१९ कात्तिक, काठमाडौं । १६औं आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच संघीय मन्त्रीहरुको एक सय दिनको कार्यकाल पनि पूरा भएको छ ।
अर्थसहित सबैजसो मन्त्रालयले त्रैमासिक र मन्त्रीहरुको एक सय दिने कार्यसमिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यसमिक्षामा १६औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको खाका बनेको विषय उल्लेख छैन ।
१६औं आवधिक योजना निर्माणका क्रममा योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको ढाँचा तय गर्दा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थात् १६औं योजनाका लक्ष्य तय गर्न आवश्यक योजना र कार्यक्रम मन्त्रालय तथा निकायहरु स्वयम्ले बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
जसको नतिजा औसत ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदेखि अबको पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ३५१ डलरसम्म पुर्याउने छ । निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्नेदेखि औसत आयु ७३ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य पनि १६ औं योजनामा समावेश छ ।
तर, मन्त्रालयहरुको प्रारम्भिक कार्यगतिले आवधिक योजनालाई समेट्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल निकै मिहिनेत गरेर बनाइएको १६औं योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजनाहरु मन्त्रालयले अहिलेसम्म ल्याइसक्नु पर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन् ।
‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर १६औं योजना बनाएका थियौं । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अहिलेसम्म मन्त्रालयहरुका कार्यायोजना आइसक्नु पर्ने थियो । १६औं योजना विगतको सरकारले ल्याएको हो भनेर यसमा नलाग्ने भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘विगतको सरकारले ल्याएको भए पनि १६ औं योजना सफल बनाउने र लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका निकायकै हो ।’
१६औं योजनाले सामाजिक सुरक्षासहितका सुविधाहरुलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेको छ । त्यसविपरित सरकारले पुनः स्रोतमाथि व्ययभार थप्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल छिटो छिटो सरकार र सत्ता परिवर्तन हुँदा त्यसको मार आवधिक योजनामा परेको बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति तीन लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत पछिल्ला दिनमा लोकप्रिय कार्यक्रम धमाधम घोषणा गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयहरु समेत लोकप्रिय कार्यक्रम र योजनाहरुमा केन्द्रित छन् ।
सोमबार मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन दशकयता बन्द रहेको टिकापुर विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले परीक्षण उडान गर्यो । जुन व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको निष्कर्ष एक वर्ष अगाडि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको थियो । टिकापुरमा जहाज उतार्न पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको दबाब थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल छिटो छिटो सरकार र सत्ता परिवर्तन हुँदा त्यसको मार आवधिक योजनामा परेको बताउँछन् । ‘योजना आयोगले निकै मिहिनेत गरेर आवधिक योजना बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मन्त्रीहरु ६/९ महिने कार्यकालका लागि आउँछन्, त्यसकारण योजना मिचेर लोकरिझ्याईंका कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छन् ।’
व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभका लागि आवधिक योजना वेवास्ता गरिने उनको भनाइ छ । ‘१६औं योजना पछ्याउँदा वा त्यस अनुसारका योजना ल्याउँदा आफ्नो कार्यकाल सकिसक्छ,’ उनी भन्छन्, त्यसकारण मन्त्रीहरुले नै यसलाई मिच्ने परिपाटी बसालेका हुन् ।’
कर्मचारीतन्त्रले केही हदसम्म आवधिक योजनालाई पछ्याउन खोजेपनि राजनीतिक दबाबले उनीहरु निरिह देखिएको डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘हामी लोकप्रिय काम गरेर जस लिने परिपाटीमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला मुलुकलाई दीर्घकालिन लाभ–हानी मूल्यांकन गरिएको छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो तीन महिनामा भएका महत्वपूर्ण कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य ल्याउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । तर, १६औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको विषयमा भने मौन छ ।
यो प्रवृत्ति अहिले मात्र देखिएको भने होइन । विगतदेखि नै आवधिक योजनालाई वेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने परिपाटीले आवधिक योजनामा राखिएका लक्ष्य पूरा नहुने र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा आवधिक योजनालाई आँखा चिम्लिए रातारात खल्तिका योजना राख्ने प्रचलन रहेको स्वयं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउनु अगाडि संघीय सरकारसँग ७ हजार मात्र आयोजना थिए । यो बजेट आउँदा ११ हजार वटा नयाँ आयोजना थप गरियो ।
अब संघीय मन्त्रालयसँग आयोजनाको संख्या १८ हजार पुगेको छ । अर्थात् एकै वर्षमा ७ हजारबाट आयोजनाको संख्या १८ हजार पुग्यो । केही अगाडि अनलाइनखबरसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले बताए अनुसार, यी आयोजनाहरु योजना आयोगमार्फत अध्ययन भएर मन्त्रालयले प्राप्त गरेका आयोजना होइनन् । अधिकांश आयोजना २४/४८ घण्टाको बीचमा मन्त्रालयबाट एलएमबीएसमा इन्ट्री गरिएको थियो ।
राज्यका निकाय बजेट निर्माणमा गम्भीर नहुँदा कतै लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने र कतै स्रोतको अभावले खर्च अपुग हुने समस्या छ । यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।
नेपालमा आयोजना वर्गीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा छ । नियमानुसार आयोजना बैंकमा समावेश आयोजना मात्र एलएमबीएसमा इन्ट्री हुनुपर्छ । तर, यस नियम विपरित हजारौं आयोजना घुसाउने र स्रोत माग्ने प्रचलन रहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘एकै वर्ष ११ हजार आयोजना थप्ने काम भएको छ, कल्पना गर्नुस न, हाम्रो विनियोजन क्षमता कुन तहमा क्षयीकरण भएको रहेछ ।’
बजेट चक्र पछ्याउने हो भने सबै तहका निकायहरु कात्तिकबाटै आगामी आवको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुट्नु पर्छ । तर अधिकांश प्रक्रिया कागजी प्रयोजन र नियम पुर्याउनमात्र केन्द्रित छ । अघिल्लो सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई पर्याप्त समय दिन भन्दै बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
संसदमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसमा आएका सुझाव समेतलाई समेटेर बजेट ल्याउने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए ।
तर, बजेट ल्याउने बेलासम्म सत्तामा समीकरणमा उतारचढाव आइसकेको थियो । संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भन्दा बढी आरोप प्रत्यारोप भयो । सोही कारण १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कर्मकाण्ड बाहेक संसदमा आर्थिक बहस औपचारिकतामा मात्र सिमित बन्दै गएका छन् ।
राज्यका निकाय बजेट निर्माणमा गम्भीर नहुँदा कतै लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने र कतै स्रोतको अभावले खर्च अपुग हुने समस्या छ । यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विनियोजन अनुरुप खर्च नहुनुमा बजेट तर्जुका लागि पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने परिपाटी जिम्मेवार छ ।’
प्राविधिक अध्ययन र तयारी बेगर आयोजना छनोट गरी बजेट तथा कार्यक्रममा तर्जुमा गर्ने र आर्थिक वर्षको सुरुबाटै ठेक्का बन्दोबस्तीमा नलाग्ने कारण समेत महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले यस्तो समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ ।
बेवास्ताको परिणाम कमजोर नतिजा
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेको १५ औं आवधिक योजनाले औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । यसको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात, राजनीतिक स्थिरता, लोडसेडिङ अन्त्यजस्ता कारणलाई मानिएको थियो । तर, आर्थिक वृद्धि २.६ प्रतिशत औसत मात्र रहन पुग्यो ।
यसबीचमा कोभिड महामारी, आयातमा कसिलो नीति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च दरमा घट्नु, उच्च आयात, कमजोर निर्यात, न्यून विप्रेषण आप्रवाह, कमजोर पूँजीगत खर्च, पश्चिम नेपालमा विनासकारी भूकम्पजस्ता कारणले अपेक्षित लक्ष्य प”रा हुन सकेन ।
यी लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुका पछाडि सुशासनको कमी, विनियोजन दक्षताको अभाव र परम्परागत कार्यशैली सुधारमा राज्यले ठोस पहल गरेको देखिएन । सोहीप्रवृत्ति १६ औं योजनाको सुरुवातबाटै दोहोरिएको छ ।
