काठमाडौं । सरकारले अवैधानिक रूपमा इराक पुगेका र इराकमा रहिरहेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने भएपछि त्यहाँ रहेका ३० हजार नेपालीमा खुसी छाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले इराकको आधिकारिक भिसा तथा वैध आवासीय कार्ड (रेसिडेन्सी कार्ड) भएका नेपाली नागरिकले नेपाल आएर आवेदन दिएमा श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि खुसी छाएको हो ।
– नेपाल आउजाउ गर्न बाटो खुला
– ३० हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने
दुई दशकको ‘अदृश्य जीवन’पछि श्रम स्वीकृतिले कानुनी पहिचान दिएपछि उनीहरूमा नेपाल फर्किन पाउने उमंग पनि छाएको छ । ‘आमा बिरामी हुँदा पनि घर जान सकिनँ, बाबुको काजकिरिया भिडियो कलमै गरें,’ बग्दादनजिकै एक होटलमा कार्यरत हरिशरण (नाम परिवर्तन)ले भने । उनीजस्तै हजारौं नेपालीका लागि इराक रोजगारीको देश मात्र होइन, बाध्यताको कथा हो । दुई दशकदेखि प्रतिबन्धित मुलुकमा ‘नदेखिने नागरिक’जस्तै बाँचिरहेका ती नेपालीका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक राहतको सास फेरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकका अनुसार निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जाल, फोन कल र म्यासेजमार्फत एउटै प्रतिक्रिया आयो, ‘अब त हामी पनि वैधानिक हुने भयौं ।’
‘गैरनागरिक भएर बाँचिरहेका थियौं’
२०६१ सालदेखि इराक प्रतिबन्धित श्रम गन्तव्य भए पनि वास्तविकता फरक रह्यो । नेपालीहरू लुकीछिपी, जोखिम मोलेर, कहिले तस्करमार्फत, कहिले तेस्रो मुलुक हुँदै इराक पुगे । काम गरे, पसिना बगाए, कर तिरे, तर कागजमा उनीहरू नेपाल सरकारका लागि ‘अस्तित्वहीन’ थिए ।
इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्रमा कार्यरत लक्ष्मीदेव सुनार भन्छन्, ‘यहाँ काम त थियो तर भविष्य थिएन, पासपोर्ट सकियो भने के गर्ने ? नेपाल जान पाएँ भने फर्किन पाइन्न भन्ने डरले वर्षौं घर जान सकिनँ ।’ उनका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले सबैभन्दा ठूलो पीडा घर फर्किन नपाउने त्रास कम गरेको छ ।
राहतसँगै आँसु
निर्णय सार्वजनिक भएपछि धेरै नेपालीले एकअर्कालाई फोन गरेर रोए । एनआरएनए इराकका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो खुसीको आँसु थियो, वर्षौंदेखि नेपाल जान नपाउने पीडाले थिचिएका मानिसहरू पहिलोपटक निडर भएर ‘म घर जान्छु’ भन्न सके ।’
इराकमा जन्मिएका बालबालिकाका अभिभावकका लागि यो निर्णय झन् भावुक बन्यो । ‘मेरो छोरा इराकमै जन्मिएको हो, उसलाई नेपाल कसरी चिनाउने भन्ने प्रश्न थियो, अब कानुनी बाटो खुलेको छ,’ बग्दाद’round कार्यरत एक नेपाली आमाले भनिन् ।
श्रम स्वीकृति नहुँदा नेपालीहरू बिमा, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा, कन्सुलर सेवाबाट बाहिर थिए । बिरामी परे, दुर्घटना भयो, मृत्यु भयो भने पनि राज्यसँग आधिकारिक तथ्यांक हुँदैनथ्यो ।
‘यो कागजको स्वीकृति होइन, पहिचानको स्वीकृति हो,’ एक श्रम विश्लेषक भन्छन्, ‘राज्यले तिमी मेरा नागरिक हौ भनेर स्वीकार गरेको क्षण हो यो ।’
संशय र डर कायमै
राहत पाउने भए पनि संशय र डर भने यथावत् नै रहेको छ । इराकमा कार्यरत नेपाली भन्छन्, ‘के प्रक्रिया साँच्चै सहज हुन्छ ? नेपाल आएर श्रम स्वीकृति लिँदा कतै अड्किन्छ कि ?’
कुर्दिस्तानमा कार्यरत एक सुरक्षागार्ड भन्छन्, ‘पहिले पनि धेरै आश्वासन आयो तर व्यवहारमा गाह्रो भयो, अबचाहिँ निर्णय कागजमै सीमित नहोस् भन्ने चाहना छ ।’
अझै पनि इराक प्रतिबन्धित सूचीमै रहेको तथ्यले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ढुक्क बनाएको छैन । ‘नयाँ श्रमिक त नजाने भनेकै हो तर हामीलाई बीचमै अलपत्र नपारियोस्,’ एक नेपाली कामदारले भने ।
घर फर्किने सपनाको सुरुवात
निर्णयपछि इराकका नेपालीबीच एउटै चर्चा छ, ‘कहिले नेपाल जाने ?’ कसैले आमाको औषधि सम्झिएको छ, कसैले छोराछोरीको पढाइ, कसैले अधुरो घर । ‘अब त दसैंमा घर जान पाउँछु कि ?’ बग्दादका एक कामदारको प्रश्नमा धेरैको मन मिसिन्छ ।
यस निर्णयले सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्दैन । तर, दुई दशकको अँध्यारो सुरुङमा सानो उज्यालो देखाएको छ । इराकमा रहेका नेपालीका लागि यो केवल नीति परिवर्तन होइन । आफू पनि राज्यका नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति हो ।
सरकारको यस निर्णयसँगै इराकमा रहेर काम गरिरहेका हजारौं नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल आउजाउ गर्न कानुनी बाटो खुलेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति नहुँदा स्वदेश फर्कन नपाउने, फर्किएपछि पुनः इराक जान असम्भव हुने, राहदानी नवीकरण तथा अन्य कन्सुलर सेवा लिन कठिन हुने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई दशकअघिको प्रतिबन्ध
सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले २०६१ सालदेखि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित मुलुकको सूचीमा राख्दै आएको छ । सन् २००४ मा इराकमा १२ नेपाली नागरिकको हत्या भएपछि सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । त्यसयता इराकका लागि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको थिएन ।
तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराकमा नेपालीको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गयो । विभिन्न मुलुक हुँदै वा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरी हजारौं नेपाली श्रमिक इराक पुगे । होटल, विमानस्थल, दूतावास, तेल–ग्यास कम्पनी, अस्पताल, सपिङ मल, निर्माण क्षेत्र तथा घरायसी काममा नेपालीहरू कार्यरत भए । सरकारी अभिलेखमा नसमेटिँदा उनीहरू कानुनी सुरक्षा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए ।
के छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार इराकको ग्रिन जोन वा अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा कार्यरत र त्यहाँको वैध आवासीय कार्ड भएका नेपालीलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइनेछ । ‘इराक जान चाहने नयाँ श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिइनेछैन तर त्यहाँ पहिल्यै कार्यरत र कानुनी आवासीय हैसियत भएका नेपालीलाई नेपाल आएर आवेदन दिएपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका श्रमिकको नवीकरणसमेत गरिनेछ । यसका लागि कामदारले सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको प्रतिलिपिसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकको वर्षौंदेखिको माग
इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले लामो समयदेखि श्रम स्वीकृति माग गर्दै श्रम मन्त्रालयमा व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा निवेदन दिँदै आएका थिए । श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरू नेपाल फर्कनै नसक्ने, फर्किए पुनः काममा जान नपाउने बाध्यतामा थिए । यही समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको जनाएको छ ।
एनआरएनए इराक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) इराक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)ले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिबन्ध पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए । केही साताअघि एनआरएनए अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, एनसीसी इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग यही विषयमा औपचारिक छलफल गरेको थियो ।
एनआरएनएको स्वागत
नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले औपचारिक स्वागत जनाएको छ । एनआरएनएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगत दुई दशकदेखि लागू प्रतिबन्धका कारण समस्यामा परिरहेका हजारौं नेपाली श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र समेट्ने यस कदमलाई अत्यन्त सकारात्मक पहलका रूपमा लिइएको उल्लेख छ ।
‘सरकारको यस निर्णयले इराकस्थित नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण, वैधानिक व्यवस्थापन र सुरक्षामा नेपालको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघका अनुसार इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तमा मात्रै १२ हजारभन्दा बढी र बग्दाद आसपासमा करिब ४ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।
एनआरएनए इराकले यस निर्णयलाई आफ्नो लामो संघर्षको परिणाम मानेको छ । संघले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै इराकको यथार्थ अवस्था बुझ्न आग्रह गर्दै आएको थियो । एनआरएनएका अनुसार इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्रमा मात्रै १२ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । उनीहरू होटल, विमानस्थल, तेल–ग्यास कम्पनी, दूतावास, अस्पताल, सपिङ मलदेखि घरायसी कामसम्म संलग्न छन् ।
(Visited 11 times, 1 visits today)