प्रकाशित मिति : भाद्र २०, २०८२ शनिबार
न्यूयोर्क सिटी काउन्सिल सदस्य जुली वोनले क्वीन्सको उडसाइड, सन्नीसाइड लगायतका क्षेत्रमा बस्ने डिस्ट्रिक्ट २६ का बासिन्दाका लागि निःशुल्क, भरपर्दो र गोप्य आप्रवासी कानुनी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क स्कुल अफ लसँगको साझेदारी घोषणा गरेकी छिन् । सेप्टेम्बर ३ मा सुरु गरिएको यस पहलको उद्देश्य परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड निवेदन, नागरिकता आवेदन, टीपीएस, डाका र अन्य आप्रवासीसम्बन्धी मामिलामा व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु रहेको छ ।
जुली वोनले एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भनेकी छिन् “हामी निःशुल्क, भरपर्दो र गोप्य आप्रवासी कानुनी सेवाहरू प्रदान गर्न सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क स्कुल अफ लसँग साझेदारी गर्दैछौं। तपाईंलाई परिवारमा आधारित निवेदन, नागरिकता, टीपीएस, डाका र अन्य आप्रवासीसम्बन्धी मामिलामा सहयोग चाहिएमा, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न यहाँ छौँ।”
यी सेवाहरू प्रत्यक्ष वा रिमोट परामर्शमार्फत उपलब्ध छन्। बासिन्दाहरूले ७१८ ३८३ ९५६६ मा फोन गरेर वा [email protected] मा इमेल गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्छन्। कार्यालय ३७ ०४ क्वीन्स बुलभार्ड, सुइट २०५, लङ आइल्यान्ड सिटीमा अवस्थित छ।
न्यूयोर्क सिटीको २६ औं सिटी काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट न्यूयोर्क सिटी काउन्सिलका ५१ डिस्ट्रिक्टमध्ये एक हो। सन् २०२२ देखि यसलाई डेमोक्र्याट जुली वोनले प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छिन् । डिस्ट्रिक्ट २६ ले क्वीन्सको पूर्वी भागमा रहेको लङ आइल्यान्ड सिटी, सननिसाइड, दक्षिणी एस्टोरिया र उत्तरी वुडसाइड जस्ता क्षेत्रहरू समेट्छ। सननिसाइड र वुडसाइड नेपाली समुदायका लागि पनि महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरू हुन्।
हालै, ट्रम्प प्रशासनले नेपालीहरूका लागि टीपीएस समाप्त गरेको छ, जसले गर्दा हजारौँ टीपीएसवाहकहरु अन्योलमा परेका छन्। युएससीआईएसले अगस्ट २०, २०२५ देखि नेपालीहरूका लागि त्एक् र सोसँग सम्बन्धित वर्क परमिट अब मान्य नहुने घोषणा गरिसकेको छ।
एकातिर, ट्रम्प प्रशासनले नेपालीको टीपीएस समाप्त गरेको छ भने अर्कोतिर, यो विषयमा अदालतको सुनुवाइ नोभेम्बर १८ का लागि तय गरिएको छ। यस अवस्थाले टीपीएस भएका नेपालीहरूमा अन्योल थप बढाएको छ।
तीन न्यायाधीशको एक समूहले जारी गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयले मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला नै टीपीएस संरक्षणहरू समाप्त गर्न सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो। यो निर्णयले अमेरिकामा रहेका धेरै नेपाली टीपीएसलाई अन्योलमा पारेको छ, उनीहरू आफ्नो कानुनी स्थिति र काम गर्ने अधिकारबारे अनिश्चित छन्। विशेषगरी, ग्रिन कार्ड निवेदन विचाराधीन रहेकाहरूका लागि यो एक गम्भीर समस्या हो।
टीपीएस एक मानवीय कार्यक्रम हो जुन सशस्त्र द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता घटनाका कारण सुरक्षित रूपमा घर फर्कन नसक्ने तोकिएका देशका नागरिकहरूका लागि हो। नेपाललाई पहिलो पटक सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि जुन २४, २०१५ मा टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। यस प्रकोपका कारण त्यस समय अमेरिकामा रहेका करिब १५,००० नेपालीहरूका लागि टीपीएस उचित ठानिएको थियो।
