ऊर्जाको आन्तरिक उपयोग

तीन–चार वर्षयता वर्षायाममा विद्युत् बचत र हिउँदमा अभाव हुने गरेको छ। वर्षायाममा हुने गरेको बचत विद्युत् भारत तथा बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने गरिएको छ भने हिउँदमा अपुग विद्युत् भारतबाट आयत गर्नेगरिएको छ। आगामी दिनमा वार्षिक औसत एक हजार मेगावाटभन्दा अधिक जलविद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। निर्माण सम्पन्न समीप पुगेका जलविद्युत् परियोजना र आन्तरिक खपतलाई आधार मान्दा २०२६ देखि हिउदमा समेत भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने आँकलन गरिएको छ।

आगामी दिनमा मुलुकमा बचत हुने सबै विद्युत् भारतले खरिद गर्छ नै भन्ने सुनिश्चय भने भएको छैन। बरु, भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका मुलकको  प्रत्यक्ष वा प्ररोक्ष लगानीमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने निर्णय उसले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका, २०२१ मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

 यहाँसम्म कि नेपालले स्वदेशी स्रोतसाधनमा निर्माण गरेको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो ताकाकोसी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत आयात गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यसकारण कि आयोजनाको भौतिक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कम्पनी, हाइड्रो मेकानिकल कार्यमा संलग्नता रहेको थियो। यसको अर्थ बचत भएको विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्न नसकिने होकि भन्ने जोखिम रहेको छ भन्ने नै हो।

विगतमा विद्युत् उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोमा अहिले उत्पादित विद्युत् बिक्री वा खपत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। भारतले विगत तीन वर्षअघि ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति दिएकोमा हाल बल्लतल्ल नौ सय ४१ मेगावाटसम्म निर्यात अनुमति प्रदान गरेको छ। अर्को निर्यात सम्भाव्य मुलुक बंगलादेशमा २०२४ अक्टोबर ३ देखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात थालनी भएको हो।

प्रस्तुत सन्दर्भमा आगामी समयमा बचत विद्युत् भारत वा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न नसके आन्तरिक खपतको अभावमा खेर फाल्नुपर्ने हुनसक्छ। स्मरण रहोस्, २०२२ को वर्षायाममा बचत विद्युत् भारतले खरिद नगर्दा पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पानी खोलामा बगाउनुपरेको थियो।

कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिलो तत्सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक पर्छ। तथापि कुनकुन क्षेत्रमा के कति विद्युत् खपत भइरहको छ, के कति विद्युत् अपुग रहेको छ, कति थप खपत हुन सक्ने सम्भावना छ, अहिलेसम्म ठोस अध्ययन भएको छैन। यसर्थ कृषि, उद्योग, विद्युतीय सवारी साधान, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्दा हुनसक्ने खपत, खाना पकाउँदा, उज्यालो बाल्न, पानी तताउन, टेलिभिजन हेर्न, पानी तान्न लगायत घरेलु कार्यका लागि हुनसक्ने खपत अध्ययन अनुसन्धान गर्नु गराउनुपर्छ।

विद्युत् आफैंमा कच्चा पदार्थ पनि भएकाले विद्युत् बिक्री गरेर नेपाल धनी बन्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि छ। उक्त धारणाअनुसार धनी बन्न विद्युत्को स्वदेशी उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। विद्युत्को स्वदेशी खपत वृद्धि हुँदा उत्पादनमा शृंखला प्रभाव अभिवृद्धि हुनुका साथै रोजगार तथा राजस्व वृद्धिका अवसर फराकिलो बन्न जान्छन्।

प्रस्तुत सन्दर्भमा विद्युत्को आन्तरिक उपभोग वृद्धि गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। अल्पकालीन उपायका रूपमा औद्योगिक करिडोरहरू मागबमोजिम विद्युत् प्रवाह, एलपी ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग उत्प्रेरणा, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चान हुने वाहनको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।

औद्योगिक करिडोरहरूमा मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध भएमा तत्कालै एक हजार मेगावाट र आगामी तीन वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट विद्युत् उद्योग क्षेत्रले खपत गर्न सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाको दाबी छ। सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्नुपर्दा एउटा सिमेन्ट कारखानाले सामान्यतया २०–२५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खपत गर्न सक्छ। वस्तुतः उद्योगधन्दा सञ्चालनमा विद्युत् उपयोग हुँदा मूल्य शृंखला अभिवद्धिमा समेत बढावा मिल्ने हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत् उपभोग वृद्धि हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अझ चलायमान बन्न पुग्छ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगहरूले विद्युत् माग गरिरहेका छन्। त्यो आफैंमा सुखद पक्ष हो। डिजेलभन्दा विद्युत् प्रयोग गर्दा प्रतियुटिन औसत ५५ रुपियाँ लागत कम पर्न जाने हुँदा विद्युत्को माग बढेको हो। विगतमा होंशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले विद्युत् जडानपश्चात् डिजेलवापत खर्चनुपर्ने ७० लाख अहिले शून्यमा झरेको नजिर छ।

यसर्थ, विद्युत्को खपतबाट उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाभान्वित हुने हुँदा विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज तथा धनगढीलगायतका औद्योगिक कोरिडोर तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत्मैत्री प्रविधि भित्र्याउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

मुलुकमा अहिले १४ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरको छ। अहिले राजधानीमा प्रतिसिलिन्डर एलपी ग्यासको मूल्य एक हजार नौ सय १० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। एक सिलिन्डर एलपी ग्यासबाट गर्न सकिने कार्य इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा नौ सय रुपैयाँ बराबरकै विद्युत्बाट सम्पादन गर्न सकिने जानकार बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, अनुदान उपलब्ध गराएर वा अरू कुनै उपाय अवलम्बन गरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन सकेमा तीनहजार मेगावाट  विद्युत् आगामी तीन वर्षभित्र थप खपत हुनसक्ने जानकारहरूको दाबी छ। घरायसी प्रयोगमा परम्परागत र एलपीग्यास विस्थापन गर्न सके पाँच हजारदेखि ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ। यसै पनि बजारमा औसतमा तीन हजारदेखि चार हजार रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो खरिद गर्न सकिन्छ।

वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास भारतबाट आयात भइरहेका कारण प्रतिघरधुरी घरायसी प्रयोगका लागि के कति विद्युत् खपत सम्भावना रहेको भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु पर्छ। एलपी ग्यासमा उपलब्ध गराउँदै आइएको अनुदान अन्त्य गर्नुपर्छ। तीन सय ६५ दिन गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने सुनिश्चय गर्नुपर्छ। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका उपभोक्तालाई अनुदान वा ऋणमा इन्डक्सन चुल्हो उपलब्ध गराउनुका साथै एक सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिनुपर्छ।

बस, कार, भ्यान, स्कुटर विद्युत्द्वारा सञ्चालन गर्न सकिने सवारीसाधनहरू हुन्। विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जनमा टेवा मात्र पुग्दैन, डिजल, पेट्रोललगायतका सवारी इन्धन आयातको नाममा बाहिरिने परिवत्र्य विदेशी मद्रा कटौतीमा मद्दत पुग्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले  विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्राथमिकता दिई शून्य भन्सार दर निर्धारण गरेमा आगामी तीन वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने दाबी गरेको छ। यसका निमित्त विद्युतीय सवारी साधनआयातमा भन्सार महसुल छुटसहित सार्वजनिक स्थलहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको कार्यलाई अझ फराकिलो पार्नुपर्छ। यी उपायहरू एकाध वर्षमै व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छन्। यी उपायहरू लागु गर्न अतिरिक्त पुँजी खासै आवश्यक पर्दैन, केवल राज्य सञ्चालकमा इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र आँट भए पुग्छ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भईकन पनि बर्सेनि अर्बौंको रासायनिक मल आयात गर्ने गरिएको छ। वस्तुतः रासायनिक मल कारखाना स्थापनका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ। यसर्थ, विद्युत् खपत गर्ने दीर्घकालीन उपायका रूपमा मुलुकभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएमा एकातर्फ कृषकले समयमै सर्वसुलभ दरमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्कातर्फ रासायनिक मलबापत बाहिरिने धनराशि अन्य उत्पादनमूलक क्षत्रमा उपयोग गर्ने अवसर मिल्छ।

भारत, चीन, जापानजस्ता मुलुकले विद्युतीय रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेललाई विद्युत् उपयोग गर्ने स्रोतका रूपमा उपयोग गरेका छन्। यसर्थ, दीर्घकालीन रूपमा विद्युत खपत गर्ने स्रोतका रूपमा विद्युतीय रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने रणनीति राज्यले अगाडि सार्नुपर्छ।

यी क्षेत्रको विकास तथा विस्तारबाट एकातर्फ परिवहन सेवा सहज, शीघ्र, सुरक्षित र मितव्ययी बन्न जान्छ भने अर्कातफ  प्रदूषण नियन्त्रणमा मद्दत मिल्छ। साथै जीवाश्म ऊर्जाबाट सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनले खपत गर्ने ऊर्जाबापतको बाहिरिने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा कटौती हुन्छ। दीर्घकालीन उपायहरू एकाध वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएतापनि १०–१५ वर्षमा कार्यान्यनमा ल्याउन सकिन्छ।