प्रकाशित मिति : मंसिर १२, २०८१ बुधबार
इजरायलले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्वरक्षा मन्त्री योआभ गालान्तविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत ICC द्वारा जारी पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अपील गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत हप्ता अदालतले नेतान्याहु, गालान्त, र हमासका सैन्य कमाण्डर मोहम्मद देइफविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले यी तीन व्यक्तिहरूले गाजामा भएका अपराधका लागि जिम्मेवारी बोक्ने आधार रहेको ठहर गरेको छ ।
इजरायलको सरकार, नेतान्याहु, र गालान्तले यी आरोपहरूको कडा खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्तिमा अदालतलाई अपील गर्ने र पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन स्थगनको माग गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । इजरायलले ICC को अधिकार क्षेत्र र पुर्जीको वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्ने धारणा दोहोर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले नेतान्याहुसँग अमेरिकी कंग्रेसमा ICC र यसमा सहकार्य गर्ने देशहरूविरुद्ध गरिएका प्रयासबारे जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यी पुर्जीलाई अविश्वसनीय भन्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो ICC ले जे भने पनि, इजरायल र हमासबीच कुनै समानता छैन । हामी सधैं इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उभिनेछौं ।
ICC सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पक्राउ पुर्जी भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बाध्य छन् ।
केही युरोपेली संघका देशहरूले ICC को निर्णयको पालना गर्ने बताएका छन् । अन्यले नेतान्याहु आफ्नो देशमा प्रवेश गरेमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट बताएका छैनन् । बेलायत सरकारले नेतान्याहु बेलायत आएमा पक्राउ पर्ने संकेत दिएको छ ।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पालना गर्ने बताए पनि फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले इजरायल ICC को सदस्य नभएको हुँदा नेतान्याहुलाई पक्राउ गर्न कानूनी समस्या हुने जनायो ।
मानवअधिकार समूहहरूले फ्रान्सको यो धारणा इजरायलसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न गरिएको राजनीतिक दबाबको परिणाम भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सन् २०२१ मा ICC ले पश्चिम किनार, पूर्वी जेरुसेलम, र गाजामा आफ्नो अधिकार क्षेत्र लागू हुने निर्णय गरेको थियो । ICC को मुद्दा ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासको इजरायलमाथिको आक्रमणबाट सुरु भएको थियो ।
हमासले करिब १ हजार २ सय व्यक्तिलाई मारेको र २५१ जनालाई गाजामा बन्धक बनाएको थियो । इजरायलले त्यसपछि हमासविरुद्ध सैन्य अभियान थालेको थियो । जसमा गाजामा कम्तीमा ४४ हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
नेतान्याहुले ICC को निर्णयलाई मानवताको इतिहासमा अँध्यारो दिन भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । गालान्तले पुर्जीलाई इजरायल र हमासलाई एउटै कोटीमा राखेर अपराधलाई वैधता दिएको बताउनु भएको छ ।
ICC सन् २००२ मा स्थापना भएको अदालत हो । जसले नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरोधी अपराध, र आक्रमण जस्ता गम्भीर अपराधको छानबिन गर्दछ । अदालतमा १२० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्र छन् । तर अमेरिका, चीन, रूस, र भारतले यसलाई हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
