शिक्षाको गुणस्तर सवालमा शिक्षकले आन्दोलन नगरेकाले वा राज्यले शिक्षा विधेयक पारित नगरेकाले गुणस्तर खस्केको हो त ? शिक्षक आन्दोलनका मुद्दामा सरकार र महासंघ पदाधिकारीस“ग गरिएको नौबुँदे सम्झौतामा शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने आधार के–के छन् ? शिक्षा गुणस्तरका लागि आन्दोलनले कसरी सहयोग गर्छ ? गुणस्तर र शिक्षा विधेयकको सम्बन्ध के हो ? यी प्रश्नका जवाफ अभिभावक खोजिरहेका छन् ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा ८ कक्षाको नतिजा शून्य अवस्थामा रहेका समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । गत वर्ष विद्यालय शिक्षा परीक्षामा पनि कतिपय विद्यालयको नतिजा पनि शून्य रहेको तथ्यांक विधिवत् नै छ । निजी विद्यालयले दिने शतप्रतिशत नतिजा जोडेर समग्रमा गत वर्ष ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । देशका कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् ।
एकैरातमा शिक्षा यस्तो अवस्थामा पुगेको भने होइन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के यसको जिम्मा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्ने राजनीतिक दलहरूले लिने हो ? शिक्षण सिकाइका खम्बाका रूपमा रहेका शिक्षकले हो ? अभिभावकले हो ? वा पढ्न रुचि नदेखाउने विद्यार्थीले जिम्मा लिने हो ? वा अन्य कुनै कारण छन् ? यसको वास्तविक धरातलमा नपुगी गरिने गफ, बनाइने योजना तथा आन्दोलन केहीले पनि शिक्षा गुणस्तर उकास्न सक्दैन ।
त्यसो त, सक्षम प्रधानाध्यापकहरूले व्यवस्थापन गरेका कतिपय सरकारी विद्यालय बोर्डिङ स्कुलभन्दा अब्बल दर्जामा सञ्चालनमा छन् । राम्रा विद्यालयले आएका सबै विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । अनि, यी विद्यालयको गुणस्तरमा शिक्षक आन्दोलन र विधेयकले किन रोकेन त ? ‘विद्यालयलाई अब्बल नेतृत्व दिने प्रध्यानाध्यापक भएको खण्डमा विद्यालयले सुधार गर्न सक्छन्’ भन्नेमा कोही कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।
सरकारी विद्यालयमा शैक्षिकस्तर नराम्रो छैन । विषयगत शिक्षकलाई राज्यले शिक्षण तालिम दिएर सिकाइका विधि सिक्ने र सिकाउने कार्य चल्दै आएको छ । राज्यले शिक्षक तालिममा मात्र अर्बौं खर्च गर्ने गर्छ । तथापि, शिक्षण संस्था अब्बल बन्न नसक्नुमा राज्य, यसका नियमनकारी निकाय तथा शिक्षक कोही पनि चोखा छैनन् । कुतर्कले शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन । सबैले जिम्मेवारी बोध गरौं । जसरी एउटा कुमालेले काँचो माटो आपूmले चाहेको आकारप्रकारमा ढाल्न सक्छ, त्यसरी नै अब्बल शैक्षिक योग्यता र शिक्षण कलामा पोख्त गुरुजनले आपूmले अध्यापन गराउने विषयमा विद्यार्थीलाई गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । तालिममा सिकेका ज्ञान तथा सीप उनीहरूले कक्षाकोठामा लागू नगरेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् । शिक्षक आप्mनो पेसाप्रति इमानदार हुनपर्छ कि पर्दैन ?
त्यसो त, देशको शिक्षाको अवस्था माथि उठ्न नसक्नुका पछाडि शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । राज्यको शिक्षा नीति, देशका शिक्षालयको भौतिक सुविधा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक छनोट पद्धति, मूल्यांकन प्रणालीलगायतले शिक्षा गुणस्तरमा मापदण्डको कार्य गर्छन् । सर्वप्रथम त शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । निजामती क्षेत्रमा कर्मचारी छनोट गर्दा लोकसेवाजस्तो निष्पक्ष परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई सेवामा प्रवेश गराइन्छ । तर, शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक तथा विवेकको खेती गर्ने क्षेत्रमा अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई प्रवेश गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षक भर्ना गर्ने अभ्यास छ । शिक्षा सेवा आयोगलाई नखुलाउने र अनेक नाममा शिक्षक भर्ना गर्ने राज्यको दुष्कर्म नीतिगत रूपमा अन्त्य नभएसम्म शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने सम्भावना नै हुँदैन । यस कोणबाट हेर्दा ‘अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्छ’ भनेर सडकमा गुन्जिएका नारामा गुणस्तरको मानक कहाँ देखिन्छ खोइ ?
सरकारी विद्यालयमा शैक्षिकस्तर नराम्रो छैन । विषयगत शिक्षकलाई राज्यले शिक्षण तालिम दिएर सिकाइका विधि सिक्ने र सिकाउने कार्य चल्दै आएको छ । राज्यले शिक्षक तालिममा मात्र अर्बा खर्च गर्ने गर्छ । तथापि, शिक्षण संस्था अब्बल बन्न नसक्नुमा राज्य, यसका नियमनकारी निकाय तथा शिक्षक कोही पनि चोखा छैनन्
यहाँ शिक्षकले आन्दोलनमा आप्mनो पेसागत हकहितका लागि उठाएका नारा सबै नै ‘अनावश्यक थिए’ भन्न खोजिएको होइन । शिक्षकका कतिपय माग पेसागत मर्यादा र आत्मसम्मानका लागि जायज नै छन् । तर, गुरुहरूले पेसागत हित’bout कुरा उठाउँदा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई किन स्वार्थको पछ्यौरीले छोपेका होलान् ? तालिममा सिकेका शिक्षण कला तथा सीप कक्षाकोठामा प्रयोग हुन नसकेको तथ्यांक आधार बनाएर शिक्षक महासंघले शिक्षण सिकाइका कमी कमजोरीमा किन प्रश्न नउठाएको होला ? अनि, राज्यस“ग गरिएको नौबुँदे सहमतिको कुन सम्झौताले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सहयोग गर्छ ? यसको जवाफ सम्झौताकर्तास“ग छ ?
वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पेसागत हकहित’bout वकालत गर्ने विभिन्न पेसामा संघ संगठन तथा छाता संघसंस्था छन् । अथवा, पेसागत टे«ड युनियनहरू छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, मजदुर, विद्यार्थीलगायत संघ संगठनले आ–आप्mना हकहितमा आवाज उठाइरहने गरेको कोही कसैबाट छिपेको छैन । यी संघ संगठनले पेसागत गुणस्तर अभिवृद्धिभन्दा पनि आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र दुरुपयोग गर्दै कर्तव्यभन्दा बढी अधिकार विषयले प्रश्रय पाउनुले अधिकार र कर्तव्यलाई ‘एकसिक्काका दुईपाटा’ भन्ने भनाइलाई खण्डित गर्छ । हाम्रा विद्यालय परम्परागत शिक्षण शैलीबाट थलिएका छन् । गुरुजन शास्त्रीय शिक्षण शैलीमा अभ्यस्त छन् । शिक्षण विधिमा गला सुकन्जेल पण्डित्याइँ गर्ने, व्याख्या गर्ने, कण्ठस्थ गर्ने–गराउने, पाठ्यपुस्तकबाट उत्तर हुबहु लिपीबद्घ गर्न लगाउनेजस्ता परम्परागत विधि प्रयोग भइरहेका छन् । परम्परावादी वर्णनात्मक शैलीको घोकन्ते शिक्षण सिकाइ ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ । यस पद्धतिको शिक्षण शैलीले शिक्षार्थीमा सिर्जनात्मक क्षमता र मौलिकपन हराउँछ । रचनात्मक चिन्तन, आत्मविश्वास र जीवन्त सिकाइ हुन सक्दैन ।
एकातिर देशको समग्र शिक्षा प्रणाली नै समयसापेक्ष हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर शिक्षण सिकाइ ‘न्यारेसन सिकनेस’बाट ग्रसित छ । गुरुजनले पाठ्यपुस्तकीय ज्ञानलाई मात्र शिक्षणको पर्यायका रूपमा बुझ्ने गरेकाले शिक्षण विधिमा भाषण, प्रवचन, वर्णन, व्याख्याजस्ता तरिका चलनचल्तीमा हावी छन् । शिक्षणको अर्थ पाठ्यपुस्तकमा लेखिएका विषयवस्तु कण्ठस्थ गराउने, अभ्यास गराउने र कक्षागत श्रेणी बढाउने मात्र होइन । विद्यार्थीमा किताबी ज्ञानबाहेक रचनात्मक चिन्तन, सिर्जनात्मक क्षमता, अन्वेषण र अनुसन्धान गर्नसक्ने क्षमता विकास गराउनु हो ।
शिक्षण सीप भाषण गर्नसक्ने क्षमता मात्र होइन, यो एक प्राविधिक कला हो । बालबालिकामा रहेका आन्तरिक क्षमता प्रस्फुटन गराई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनु जीवन्त शिक्षण हो । शिक्षणमा ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक र व्यावहारिक पक्ष हुन्छन् । शिक्षकले शिक्षण गर्दा ‘कुन तहको कक्षामा कुनकुन पाठ, कुनकुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि, कुन शिक्षण विधि अपनाई, कस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोगद्वारा, कति समय लगाई शिक्षण गर्दा निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन सक्छन्’ भन्नेमा प्रस्ट र जानकार हुनुपर्छ । राज्यले शिक्षकका उचित माग पूरा गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन ।
केही माग नौबुँदे सम्झौतामा पनि परिसकेका छन् । केही माग शिक्षा विधेयकमा समेटिएका होलान् । तर, शिक्षा गुणस्तर उकास्ने हो भने शिक्षण पेसामा संलग्न गुरुजनमा पेसाले माग गरेका शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक पक्षमा सक्षम र सबल हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रलाई ‘मेरिटोक्रेसी’मा चलाउनुपर्छ । शिक्षक छनोटलाई लोकसेवा मोडेलमा लग्नुपर्छ । सक्षम जनशक्ति मात्र शिक्षामा प्रवेश गराउने मापदण्डमा राज्यले आँखा चिम्लनुहु“दैन ।
शिक्षक–प्राध्यापक समयसापेक्ष ‘गुरु’ बन्नका लागि अधययनशील हुनु अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । जबसम्म शिक्षक आफ्ना विषय र तत्सम्बन्धी ज्ञानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न काबिल हुँदैनन्, तबसम्म गुणात्मक शिक्षा दिने कार्य सम्भव हुँदैन । विषयगत प्रखरताका अतिरिक्त व्यावहारिक पक्षमा गुरुजनमा आकर्षक व्यक्तिŒव, भाषिक क्षमता, स्नेही स्वभाव, उत्तम चरित्र, आत्मविश्वास, नेतृत्व कला, विनोद प्रियता, प्रस्टवक्ता, सहयोगी, विनयशीलजस्ता व्यक्तिगत तथा पेसागत गुण आवश्यक ठानिन्छ । समग्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न गुरुजन समयसापेक्ष ‘अपडेट’ हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, परम्परागत शिक्षण शैली बदलांै । अनि मात्र शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बदलिन्छ ।
[email protected]
(Visited 15 times, 1 visits today)