हिमाली देश नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण भए पनि आर्थिक रूपमा सधैं चुनौतीबीच छ । गत २३ र २४ भदौ भ्रष्ट्राचार, बेरोजगार, कुशासनविरुद्ध जेनजी आन्दोलन छेडियो । यसपछि राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । युवा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई धरासायी बनायो । प्रदर्शनको जडमा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध थियो । परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारमाथि आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । तर, यस सरकारले आर्थिक चुनौतीको यो पहाड चढ्न कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ । किनकि, देशको अर्थतन्त्र विगत दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र वैश्विक महामारीका कारण कमजोर बनेको छ ।
मुलुक आर्थिक तथा विषम संकटको गहिरो भुमरीमा फसेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, उत्पादनशीलता घट्दो अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा वर्तमान सरकारको भूमिका, प्रयास, कमजोरी र सम्भावित सुधारका उपाय’bout गहिरो विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, देशको राजनीति सधैं अस्थिरता र आशाको दोसाँधमा घुमिरहन्छ । प्रत्येक नयाँ सरकार गठन हुँदा जनतामा आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा नयाँ किरण उदाएको अनुभूति हुन्छ । तर, केही समयपछि नै त्यो आशावादको बादल छिन्नभिन्न हुन्छ र मुलुक फेरि पनि आर्थिक भुमरीको पहाडमा फसेको पाइन्छ । वर्तमान सरकारले पनि यही नियति भोगिरहेको छ ।
जब सत्तामा आउँदा गरिएका सुशासन र समृद्धिका प्रतिबद्धता गम्भीर आर्थिक चुनौतीको जालोमा जेलिएका छन् । कोभिड–१९ महामारी, भूराजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक संरचनागत कमजोरीको त्रिशूलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यति गहिरो चोट पु¥याएको छ कि त्यसबाट बाहिर निस्कन वर्तमान सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपर्नेछ ।
विश्व बैंकको २०२५ अप्रिलको डेभलपमेन्ट अपडेटअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको थियो । जुन आव २०८२÷८३ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । तर, यो वृद्धि पर्याप्त छैन । रेमिट्यान्समा ३३ प्रतिशत निर्भर अर्थतन्त्र, २० प्रतिशतमाथिको युवा बेरोजगारी र निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले नेपाललाई आर्थिक चुनौतीको पहाडमा पु¥याएको छ । देशको अर्थतन्त्र बुझ्नका लागि ऐतिहासिक यात्रा हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६२÷६३ सालमा राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपालले आधुनिक अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र भौगोलिक कठिनाइले विकासलाई रोकेको छ । केही वर्षदेखि २०८० सालसम्मको औसत वृद्धि दर ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । जुन दक्षिण एसियाली देशमा छैटौं स्थान हो । कृषि क्षेत्रले जीडीपीको ३३ प्रतिशत योगदान दिन्छ र ६६ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ । तर, उत्पादकत्व कमजोर छ । उद्योग क्षेत्र सुस्त छ, निर्यात घट्दो छ र सेवा क्षेत्र (पर्यटन र रेमिट्यान्स)मा निर्भरता बढ्दो छ । २०८२ सालमा नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा कोभिड–१९ पछि सुधार लक्षण देखिए पनि चुनौती उत्तिकै छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बुझ्नका लागि ऐतिहासिक यात्रा हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६२÷६३ सालमा राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपालले आधुनिक अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र भौगोलिक कठिनाइले विकासलाई रोकेको छ । केही वर्षदेखि २०८० सालसम्मको औसत वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । जुन दक्षिण एसियाली देशमा छैटौं स्थान हो
नेपाल राष्ट्र बैंकको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन (२०८१-८२ को ६ महिना)अनुसार, रेमिट्यान्स आप्रवाह १९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसले जीडीपीको २५ प्रतिशत ओगट्छ । तर, यो मास्कजस्तो मात्र हो, घरेलु उत्पादन कमजोर छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । आयात १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ५ प्रतिशतले घटेको छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र छ, तर इन्धन र खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टमय छ ।
२००७ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र पुनस्र्थापना, २०६३ सालको शान्ति सम्झौता र २०७२ सालको संविधानले नयाँ युगको सुरुवात गरे पनि आर्थिक परिवर्तनको गति निराशाजनक रह्यो । आज नेपालले इतिहासको सबैभन्दा कठिन आर्थिक चुनौती सामना गर्दै छ । यसमा पनि बेरोजगारीको उच्च दर, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भण्डार कमी, घट्दो औद्योगिकीकरण र न्यून निर्यात कमाइलाई लिन सकिन्छ ।
आर्थिक भुमरीको स्वरूप
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था सरसर्ती हेर्दा ‘भुमरीको पहाड’ भन्ने उपमा बिलकुलै उपयुक्त देखिन्छ । यो कुनै एक मात्र समस्या नभई धेरै जटिल समस्याको संयोजन हो । यसलाई निम्नलिखित पाँच प्रमुख आयामबाट बुझ्न सकिन्छ ः
उच्च मुद्रास्फीति र महँगीको मार
जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– निरन्तर बढ्दो महँगी । खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरूले पनि मुद्रास्फीति सरकारको लक्ष्यभन्दा माथि रहेको देखाउँछन् । यसको मुख्य कारण विश्वव्यापी रूपमा बढेको इन्धनको मूल्य र रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारक हुन् । तर, यससँगै आन्तरिक रूपमा उत्पादनमा कमी, आपूर्ति शृंखला समस्या र बजार अनुगमनमा कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । विशेषगरी महँगीले न्यून आयका वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ । जसले उनीहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याएको छ र जीवनयापन कष्टकर बनाएको छ ।
विशाल व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानो र सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक हो । निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा पनि हो । हामी निर्यातभन्दा आयात धेरै गुणा बढी गरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, मेसिनरी र सवारीसाधन आयातमा ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । जबकि, निर्यातका लागि हाम्रो उत्पादनको आधार ज्यादै कमजोर छ । यो व्यापार घाटा धान्न परम्परागत रूपमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा निर्भर रहँदै आएका छौं । तर, पछिल्लो समय आयात अत्यधिक बढेका कारण विप्रेषणले मात्रै व्यापार घाटा धान्न सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि गम्भीर दबाब परेको छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा असन्तुलन ल्याएको छ र अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा असफलता
सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा महŒवाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि वास्तविकतामा त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न लगानीको वातावरण खस्किएको, बैंकमा तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिएको छ । साथै, सरकारी पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ । फलतः विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जनताले विकासको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् र रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पुगेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर नै रहँदै आएको छ ।
राजस्व संकलनको चुनौती र बढ्दो सार्वजनिक ऋण
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीका कारण सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । विशेषगरी आयातमा आधारित राजस्व घट्दा आयस्रोतमा ठूलो धक्का पुगेको छ । अर्कोतर्फ, प्रशासनिक र अन्य साधारण खर्चको चाप निरन्तर बढिरहेको छ । आयस्रोत घट्ने र खर्च बढ्ने अवस्थाले ऋण लिन बाध्य बनाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको मात्रा दिनदिनै बढिरहेको छ । जसले भविष्यमा नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नसक्ने जोखिम बढाएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकट
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव देखिएको छ । यसको सीधा असर ब्याजदरमा परेको छ । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने र घरजग्गामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या भएको छ । उच्च ब्याजदरले नयाँ लगानी निरुत्साहित गरेको छ र विद्यमान व्यवसायलाई पनि ऋणको किस्ता तिर्न कठिन बनाएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै अवरुद्ध गरिदिएको छ ।
सरकारका नीतिगत प्रयास र तिनको समीक्षा
वर्तमान सरकारले यी चुनौती सामना गर्न केही नीतिगत पहल गरेको छ । तीमध्ये केही प्रमुख प्रयास र तिनको प्रभावकारिताको यहाँ समीक्षा गरिएको छ :
आयात प्रतिबन्ध नीति
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विभिन्न विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । यो नीतिले छोटो अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही राहत पु¥याए पनि राजस्व संकलनलाई नकारात्मक असर पारेको छ । साथै, बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि पनि बढाएको छ । यो नीति दिगो समाधान थिएन, बरु संकटको अस्थायी व्यवस्थापनमात्र थियो ।
मौद्रिक नीतिको कठोरता
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन कठोर मौद्रिक नीति अख्तियार ग¥यो । यसअन्तर्गत ब्याजदर बढाइयो र ऋण प्रवाह नियन्त्रण गरियो । यो नीतिले मुद्रास्फीतिमाथि केही हदसम्म नियन्त्रण गरे पनि निजी क्षेत्रको लगानी खुम्च्यायो, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर प¥यो ।
सार्वजनिक खर्चमा कटौती
बढ्दो साधारण खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न निकायको खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा ग¥यो । यस्ता कदमले सरकारी ढुकुटीमा केही राहत पु¥याए पनि कार्यान्वयन पक्षमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
कृषि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको नारा
सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि कृषि उत्पादन बढाउने र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नारा दिएको छ । तर, यसका लागि आवश्यक ठोस कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
किसानले अझै मल, बीउ र बजार उचित व्यवस्था पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीले लगानीमैत्री वातावरण र सहुलियत अभावको गुनासो गरिरहेका छन् । यी सबै नीतिगत प्रयास हेर्दा वर्तमान सरकारको रणनीति संकट व्यवस्थापनमा बढी र संरचनागत सुधारमा कम केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सरकारले समस्याको जडमाथि प्रहार गर्नभन्दा पनि सतहमा देखिएका लक्षणमात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
आर्थिक भुमरीबाट निस्कने मार्गचित्र
नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संकटबाट बाहिर निकाल्न दीर्घकालीन सोच र संरचनागत सुधार खाँचो छ । वर्तमान सरकारले तात्कालिक राहतका उपायभन्दा पर गएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यहाँ केही सम्भावित मार्गचित्र उल्लेख छन् ः
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै निर्यातमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन र सेवा क्षेत्र विविधिकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान नारामै सीमित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्नु, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित र उच्च ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । लगानी बोर्ड अझ सशक्त बनाउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
राजस्व प्रशासनमा सुधार र वित्तीय अनुशासन
राजस्व संकलनलाई आयातमै सीमित नराखी अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ । कर प्रणाली सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सरकारी खर्चमा अनावश्यक कटौती गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन
विकास आयोजनााई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । विकास खर्चको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ र बजेट विनियोजनलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ ।
पर्यटन प्रवर्धन र विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग
कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । साथै, विदेशमा बस्ने नेपालीको विप्रेषणलाई अनुत्पादक उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
कुनै पनि आर्थिक सुधारका लागि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । यसले जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ र मुलुकको समग्र विकासलाई गति दिन्छ ।
श्रम बजार सुधार र रोजगारी सिर्जना
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा लगानी बढाएर श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था कम गर्न मद्दत गर्छ ।
(Visited 25 times, 1 visits today)