नेपालको आर्थिक वृद्धिमा लघु, साना तथा मझौला उद्यमको महत्वपूर्ण भूमिकाबारे नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। एमएसएमईहरूलाई पर्याप्त धितो, लामो क्रेडिट इतिहास वा बैंकहरूसँगको सिधा सम्बन्धको कमीजस्ता मुख्य वित्तीय चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था विगतले देखाउँछ। यी उद्यमहरू नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहे पनि पुँजीमा पहुँच उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो बाधा बनेको छ।
जसले राष्ट्रिय आर्थिक अनिवार्यलाई सम्बोधन गर्न ऋण सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछ। एमएसएमईहरूलाई सहयोग पुर्याउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बैंकहरूबिचको साझेदारी, क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाहरूको अद्यावधिक र अभिनव वित्तपोषण संयन्त्रलगायतका नीतिगत उपायहरू आवश्यक रहेको छ। यसका अतिरिक्त, ग्रामीण अर्थतन्त्र, अनौपचारिक व्यवसायको उच्च संख्या र निर्यात बजारमा पहुँचको कठिनाइजस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकता पनि रहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २२ देखि ६० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउँछ र लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गर्छ। यद्यपि यस क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठुलो बाधा पुँजीमा पहुँचको अभाव हो। अधिकांश लघु, साना तथा मझौला उद्यम पर्याप्त धितो, लामो क्रेडिट इतिहास वा बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभावका कारण ऋण प्राप्त गर्न संघर्ष गर्छन्।
फिनटेक र गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरूले ऋण प्रदान गरे तापनि तिनीहरूको लागत परम्परागत बैंकहरूको भन्दा ६–७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ। प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र क्रेडिट ग्यारेन्टीजस्ता सरकारी संयन्त्रहरू पनि आफ्नै डिजाइनका कमजोरीका कारण प्रभावकारी छैनन्।
पुँजीको अभावका साथै यस क्षेत्रले बजार पहुँचको कमी, सूचनाको अभाव, नीतिगत पूर्वाग्रह र कमजोर पूर्वाधारजस्ता अन्य गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सरकारले ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति, २०८०’ जस्ता नीतिहरू ल्याए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने यथार्थ विगतका अनुभवले देखाउँछ।
नेपालले आफ्नो आर्थिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका संरचनात्मक अवरोधलाई हटाउनुपर्छ। यी उद्योगलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र देशको उद्यमशीलताको मुटु मानिन्छ। यस क्षेत्रले देशको आर्थिक परिदृश्यमा गहिरो र फराकिलो प्रभाव पारेको छ।
आर्थिक योगदान
लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र निर्माणमा औसतमा ४०–६० प्रतिशत योगदान गर्छ। अर्को तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रले देशको जिडिपी मा लगभग २२ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ।
रोजगारी सिर्जना
यो क्षेत्र रोजगारीको एक प्रमुख स्रोत हो। यसले नेपालको ८९ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्छ र लगभग १७ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ।
व्यापारिक प्रभुत्व
नेपालका ९८ प्रतिशत वाणिज्य तथा उद्योगहरू लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्।
गरिबी न्यूनीकरण
लघु, साना तथा मझौला उद्यमले रोजगारी र आयका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिगत बेमौसमका बेला बुनाइ, बास्केटिङ र साना पसलजस्ता गतिविधिले आयलाई परिपूरण गर्छन्।
ग्रामीण अर्थतन्त्र
देशको करिब ८८ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुँदा लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषिमा आधारित उत्पादनहरू जस्तै खाद्य प्याकेजिङ, हस्तकला, पस्मिना र नगदे बालीको खेतीमार्फत आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनेका छन्।
प्रमुख चुनौती
पुँजीमा पहुँचको अभाव
लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा ठुलो र निरन्तर बाधा भनेको किफायती ऋणमा पहुँचको अभाव हो। यो समस्याले उनीहरूको लगानी, नवीनता र उत्पादकत्व सुधार गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्छ।
ऋणप्राप्तिका बाधा
परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई गाह्रो हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न हुन्– अपर्याप्त धितो, क्रेडिट इतिहासको कमी र प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव।
गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरू लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई विशेष गरी असुरक्षित ऋण प्रदान गर्न इच्छुक छन्। यद्यपि तिनीहरूले सिर्जना गर्ने समस्या उच्च ब्याजदर, लागत अन्तर हुन्।
सरकारी संयन्त्रका कमजोरीहरू
सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू स्थापना गरे तापनि तिनमा गम्भीर कमजोरीहरू छन्–
प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा
हाल लघु, साना तथा मझौला उद्यम ऋणहरू प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाअन्तर्गत समावेश छन्। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले न्यूनतम ‘ए–परिवार’ मूल्यांकन आवश्यक पर्ने हुँदा धेरै युवा, नवीन र कम मूल्यांकन गरिएका उद्यमहरू यी लाभहरूबाट वञ्चित हुन्छन्।
क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाहरू
‘लघु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष ट्रस्ट’जस्ता योजनाको डिजाइन पुरानो भइसकेको छ। ग्यारेन्टीहरू पोर्टफोलियो बिक्री हुँदा सजिलै हस्तान्तरण हुँदैनन्। योजनाले सह ऋण व्यवस्थालाई सधैँ समेट्दैनन्। मूल्य निर्धारण मापदण्ड र दर क्यापिङ फरक–फरक हुँदा साना ऋणदातालाई निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ।
बृहत्तर सञ्चालनगत र नीतिगत चुनौती
वित्तीय पहुँचका अतिरिक्त लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूले अन्य धेरै बाधाको सामना गर्छन्, जसले उनीहरूको विकासलाई रोक्छन्। बजार पहुँच र सूचनाको अभाव, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, नीतिगत पूर्वाग्रह, भूगोल तथा पूर्वाधार, संकल्प, सरकारको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव यस क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन्।
सरकारी नीति र प्रस्तावित सुधारहरू
लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत स्तरमा प्रयासहरू भएका छन् र विज्ञहरूले विभिन्न सुधारका उपायहरू सिफारिस गरेका छन्। ‘लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८०’ले लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारको भूमिका र लक्ष्यहरूलाई यस प्रकार रेखांकित गर्छ–
सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरिनेछ। साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गरिनेछ। लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई मझौला तथा ठुला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरी अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ। विगतमा पनि यस्ता नीतिहरू आएका थिए तर तिनीहरू या त अव्यवहारिक थिए वा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। त्यसैले, यस नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्छ।
अगाडि बढ्ने बाटो
लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन निम्न ठोस कदमहरू चाल्न सिफारिस गरिएको छ– पुँजी प्रवाह बढाउने, लागत घटाउने, सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधि र ई–वाणिज्य बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानुनी सुधार गर्ने, संस्थागत पहुँच बढाउने, प्रक्रियागत सरलता ल्याउने।
समग्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको आकांक्षा लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको सफलतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। यो क्षेत्र, जसले अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ र लाखौँलाई रोजगारी दिन्छ। हाल पुँजीमा पहुँचको अभाव, बजारको कमी र नीतिगत कमजोरीजस्ता गम्भीर अवरोधहरूसँग जुधिरहेको छ। सरकारले नीतिहरू बनाए पनि केवल घोषणाले मात्र परिवर्तन ल्याउँदैन भन्ने विगतको अनुभवले देखाउँछ।
यस क्षेत्रको वास्तविक सम्भावनालाई उजागर गर्न, लक्षित, व्यावहारिक र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएका सुधारहरू आवश्यक छन्। लघु, साना तथा मझौला उद्यम ऋण प्रणालीमा सुधार गर्नु, बजार पहुँच सहज बनाउनु र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नेपालको दिगो आर्थिक भविष्यका लागि अनिवार्य भएको छ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८२ १०:०३ मंगलबार