इमानको अनुहार

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठक–कक्षमा नयाँ अनुहार फेरिँदा प्रायः हामीले निम्तो पाउँछौं। नयाँ प्रधानमन्त्री आएको केही समयमा वा तिनलाई कुनै अप्ठ्यारो परेका बेला त्यहाँ पुग्नु स्वाभाविक हो।

यसपटक शुक्रबार अपराह्न फेरि त्यहाँ पुगियो। विगतमा त्यो बैठक कक्षका नेतृत्वकारी अनुहार फेरि सिनेमाको रिलझैं दिमागमा आए। करिब आधा घन्टाको प्रतीक्षापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रवेश भयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पहिल्यै आइसकेका थिए। कार्कीको कक्षमा प्रवेश एउटा विनयी नेताको थियो, जसका दुवै हात जोडिएका थिए। अनुहारमा कुनै दम्भ थिएन, न थियो कुनै निराशा।

हामीले प्रायः त्यो कुर्सीमा विभिन्न समयमा देखेकाभन्दा फरक अनुहार हो यो। अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री देख्नै पाइएको थिएन। कठिन परिस्थितिमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गरेको त्यो व्यक्तित्वप्रति नतमस्तक हुन कर लाग्छ। राजनीतिभन्दा फरक क्षेत्रबाट यो प्रतिनिधित्व भएको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पनि यस्तै एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो कुर्सीमा देखिएको हो।

रेग्मी र कार्की दुई उस्तै प्रकृतिका अन्तरिम प्रधानमन्त्री भए पनि परिस्थिति भिन्न छ। दलहरूबिच सहमति हुन नसक्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति रेग्मीलाई नेताहरूले प्रधानमन्त्री बनाएर बालुवाटार पठाएका थिए। कार्कीलाई भने जेनजी आन्दोलन र त्यसको कोलाहलबिच परिस्थिति सम्हाल्न साझा व्यक्तित्वका रूपमा पठाइएको हो। उनलाई कसले प्रधानमन्त्री बनायो भन्ने षड्यन्त्रका अनेकन् सिद्धान्त बजारमा मौजुदा छन्। तैपनि मुलुकले एउटा सही निर्णय गरेको अनुभूति यसबिच भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगका करिब तीन घण्टाको अन्तरक्रिया र तिनका इमानदार अभिव्यक्तिका कारण अहिले उनीभन्दा अर्को विकल्प थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। प्रायः विगतका प्रधानमन्त्रीहरू तौलीतौली बोलिरहेका हुन्थे। मनमा एउटा र ओठमा अर्कै अभिव्यक्ति तिनको हुने गर्थ्याे। कार्कीका निम्ति भने मनमा एउटा र बोल्नुपर्ने अर्को परिस्थिति थिएन। जे हो उनले अभिव्यक्ति दिइरहिन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उनले आफूमाथि आलोचना गरेर लेख्नसमेत आग्रह गरिन्। त्यो बेला मैले केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिएँ, जसले हामीलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले बलिङ गरेको गर्‍यै गरेपछि कहिलेकाहीं हामीले पनि ब्याटिङ गर्नै पर्‍यो।’

बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका कैयन् प्रधानमन्त्रीमध्ये शेरबहादुर देउवा पनि एक हुन्। उनी जहिल्यै प्रेसले केही लेख्दा पनि जवाफ नदिई बस्ने गर्थे। उनीविरुद्ध कुनै नकारात्मक समाचार वा टिप्पणी आएकै दिनमा समेत शान्त बन्नु उनको विशेषता थियो। ‘प्रेसले लेख्न पाउनुपर्छ,’ उनी भन्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीमा त्यस्तै उदारता देखिएको छ।  

यसै पनि उनी खुला अभिव्यक्ति दिने व्यक्तित्वमै पर्छिन्। उनले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले दिन खोजेको १० करोड रुपैयाँको ‘गोडधुवा’ अस्वीकार गरेको खुला रूपमा पुस्तक मार्फत प्रकट गरेकै हुन्। मनमा लोभपाप भएको भए सायद उनले यसलाई अस्वीकार गर्ने थिइनन्। अवसर पाएर पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति नै यथार्थमा त्यागी हो।

भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन भयो। बिहान करिब ११ बजे सुरु भएको आन्दोलन दुई घन्टामा समाप्त भइसकेको हो तर त्यसपछि जसरी त्यो आन्दोलन उत्तेजक भयो र त्यो उत्तेजनाको जवाफमा युवाको सहादत भयो, त्यसले भिन्न परिस्थिति सिर्जना गरेको बिर्सन मिल्दैन। त्यसको भोलिपल्ट मुलुकलाई खरानी पार्ने काम भयो।

भदौ २४ को परिस्थितिलाई अहिले सम्झना गर्ने हो भने मुलुक यति चाँडै सामान्य अवस्थामा आउँथ्यो भन्ने मान्न सकिँदैन। परिस्थितिलाई हातमा लिएर आफ्नो रोटी सेक्न विभिन्न शक्ति केन्द्र सक्रिय भइसकेका थिए। त्यो अवस्थामा सर्वमान्य व्यक्तित्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीमा फेलापर्नुलाई धेरैले मुलुकको भाग्य र भविश्यका रूपमा अहिले चित्रण गरेको पाइन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ मा २० जनाको सहादत भइसकेपछि जिम्मेवारी वहन गर्दै त्यही साँझ राजीनामा गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउन थालेका भए भोलिपल्टको स्थिति के हुन्थ्यो? स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनको सफलताका निम्ति जेनजी समुदायले अविरजात्रा गर्ने थियो। मुलुक एउटा भिन्न राजनीतिक बाटोमा जान्थ्यो। मुलुकको तोडफोड हुँदैनथ्यो र स्थितिलाई सामान्य बनाउन सकिन्थ्यो।

राजधानीलगायत देशभरि आगोको राज सुरु हुन थाल्दा पनि ओली भने बालुवाटारमा ‘सिक्किम गाथा’ सुनाएर सुरक्षा निकायलाई रनभुल्लमा पार्दै थिए। मुलुकलाई तोडफोड, विध्वंस र आगजनी गर्न चाहने लुकेका तत्त्व र ओलीको ढिठ दुवै यसका निम्ति कारक थियो। ओलीले राजीनामा नगरेका कारण सुरक्षा निकायले स्थितिलाई अलपत्र पारेको र बाध्य भएर मात्र ओलीले छाडेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको प्रवेश भदौ २७ मा हुँदासम्मको स्थिति निकै भयावह रहेको हो। उनले प्रधानमन्त्री हुन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिडियामा ‘राष्ट्रघाती’ रूपमा चित्रण गरिदिने धम्की दिएको समेत उनले खुलासा गरेकी छन्। वास्तवमा कार्की मुलुकको नेतृत्वमा आउनुअघिसम्म देश नेपाली सेनाको हातमा गएको प्रस्ट भइसकेको छ।

नयाँ परिस्थितिमा कार्कीलाई मुलुकले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नपाएको भए आउनसक्ने परिस्थिति अरु भयावह हुने देखिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः गद्दीमा ल्याउन खोजेको भए पनि स्थिति अरू ढंगले अगाडि बढ्ने रहेछ। राजा चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने पक्षबिचको विवादले द्वन्द्वलाई नयाँ रूपमा लैजाने थियो। त्यही भएर पनि ज्ञानेन्द्रले सबै दलले नभनी आफू त्यसका निम्ति तयार नभएको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका रहेछन्।

कार्कीको ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएका भए के हुन्थ्यो? उनी प्रधानमन्त्री भएको केही घण्टामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्ने थिए। जेनजी आन्दोलनकारीले एकछिन रमाइलो मान्ने थिए। मुलुकमा हिंसाहत्याको नयाँ शृंखला सुरु हुन्थ्यो। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाको अर्थ भिन्न हुन्छ। संक्रमणकाललाई टुंगोमा पुर्‍याउन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म भएका सबैजसो आन्दोलनपछि कसैले पनि देश छाड्नुपरेको छैन। आन्दोलनमा गरेको हिंसा–हत्याका निम्ति पनि कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेर मुलुकको जानकारीमा भने राख्ने गरिएको छ। २०४६, २०६२/६३ का आन्दोलनपछि पनि यही भयो। अन्यथा अहिलेकै जस्तो अवस्था भए धेरैले देश छाड्ने र घर जल्ने अवस्था हुन्थ्यो। कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी कारवाही गरे मात्र दिगो हुन सक्छ।

वास्तवमा भदौ २४ को अवस्थाबाट मुलुक अहिले अगाडि आउनुमा केही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयहरूले मात्र जोगाएको छ। प्रतिशोधको राजनीति गर्ने हो भने मुलुक हिंसाहत्याको दलदलमा फस्ने निश्चित छ। भदौ २४ गते जसको निजी सम्पत्ति र घर ध्वस्त गरिएको छ, त्यसको प्रतिशोध सुरु भयो भने कसैका घर पनि जल्न बाँकी रहँदैनन्।

वास्तवमा भविष्यमा यस्तो हुन नदिन र जतिसुकै ठुला आन्दोलन भए पनि लुटपाट र आगजनी हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने सोच आवश्यक देखिएको छ। शान्तिपूर्ण रुपान्तरणले मात्र दिगो परिवर्तन ल्याउँछ।

अहिलेको सरकारलाई कमजोर ठान्नु आवश्यक छैन। यो आन्दोलनको जगमा आएको हो, जसरी हिजो आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्ने गर्थ्याे। आन्दोलनको रापतापमा कैयन् व्यक्ति त्यसको श्रेय लिन आउँछन् पनि, जसरी अहिले सुदन गुरुङ जस्ता पात्रले सिधै प्रधानमन्त्री कार्कीसम्मलाई थर्काउने हैसियत राख्छन्। तैपनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सुझबुझपूर्ण ढंगले परिस्थितिलाई पार लगाउन खोजिरहेकी छन्।

खासगरी अहिलेको अन्तरिम सरकारका सबैजसो मन्त्री संक्रमणकालीन जिम्मेवारी पूरा गर्न आएका छन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाहेक अरू कोही पनि निर्वाचनमा भाग लिनेजस्तो स्थितिमा नरहेको प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले संकेत गरेकी छन्। उनी असोज ४ गते सपरिवार बेलायत जान तयार रहेका बेला मुलुकको परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न बसेकी छन्।

अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराएर आन्दोलनले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भने मुलुकको थिति बस्न सक्छ। अहिलेको पहिलो सर्त शान्ति हो। गत भदौ २४ पछिको अनिश्चितता अन्त्य गर्दै मुलुकमा शान्ति बहाली भएन भने स्थिति भयावह हुनेछ। यो देशमा लगानी र विकास दूरको साइनो बन्न पुग्नेछ। त्यसैले पनि स्थितिलाई सामान्य गर्न सबैतिरबाट अहिलेको सरकारलाई टिकाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

यसो भयो भने भोलि आउने सरकारको जिम्मेवार नेतृत्वले फेरि मुलुकका गुमेका अवसरलाई ठाउँमा ल्याउन सक्छ। यसै पनि विगत केही वर्षयता मुलुकले विकास निर्माणमा बाटो लिँदै गरेको हो। राजनीतिक नेतृत्वले पुस्तान्तरण र नयाँ अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेका कारण मात्र स्थिति बिग्रँदै गएको हो।

नेपालले यसपटकको आन्दोलनबाट पाठ लिएर आफूलाई सुधार गर्नतिर लाग्यो भने स्थिति फेरिन सक्छ। सिंहदबार र बालुवाटारमा इमानको अनुहार अहिलेको आवश्यकता हो।