२६ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंहदरबारसहित देशभरका सरकारी कार्यालयमा थन्क्याइएका गाडी मर्मत गर्ने र मर्मत पनि नहुने अवस्थामा रहेकालाई कवाडमा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । सिंहदरबारभित्रै पुराना गाडी चाङ लाग्दा पनि सम्बन्धित कार्यालयले लिलाम गर्न चासो नदिएपछि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयले सिंहदरबारभित्र थन्क्याइएका गाडीलाई विद्युतीय सवारी (बिजुली गाडी) मा रुपान्तरण (ईभी कन्भर्जन) गर्न प्रस्ताव गरिरहेका विभिन्न स्टार्टअप कम्पनी र व्यावसायिक संस्थाहरु भने निराश बनेका छन् ।
कन्भर्जनको अनुसन्धानकर्ता कम्पनी ई-बहानका संस्थापक अबिरल पोखरेल, सरकारले चाहेमा सिंहदरबारभित्र र बाहिरका पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं’, उनले भने, ‘सकारात्मक जवाफ पाएपनि अहिलेसम्म हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारेर अघि बढ्न सरकारले चाहेको जस्तो देखिएन ।’
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारी कार्यालयमा अलपत्र पुराना सवारी कवाड सामग्री लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको थियो । यसअनुसार सबैजसो सरकारी कार्यालयहरुलाई बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री गरिहाल्न निर्देशन दिइएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटक–पटक यस्ता बेवारिसे गाडीको पाटपूर्जा चोरी हुने, कार्यालय परिसर अस्तव्यस्त हुने लगायतका कारण देखाएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार लिलामीमा लैजान निर्देशन दिँदै आएको छ ।
लिलाम भएका गाडीहरु कुच्याएर पार्टपूर्जा छुट्याएर कवाड सामानका रुपमा बेचिन्छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने पुराना गाडीलाई विद्युत् र ग्यासबाट चल्ने गाडीमा रुपान्तरण (कन्भर्जन) गरेर वातावरणमैत्री स्वरुपमा सडकमा फर्काउन पनि सकिन्छ । यसले सरकारलाई नयाँ गाडीमा गर्नुपर्ने खर्च जोगिने र इन्धनमा हुने खर्च पनि घट्ने अवस्था छ ।
तर कन्भर्जन नीतिअनुसार कार्यविधि र मापदण्ड नहुँदा यस्ता योजना कागजमै सीमित छन् । ई–बहानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब २५०० पुराना गाडी सिंहदरबार र काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुभित्रै थन्किएका छन् । उसका अनुसार चल्न छाडेका यस्ता सरकारी गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत (ईभी कन्भर्जन) गर्न सकिन्छ ।
कन्भर्जनमा काम गरिरहेकाहरुले सरकारी निकायलाई कानुनी अड्चन हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । कन्भर्जनको काममा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड र त्यस्ता सवारीको दर्ता हुने विधि नै स्पष्ट नभएपछि यसलाई व्यवसायिक ढंगले अघि बढाउन चाहनेहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
११ चैत २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसलाई सघाउ पुग्ने गरी थप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नगर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिलेसम्म कन्भर्जन हुने सवारीको ब्लु–बुक कसरी जारी गर्ने, सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।
कन्भर्जनको अनुमति माग्दै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालय पुग्नेहरु थुप्रै छन् । तर सरकारी अधिकारीहरुले नीति नियम स्पष्ट नभएकाले अनुमति दिन नकिने जवाफ दिएर फर्काउने गरेको छ ।
साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख पवित्र कुँवरका अनुसार पुराना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने उदोग (ग्यारेज) खोल्न अनुमति माग्नेहरु आइरहेका छन् । तर, स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डह नहुँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले अनुमति माग्नेहरुलाई संघीय सरकार,र प्रदेश सरकारसँग पहल गर्न भनेर पठाएका छौं,’ कुँवरले भने, ‘अहिले यस्तो अनुमति कसरी दिने भन्नेबारे पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नै छैन ।’
सरकारी अधिकारीहरका अनुसार कन्भर्जन हुने गाडी एउटा कम्पनीको हुने र कन्भर्जन गर्ने कम्पनी अर्कै हुने जोखिम छ । विदेशमा सवारी उत्पादन हुने भएकाले कन्भर्जनमा कुनै समस्या देखिए वा कन्भर्टेड सवारीहरु प्राविधिक कारणले दुर्घटनामा परेमा सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । यसका साथै पेटेन्ट राइट र ट्रेडमार्कको सवाल पनि भएकाले यसमा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारी अधिकारी तर्किरहेका छन् ।
ई–बहानका संस्थापक पोखरेल भने नीति निर्माताहरुले कन्भर्जनको महत्व नै बुझ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार थन्किएका सरकारी गाडी विद्युतीय रुपमा सडकमा फर्किन अनुमति पाए त्यसले धेरै गाडी किन्ने पैसा वचत हुनुका साथै विद्युत खपतमा पनि सहयोग पुग्छ ।
कन्भर्जनको अनुमति माग्दै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालय पुग्नेहरु थुप्रै छन् । तर सरकारी अधिकारीहरुले नीति नियम स्पष्ट नभएकाले अनुमति दिन नकिने जवाफ दिएर फर्काउने गरेको छ ।
पुराना गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरणको काम सरकारी गाडीबाटै थाल्न सके त्यसमा गुणस्तर नियन्त्रणदेखि नीतिगत व्यवस्थाका काम राम्रोसँग हुन सक्छ ।
कन्भर्जनलाई प्रवर्द्धन गर्नसके थन्किएका पुराना गाडी प्रयोगमा आउने, भारतबाट हुने सवारी र पेट्रोलियम आयात घट्ने, देशभित्र उत्पादित बिजुली पनि खपत बढ्ने, कवाडीमा लिलाम हुन लागेका सरकारी गाडी पुनःप्रयोगमा आउने छ ।
‘त्यसले देशको विदेशी विनियम सञ्चिति र राज्यकोषको रकम पनि बचत हुन्छ’, पोखरेलले भने, ‘नीति निर्माताहरुले कन्भर्जनको महत्व नै बुझ्न सक्नुभएन ।’
हुन पनि छिमेकी मुलुक भारत सरकारले समेत पछिल्लो समयमा स्पष्ट नीतिहरु ल्याएर कन्भर्जनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ, नेपालमा भने यसलाई प्रारम्भिक रुपमा विकास हुन दिने गरी एउटा समान्य कार्यविधि समेत बनाइएको छैन ।
कतिपय सरकारी नीति र नियमहरु कन्भर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने खालका छन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैले पनि संघ सरकारले भनेअनुसार बागमतीमा कन्भर्जनका उद्योगहरु स्थापना हुनसक्ने अवस्था छैन । ७ वर्षसम्मका गाडीहरु प्रायः नयाँ नै मानिन्छन् र कन्भर्जनका लागि प्रयोगकर्ता तयार हुँदैनन् ।
नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीहरुलाई नै विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने र त्यसले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लाभ दिने विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रदेश कानुनअनुसारको ७ वर्ष आयु नपुगेका नयाँ सवारीलाई कन्भर्जनमा लैजान तयार हुनेहरु भेट्न नै मुस्किल हुन्छ । १७–१८ वर्ष पुगेर पर्फमेन्स खस्किएका सवारीधनीहरुले यसमा बढी रुचि देखाउने भएकाले कानुन पनि त्यसैअनुसार बनाउनुपर्ने माग अनुसन्धानकर्ताहरुको छ ।
हालको यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ । अहिले पनि यही नियम देखाएर कार्यालयहरु अनुमति जारी गर्न डराइरहेका छन् ।
राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन गर्न पनि थप विधिहरु स्पष्ट नभएको र कन्भर्जन भएका सवारीलाई कसरी वैधता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल मापदण्ड नबनेसम्म विद्युतीय सवारी कन्भर्जनको काम हुन नसक्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म यसबारे छलफल नभएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयहरुलाई आधार बनाउँदै भविष्यमा उचित व्यवस्थाहरु गर्ने बताए । ‘अहिले कसले र कसरी विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट छैन,’ पोखरेलले भने, ‘भविष्यमा त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गर्न छलफल गर्छौं ।’
सरकारले कन्भर्जन भएका सवारीको जाँचपास गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन । सरकारले नियमनमा ध्यान नदिँदा कारण भारतबाट केही मेकानिक ल्याएर वर्कसपहरुमा जथाभावी कन्भर्जन गराउने क्रम चलिरहेको छ । जथाभावी शुल्क असुलेर गुणस्तर प्रमाणीकरण नभएका पार्टपूर्जा र ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । जथाभावी भइरहेको यस्तो कन्भर्जनले भविष्यमा ग्राहकलाई असन्तुष्ट बनाउने र यसबारे नकारात्मक धारणा फैलिने डर यसको अनुसन्धान र विकासमा काम गरिरहेकाहरुलाई छ ।
