सायद विदेशमा युवा नपस्ने कुनै नेपालीको घर छैन अहिले । यो महान् उपलब्धि भनेको हालको गणतन्त्रको हो र लोकतन्त्रको, जुन दुवै उधारोमा चलेका छन् अहिले । विकासमा चुनौती भन्दै भरखरै देशमा भएको पूर्वाधार लगानी सम्मेलन सकिएको छ र यो नयाँ पनि होइन । संविधान दिवस मनाइरहँदा जनतामा आशा, भरोसा अनि उत्साह देखिएन । धनीलाई आएको दसैंजस्तो राजनीतिको रोजगारीमा संलग्नलाई मात्र हर्ष र उल्लास भयो यो दिवस, जसले गुलियो चाट्न पाएको छ ।
देशमा लगानी आकर्षण भएन, बैंकमा अधिक तरलताका कारण राष्ट्र बैंकले फेरि १ खर्ब पैसा तान्यो । असोज लाग्नासाथ अधिकांश बैंकहरूले निक्षेपको व्याज फेरि घटाए । लोकतन्त्रले अर्थ बजारको तीनखम्बे रणनीति भन्यो, तर एक खम्बा सहकारी भने ढलेको छ । भर्खरै संसद्मा लामो होहल्लापछि सहकारी छानबिनको प्रतिवेदन आएको छ र देखिन्छ सहकारीमा सबैजसो राजनीतिक व्यक्तिहरू नै मुछिएका रहेछन् । यहाँ राजनीति नमिसिएको कुनै क्षेत्र छैन र लोकतन्त्रले यसलाई महान् भन्दैगर्दा आमजनता भने निराश छन् । गरिबी न्यूनीकरण गर्न उदाएका लघुवित्त र सहकारीबाट धनी र राजनीतिक पहुँच भएकाले आप्mनो दुनो सोभ्mयाए । जनताको गरिबीस्तर घटेन, बरु बढ्यो ।
डीडीसीको दूधको भुक्तानी किसानका लागि उधारो छ । किसानले डीडीसी पनि घेराउ गरे । अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड उसलाई ऋण दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित ग¥यो, उत्तिखेरै बालुवाटार बस्नेले सामाजिक सञ्जालमा भनिदिए, किसानको उधारो रकम भुक्तानी अब भइहाल्छ । कृषि मन्त्रीले भनिदिए, दसैंअघि नै दूधको उधारो भुक्तानी हुन्छ, तर होलाजस्तो भने छैन । सरकारी फाइल आपैंm कुद्दैन, कुदाउनुपर्छ, दर्जनौं संस्थाहरूका टेबुलमा पुग्नुपर्छ, द्रुत गतिमा काम गर्न सक्दैन लोकतन्त्रले । भन्छ– सुशासन, हुन्छ– दुःखको शासन । सस्तोमा किसानसँग किनेको दूध महँगोमा बेच्दा पनि डीडीसी भने घाटामा जान्छ । गत असारसम्म उसले किसानको भुक्तानी गर्न १ अर्ब १२ करोड बाँकी थियो, साउन र भदौमा थपियो । अब त १ अर्ब ६६ करोड पुगिसक्यो । डीडीसीले अहिले मात्रै ऋण लिन लागेको होइन, यसअघि पनि तीनपटक गरी ६५ करोड ऋण लिइसकेको छ उसले । लोकतन्त्र र संघीयताका प्रक्रियाहरू यति लामा छन् कि सिधै ऋणको रकम डीडीसीको खातामा पुग्दैन, पुगिहाल्यो भने पनि उसका ७ आयोजनाहरू छन्, चिस्यान केन्द्र छ, सहकारी, निजी सबैतिर पैसा पठाउन कति दिन लाग्ला ? सहकारीमा पनि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तुलगायतका ४६ जिल्लाका २ लाख डीडीसीका किसान परिवारको हातमा दसैंअघि भुक्तानी पुग्ला र ? समय त छोटो छ ।
लोकतन्त्रका मेसिनरीहरूमा यति छिट्टै खिया लागिसकेकाले सडक तात्न थालेको देखिन्छ
समय छोटो भएकै कारण अतितमा भन्सार छुटको चिनी आयात हुन सकेन । यसपालिको कुरो पनि उधारैमा जालाजस्तो भइसकेको छ । लोकतन्त्रका मेसिनरीहरूमा खिया लागिसकेको छ । समयमा कुनै काम भएको छैन र सडक तात्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने हाम्रो लोकतन्त्र कति उधारोमा चलेको छ भन्ने कुरो त किसानको बिमा भुक्तानी, ठेकेदारको उधारो रकम, बिमाको उधारो भुक्तानी हरेक इस्युहरूले पुष्टि गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा देश नै ठूलो ऋणमा छ र उधारोमा चलेको छ अर्थतन्त्र । अर्थमन्त्री भन्छन्– अर्थका सूचकहरू सकारात्मक छन्, तर विदेशी लगानी हेर्ने कन्ट्री रेसियो तयार भएको छैन । स्वदेशी पुँजी नै आइडल बसेको छ । विदेशी पुँजीको खोजी भएको छ र उद्योग, उत्पादन ठप्प प्रायः नै छ । किसानको घरखेत बाँझो छ र युवा सबैजसो बिक्रीमा गइसकेका छन् र खाद्यान्नमा कोटा तोक्ने छिमेकी छ । आयातमा भन्सार लिएर अर्थ प्रणाली धान्ने हाम्रो गणतन्त्र र लोकतन्त्र छ ।
हरेक ११ असोजमा पर्यटन दिवस आउँछ र जान्छ पनि । ठूला विमानस्थलहरू बने । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बन्यो । ६५ अर्ब खर्च पनि भयो । यी विमानस्थल अनुत्पादक भ्युटावरजस्तै थन्किएका छन् । प्रधानमन्त्री भन्छन्, भोलिका लागि पो आधारशिला तयार गरेको हो त † उनको भोलि कहिल्यै आएन । पोखरा, भैरहवा पस्ने छोटो दूरीको रुट पर्मिट दिन छिमेकी तयार भएन । नयाँ दिल्लीमा भरर्खरै एसिया प्रशान्त क्षेत्रको मन्त्रीस्तरीय दोस्रो सम्मेलन भयो । यहाँका पर्यटन र छिमेकका पर्यटनमन्त्रीबीच संवाद पनि भएको खबर आयो, तर रुट पर्मिटको कुरो आश्वासन मात्रै । उही सिमरा रुटबाट जहाज पोखरा भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता नै छ । हाम्रो कूटनीति पनि उधारोमै छ भन्नुपर्छ । चुच्चे र बुच्चे नक्सा पनि उधारोमा छ । संसारकै ठूला नदीहरू ब्रह्मपुत्रजस्ता नदीहरू यतै हाम्रै वरिपरिका देशमा बहन्छन् र पनि समस्या छैन । अनि, यहाँका मुख्य नदी आसपास २० मिटरको प्रावधानले देशैभरि रुवावासी भएको छ, भोट बैंक घट्ला भनेर लोकतन्त्रले अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दिएको छ । नदी बोल्दैन, उसको न्यायभन्दा बोल्ने मतदाता रिझाउनुपरेको छ । कपन खोलाले बस्ती डुबाओस्, कमलादीमा भ्वाङ परोस्, असन वा पुल्चोकमा सडक भासियोस् वा डुम्रे बेंसीसहर बाटो बन्द होस्, लोकतन्त्रलाई खासै चिन्ता छैन । अनि, बुटवल नारायणघाट सडकखण्ड जे जस्तोसुकै होस्, गर्ने लोकतन्त्रले ठेकेदारलाई ताकेतासम्म हो, अरू गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रले अब्बल सुशासनको कुरो गरेको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन आइरहँदा गत आव २०८०÷०८१ मा मात्रै १ हजार ५ सय ४५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजारको बिगो मागदाबी गरिएको देखिन्छ । यसअघिको प्रतिवेदनले भनेको थियो, मुद्दा दायर हुनेमा ५ सय २९ जना सरकारी कर्मचारी परे, १ सय ६ जना जननिर्वाचित प्रतिनिधि परे, १ सय ४८ जना मनोनीत पदाधिकारी अनि राजनीतिक नियुक्तिका ३२ र लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्थाका मानिस परे ७ सय ३९ जना । विशिष्ठ कर्मचारी नै ९ जना, सहसचिव स्तरका ३० जना, उपसचिव स्तरका ८२ जना, शाखा अधिकृत स्तरका २ सय २ र तलका २ सय जना । संस्थातिर १ हजार २९ जना परेछन् ।
कृषि उपज नै उत्पादन गर्न नसकेको देशमा गाँजा खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति किन आएको होला ?
धेरै उजुरी स्थानीय तहकै भनिएको छ । पैसाको बाढी बगायो लोकतन्त्रले स्थानीय तहमा, तर बेरुजु र अख्तियारको मुद्दा त्यहीँ बढी छ र कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पनि त्यतै छ । अनि, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको छनोट नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । रामायणको निष्कर्ष छ– राष्ट्रप्रमुखले धनको लोभ गरे – देश र जनता गरिब हुन्छन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे – देश अराजक हुन्छ, गुरु, सन्तहरूले धन संग्रह गरे – शिक्षामा ह्रास आउँछ, नैतिकता र इमानदारिता हराउँछ, देशमा मूर्खहरूको बाहुल्यता हुन्छ । यस नीतिको अध्ययन गर्दा हाम्रो देशको हालत के छ विवेचना गर्नु परेन । लघुवित्त, सहकारी र समग्र देशको ढुकुटी कहाँ कसरी सञ्चालन भयो, हुँदै छ, सबै जानकार भइसकेको अवस्था छ । आव २०७७÷०७८ सम्म राजस्व संकलनमा प्रतिहजार ३ सय १५ रुपैयाँ पर्ने गरेकामा २०८१÷०८२ मा आइपुग्दा डिजिटललगायत सजिलो साधन प्रयोग हुँदा पनि प्रतिहजार ५ सय ४६ रुपैयाँ अर्थात् दोब्बर किन लागेको होला ? नक्कली विजकीकरण, नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिरा बिक्री किन भयो होला ?
कृषि उपज नै उत्पादन गर्न नसकेको देशमा गाँजा खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति किन आएको होला ? यति सानो देशमा ८ जना प्रधानमन्त्री, ८ जना सभामुख, हजारौं हजार ठूला पदहरू किन चाहिएको होला ? देशको आयस्रोत के छ ? जनता यहाँ किन अडिएनन् ? जनसंख्या वृद्धिदर माइनसतिर किन गएको होला ? सेतो टावर महानगरलाई सञ्चालन गर्न दिन केले रोक्यो त ? एक डेढ सय सांसद र एक दर्जन मन्त्री मात्रै भए पुग्ने देश होइन र यो ? आखिर जनता पनि धेरै नै घटिसके, तिनको विप्रेषणमा कति दिन रमाउने ?
लोकतन्त्रका संवाहकहरूमा धैर्यता देखिएन । महानगर प्रमुखसँग लोकतन्त्रले जाइलाग्न आदेश दिइसकेको छ । मनपरि बोल्ने केटाको संज्ञा पाएको छन्, महानगर प्रमुखले । कहाँबाट एउटा केटो निस्क्यो, लोकतन्त्रका कार्यकर्ता भिडिनुप¥यो उससंग भनिँदै छ । आप्mनो कित्तामा नआउने जतिलाई लोकतन्त्रले किनारा लगाउने प्रथा बसेको छ, हाम्रो देशमा । नयाँ पुस्तालाई सत्ता दिन अटेर पनि गरेको छ । त्यसैले, हाम्रो लोकतन्त्र अन्यत्र कतै नभएको छुट्टै विशेषता बोकेको छ र यो उधारोमा छ ।
(Visited 5 times, 1 visits today)
