भौतिक संरचनाको विकास पनि देश विकास मापन गर्ने एक माध्यम हो। देशभर सडक सञ्जालको अवस्था र घनत्व, विद्युत् खपतको परिणाम, आधुनिक भौतिक संरचना, व्यवस्थित शहरीकरण जस्ता इन्जिनियरिङ विकासको मापनद्वारा देश कति सम्पन्न छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
आधुनिक निर्माण कार्यमा स्वास्थ्य र सुरक्षा अनि निर्माणबाट हुने वातावरणीय असर, बायोलोजिकल नेट गेन (बीएनजी), इकोलोजीमा पर्ने असर जस्ता कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्। त्यसैले अहिलेको विकास केवल भौतिक संरचनामा मात्र सीमित रहने अवस्था भने पक्कै छैन।
एशियाली विकास बैंकको आँकडा अनुसार नेपालमा १०० वर्ग किलोमिटरमा जम्मा ४७ किलोमिटर सडक छ भने प्रति १००० जनतामा २.५ किलोमिटर सडक रहेको देखिन्छ। विद्युत् उत्पादन र खपतको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १६०० किलोवाट प्रति घण्टा मात्र छ। जबकि भारतको ७६००, अमेरिका ७६०००, जापान ३९००० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेको देखिन्छ अर्थात् विकसित देशहरूमा ऊर्जा खपतको मात्रा निकै धेरै छ।
जलस्रोतको धनी देशमा विद्युत् उत्पादन र खपतको यो नाजुक अवस्था छ। सडक सञ्जाल र ऊर्जा नै देशमा समृद्धि निम्त्याउने आधार हुन्। जबसम्म यी क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्न तबसम्म हामी समृद्धिको भर्याङ चढ्न सक्दैनौं। भौतिक संरचना निर्माणमा खासगरी तीन फरक पक्षको संलग्नता हुन्छ– लगानीकर्ता, परामर्शदाता र निर्माणकर्ता वा निर्माण कम्पनी। यी तीन पक्षमा नै इन्जिनियरहरूको खास भूमिका हुन्छ।
लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त छ–छैन भनेर निर्णय पनि इन्जिनियरकै सुझाव सल्लाहमा गर्ने गर्दछन्। डिजाइन गर्ने काम डिजाइनरको रूपमा इन्जिनियरले नै गर्छन् भने निर्माण कार्यमा पनि इन्जिनियरकै संलग्नता हुन्छ। आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न मात्र होइन, प्रयोग हुँदा अर्थात् अपरेशन फेजमा पनि इन्जिनियरकै आवश्यकता पर्दछ।
इन्जिनियरिङका फरक–फरक विधा छन्— मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, सूचनाप्रविधि, मेडिकल, कृषि, वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियरिङ विधामध्ये यो लेख सर्वसाधारणले बुझ्ने सिभिल, भूगर्भ र आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ।
इन्जिनियरहरू भौतिक निर्माणका आधार मात्र होइनन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी पनि हुन्। उनीहरूले परामर्शदाता कम्पनी खोलेर नयाँ तथा अनुभवी धेरैलाई रोजगारी सिर्जना मात्र गरेका छैनन् केही ठूला कम्पनीहरूले विदेशमा (पाकिस्तान, अफ्रिकाका केही देश, भुटान, अफगानिस्तान लगायत धेरै देशहरू) आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याएका छन्।
यिनै इन्जिनियरहरूको संयुक्त संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनइए) को ३४औं कार्य समितिको चुनाव यही भदौ २८ गते हुँदैछ। २०१९ सालमा स्थापना भएको यो संस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूका प्यानलले चुनाव लड्ने भएतापनि आजसम्म अरु संस्था जस्तो राजनीतिक फुट आएको छैन, एकजुट छ र समग्र इन्जिनियरहरूको हकहितको लागि आवाज उठाइरहेकै छ।
अहिलेको विश्व एक समग्र गाउँ जस्तो भएको छ। एक देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने काम सामान्य हुँदै गइरहेको छ। तर देशमा अत्यावश्यक जनशक्ति विदेशिंदा नेपाललाई निकै ठूलो घाटा भने भएकै छ।
इन्जिनियर बन्ने बित्तिकै क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत अनि मिडलइस्ट हान्निनेको संख्या निकै ठूलो छ। यस्तो किन भइरहेको छ ? के देशमा रोजगारी नभएर नै हो त ? कि नेपालमा जागिर गरेर परिवार पाल्न नै समस्या हुने हुनाले यस्तो भएको हो ? वा अन्य के कारण छन् ? विदेश पलायन भएका जनशक्तिलाई देश फर्काउन किन सकिएको छैन ? यी विषयमा अब आउने एनइए नेतृत्वले विशेष काम गर्नुपर्नेछ।
केही हप्ताअघि भएको नेपाल इन्जिनियर्स डेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली इन्जिनियरको तलबमान सुनेर अचम्म पर्नु भो। के यही अवस्था रहे अब उत्पादन हुने इन्जिनियर देशमै रहलान् त ? यो निकै गम्भीर विषय हो।
सम्पूर्ण राजनीतिक दल यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ जसको लागि एनइएले पहल गर्नैपर्छ। सकिन्छ विदेशिएका इन्जिनियरलाई देश फर्काउने वातावरण तयार गरौं, सकिन्न विदेशिने बाढी रोकौं। ब्रेन ड्रेन रोकौं ब्रेन गेनतर्फ सोचौं।
अहिले के हुँदैछ भने बेलायत, युरोपका धेरै देश, अमेरिका, क्यानडा अस्ट्रेलिया लगायत अन्य धेरै देशले आफ्नो देशमा प्राविधिक कर्मचारी राखेर काम गराउँदा सोही देश अनुसारको तलबमान दिनुपर्ने हुनाले एशिया र अफ्रिकाका देशहरूमा आफ्नो कार्यालय सिर्जना गरी सोही देशका प्राविधिकहरूलाई काम गराउने र स्थानीय देशको भन्दा केही राम्रो तलब दिने गरी आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरिरहेका छन्। कामको गुणस्तर उनीहरूले नै निर्धारण गर्ने हुनाले कमसल काम हुन पनि पाउँदैन।
म आफैंले काम गर्ने अफिसको भारतमा चारवटा कार्यालयहरू छन् जसमा २५०० भन्दा धेरै भारतीयहरूले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले गर्ने सम्पूर्ण डिजाइन बेलायती मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ। मेरै पहलमा अर्को एक कम्पनीको शाखा नेपालमा सुरु गरिएको छ जसमा अहिले १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूलाई बेलायती मापदण्ड अनुसारको काम गर्ने तालिम दिइएको छ, तलबमान पनि नेपालको तुलनामा निकै राम्रो छ। समय समयमा उनीहरूलाई बेलायत ल्याएर प्राविधिक तालिम दिने गरिएको छ।
विगतका अनुभवहरूबाट हाम्रा नीति निर्माताहरूले पाठ सिकेको देखिंदैन। मेलम्ची आयोजनामा के कस्ता कमजोरीहरू भए र आजसम्म काठमाडौंमा किन पानी ल्याउन सकिएको छैन ? बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आजसम्म किन निर्माण गर्न सकिएको छैन र हामी ऊर्जाको लागि अहिले पनि किन भारतसँग आश्रित हुनुपरेको छ ?
अमेरिकास्थित एक इन्जिनियरिङ कम्पनीले १०० भन्दा धेरै इन्जिनियरलाई आकर्षक तलबमा काठमाडौंमा स्रोतकेन्द्र खोलेर काम गराइरहेको छ। सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा यस्ता निकै धेरै स्रोतकेन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) हरूले काम गरिरहेका छन्।
अब इन्जिनियरिङ एशोसिएसनले नेपाललाई प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ। भारतमा निकै धेरै यस्ता स्रोतकेन्द्रहरू छन्।
नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमी छैन, हामी भरपर्दो जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्छौं र गुणस्तरमा कुनै कमी हुने दिने छैनौं भन्ने कुरा विश्वस्त पार्न सकियो भने हाम्रो देशमा निकै धेरै स्रोतकेन्द्रहरू खुल्न सक्छन्। विकसित देशहरूका ठूला ठूला कम्पनीहरूमा यो सन्देश प्रवाह गर्दै उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न।
यस्तो गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा भित्रिने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्राविधिकहरू उत्पादन हुने, विदेश पलायन रोकिने र देश विकासमा निकै ठूलो टेवा मिल्नेछ। यो काम एनइएले आफैं गर्न सक्ने त होइन तर आवश्यक नियम र कानुन बनाउन र प्रस्ट मार्गचित्र निर्माण गर्न सरकारलाई झक्झक्याउन सक्छ।
विगतका अनुभवहरूबाट हाम्रा नीति निर्माताहरूले पाठ सिकेको देखिंदैन। मेलम्ची आयोजनामा के कस्ता कमजोरीहरू भए र आजसम्म काठमाडौंमा किन पानी ल्याउन सकिएको छैन ? बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आजसम्म किन निर्माण गर्न सकिएको छैन र हामी ऊर्जाको लागि अहिले पनि किन भारतसँग आश्रित हुनुपरेको छ ? सिक्टा सिंचाइमा के गडबडी भयो र ठूलो समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो ? हाम्रा सडकहरू किन निकै जोखिमयुक्त छन् ?
कृषिप्रधान देशमा सिंचाइको सुविधा किन पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन ? विश्व तापमानको असर वृद्धि भइरहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा आयोजनाहरूलाई कसरी वातावरण मैत्री र दीर्घकालीन बनाउने ? भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेको हाम्रा संरचना किन भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण भएनन् ? यी यावत् प्रश्नहरूको जवाफ हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रले अहिलेसम्म खोज्ने गहन प्रयास गरेको देखिंदैन।
केही अध्ययनहरू छन् तर सरकारसँग हातेमालो गरेर विगतमा भएका क्षति र गल्तीहरूको समीक्षा गर्दै भविष्यमा समस्या नदोहोरिने वा क्षति न्यून हुने गरी नीतिनियम निर्माण र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। एनइएले सरकारसँग मिलेर यो काम तुरुन्त सुरु गर्नु आवश्यक छ।
वर्षात्को समयमा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या प्रत्येक वर्ष भोगिरहनु परेको छ, राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा समग्र देशको आर्थिक अवस्थामै असर परिरहेको छ। यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न इन्जिनियरहरूले नै पहिल्याउनुपर्छ। जल विज्ञान, बाढी विज्ञान, भूगर्भ अनुरूपको डिजाइन लगायत धेरै कुराहरूको नेपाली भूगोलमा मेल खाने गरी आफ्नै डिजाइन र निर्माण निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यस्ता कुराहरूमा सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूको टोली निर्माण गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीलाई दबाब दिने काम अब नयाँ आउने नेतृत्वले गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार मात्र होइन एनइए जस्ता प्राविधिकहरूका सङ्गठनहरू अग्रसर हुनै पर्दछ।
अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको, समाजमा इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ। इन्जिनियर भनेपछि घुस खान्छन् नै भन्ने समाजमा गहिरो छाप परेको देखिन्छ। यसमा केही सत्यता पनि छ। हो केही इन्जिनियरहरू अहिले पनि पीसी अर्थात् पर्सनल कमिशन विना काम नगर्ने गरेको देखिन्छ।
नैतिकता बाहिर गएर काम गर्ने केही इन्जिनियरहरूले गर्दा समग्र पेशा नै बदनाम भइरहेको यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा समग्र इन्जिनियरिङ पेशा सुधारिएको छ र नेपाली इन्जिनियरहरू पेशाप्रति इमानदार छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आउने नेतृत्वले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न।
समय–समयमा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यावसायिक नैतिकता सम्बन्धी कार्यशालाहरू गर्ने, अनियमिततामा मुछिएका इन्जिनियरलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउने, यदि कोही इन्जिनियर पेशागत नैतिकताबाट च्युत भएको पाइएमा सदस्यता निलम्बन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नाले समाजमा इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ।
विगत ३० वर्षदेखि निजी इन्जिनियरिङ कलेज मार्फत विभिन्न विधाका इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन्। माथि लेखिए झैं प्राय: ती इन्जिनियरहरू सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै विदेशिने तयारी गर्दछन्। विदेशिनुका पछाडि विविध कारण भए पनि एउटा मूल कारण आफ्नो विषयको रोजगारी र राम्रो तलबमान देशमै नपाउनु पनि एक हो। इन्जिनियरिङ शिक्षा देशको आवश्यकताका आधारमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन।
नेपाली कम्पनीहरूलाई दिन सकिने सुविधा र प्राथमिकता दिइएको छैन जसले गर्दा नेपाली कम्पनीहरूले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेका छैनन्। केही निजी कम्पनीहरूले इन्जिनियरलाई अति नै न्यून तलबमानमा काम लगाउने, समयमा तलब नदिने गरेको पनि देखिन्छ।
देशमा प्रत्येक वर्ष कुन विषयका इन्जिनियर कति मात्रामा चाहिने हो र कुन मात्रामा उत्पादन भैरहेका छन् त्यस्तो कुनै आँकडा छैन। सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पनि बजार माग वा आवश्यकता र उत्पादनको अनुपात निकै गहिरो छ।
यो अवस्थामा उत्पादित इन्जिनियर विदेश पलायन नभएर उपाय पनि छैन। एनइएले सरकार र इन्जिनियरिङ काउन्सिलसँग मिलेर देशको आवश्यकता के हो, कति संख्यामा कुन विधाका इन्जिनियर हरेक वर्ष उत्पादन गर्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा गहन छलफल गरेर सोही अनुसार नीति निर्माण र शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक छ।
निरन्तर व्यावसायिक वृत्ति विकास (सीपीडी) इन्जिनियरहरूको पेशागत जीवनमा अति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारी र निजी सबै क्षेत्रका इन्जिनियरहरूलाई पेशामा अब्बल रहिरहन र आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न यो निकै आवश्यक छ।
सरकार, इन्जिनियरिङ काउन्सिल र एशोसिएसन मिलेर निरन्तर व्यावसायिक वृत्ति विकासको लागि संयुक्त रूपमा निश्चित मापदण्ड बनाएर यो सुविधालाई तुरुन्तै व्यवस्थित गर्न अब निर्वाचित हुने एशोसिएसन कार्यसमितिले तुरुन्तै काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा इन्जिनियर बनेर अहिले विदेशी माटोमा आफ्नो पेशा गरिरहेका र विदेशमै इन्जिनियर पढेर उतै सेवा गरिरहेका नेपाली मूलका इन्जिनियरहरूले नेपालसँग जोडिएर आफ्नो प्राविधिक ज्ञान र अनुभव नेपालमा साट्ने प्रयत्न स्वरूप विभिन्न देशमा आफ्नो संगठन निर्माण गरेका छन्।
बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका इन्जिनियरहरूलाई एनइएले आफ्नो छाताभित्र ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक छ। प्रविधिको स्थानान्तरण मात्रै होइन विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि यस्तो सहकार्य उपलब्धिमूलक हुन सक्दछ।
इन्जिनियरहरूका धेरै समस्या छन्, कार्य क्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, प्राविधिक कार्यालयमा गैर प्राविधिकको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, न्यून तलबमान, निर्माण क्षेत्रमा रहँदाका अपर्याप्त सुविधा लगायत धेरै समस्या छन्। अर्कोतर्फ परामर्शदाता कम्पनी र निर्माण कम्पनीहरू देशभित्रकै काम गर्नको लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाली कम्पनीहरूलाई दिन सकिने सुविधा र प्राथमिकता दिइएको छैन जसले गर्दा नेपाली कम्पनीहरूले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेका छैनन्। केही निजी कम्पनीहरूले इन्जिनियरलाई अति नै न्यून तलबमानमा काम लगाउने, समयमा तलब नदिने गरेको पनि देखिन्छ। यी यावत् विषयमा अब चुनिएर आउने नेतृत्वले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेछ। चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न होस् !
(हाल बेलायतमा कार्यरत शर्मा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका आजीवन सदस्य हुन्।)
