पञ्चायत अन्त्य गरेर बहुदल ल्याउन हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको संघर्ष हामीले गर्नु परेन । उनीहरूले गरेको लामो समयको भूमिगतकालीन आन्दोलनका फलस्वरूप मुलुकमा बहुदल आएको थियो । तर मुलुकले चाहेको परिवर्तनका निमित्त बहुदल काफी थिएन र परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरू मध्येकै केही दल र नेताहरू जनतालाई थप स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे । त्यसैले ‘जनयुद्ध’को तयारी गरे । जनयुद्ध हठात् भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको थालनीका निमित्त विचारमा एक भएका चार दलहरूका बीचमा एकता भएको थियो ।
शक्ति लम्सालको नेकपा जनमुखी, पुष्पकमल दाहालको नेकपा मशाल, निर्मल लामाको नेकपा चौम र रूपलाल विश्वकर्माको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन एक भएर बनेको एकीकृत शक्तिले नै जनयुद्ध सम्भव भएको हो । जनयुद्धका लागि आधार तयार गरेको हो । अहिले हामी धेरथोर उपलब्धि सहित जसरी बाँचिरहेका छौं, यो परिवर्तनको आधार २०४६ सालपछि एकीकृत भएका यिनै चार दलहरू हुन्, एकताबद्ध माओवादी हो ।
त्यही जनयुद्धको आधारमा बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता हो । तर समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थाको अभ्यासमा जान नसक्दा ठूलो राजनीतिक संकट जन्मिएको छ । मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र आएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको कुरा सत्य हो । सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको सोझो अर्थ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भन्ने नै हो ।
गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै गर्दा देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्लान्, रोजगारी सिर्जना होला, सुशासन आउला, भ्रष्टाचार कम होला भन्ने जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । कामै नभएको त होइन तर कुनै पनि ठाउँमा जनताले चाहेको गतिमा प्रगति हुन सकेन । यसले नागरिकमा निराशाको दर थप बढ्यो । जीवन धान्नका निमित्त गुजारा चलाउन जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि नेपालीहरू बाध्य भए । त्यसैको फलस्वरूप रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेशिने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, कर छली र अपराध कर्म बढिरहेको छ ।
सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्र अस्थिरताको चुनौतीपूर्ण पहाड हामीसँग छ यसले व्यवस्थामाथि नै नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यस्तै–यस्तै कारणहरूले नेपालको राजनीतिमा नयाँ चुनौती देखापरेको छ । यो चुनौती संगठनमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा र सबै क्षेत्रमा छ ।
हिजोको क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिसँग दुईवटा विकल्पहरू छन्– पुराना शक्तिहरूसँग बसेर यथास्थितिवादी हुने वा नयाँ राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न अग्रगमनको बाटोमा लाग्ने ?
तर कुनै पनि परिवर्तन निश्चित समयका लागि हुन्छ । समय गुज्रिएपछि परिवर्तनले पनि परिवर्तन खोज्छ । यो समाज विकासको नियमै हो । माओवादीको नेतृत्वमा भएको दशवर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायो । त्यो एउटा महान् परिवर्तन थियो । जनताले त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई त्यसको जस दिइसकेका छन् । सधैं त्यही परिवर्तनको नेतृत्व गरेको जस खोजेर बस्न पनि मिल्दैन । हामीले नयाँ संविधान ल्यायौं । संघीयता ल्यायौं । तर संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
यसको समाधान फेरि जनताका ताजा एजेन्डा बोकेर मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न हाँगामा बाँडिएका विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरूको एउटै कार्यभार र उस्तै एजेन्डा हुन जरूरी छ । सके त एउटै कम्युनिस्ट छाताभित्र एकताबद्ध हुनुपर्छ नभए पनि जनताका एजेन्डामा सबै दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
यसअघि पनि नेपाललाई सामन्तवादी व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न जनयुद्धको कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो । तर जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि विचार मिल्ने भिन्न–भिन्न चार पार्टीबीच एकता गरिएको थियो । त्यही एकताको परिणामस्वरूप २०५२ सालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो । त्यसैको रापतापले आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसद्को उपयोग गर्दै नयाँ संघर्षको रूपमा जनयुद्ध सुरु गरिएको ज्युँदो इतिहास हाम्रोसामु छ । ठिक त्यस्तै जनयुद्धपछि प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपयोग गरिरहेका छौं ।
समय गतिमा हुन्छ । गतिले नयाँ परिस्थितिको सृजना गर्छ र उक्त परिस्थितिले नयाँ एजेन्डाको माग गर्छ । नयाँ एजेन्डाले फेरि परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउँछ । यो नै परिवर्तनको नियम हो ।
समाजमा गतिका दृष्टिले तीन थरी मानिसहरू हुन्छन्– पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी । नेपालमा भएका ठूला–ठूला क्रान्तिपछि पनि पुरानो शक्ति पूर्ण रूपले सकिएको छैन । त्यो शक्ति पश्चगामी राजनीतिको भूमिकामा छ । संघर्षको बेलाको क्रान्तिकारी शक्ति पनि विस्तारै यथास्थितिवादी शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो पर्छ । कहिलेकाहीं तत्कालीन क्रान्तिकारी शक्ति पुरानासँगै मिसिएर फेरि पश्चगामी शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ ।
यस्तो राजनीतिक गोलचक्करमा नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिहरू पनि परेको कुरा सत्य हो । तर राजनीति सधैं यही गोलचक्करमा रहन सक्दैन । यसले निकासको खोजी गर्छ । अब हिजोको क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिसँग दुईवटा विकल्पहरू छन्– पुराना शक्तिहरूसँग बसेर यथास्थितिवादी हुने वा नयाँ राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न अग्रगमनको बाटोमा लाग्ने ?
कुन बाटो हिंड्ने भन्ने कुरा पहिचान गर्न अलिकति इतिहासतिर पनि फर्कनुपर्ने हुन्छ । अग्रजहरूको ठूलो बलिदानबाट २००७ सालको परिवर्तन भएको थियो । पछि कांग्रेसले गलत बाटो लिंदा २०१७ सालमा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरेका थिए ।
थुप्रै संघर्षपछि नयाँ परिवर्तनका लागि २०४६ पर्खिनुपर्यो । त्यसपछि एमाले र कांग्रेसले गलत बाटो लिंदा नेपाली जनताले जनयुद्ध लड्नुपर्यो । यी सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन गरेर अब माओवादीले कुन बाटो हिंड्ने फैसला गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब माओवादीले गल्ती गर्ने हो भने २०१७ साल दोहोरिन सक्छ र नेपाली जनताले उही दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले अब विगतको झैं फोहोरी राजनीतिको आहालमा डुबुल्की मारेर अस्थिरताको चाङमाथिबाट जनताको समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन । अहिले यो व्यवस्था तीव्र संकटबाट गुज्रिएको छ । यो संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने प्रमुख दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै हो । किनभने यो परिवर्तन कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै नेतृत्वमा भएको हो ।
नेपाललाई यति धेरै विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छैन । तर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मात्रै पुग्दैन । समय सुहाउँदो जनताको एजेन्डा बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टी आजको आवश्यकता हो । अहिले नेपाललाई न जडसूत्रीय कम्युनिस्ट चाहिएको हो, न त उग्रवाद नै । अहिले न माओवाद बोकेर हिंड्ने कम्युनिस्ट चाहिएको हो न जबज बोकेर हिंड्ने ।
जनताका तत्कालीन एजेन्डा बोक्ने प्रगतिशील समाजवादको बाटोमा हिंड्ने एउटै कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता हो । जसले समावेशी–समानुपातिकको मुद्दा नछोडोस् । भौगोलिक र जातीय विविधताको मुद्दा बोकोस् । किसान, मजदुरका मुद्दा उठाओस् । समाजमा रहेका सम्पूर्ण असमानताका विरुद्ध उभियोस् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिबाट मात्रै यो संकटको निकास निस्कन सक्छ ।
यतिबेला पश्चगामी राजनीतिक शक्तिहरूले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्छ । त्यसका लागि शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो शासकीय स्वरूपको परिवर्तनका लागि चुस्तदुरुस्त स्थानीय सरकार, अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकार चाहिन्छ । यो नै संघीयताको बलियो आधार हो ।
राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि हो । यो निर्वाचन प्रणालीबाट बलियो र स्थायी सरकार बन्न नसकेको हामीले गणतन्त्र प्राप्तिपछिका कालखण्डमा देखेका नै छौं ।
यही निर्वाचन प्रणाली अपनाएर अहिलेको राजनीतिक गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन सम्भव देखिन्न । तसर्थ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आजको आवश्यकता हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीले मात्रै पाँच वर्षका लागि बलियो सरकार जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् ।
संसद् नीतिगत छलफल र बहस गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसलाई त्यही भूमिकामा राखेर थप बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा राष्ट्रपति निरंकुश हुनसक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर त्यसलाई अंकुश लगाउन संसद्को दुईतिहाइ मतले महाअभियोग लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ । यसका लागि कम्युनिस्टहरूको एकता भने जरूरी छ ।
जसरी २०४६ पछि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको मुलुकलाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरी जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित संसद्को उपयोग गर्दै जनयुद्धको तयारी गर्न विचार मिल्ने चार कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा एकता गरिएको थियो । तर दशवर्षे जनयुद्धले सृजना गरेको नयाँ परिस्थितिमा सात राजनैतिक दलसँग सम्झौता गरी संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न २०६२/६३ को जनआन्दोलन सृजना गरिएको थियो ।
गणतन्त्र प्राप्तिको यो १७ वर्षले पनि एउटा नयाँ परिस्थितिको सृजना गरेको छ । विकास र समृद्धिको नेपाली महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मुलुकलाई एउटा समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता छ जुन कुरा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचको एकताबाट मात्रै पूरा हुनसक्छ । समाजवादी चाहना पूरा गर्न स्थायित्व र त्यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र यसको निम्ति एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी आजको आवश्यकता हो ।
(बस्नेत माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।)
