सरकारले मंगलबार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय सामग्रीमाथि नियन्त्रण गर्न कठोर दण्डात्मक व्यवस्था समावेश गरिएको भनी सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रकट हुने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यसका सीमाबारे दख्खल राख्ने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नागरिकको गोपनीयताको हकमा पनि दख्खल पुर्याउने ठान्छन् । विधेयकमा भएका प्रावधान र त्यसले पार्न सक्ने असरबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले सिग्देलसँग गरेको कुराकानी :
विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुनासाथ त्यसमा भएका बन्देजात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थाको चर्को आलोचना भयो । सरकारले किन यस्तो व्यवस्था राखेको होला ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । गत वर्ष पुसमै अघिल्लो सरकारले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर त्यसमा सल्लाह–सुझाव मागेको थियो । त्यतिबेला हामीले विधेयकको विश्लेषण गरेर केही सुझाव दिएका थियौं । अहिले त्यसको तुलनामा केही परिमार्जन भएको छ भने केही थपिएका छन् । अहिले विधेयकले जे–जस्ता कामलाई अपराधीकरण गरेको छ अथवा जे–जस्ता क्रियाकलापलाई कसुर भनेको छ, त्यो बापतको सजायबारे समाजमा बढी चर्चा भइरहेको छ । अब सामाजिक सञ्जालमा सामान्य रूपमा आफूलाई लागेका कुरा राख्दा वा आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि आम मानिसमा चासो बढेको हो ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई दुई वटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, हामीले के कुरामा बन्देज लगाइरहेका छौं र त्यसका लागि कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था गरिरहेका छौं भन्ने बारेमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ । दोस्रो, सजायको उद्देश्य के हो भन्नेमा पनि ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा यी दुवै पक्षमा समस्या देखिएका छन् । जसरी अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाइएको छ, त्यसले संविधानले तोकेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्रका वैध अभिव्यक्तिमाथि समेत बन्देज लाग्न सक्ने देखिन्छ भने जसरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि सैद्धान्तिक समस्याहरू छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट अन्य व्यक्ति, समाज वा राज्यलाई असर पर्न सक्छ । तर, यसरी अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा हुने क्रियाकलापले व्यक्ति र समाज वा राज्यलाई पार्ने प्रभाव भिन्न–भिन्न हुन्छन् । कानून निर्माणका क्रममा त्यसरी पर्ने असर र जोखिम कसलाई पर्नेछ, कसरी पर्नेछ, कति पर्नेछ भनी लेखाजोखा वा विश्लेषण हुनुपर्छ । असर विना कुनै पनि क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्नुहुँदैन । सजायको अनुपात स्वाभाविक छ कि छैन भनेर पनि हेरिनुपर्छ ।
नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम छ । यति कम आय भएको मुलुकमा केही लेखेबापत १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भनियो भने त्यसको उद्देश्य के हो ? के उद्देश्यले यो विधेयक आइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले गर्ने कुनै क्रियाकलापको असर अर्को व्यक्ति मात्रमा सीमित हुनसक्छ । उदाहरणका लागि गालीबेइज्जती वा गोपनीयताको उल्लंघन । तर घृणात्मक अभिव्यक्तिको असर व्यक्तिमा मात्रै सीमित नभई समाजमा पनि परेको हुनसक्छ किनकि घृणात्मक अभिव्यक्तिले जातीय सद्भावमा समेत असर हुनसक्छ । कुनै क्रियाकलापले राष्ट्रिय अखण्डता लगायत विषयमा पूरै राज्यलाई नै पनि असर पार्न सक्ने हुनसक्छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा व्यक्ति, समाज अनि राज्यस्तरमा परेको असर छुट्याएर सजायको मात्रा निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ ।
सरकारले कानूनमा समावेश गर्ने सजायलाई कुन रूपमा राखेको छ भन्ने दोस्रो सवाल हो । राज्यले सजायको व्यवस्था मार्फत समाजमा के सन्देश दिन खोजेको हो ? त्यसतर्फ पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । कानूनमा राखिने सजायको व्यवस्थाले समाजलाई यस्ता कार्य गर्न हुँदैन है भनेर दिशानिर्देश गर्ने हो । लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यले नियन्त्रित वातावरण सिर्जना गर्दै कसैले पनि आफूलाई अभिव्यक्त नै गर्न नसकुन्, आलोचना नै गर्न नसकुन्, प्रश्न नै नउठाउन् भन्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन ।
नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा पनि कम छ । यति कम आय भएको मुलुकमा केही लेखे बापत १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भनियो भने त्यसको उद्देश्य के हो ? सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने गलत व्यवहारलाई सम्बोधन गरेर प्रयोगकर्तालाई सुधार गर्ने उद्देश्य हो कि त्यसलाई आधार बनाएर समाजलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास हो ? के उद्देश्यले यो विधेयक आइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
समाजमा सामाजिक सञ्जालका कारण पीडित भएका पनि त होलान् नि ! उनीहरूको न्यायका लागि विधेयकमा कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने तर्क आउँदैन र ?
हामी कसुरको कुरा गर्छौं भने कानूनी व्यवस्था पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ । जसलाई प्रभाव परेको छ, जो पीडित हो, उसको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्नु त्यसको उद्देश्य हो । तर, विधेयक पीडककेन्द्रित देखियो, पीडकलाई दण्डित गरे पुग्यो भन्ने सोचका साथ दण्डका व्यवस्थाहरू राखेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि विधेयकमा फिसिङ र इम्पोष्टर स्क्याम सम्बन्धी प्रावधान राखिएका छन् । त्यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद अनि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो कसुरबाट राज्य पीडित भएको हो कि व्यक्ति पीडित भएको हो ?
यस्ता खालका कसुर भएमा राज्यले १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुलेर किन आफ्नो ढुकुटीमा राख्ने ? यस्तो अवस्थामा त त्यस्तो फिसिङ र इम्पोष्टर स्क्यामबाट क्षति पुगेको पीडितलाई क्षतिपूर्तिमा जोड दिइनुपर्ने होइन र ? पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होइन र ? विधेयकमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान सामान्य रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ, यस सम्बन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक छ ।
व्यक्तिगत गालीगलौजदेखि समाजलाई नै विभाजित गर्नेसम्मका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कानून उल्लंघनको तह पनि फरक–फरक हुनुपर्ने होइन ?
विश्वभर नै गालीबेइज्जतीलाई देवानी दायित्व अन्तर्गत राखिनुपर्ने विषय मानिन्छ । गाली बेइज्जतीबाट व्यक्तिको ख्यातिमा नोक्सानी भएमा उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । त्यस्ता विषयलाई फौजदारी कसुर बनाएर दण्डित गर्नुहुँदैन भन्ने अवधारणा छ । यदि कसैको ख्याति र मर्यादामा प्रहार भएको हो भने न्यायका लागि व्यक्ति आफैंले अग्रसरता लिनुपर्छ । आफ्नो मर्यादाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिको नै हो भन्ने मान्यता छ । नेपालमा अफलाइनमा हुने गालीबेइज्जतीको विषय देवानी प्रकृतिको छ, मर्का पर्ने व्यक्ति आफैं अदालत गएर कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ ।
तर साइबरको माध्यमबाट कुनै व्यक्तिमाथि गालीबेइज्जती भयो भने त्यो फौजदारी दायित्वको विषय बनाउने अभ्यास भइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नै व्यक्तिको प्रतिरक्षा गरेर मुद्दा लडेको हुन्छ । त्यस्ता विषयहरू व्यक्तिको रुचिको विषय हो कि राज्यले अग्रसरता लिनुपर्ने हो ? बहसको आवश्यकता छ । गालीबेइज्जतीको विषयलाई देवानी (व्यक्तिवादी मुद्दा) नै बनाउनुपर्छ, सरकारवादी मुद्दा बनाउनुहुँदैन ।
कुनै व्यक्तिले कानूनको उल्लंघन गरेको ठहरेमा देवानी दायित्व (क्षतिपूर्ति) को विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । उसको इज्जत प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापित गर्नेतर्फ असर परेको व्यक्ति नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिन्छ । क्षमायाचना, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नेदेखि उसलाई परेको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी व्यक्तिको मर्यादा कायम गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कानून उल्लंघनबाट हुने यी दुई खालको क्षतिको सीमारेखा कसरी छुट्याउने ?
अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको सबै विषयलाई राज्यले फौजदारी कसुरको परिभाषामा राखेको छ । देवानी दायित्व र क्षतिपूर्तिको मान्यताबाट अलग गरेको छ । विधेयकको मस्यौदाकारहरूमा पनि यस्तो कसुर राज्य र समाज विरुद्धकै कामकारबाही भएकाले फौजदारी दायित्व अन्तर्गत नै राख्ने मनसाय देखिन्छ ।
सामान्यतया व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू देवानी क्षेत्र अन्तर्गतका हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । राज्यले तोकेको कानून विरुद्धको काम, जसले व्यक्तिका साथै समाजलाई पनि असर पार्छ भने त्यसलाई फौजदारी दायित्व अन्तर्गत राखिन्छ । तर नेपालले साइबर कानूनका उल्लंघनहरू (जुन दुई व्यक्तिबीचको विवाद किन नहोस्) लाई फौजदारी परिभाषामा राखेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिमाथि कुनै प्रश्न आए अहिले प्रेस काउन्सिलले सक्रियता देखाइरहेको छ । विधेयकमा पनि प्रेस काउन्सिलको विषय उल्लेख छ । यस्तो विषयलाई कस्तो निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ?
लामो समयदेखि यो विवाद चलिरहेको छ । यस्तै विवादसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा उच्च अदालत, पाटनमा विचाराधीन छ । मिडियामा हुने गलत अभ्यासबाट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न अनि मिडियाहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको हो । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सञ्चारका विषय वा सामाजिक सञ्जालमा भएका क्रियाकलापको विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।
मिडियाको रूपमा दर्ता भएका वा मिडियाका रूपमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका आईडी (खाता) प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्छन् । तर सामान्य रूपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापहरू प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विषय होइनन् । यस्ता विषयमा प्रेस काउन्सिलले चासो राख्ने काम सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत छ ।
विधेयकमा सूचनाप्रविधि हेर्ने विभागले सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका मातहत एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा रहने विभाग भोलि सत्ता स्वार्थमा प्रयोग हुने जोखिम कत्तिको रहन्छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने हो । सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिने अधिकार एककिसिमले कानूनको व्याख्या गर्ने कार्य हो । यो कुनै व्यक्तिले गरेको कुनै कार्य कानून विपरीत हो कि होइन भनी गरिएको व्याख्या हो । यस प्रावधानमा व्यक्तिलाई निजको अभिव्यक्तिका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, कुनै पोस्ट हटाइयो भने त्यसका विरुद्ध उजुरी दिन पाउने व्यवस्था पनि छैन ।
आजको दिनमा आम मानिसले आफ्नो विचार तथा धारणा अभिव्यक्त गर्न, सार्वजनिक गर्न, कार्यपालिकाको कामकारबाहीमाथि आलोचना गर्न, सार्वजनिक चासोका प्रश्न उठाउन मुख्यतस् सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो विषय प्रत्यक्षतः नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग, सूचनाको हकसँग जोडिन्छ । त्यस्तो संवेदनशील विषय स्वतन्त्रताको सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा कार्यपालिका नियन्त्रणमा हुनुहुँदैन, त्यस प्रक्रियामा न्यायपालिकाको पनि भूमिका रहनुपर्छ ।
विधेयक पारित भएर बन्ने कानून भोलि आम नागरिकका लागि मात्रै होइन, सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि लागू हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका रूपमा मिडियाहरू पनि रहन्छन् । मिडियाहरूले समाजमा पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
समाजमा आएका विषयवस्तु बाहिर ल्याउने, विषयवस्तुलाई थप स्पष्ट पार्नेदेखि अरू क्रियाकलापबारे जनतालाई सुसूचित गराउने काम उनीहरूको हो । भोलिका दिनमा राजनीतिज्ञ वा सरकारको आलोचना हुने जुनसुकै विषयहरूलाई विभागले ‘यो सामग्री तुरुन्तै हटाउनू’ भनेर निर्देशन दिनसक्ने देखियो । त्यस्तो सामग्री नहटाउँदा प्लाटफर्मले कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारको स्वस्थ आलोचना, राजनीतिज्ञको कामकारबाहीमाथिको टिप्पणीमा यस्तो कानूनी व्यवस्थाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
विधेयकमा ‘फिसिङ’ र ‘इम्पोष्टर स्क्याम’ सम्बन्धी प्रावधान राखिएका छन् । त्यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद अनि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो कसुरबाट राज्य पीडित भएको हो कि व्यक्ति ? यस्ता कसुरमा राज्यले १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुलेर किन आफ्नो ढुकुटीमा राख्ने ?
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म (फेसबुक, टिकटक आदि) ले प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लाटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधानले के प्रभाव पार्छ ?
हो, विधेयकमा प्लाटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्रयोग गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२ अन्तर्गत यसलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पालना गर्नैपर्ने शर्तका रूपमा राखेपछि उसले प्रयोगकर्ताहरूसँग वास्तविक परिचय खुलाउने कागजात माग्न थाल्नेछ । वास्तविक परिचय खुलाउने औपचारिक कागजात भनेका नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी प्रमाणपत्र हुन् । नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक सामाजिक सञ्जाललाई ती कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने भयो । कुनै नागरिकले २० वटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको छ भने फरक–फरक मुलुकमा रहेका ती २० वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो कागजात दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सरकारले प्लाटफर्मलाई यिनै दस्तावेजका आधारमा वास्तविक परिचय खुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिनु भन्न खोजेको हो भने यो निकै नै गम्भीर विषय हो । यसबाट नागरिकको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र तथ्यांक संरक्षणमा गम्भीर असर पर्नेछ । नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व समेत हो । सरकारले प्रस्तावित गरेको विधेयक हुबहु पारित भयो भने नागरिकको गोपनीयता र तथ्यांक संरक्षण अधिकारको उल्लंघन हुनेवाला छ । हामीले साइबर सुरक्षा र व्यक्तिको गोपनीयताको हकको कुरा गरिरहेका छौं, ती कम्पनीहरूबाट डाटा ‘ब्रिच’ भयो र तिनकै आधारमा नेपालका कम्प्युटर प्रणाली माथि आक्रमण भयो भने वा नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक डाटाको दुरुपयोग भयो भने के हुन्छ ? यस प्रावधानलाई विधेयकबाट हटाइनै पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताहरू छद्म नाम वा आफूलाई रुचि राख्ने शब्दबाट परिचित हुन रमाइरहेका छन् । विधेयकले त्यसलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । कानून उल्लंघन नगरी फरक नामबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउने अभ्यास गलत हो ?
अज्ञात रहन पाउने अधिकार (राइट टु एनानिमिटी) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेष समाधिक्षक (युएन स्पेसल र्यापोटर अन फ्रिडम अफ ओपिनियन एण्ड एक्सप्रेसन) ले सन् २०१५ मा यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा एक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन् । यस सम्बन्धमा विधेयकले परिभाषा खण्डमा नै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्ति, समूह वा संस्थागत पहिचान हुने गरी’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा २७ मा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तथापि विधेयकमा ‘बेनामी वा छद्मभेषी’ भनेको के हो भनी परिभाषा भने गरिएको छैन ।
कानून उल्लंघन नहुँदासम्म राज्यले आफ्ना नागरिक एवं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई सामान्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन दिनुपर्छ । यदि कुनै नागरिकले कानून विपरीत काम गरेमा सामाजिक सञ्जालमा पहिचान नखुलेकै कारण त्यस्तो व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न कुनै बन्देज हुँदैन । आज पनि इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस (आईपी एड्रेस) पहिचान गर्नेदेखि अनुसन्धानका अन्य उपाय गरेर संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने र उसलाई जिम्मेवार बनाउने काम त भइनै रहेको छ, भोलि पनि गर्न सकिन्छ ।
यस प्रश्नको अर्को पाटोलाई हेर्ने हो भने विधेयकमा विभागले नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विधेयकले कुनै अपराध रोकथाम गर्ने भन्दा पनि निगरानी बढाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसबाट नागरिकहरूलाई कारबाहीको अस्त्र देखाएर मौन बनाउन विधेयक ल्याएको जस्तो सन्देश जान सक्छ । यसले अन्ततः हामीकहाँ हुने खुला बहसलाई प्रभावित बनाउँछ ।
विभागले नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने भनेर विधेयकले समाजमा निगरानी बढाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । कारबाहीको अस्त्र देखाएर नागरिक मौन राख्न र खुला बहसलाई प्रभावित बनाउन विधेयक ल्याइएको जस्तो सन्देश जान सक्छ ।
कुनै अपराध भएमा राज्यले अनुसन्धान, अपराधीको पहिचान अनि कारबाही गर्ने नियमित प्रक्रिया हो । तर सबै ठिकठाक चलिरहेका बेला कसले के गरिरहेको छ भनेर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्नु कानूनसम्मत होइन । कुनै व्यक्तिले जसरी अफलाइनमा नियमित रूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसैगरी अनलाइनमा पनि आफ्नो कार्यव्यवहार गरिरहेको छ भने राज्यले धेरै चासो लिनुपर्दैन । यदि कुनै कसुर भयो, कसैले उजुरी गर्यो भने त तोकिएको प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन सकिहालिन्छ ।
नागरिकले आफ्नो कुरा बोल्दा, आफ्नो अभिमत, धारणा सामाजिक सञ्जालमा राखिरहँदा वा सूचना आदानप्रदान गरिरहँदा राज्यले सामाजिक सञ्जालको नियमित अनुगमन हुनेछ भनी एककिसिमले निगरानीको वातावरण तयार गरेको र तर्साउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नियमित अनुगमनकै विषयलाई हेर्ने हो भने दफा १० मा यस्तो अनुगमन कसरी गरिनेछ भन्ने बारेमा केही उल्लेख भएको छैन । हिजोका दिनमा विना कानूनी आधार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) वा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको राज्यले त्यस्तै कुनै निगरानीको सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यस्तो निगरानीले व्यक्तिको संविधान सुनिश्चित गोपनीयताको अधिकारमा अनावश्यक बन्देज नलाग्ने सुनिश्चितता यस कानूनले गर्नुपर्दछ ।
सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु कानूनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा कि प्रेस काउन्सिलले अध्ययन गर्छ कि मुद्दाको रोहमा अदालतले हेर्छ । अब त विभागका महानिर्देशकले त्यो खालको समानान्तर अभ्यास गर्ने भए ?
अहिलेको अवस्थामा हेर्दा अदालत वा प्रेस काउन्सिल बाहेकले सञ्चारमाध्यममा आएको विषयवस्तुबारे हेर्ने र कुनै कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । तर विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था हेर्दा त विभागका महानिर्देशकले मात्रै नभई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले समेत सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु कानूनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने, अपलोड नै हुन नदिने वा भएका भए पनि निकाल्न समेत पाउन सक्ने देखिन्छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था विभागले सञ्चारमाध्यम लगायत सामाजिक सञ्जालका कुनै सामग्री हटाउन ‘टेक डाउन नोटिस’ जारी गर्न सक्ने भयो । अनि प्लाटफर्म (फेसबुक, ट्विटर आदि) लाई दफा १२ मा ‘प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लाटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्नु वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्नू’ भनी निर्देशन दिनसक्ने भयो ।
यसरी हेर्दा आगामी दिनमा कुनै विषयवस्तु कानूनी हो वा गैरकानूनी ? भन्ने विषय अदालतले भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूले निक्र्योल गरिदिने भए । उसले नै सरकारको निर्देशन बमोजिम ‘यो गैरकानूनी हो, त्यसकारण अपलोड गर्दिनँ’ भन्ने भयो । अदालतले भन्दा पनि उसले आफ्नो तर्कका आधारमा सामग्री प्रकाशित गर्ने कि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनसक्ने भयो ।
व्यक्ति विरुद्ध हुने भौतिक आक्रमणबाट सिर्जित अपराधमा भन्दा अभिव्यक्तिबाट सिर्जित कसुरमा हुने दण्ड–सजायको व्यवस्था चर्को बनाइँदैछ । यसलाई उचित मान्ने कि अनुचित ?
दण्ड सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार कसुर र दण्डको आधार हेरिनुपर्छ । यो काम ठिक होइन, यसले समाजलाई प्रभावित पार्छ भन्ने सन्देश दिन दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ, व्यक्तिलाई सुधार गर्न समेत कानूनमा दण्डको व्यवस्था राखिएको हुन्छ । अपराधीलाई अपराध गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी समाजलाई भयमुक्त गराउन पनि दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
एक जनालाई दण्डित गरेर समाजमा रहेका अरूलाई सन्देश जाओस् र उनीहरूले त्यस्तो कर्म नगरुन् भन्ने उद्देश्यले पनि दण्डको व्यवस्था गरिन्छ । हामीकहाँ नियन्त्रणमुखी सोचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक र त्यसमा दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था आयो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको आर्थिक दण्डको अनुपात मिलेको छैन भनी अघि नै उल्लेख भइसकेको छ । भौतिक दण्डको विषय पनि तर्कसंगत छैन । अरू जघन्य प्रकृतिका कसुरमा हुने दण्ड र बोलेर अनि लेखेर हुने क्षतिको दण्ड एकै प्रकृतिको छ । विधेयकमा भएका दण्डात्मक व्यवस्थाहरू अझ बढी कठोर प्रकृतिका छन् । कसुरले पार्ने प्रभावबारे ध्यानै नदिई दण्ड–सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरे जस्तो देखिन्छ ।
सांसदहरूले यसलाई ‘फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने’ वा त्यस्तै केही सोच राख्नुभन्दा पनि छलफल र अन्तरक्रिया गरेर नतिजामुखी बनाउनु उचित हुन्छ । यो कानून कारागार भर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन । र, कारागार भर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको पनि होइन ।
कतिपय फौजदारी कसुरमा भएको दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थामा राज्य उदार हुँदै गएको देखिन्छ । कारागारमा कैदीको चाप बढेको भनी उदार नीतिहरू बनाउने क्रम चलिरहेको छ । अभिव्यक्तिजन्य कसुरमा हाम्रा सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू यतिविघ्न अनुदार हुनुको कारण के होला ?
निश्चित तहमा पुगेपछि राजनीतिक दल र नेताहरूमा ‘हामी अनावश्यक आलोचनाको शिकार भयौं’ भन्ने मनोविज्ञान बनेको हुनसक्छ । त्यस्तै, सरकारमा रहेका हुन् वा विपक्षी, जुनसुकैलाई पनि हामीमाथिको आलोचना राजनीतिक रूपमा अन्य दल तथा दलका कार्यकर्ताले नियोजित रूपमा गरिरहेका छन् भन्ने लागेको देखिन्छ ।
उहाँहरूको बेलाबखतको अभिव्यक्ति हेर्दा ‘त्यो हदको आलोचना त आवश्यक थिएन नि’ भन्ने सोच प्रकट भएको हुन्छ । यो हदसम्मको आलोचनाको माध्यम इन्टरनेट अनि सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । यदि एककिसिमको कडा सन्देश दिन सकिएन भने यो अझै बढ्नेछ भन्ने सोचेर यस प्रकृतिको विधेयक आएको हुनसक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दै छन् । मस्यौदामा भएका प्रावधान हेर्दा त्यसतर्फभन्दा पनि अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक तयार भएको देखिन्छ नि ?
धेरै राजनीतिज्ञले कुराकानी र बोलीचालीका क्रममा हाम्रो समाज अति नै आलोचनात्मक बन्यो भनिरहनुभएको हुन्छ । आलोचना किन भयो ? हामीले जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्नुपर्नेमा यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा नै उहाँहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान र सजाय हेर्दा आलोचनालाई अपराधीकरण गरेर दण्डात्मक बनाउने र निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।
विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू हुबहु पारित भए नेपाली समाजमा कस्तो असर हुन्छ ?
हामीले तत्काल राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूसँग विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर खुला छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेका कतिपय समस्यालाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कानून बनाउने गरिन्छ । व्यक्ति वा निश्चित समूहको हित भन्दा पनि समाजले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन गर्न र समाधान खोज्न कानून बनाइन्छ । अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कानून आवश्यक छ भन्नेमा हाम्रो असहमति छैन ।
तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू संविधानमा नै उल्लेख छन् भन्ने पनि हामीले हेक्का राख्नैपर्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषयमा कानून बनाउँदा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था नै हो । संविधानको सीमाभित्र बसेर कानून बन्नुपर्छ । अहिले राखिएका प्रावधान संविधानको सीमा बाहिर छन् कि छैनन् भन्ने हेरिनुपर्छ ।
विधेयकमा राखिएको दण्डसजाय सैद्धान्तिक रूपमा उचित छन् कि छैनन् भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । यदि केही निश्चित दृष्टिकोण र सिद्धान्तको कसीमा राखेर विधेयकलाई हेर्ने र छलफल गर्ने हो भने हामी टुंगोमा पुग्न सक्छौं । विधेयकबारे सांसदहरूले सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया सुन्नुपर्छ, उनीहरूको मागमा विचार गर्नुपर्छ । सांसदहरूले यसलाई ‘फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने’ वा त्यस्तै केही सोच राख्नुभन्दा पनि यसबारेमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेर नतिजामुखी बनाउनु उचित हुन्छ । भोलि गएर यो कानून कारागार भर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन । र कारागार भर्ने उद्देश्यले पनि यो विधेयक ल्याइएको होइन । जे समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नै निर्देशित हुनुपर्छ ।