विभिन्न कारणले रिक्त रहेका स्थानीय तहका पदहरूमा १६ गते आइतबारका दिन सम्पन्न भएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सबै नतिजा समेत आइसकेको छ । केही पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दलहरूमा आफ्नो हैसियत कस्तो रहने भन्ने ठूलो छटपटाहट रहेको थियो । सबै दलहरूले यस उपनिर्वाचनमा आफ्नो दलको हैसियत अत्यन्त सुदृढ हुने विश्वास लिएका थिए । तदनुरूप सबै प्रकारको व्यवस्थापन गर्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर, निर्वाचनमा परिणाम हेर्दा केही दलहरू निराश हुन पुगेका छन् । सामान्यतया यस निर्वाचनमा पुराना दलहरूको हैसियतमा ह्रास आउने सम्भावना देखिएको थियो । किनकि सरकारमा रहेका ठूला दुई दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दलहरू पटकपटक सरकारमा रहे ।
सरकारमा रहँदा उल्लेखनीय र मतदाताहरूसमक्ष अत्यन्त राम्रो प्रभाव पार्ने हिसाबले काम गर्न सकेनन् । त्यसैले यी दलहरू मतदाताहरूको असन्तुष्टि र अभिव्यक्ति एवं आलोचनाको तारो बनिराखेका थिए । यही कारण हो, ठूला दलहरूको नतिजा राम्रो नहुने अनुमान पनि भइराखेको थियो । सरकारमा रहँदा कार्य सम्पादन राम्रो गर्न नसक्ने, सुशासन दिन नसक्ने यी दलहरू जनताका नजरमा कसिंगर बनिराखेकाले यी दलहरूको उत्साहजनक विजय यस उपनिर्वाचनमा हुन सक्दैन भन्ने अनुमान हुँदा साना दलहरू आफ्नो हैसियतको प्रवर्धन गर्न लागिपरेका थिए । नतिजाको अध्ययन गर्दा यो अवस्था पनि देखिएन ।
बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलीय आस्था र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै सत्तामुखी राजनीति मात्र गर्न उद्यत भएका नेपालका ठूला दलहरूको आलोचना सचेत वर्गबाट प्रशस्त मात्रामा हुँदै आएका थिए । त्यसैले पनि यी दलहरू आलोचनाका पात्र बनिराखेका थिए । यस्ता मतदाताहरूले सघन रूपमा आलोचना गरिराखेका दलहरूको नतिजा सकारात्मक हुँदैन भन्ने चर्चा–परिचर्चा पनि हुँदै आएको थियो । यी सबै परिस्थितिहरूका बीचको अवस्थामा सम्पन्न उपनिर्वाचनले पृथक् र अनपेक्षित नतिजा दिएको छ समग्रमा यो उपनिर्वाचनको नतिजाले कुन दल उत्साहित बन्यो ? कुन दल निरुत्साहित भयो ? र यसले समग्रमा कस्तो किसिमको सन्देश दिएको छ? यसै सन्दर्भमा यस आलेखलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निर्वाचनको नतिजामा देखिएको गणितीय अवस्थाका ’boutमा विश्लेषण गरौं । नेपाली कांग्रेसले गत आमनिर्वाचनमा स्थानीय तहमा राम्रै स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । हाल रिक्त रहेका पदहरूमध्ये २६ पदहरू नेपाली कांग्रेसले नै जितेका पदहरू थिए । आफ्नो हैसियत कायम गर्न न्यूनतम पनि यी २६ पदहरूमा नेपाली कांग्रेसले नै विजय हासिल गर्नुपथ्र्यो भन्ने एक कोणबाट तर्क गर्न सकिन्छ । तर, कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख सुरक्षित गर्न सफल हुँदै नेपाली कांग्रेसले १९ पदमा विजय हासिल गरेको छ । यद्यपि, यस दलले आफूले जितेका सबै पदहरूमा यस निर्वाचनमा पुन विजय हासिल गर्न सकेको छैन । केही पदहरू सुरक्षित गरेको छ । केही पदहरूमा अन्य दलहरू विजयी भएका स्थानमा आफ्नो पकड जमाएको छ । तर, ७ पद नेपाली कांग्रेसले यस उपनिर्वाचनमा गुमाएको छ ।
नेकपा एमालेतर्फ प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्दा यस दलले आफ्नो स्थिति संख्यात्मक हिसाबले यथावत् कायम गर्न सफल भएको छ । माओवादी केन्द्रले पहिलेको स्थानहरूभन्दा ३ स्थानहरू थप्न सफल भएको छ । संख्यात्मक हिसाबले नेकपा एमालेभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले बढी स्थानहरूमा विजय हासिल गर्नुलाई विशेष चासोको साथ यो नतिजालाई लिनुपर्ने स्थिति छ । जसपाले २, यसले १, रास्वपाले १, नेमकिपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १ स्थानमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ । यस उपनिर्वाचनमा उल्लेख गरिएका दलहरूबाहेक अन्य दलहरूले आफ्नो उपस्थितिसम्म पनि जमाउन सकेनन् । उम्मेदवारी दिएका सबै स्थानहरूमा पराजय भोग्नुप¥यो । आफ्नो उपस्थिति उत्साहजनक बनाउने दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति शून्य रह्यो । यस अर्थमा पनि राप्रपाको जनस्तरमा खासै प्रभाव नभएको परिणाम निर्वाचनले दिएको छ । नयाँ उदय भएका दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने जुन दाबी थियो त्यसलाई मिथ्या साबित गरिदिएको छ ।
रवि लामिछानेजीको दलले काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ नम्बरको वडाअध्यक्ष १ मात्र आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ । अन्य सबै स्थानहरूमा उसको उपस्थिति लज्जास्पद छ । उदाहरणका लागि ११ पदमा भएको गरेको प्रतिस्पर्धामा ५० मत सम्म पनि यस दलका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भावी राजनीतिमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । निर्वाचनमा जमानत जफत हुनुले राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि धेरै कडा परिश्रम र दलमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । रुकुम पूर्वको उत्तरगंगा गाउँपालिकामा भएको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रकै ध्यान पुगेको थियो । किनकि एमालेकी उम्मेदवार रूख चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा सबैले यो सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीच प्रतिष्ठाको विषयको ’boutमा विश्लेषण गरिरहेका थिए । किनकि ती क्षेत्रहरू विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका आधार इलाकाका रूपमा मानिएका थिए ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र रोल्पामा आफ्ना आफ्ना वडाहरूमा माओवादी केन्द्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन सकेनन् । यसले माओवादी केन्द्रले दाबी गरिराखेको आफ्नो आधार इलाकामा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यस अर्थमा कमरेड प्रचण्डजीले आफ्नो दल उत्साहित भएको उद्घोषसहित आफ्ना कार्यकर्ताहरूसमक्ष जुन प्रस्तुति दिनुभएको थियो, त्यस प्रस्तुतिलाई ठूलो धक्का लागेको छ । समग्रमा परिणाम मिश्रित छ अनपेक्षित ठाउँमा अपेक्षा नगरिएका दलका उम्मेदवारहरू पनि जितेका छन् । अपेक्षा गरेको ठाउँमा पराजयको अवस्था पनि दलहरूले भोग्नुपरेको अवस्था देखिएको छ । मोरङमा नेपाली कांग्रेसको पकड भएको स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गर्नु यसको उदाहरण हो । तसर्थ, जनता जनार्दन सार्वभौम हुन्छन् । उनीहरूको निर्णयलाई दलहरूले प्रभाव कम पार्दै लगेको अनुमान गर्ने आधारहरू यस निर्वाचनले प्रदान गरेको छ ।
यस निर्वाचनले देखाएको अर्को पाटो हो, दलहरूले सिद्धान्त र आस्था नमिल्दा विपरीत ध्रुवका दलहरूसँग गरिएको गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेका छन् । यसका उदाहरण उत्तरगंगा गाउँपालिकाले स्पष्ट देखाएको छ । जहाँ एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा रहेकी उम्मेदवार पराजित भएको अवस्था छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एवं माधवजीको दल यस समेतको गठबन्धनमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अहिले रहेका रिक्त स्थानमध्ये २६ सिट प्राप्त गरेको हो । २६ सिटहरूमा १९ सिट प्राप्त गरेर नेपाली कांग्रेस यो उपनिर्वाचनमा सफल भएको छ । यदि गठबन्धनकै आधारमा मात्र विजयी हुने अवस्था रहने हो भने नेपाली कांग्रेसले एकल प्रतिस्पर्धा गर्दा ४४ सिटमा १९ सिट प्राप्त गर्न सक्ने थिएन ।
अर्कोतर्फ भिन्न कोणबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस निर्वाचनमा आफ्ना कमजोर उम्मेदवारहरू भएको स्थानमा एकले अर्कोलाई सहयोग गरेको अवस्था देखियो । कानमपा वडा नम्बर १६ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन रास्वपालाई देखियो । त्यस स्थानमा विजयश्री प्राप्त गर्न सफल भयो । यही चुनावी रणनीतिको आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले केही स्थानमा थप विजय हासिलसमेत ग-यो र आफ्नो हैसियतमा केही उत्साजनक अवस्था बनायो । यसले गठबन्धन ठीकै होजस्तो पनि देखियो । तथापि, ठूला दलहरूले गठबन्धन नगर्नू भन्ने जनादेश यस उपनिर्वाचनले दिएको छ । लोकतन्त्रमा ठूला दुई दलहरूमध्ये एक दलले सत्तामा रहने र अर्को दल प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने मान्यता हुन्छ । तर, त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ठूला दुई दलहरू नै सरकारमा सामेल भएका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेका नागरिकहरू यदि यस अवस्थामा पनि स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने हो भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न तयार भएको देखियो । किनकि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैलाई यस निर्वाचनले खासै निरुत्साहित गराएको छैन ।
वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि यस उपनिर्वाचनले स्वीकार गरेको देखिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमध्ये १ प्रतिस्पर्धीले मात्र वडा अध्यक्ष मा विजयी हुनु र अरू सबै अस्वीकृत हुनु यसको उदाहरण हो । अर्को उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि जनताले रुचाएनन् । अल्पअवधिमा अवधिमा राजनीतिमा उदाएको यो दल २०८४ को निर्वाचनमा पहिलो दल हुने दाबीका साथ प्रतिस्पर्धामा देखिएको थियो । यस दलमा अत्यन्त राम्रा सुयोग्य युवाहरूको बाहुल्य देखिँदै गर्दा र यस दलले राखेका दिएका नाराहरू अब कसैलाई पनि नदोहो¥याउने नो नट अगेन र सुशासन दिने प्रतिबद्धतालाई नेपाली जनताले मन पराएको अवस्था थियो ।
नेपालको राजनीतिमा जनताले कतिखेर के कस्तो प्रकारको निर्णय दिने हुन् ? त्यो अन्योल छ । जनतालाई अपमान गर्ने गरी भ्रष्ट र विवादित आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिने काम शीघ्र रोकिनुपर्छ । यही नै निर्वाचनमा जनताले दिएको आदेश हो
तर, यो दल एकै व्यक्तिको परिश्रममा अघि बढेको र रविजीको अभावमा यो दलको कल्पना नै गर्न नसक्ने हिसाबले अघि बढेको थियो र छ । रविजी आफैं एकपछि अर्को जघन्य विवादमा तानिँदै गएका छन् । यसबाट यस दललाई नेपाली नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उपनिर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । त्यसैले, लामो समय देशको लोकतन्त्र बहाली र पुनर्बहालीमा ठूलो योगदान पु¥याएका दलहरू नै जनताका रोजाइमा फेरि पनि देखिए । यसले गर्दा अब अन्य वैकल्पिक शक्तिहरू देखिएमा पनि नेपाली जनता आकर्षित हुन असहज परिस्थिति रविजीकै कारणले बन्दै गएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखिएका दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था मतदाताहरूले महसुस गरे । पुराना दलहरूलाई पनि अत्यन्त आत्मसात् गरेको अवस्था निश्चय पनि होइन ।
हालसम्मको निर्वाचनहरूमा विशेषगरी हिमाली र पहाडी भेगमा साम्यवादी दलहरूको वर्चस्व रहिआएको थियो । तराईमा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव लामो समयदेखि रहेको थियो । मधेसवादी दलहरू छुट्टै अस्तित्वमा आएपश्चात् नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो धक्का पुगेको हो । यस अर्थमा अहिलेको उपनिर्वाचनमा पनि पहाडी भेगहरूमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति नगन्य हुने र तराईमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति उत्साहजनक रूपमा देखाउन सक्ने विश्लेषणसमेत भइराखेको थियो । तर, यस उपनिर्वाचनले मिश्रित परिणाम दियो । यसमा गठबन्धनले खासै प्रभाव पारेन । दलीय उम्मेदवारहरूमध्ये जनस्तरमा राम्ररी भिजेका, घुलमिल भएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मतदाताहरूले प्राथमिकतामा राखेको देखियो । किनकि नेपाली कांग्रेसको प्रभाव एरियामा कम्युनिस्टहरूले जितेका छन् । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव एरियामा नेपाली कांग्रेसले जितेको अवस्था छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा अब बलियो उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था कानुनतः मिलाउनुपर्ने सन्दर्भमा जनताले आफ्नो अभिमत दिएका छन् । यसलाई दलहरूले आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस निर्वाचनमा मतदाताहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ । किनकि तीनवटा रिक्त पदहरूमा निर्वाचन कार्यक्रममा जाँदा निर्विरोध भएका छन् । त्यसमध्ये कैलाली जिल्ला र ओखलढुंगा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यी पदहरूमा यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारहरू विजयी भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तलाई जनताले अहिले पनि मन पराएका छन् । उनीहरू नेपाली कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहोस् । लोकतन्त्र प्रतिको उसको आस्था र व्यवहारमा कहिले पनि प्रश्नचिह्न खडा नहोस् भन्ने चाहना राख्छन् । यस अर्थमा पनि नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रेमी रहेको उपनिर्वाचनको नतिजाले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई सुधार गर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा अडिग रहन जनादेश दिएको यो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालका मतदाताहरू हालसम्म राजनीतिमा उदाएका नयाँ पुराना सबै दलहरूसँग सन्तुष्ट देखिएनन् । यदि सन्तुष्ट भएको भए कुनै १ दललाई अत्यन्त राम्रो भारी संख्यामा विजय गराउन सक्ने थिए । राजनीतिक अस्थिरताका कारक, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउँदै अघि बढ्ने राजनीतिक पात्रहरू राजनीतिलाई अपराधीरण र व्यापारीकरण गर्ने पद्धति यी सबै स्पष्ट रूपमा मतदाताहरूले अनुभूति गरेका छन् । त्यसैले, कुनै पनि दललाई नेपाली जनताले अन्तरआत्मादेखि रुचाएको देखिएन । यो राजनीति गर्नेहरूका लागि अत्यन्त अशुभ संकेत हो । सधैं सुधार भएको देख्न चाहने मनोविज्ञान जनतामा देखियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससम्म पनि राजनीतिक दलहरूबाट भएको गरेको देखिएन । जनतालाई विकल्प पनि राजनीतिले दिन सकेको छैन । यो नै नेपाली मतदाताहरूको लागि सबैभन्दा असहज विषय बनेको छ ।
यसमा सुधार गर्दै देशमा सुशासन दिन सक्दा फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको हिमायती दल नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै राजनीतिमा होमिएको नेकपा आबद्ध दलहरूकै भविष्य देखिन्छ । तर, यी ठूला दलहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका उमेरले नेटो काटेकाहरूबाट यसको सम्भावना देखिएको छैन । उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पु¥याउन चाहेका पनि छैनन् । युवा वर्गसँग आफ्ना नेतृत्व वर्गलाई सच्याउन, सचेत गराउन सक्ने सामथ्र्य पनि देखिएन । यस अवस्थामा नेपालको राजनीति अघि बढिरहँदा मतदाताहरूमा चरम निराशा छाएको छ । उनीहरू राजनीतिक बजारमा प्रतिस्पर्धीहरू खोजी गर्दा विश्वास गर्न लायक भर पर्नलायक नयाँ पुराना दलहरू पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।
यही कारण हो कुनै पनि दलले उत्साहजनक नतिजा प्राप्त गर्न सकेन । यद्यपि, नेपाली मतदाताहरू सबै दलहरूलाई आफ्ना आफ्ना दलीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तमा अडिग रही राजनीति अघि बढ्न बढाउन र आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि शक्तिले अन्य राजनीतिक दल वा शक्तिसँग गठबन्धन नगरी एकल प्रतिस्पर्धामा उभिन स्पष्ट संकेत गरेका छन् । यी सबै दलहरूमा उल्लेखनीय हिसाबले परिवर्तन नआएमा २०८४ सालको निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सुनिश्चितप्रायः छ । यसको अर्थ हुन्छ फेरि पनि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै जानेछ । यस अवस्थामा राजनीति पनि सधैं संक्रमणकालबाट गुज्रिँदै जानेछ । आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता दुवैको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू सबैले आफ्ना आफ्ना कमीकमजोरीहरू पहिचान गर्दै बाँकी अल्प अवधिमा आफूमा सुधार गर्ने राजनीतिक स्थिरता दिने यसका लागि सत्तासीन दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाएका छन् ।
त्यसलाई जनताका अभिमतका आधारमा संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचार निराकरण गर्न सबैभन्दा पहिला आफैंमा सुधार ल्याई निर्मम रूपमा भ्रष्टाचारीउपर कारबाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी शीघ्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा नेपालको राजनीतिमा जनताले कतिखेर के कस्तो प्रकारको निर्णय दिने हुन् ? त्यो अन्योल छ । जनतालाई अपमान गर्ने गरी भ्रष्ट र विवादित आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिने काम शीघ्र रोकिनुपर्छ । यही नै निर्वाचनमा जनताले दिएको आदेश हो । यदि सुधार नभएमा यस देशमा असंगठित विद्रोहको खतरा अत्यन्त ज्यादा देखिँदै छ यसप्रकारको विद्रोहहरूले के कस्ता परिणाम आमन्त्रण गर्छ ? भन्ने विषयमा विश्व राजनीतिबाट पाठ सिक्दा अति उत्तम हुनेछ ।
(Visited 10 times, 1 visits today)
