प्रकाशित मिति : बैशाख ४, २०८२ बिहीबार
युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’ को सूचीमा राख्दै ईयू ले आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको हो ।
युरोपेली आयोगले कोसोभो, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसिया लाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले धेरै राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आएका निवेदनहरू थुप्रिएको ले निर्णय प्रक्रिया छिटो पार्न सकिने उपाय अत्यावश्यक भएको बताएका छन ।
मानवअधिकारवादी संस्था युरोमेड राइट्सले सूचीमा समेटिएका केही देशहरूमा आफ्ना नागरिक तथा आप्रवासीहरूका अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
सुचिमा राखिएका देशहरूलाई सुरक्षित भन्ने कुरा भ्रामक र खतरनाक हो संस्थाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ ।
सन् २०२३ मा शरणका लागि युरोप छिर्नेहरूको सङ्ख्या १० वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ मा ३८ प्रतिशतले घटेर झण्डै दुई लाख ४० हजार पुगेको थियो ।
हाल युरोपेली सङ्घले आदेश दिइएका मध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता पठाउन सकेको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्लो योजना अनुसार केही मुलुकहरूमा ‘फिर्ता केन्द्र’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको ईयूले बताएको छ ।