इभी चार्जर कार्यक्रमको अर्बौं डलर तत्काल फुकुवा गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश



प्रकाशित मिति : असार १०, २०८२ मंगलबार


विद्युतीय सवारी चार्जर कार्यक्रमको अर्बौं डलरको रकम राज्यहरूलाई तत्काल फुकुवा गर्न संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका छन ।

अमेरिकाको वाशिङ्टन राज्यमा अवस्थित संघीय जिल्ला न्यायाधीश टाना लिनले ट्रम्प प्रशासनलाई विद्युतीय सवारी चार्जर निर्माणको लागि रोकिएको अर्बौं डलरको संघीय रकम १४ वटा राज्यहरूलाई फुकुवा गर्न आदेश दिएकी हुन ।

यो रकम पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा बाइपार्टीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर कानून अन्तर्गत स्वीकृत भएको थियो ।

इभी चार्जर कार्यक्रमको अर्बौं डलर तत्काल फुकुवा गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

इभी चार्जर कार्यक्रमको अर्बौं डलर तत्काल फुकुवा गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

तर ट्रम्प प्रशासनले यस वर्षको सुरुमा रकम रोकिदिएको थियो । १६ वटा राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कांग्रेसबाट पारित रकम कार्यकारी शाखाले रोक्न सक्दैन भनी बहस गरेका थिए।

न्यायाधीश लिनले एरिजोना, क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क लगायत १४ राज्यहरूलाई रकम फुकुवा गर्न आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गरेकी हुन ।

“कार्यकारी आदेशले कानुन निर्माता क्षेत्रको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दा र प्रशासकीय निकायले कानुनको विपरीत काम गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गरेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ” भनेर न्यायाधीशले आदेश दिएकी हुन ।

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

यो रकम सन् २०२१ मा कांग्रेसले बाइडेन प्रशासनको पालामा ५ बिलिउन डलर पाँच वर्षमा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यसमध्ये करिब ३।३ बिलियन डलर पहिले नै उपलब्ध गराइएको थियो। बाँकी रकम हाल ट्रम्प प्रशासनले रोकिदिएको थियो।

फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले राज्यहरूलाई इभी चार्जर कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च रोक्न निर्देशन दिएको थियो । यो कदम डेमोक्र्याटिक नीतिहरू विरुद्ध ट्रम्पको व्यापक पर्यावरणीय विरोधी अभियानको हिस्सा थियो।

इभी चार्जर कार्यक्रमको अर्बौं डलर तत्काल फुकुवा गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

धेरै राज्यहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण बीचमै रोकिएको छ । कतिपय राज्यले ठेक्का प्रक्रिया सकिसकेका थिए । केहीले बाइडेन प्रशासनबाट रकम फिर्ता पाइसकेका थिए ।

अन्य राज्यहरूको योजना रोकिएको थियो। परियोजनाहरूमा ठेक्का प्रबन्ध, अनुमति प्रक्रिया र जटिल विद्युतीय पूर्वाधारका कारण ढिलाइ भएको हो।

न्यूयोर्कले मात्रै यो कार्यक्रम अन्तर्गत १७५ मिलियन डलरको अनुदान जितेको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले १२० मिलियन डलर रोकिदिएको आरोप राज्य अधिकारीहरूले लगाएका छन्।





Source link

Leave a Comment