करिब एक दशक राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा फर्कन चाहना राखेपछि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिक चासो बढेको छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छ कि सक्दैन? दिमागमा अनेक विचार उब्जिन्छन्।
राष्ट्रपतिले फेरि राजनीतिमा फर्केर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्न सक्छन् भने राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक हुन सक्दैन। आफ्नो परिवेश, योग्यता र क्षमताका आधारमा त्यस्तो चाहना स्वाभाविक हुन्छ।
इतिहास दोहोर्याउने चाहनाले पनि मानिसमा पदप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ। इन्दिरा गान्धी, मार्गरेट थ्याचर, बेनजिर भुट्टो, हिलारी क्लिन्टन वा कमला ह्यारिसको इतिहास दोहोर्याउँछु भन्ने चाहनाले मानिसलाई फरक भूमिकातर्फ आकर्षित गर्छ।
प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्छ भने राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति किन प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन? एउटा सवाल हो। त्यसैगरी राष्ट्रपति भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भने प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पनि राष्ट्रपति बन्न नपाउने पो हो कि?
एक शताब्दीअघि अमेरिकी इतिहासमा यस्तै गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको कानुनी इतिहास छ। अमेरिकाका पच्चीसौं राष्ट्रपति विलियम हवार्ड ट्राफ्ट अमेरिकाको दशौं प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। सन् १९०९ देखि १९१३ सम्म राष्ट्रपति रहेका उनी सन् १९२१ देखि १९३० सम्म अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीश रहे। कानुनी पृष्ठभूमिका ट्राफ्टलाई जीवनमा न्यायाधीश बन्ने औधी चाहना रहेकैले राष्ट्रपति बनेपछि पनि प्रधान न्यायाधीश बन्ने भोक जागेको थियो।
राष्ट्रकै पिता भइसकेको व्यक्तिले स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आधारमा अमेरिकामा उनलाई राष्ट्रपति बनाइएको इतिहासले बताउँछ। संसारकै इतिहासको सम्भवतः अनौठो प्रयोग फेरि अन्यत्र दोहोरिएको देखिंदैन तर सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेका घट्ना छन्।
हामीकहाँ पनि न्यायाधीशबाट हटाइएका व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेका छन् भने अदालतले नै उनलाई निलम्बन गरेको घट्ना पनि छ। परमानन्द झा जस्ता अनौठा प्रयोगहरू बिरलै पाइन्छन्। शक्तिको बाँडफाँट र नियन्त्रणको सिद्धान्तको कसिलो प्रयोगपश्चात् भने हाल त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिको कल्पना गर्नसम्म सकिने अवस्था छैन।
सय वर्षअघिकै इतिहास अमेरिकामा अहिले भने फर्कने कल्पना गर्न सकिंदैन। राजनीति गरेर एउटा कार्यकारी शीर्षस्थानमा पुगेको व्यक्ति पुनः न्याय सम्पादनको लागि उचित नमानिन सक्छ। राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाएपछि ट्राफ्टले यल विश्वविद्यालयमा कानुनको प्राध्यापन गरेका थिए, जसले उनलाई प्रधान न्यायाधीशसम्मको बाटो तय गरेको थियो र नौवर्षसम्म सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वसमेत गरायो। ट्राफ्टलाई आधुनिक अमेरिकी सर्वाेच्च अदालत भवन निर्माणदेखि सरकारबाट न्यायालयलाई पृथक अंगको रूपमा स्थापित गराएको श्रेय जाने गरेको छ।
हामीकहाँ पनि यतिबेला न्याय सम्पादन कार्यले जनताको अधिक ध्यान तानेको, अदालतका फैसला वा आदेश सडक प्रदर्शनको विषय बन्न पुगेको तथा न्यायाधीशविरुद्धका गतिविधि सडकबाटै आलोचना र अवहेलना तथा विवादको विषय बन्न थालेका छन्। यसले अदालतलबारे धोत्लिनुपर्ने अवस्था छ। पटकपटक सुधारको आवश्यकता र प्रयोग भइरकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष बनेयता न्यायालयको आन्तरिक बन्दोबस्त खल्बलिएको छ। प्रधान न्यायाधीश मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष बनेका जस्ता अनगिन्ति घट्ना संसारमा देख्न पाइन्छ।
अमेरिकातिरै फर्काैं। अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतमा पनि दशकौं अघि हाम्रै खाले समस्या रहेको इतिहासमा भेटिन्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश इर्ल बारेनको पालामा भएका घट्ना स्मरणीय छन्। सन् १९५३ देखि १९६९ सम्मको १६ वर्ष अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेका वारेनले न्यायालयको महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको श्रेय पुस्तकमा भेटिन्छ।
‘बारेन कोर्ट’ भनेर चिनिने उनको समयको अदालतलाई पनि आलोचना गर्नेहरूको कमी थिएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त कायम गर्ने क्रममा न्यायाधीशहरूको आलोचना भएको र न्यायप्रशासनमा सुधारका दबाब बढेको कानुनी इतिहासमा पढ्न पाइन्छ।
अमेरिकी राज्य ओरेगोनमा १९७७ देखि १९९० सम्म सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश रहेका हान्स अथर लिन्डद्वारा लिखित जजेज, क्रिटिक्स एन्ड द रियालिस्ट टे«डिसन नामक विस्तृत लेख (यल ल युनिर्भसिटिबाट प्रकाशित यल ल जर्नल, १९७२, पेज नं. ४५२) मा हाल हाम्रैजस्तो अवस्था झेलिरहेको अमेरिकी न्यायालयको विवेचना गरिएको छ।
बहुचर्चित मिराण्डा विरुद्ध एरिजोना राज्यको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १९६६ मा गरेको फैसला पश्चात् अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका र सांसदले मिराण्डा मुद्दामा भएको फैसलाले सर्वाेच्च अदाललतलाई अपराधीको संरक्षक भएको भन्ने सम्मका आरोप सिनेटमा लगाइएका घटना उल्लेख गरेको पाइन्छ।
मिराण्डाको फैसलामा फौज्दारी मुद्दाका दोषीलाई मौलिकहक अधिकारहरू के के हुन्, बचाउका अधिकार कस्ता हुन्छन्, वकिल राख्न पाउने, चुप लाग्न पाउने लगायतका अधिकारबारे जानकारी गराएर मात्रै प्रहरीले बयान गराउनुपर्ने ऐतिहासिक व्याख्या गरिएको थियो। सिनेट न्यायपालिका समितिमा भने उक्त फैसलाले अपराधीलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लागेको अनौठो घटनाबाट संसारभरका न्यायपालिकाले सिक्न सक्छन्।
फौजदारी मुद्दाको कोसेढुंगा मानिएको मिराण्डा फैसलाले त्यो बेला अमेरिकी समाजमा ल्याएको तरंगको विषय हान्स अथरको पाँच दशकअघि प्रकाशित उक्त लेखमा चर्चा गरिएको छ। तत्कालीन सिनेटरहरू एर्भिन र म्याक्लेनले सिनेटको न्यायपालिका समितिमा उठाएको प्रश्नलाई जस्ताको तस्तै अथरको लेखमा यसरी चर्चा गरिएको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतलाई गलत तथ्यात्मक धारणाहरूको आधारमा संवैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार छैन। अमेरिकामा कानुन प्रवद्र्धन गर्ने अधिकारीहरूको बहुमत यति अप्रतिष्ठित मानिसहरूको संरक्षणमा लाग्न सक्छ र अपराधीहरूलाई जोगाउनतर्फ लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन।’
सिनेटर एर्भिनले त झन् मिराण्डा फैसलाले तय गरेका सिद्धान्त उल्टाउने शक्ति कानुन बनाउने अधिकार रहेको कंग्रेसको भएकाले त्यस्तो फैसलाले बनाएका सिद्धान्त उल्टाउने हिम्मत कंग्रेसले गर्नुपर्छसम्म पनि भनेको उल्लेख छ। हामीकहाँ पनि यस्ता विवाद नभएका होइनन्, त्यसैले सुधारका प्रयास भइआएका छन्।
साठीको दशकको अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतलाई ‘वारेन कोर्ट’ को रूपमा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। मिराण्डा फैसला पनि वारेन युगको एउटा विशिष्ट पहिचान थियो, यद्यपि त्यस्तो विषयलाई समेत अमेरिकी सांसदले विरोध गरेको पाइएबाट इतिहास निर्माण कठिन रहेको स्पष्ट हुन्छ।
न्यायाधीशहरूलाई समयले भूमिका दिन्छ तर ती भूमिका हिम्मतका साथ निर्वाह गर्दा इतिहासमा नाम अंकित भइरहन्छ। सिद्धान्तको प्रतिपादनमार्फत न्यायाधीशहरूले युग परिवर्तनको जिम्मा लिन्छन्। विधिशास्त्रीहरू विचारको होडमा हुन्छन् भने न्यायाधीशहरूमा फैसला मार्फत समाज परिवर्तनको होड चल्छ त्यसै भनिएको होइन।
इर्ल वारनेको योगदान यतिसम्म थियो कि अब उनको नामबाट अमेरिकी सर्वाेच्च अदालत परिचित हुन थालेको थियो। त्यसैले विधिशास्त्रीहरूबीच ‘वारेन अदालत’ कि ‘वारेन युग’ भन्ने विवादसम्म पनि चल्यो। ‘वारेन कोर्ट’ थियो कि ‘वारेन युग’ थियो भन्ने विधिशास्त्रीय विवाद पनि विधिशास्त्रको विकासको एउटा सिलसिला मानिन्छ।
अक्टोबर २, १९५३ देखि जुन २३, १९६९ सम्मको युगलाई कतिपयले ‘वारेन कोर्ट’ मान्ने गरे तापनि उक्त सोह्र वर्षमा वारेनबाहेकका अन्य न्यायाधीशको समेत न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले फरक विचारधाराले भने ‘वारेन अदालत’ मान्न नसकिने धारणा राखेको पनि पाइन्छ।
फरक धारणा राख्नेहरूले बरु सो अवधिलाई ‘वारेन युग’ मान्न सकिने बताएका थिए। वारेनभन्दा अघिदेखि वारेनको अवकाशपछि सम्म न्यायसम्पादनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने न्यायाधीशहरू ब्ल्याक, डग्लस, स्टोन, मर्फी र मर्टिजका कारण उक्त अवधिलाई ‘वारेन युग’ बनाउन मदत पुगेको भन्नेहरूले ‘वारेन युग’ भनिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले संवैधानिक सिद्धान्तको प्रतिपादनमा सहमति नजनाएका भए वारेनलाई बहुमतका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउसक्थ्यो भन्ने टिप्पणी पनि पुस्तकमा पाइन्छ। त्यसैले अदालतलाई एकमतका साथ अघि बढाउने कि बहुमतका भरमा चलाउने भन्ने इतिहास वारेनबाट सिक्नुपर्छ भन्नेहरूको कमी छैन।
झण्डा जलाउने अभियोग र जातीय विभेद विरुद्ध बोल्न सक्ने अधिकारले समेत वारेन युगलाई प्रभावकारी बनाएको टिप्पणी हान्स अथरले गरेका छन्।
त्यसैले निर्णय त बहुमत वा अल्पमतका आधारमा पनि गर्न सकिने अनेकौं उदाहरण पाइन्छन् र प्रधान न्यायाधीशहरू नै अल्पमतमा परेका उदाहरण पनि पाइन्छन्। अदालतलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउने नेतृत्वका कारणले भने वारेन युग चलेको थियो भन्ने सन्देश नै वारेन युगको एउटा गतिलो शिक्षा हो।
हालै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले बहुमत आर्जन गर्न नसक्नु, छोरीको अंशको अधिकारमा बरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले बहुमतका आधारमा फैसला गरेका जस्ता विषय संसारभर प्रशस्त भेटिन्छन्।
विधिशास्त्रीय चिन्तनमा फरकफरक सोच आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन, त्यसैले त संसारभरका विधिशास्त्रीय सोचहरू फरकफरक ढंगले अघि बढिरहेका छन् र संसारभरका विश्वविद्यालयहरू विधिशास्त्रीय चिन्तनको अध्यापनमै अभ्यस्त छन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा फर्केलिन वा नफर्केलिन, उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्लिन् वा नबन्लिन् तर आजको जस्तो शक्ति पृथकीकरण र बा“डफा“टको सिद्धान्तको कसिलो प्रयोग भएको जमानामा अमेरिकी राष्ट्रपतिजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेपछि पनि प्रधान न्यायाधीशमा फर्केका विलियम हवार्ड ट्राफ्ट झैं फेरि कुनै राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा फर्कनसक्ने अवस्था भने छैन।