प्राज्ञहरूको काजको अन्त्य  

अन्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतिष्ठानमा काजमा प्राज्ञ भएर आउने गरेका छन् । प्रतिष्ठानको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश प्राज्ञहरू काजमा नै आएको देखिन्छ । प्राज्ञ परिषद् एउटै व्यक्तिले ठाउँ सरी–सरी जागिर खाने थलो होइन । लामो समयदेखि कुनै अमूक दलसँग नजिक भएकै आधारमा एउटा जागिर खाइरहेको ठाउँ छोडेर अर्को जागिरका लागि रमाना लिने स्थान प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्दै आएको इतिहास छ र अब यो प्रचलन अविलम्ब रोकिनुपर्दछ । यो राजनैतिक नियुक्ति नै हो र यसका लागि आउने मान्छेले काम गरिरहेको ठाउँबाट राजीनामा दिएर नै आउनुपर्दछ । यसमा कुनै पनि तर्क/कुतर्कले स्थान पाउनुहुँदैन ।

दोहोरो सुविधाको अन्त्य

१ चैत २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले पाउँदै आएको तलब/सुविधा निवृत्तिभरण लिइरहेका आजीवन सदस्यहरूले नपाउने निर्णय गरेसँगै अब दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा नयाँ थितिको सुरुआत भएको छ भन्न सकिन्छ । २०३५ सालदेखिको यो कानूनी प्रावधानलाई बीचको लामो कालखण्डभर अनदेखा गरिएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा क्रान्तिकारी कदम साबित हुनेछ ।

आजीवन सदस्यता बापतको नगद सुविधाको अन्त्य

बीस जनाको मात्र भनिएको यो आजीवन सदस्यता अब योग्य सबै स्रष्टाहरूलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । यो सम्मान त राज्यले प्रदान गर्ने स्रष्टाहरूको योगदानको मानक बन्नुपर्छ न कि साथीभाइ, आफन्त पदमा पुगेका बेला प्राप्त निगाह वा आशीर्वाद । आजीवन सदस्य बन्न/बनाउन हुने रस्साकस्सी, हानथापको राजनीतिको अन्त्य गरी हाल प्रदान गर्दै आएको नगद सुविधा तत्काल रोक्नुपर्दछ । यस बापत दिइने सुविधा नगदमा होइन सेवामा रूपान्तरित गरिनुपर्दछ ।

बाँकी आजीवन सदस्यहरूलाई नगद सुविधा स्वेच्छाले त्याग गर्न आह्वान

बीस जना आजीवन सदस्यहरूमध्ये दोहोरो सुविधा लिने एघार जनाभन्दा बाहेकका बाँकी ९ जना आजीवन सदस्यहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको नगद सुविधा स्वेच्छाले त्याग गर्न विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्दछु । यो रकमभन्दा ठूलो तपाईंहरूको लेखन र लेखक भएबापतको साख हो । हिजो संस्था वा राज्यले दियो तपाईंहरूले लिनुभयो । आज चाहिंदैन भनिदिनुहोस् । त्यही संस्था तथा राज्यलाई थप व्यवस्था गर्न सहयोगी बनिदिनुहोस् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाल प्रदान गरिरहेको आर्थिक सहायता

हाल आजीवन सदस्यहरूले ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित सुविधा पाइरहेकै छन् । अन्य लेखकहरूलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कस्तो र कति सहयोग गरेको छ ? यो थाहा पाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को परिच्छेद १० मा आर्थिक सहायता, उपचार कोष एवम् अन्य सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुपर्दछ । यसले गर्ने आर्थिक सहायता कति छ त ? नियम ३५ (२) मा आर्थिक सहायता रकम रु.१००० को भए सचिवले, रु.२००० सम्मको भए उपकुलपतिले र रु.५००० सम्मको भए कुलपति आफैंले हेरी प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार कोष अन्तर्गत अधिकतम रु.५० हजारसम्मको आर्थिक सहायता लेखकहरूलाई दिइने भनिएको छ । उपचार कोषमा राज्य तथा प्रतिष्ठानको तर्फबाट रु.१ करोड ५० लाख जम्मा गरिएको छ । उक्त कोषमा वर्षौंदेखि रकम थपिएको छैन । र, यो कोषसम्म सर्वसाधारण लेखक स्रष्टाको पहुँच छैन ।

एकीकृत स्रष्टा कल्याणकारी कोषको स्थापना

प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावलीमा रहेको राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार कोषलाई नै एकीकृत स्रष्टा कल्याणकारी कोषको रूपमा रूपान्तरण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटै एकीकृत स्रष्टा कल्याणकारी कोष बनाउने जसले नेपालभरिका सम्पूर्ण विधाका स्रष्टाहरूको हितमा काम गर्न सकोस् ।

स्रोतको जोहो

हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार कोषमा रहेको रु.१ करोड ५० लाख रकमलाई बीज रकमका रूपमा एकीकृत कोषमा राख्ने, बीस जना आजीवन सदस्यहरूलाई मात्र प्रदान गरिंदै आएको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवले पाउने तलबको दुईतिहाइ बराबरको प्रतिव्यक्ति मासिक रु.५१,४७४ का दरले १३ महिनाको नगद/तलब सुविधाले हुन आउने वार्षिक रु.१,३३,८३,२४० (एक करोड तेत्तीस लाख त्रियासी हजार दुई सय चालीस मात्र) लाई हरेक वर्ष एकीकृत कोषमा थप गर्दै लैजाने, अन्य दुई प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो तर्फबाट रकम तोकेरै हरेक वर्ष यस कोषमा जम्मा गर्ने, ७५३ वटा पालिकाहरूले पनि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एक लाखका दरले प्रस्तावित कोषका लागि बजेट छुट्याउँदा मात्र पनि हरेक वर्ष सात करोड त्रिपन्न लाख जम्मा हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, अन्य व्यक्ति, संस्थाबाट पनि सहयोग/अनुदान लिन सकिने खुल्ला व्यवस्था गर्ने हो भने करिब एक दशकमा नै यो कोष अर्ब बराबरको हुनेछ ।

यसलाई अक्षय कोषका रूपमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेर त्यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट स्रष्टाहरूको हितका लागि खर्च गर्न सकिन्छ ।

सुविधाका प्रकार

आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्ने स्रष्टाहरू उमेरका हिसाबले ६५ वर्ष पुगेको (अहिले प्रचलित मापदण्ड अनुसार) हुनुपर्ने हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भइसक्ने अवस्था रहेको हुनाले उहाँहरूलाई सोही बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा वा सहुलियत कार्ड प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रदान गर्ने ।

अधिकांश स्रष्टाहरू त्रि.वि. सेवा, निजामती सेवा लगायत अन्य सेवाबाट निवृत्त भएको हुने हुँदा उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा त्रि.वि शिक्षण अस्पताल तथा सिभिल अस्पताल लगायत अस्पतालहरूबाट नै सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने हुँदा यसमा धेरै भार नपर्ने ।

सम्पूर्ण स्रष्टाका हकमा

स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

सो सुविधा सेवा वा नगदका रूपमा समेत हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने ।

स्रष्टा परिचय सूची

स्रष्टा छनोट कार्यविधि बनाउने ।

पालिकाहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रका लेखकहरूको अभिलेख राखी विना पूर्वाग्रह सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा विभागमा पठाउने ।

प्राप्त सूचीलाई यथोचित र पारदर्शी रूपले छनोट तथा वर्गीकरण गर्ने ।

तीनवटै प्रतिष्ठानहरूले आफू मातहतका विषय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टाहरूको विवरण संकलन गरी अभिलेख अद्यावधिक (नि:शुल्क वा सशुल्क नवीकरण) गर्दै जाने ।

पालिकाहरूमा खुलेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू

स्थानीय सरकारहरूले स्थानीयस्तरमा आफ्नो छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिरहेका छन् । आफ्ना क्षेत्रका लेखक, कलाकारहरूलाई समावेश गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्माण गर्नु, स्थानीय भाषा, कला, साहित्यलाई ठाउँ र सम्मान दिने कुरामा स्थानीय सरकारले चासो राख्नु राम्रो हो । यसका बावजुद स्थानीय हुन् या राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका कुर्सीसम्म कस्ता लेखक, कलाकारको पहुँच छ ? के प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सञ्चालनले मात्र समग्र स्रष्टाहरूको संरक्षण भइरहेको छ त ? हुने भए उपचार अभावमा स्रष्टाहरूले दारुण मृत्यु भोग्नुपर्ने थिएन । त्यसैले यी कति आवश्यक छन् ? यसमा बहस हुन जरूरी छ ।

प्रतिष्ठानमा अन्य आवश्यक सुधार के के हुन सक्छन् ?

ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धी हालको कार्यविधि तत्काल खारेजी गर्ने र नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने ।

मलाई लेखक/स्रष्टाहरूका अप्ठ्याराहरूमा राज्य सँगै उभिएको हेर्न मन छ ! के यस्तो दिन हामीले देख्न पाउँछौं ?

(विमली अधिवक्ता हुन् ।)