३० कात्तिक, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा सरुवाबारे सामान्य गुनासो आउने गरेपनि यस वर्ष विभागमा विभेदपूर्ण ढंगले सरुवा भएको भन्दै थुप्रै कर अधिकृत तथा नायब सुब्बाहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले सरुवाको निर्णय संशोधनका विभागमा निवेदन समेत दिएका छन् । तर संशोधनको निर्णय पनि पहुँचवालाको पक्षमा मात्रै भइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक ३१ भदौमा गरिएको अधिकृतहरुको सरुवा विवादित भएको थियो । त्यतिबेला स्थापित विधि, अभ्यास र प्रचलन मिचेर जथाभावी जिम्मेवारी तोकिएको आरोप विभागको नेतृत्व तहमा भएकाहरुमाथि लागेको थियो । उक्त विवादित सरुवा संशोधनका नाममा अहिले फेरि गलत अभ्यास गरिएको आरोप विभाग नेतृत्वलाई लागेको छ ।
विभागले सुरुमै अन्याय हुने गरी भएका सरुवाको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउनेहरुलाई २४ देखि ४८ घण्टाभित्र रमाना लिएर हाजिर हुन र त्यसपछि प्राप्त हुने गुनासोका आधारमा सरुवा संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
तर अहिले विभागमा सरुवा गुनासो सम्बोधनका नाममा फेरि ‘असुली धन्दा’ चलाएको दाबी उनीहरुको छ ।
उपत्यकाभित्रकै कार्यालय पनि आफूलाई अनुकूल नभएको भन्दै उपत्यकाकै अर्को कार्यालयमा किन र के आधारमा कर्मचारी पुगिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले सरुवाको सूची तयार गर्ने र सरुवा संशोधनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेललाई सुम्पिएका छन् । अहिले उनै पोखरेलमार्फत् तयार सूचीको आधारमा भइरहेका सरुवाका निर्णय विवादमा परेका छन् ।
विभागले सुरुमै सुगम र आकर्षक मानिने कार्यालयमा तोकिएको अवधि काम गरेकाहरुलाई मोफसल र दुर्गम स्थानका कार्यालयमा पठाएन । कोही कर्मचारीले रोजी–छाडी कार्यालयमा सरुवा पाए भने कोहीले सरुवा संशोधन माग्दा पनि सुनुवाइ भएन । अहिले चलखेलकै आधारमा उपत्यकामै सरुवा भएकाहरुलाई पनि उपत्यकाकै अर्कै कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
उपत्यकाभित्रकै कार्यालय पनि आफूलाई अनुकूल नभएको भन्दै उपत्यकाकै अर्को कार्यालयमा किन र के आधारमा कर्मचारी पुगिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन । यस्ता विभिन्न कारणहरुले विभागभित्र चरम आर्थिक चलखेल भएको आशंकासहित असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
बग्रेल्ती विकृति
विभागले गरेका सरुवा निर्णयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने धेरै निर्णय छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलंकीमा कार्यरत एक कर्मचारी चाबहिलमा सरुवा भएकी थिइन् । तर उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–२ मा काम गर्ने गरी सरुवा संशोधन गराउन सफल भइन् ।
तर, कलंकीबाट उपत्यकाबाहिर सरुवा भएका केहीले संशोधन माग्दा भने विभागले वास्ता नै गरेको छैन ।
विभागले एउटै विषयमा विवादमा मुछिएका दुई कर्मचारीबीच नै सरुवामा विभेदकारी निर्णय गरिरहेको देखिएको छ ।
१६ करोडको कर फाइलमा गलत विश्लेषण गरेको भन्दै एक कर अधिकृत कलंकीबाट जुम्लामा सरुवा भए । सोही फाइलमा हस्ताक्षर गरेर विवादमा तानिएकी अर्की कर अधिकृत भने कलंकीमै रहिन् ।
विभागले एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक आकर्षक अड्डामा अवसर दिइरहेको छ । एक कर अधिकृत अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराबाट सरुवा भएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटी काठमाडौंमा आएका छन् । उनी यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा सरुवा भएर पुनः पोखरामै फर्किएका पहुँचवाला अधिकृत हुन् ।
उपत्यकाका केही आकर्षक राजस्व कार्यालयमा सरुवा भइरहने उनी मात्रै होइनन्, केही वर्षदेखि त्रिपुरेश्वर र कालिमाटीमा एकै व्यक्तिहरु आउ–जाउ गरिरहेका छन् ।
‘के आधारमा एउटै व्यक्तिको यसरी मालदार अड्डामा सरुवा हुन्छ ?’ एक कर अधिकारी भन्छन्, ‘गैरनैतिक लाभ दिन सक्नेले मात्रै रोजी–छाडी सरुवा पाउने अवस्था छ । आर्थिक चलखेल गरेर सरुवा भएको चर्चा हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले किन कुनै कदम चाल्दैन ?’
समान्यतया एउटा कार्यालयमा दुई वर्ष अवधि काम गरेकाहरुलाई सरुवा गर्ने प्रचलन छ । तर दुई वर्ष अवधि पुग्दा पनि कलंकीस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट एक महिला कर अधिकृत सरुवा हुनु परेन । बरु कलंकीमा एक वर्षअघि मात्रै पुगेकाहरु भने अहिले सरुवामा परेका छन् ।
अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीबाट चाबहिलस्थित कार्यालयमा सरुवा भएकाहरु संशोधन गराएर कलंकीमा सरुवा भएर आएका छन् । १५–२० मिनेटको दुरीमा रहेका कार्यालयहरु समेत कुनै अधिकृतका लागि किन अपायक भयो भन्ने स्पष्ट छैन ।
एकजना नायबसुब्बा (नासु) आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराबाट करदाता सेवा कार्यालय स्याङ्जामा सरुवा भएका थिए । तर उनी अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट वीरगञ्ज भन्सार सरुवा भएर गएका छन् । अर्की एक नासु भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीबाट चाबहिल सरुवा भइन्, त्यहाँ अपायक भएको भनेर उनी उनी अहिले कलंकी पुगेकी छिन् ।
एक अधिकृत ठूला करदाता बसेपछि ललितपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा थिए, तर अहिले न्युरोड पुगेका छन् । यसरी उपत्यकाका केही आकर्षक राजस्व कार्यालयमा सरुवा भइरहने उनी मात्रै होइनन्, केही वर्षदेखि त्रिपुरेश्वर र कालिमाटीमा एकै व्यक्तिहरु आउ–जाउ गरिरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘उनीहरुको त्यहाँ सञ्जाल जस्तो बनिसकेको छ । उनीहरुले आन्तरिक राजस्व प्रशासनका निर्णयकर्तालाई प्रभावित गरिरहेको सरुवाको सूचीबाटै स्पष्ट हुन्छ ।’
करदाता सेवा कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतलाई आफू जान चाहेको कार्यालयहरु उल्लेख गरेर फारम भराइएको थियो । तर अधिकांश अधिकृतले सरकारी प्रणालीबाट आफूले रोजेको मध्ये कुनै कार्यालयमा जान पाएनन्, बरु उनीहरुको सरुवा अन्यत्र भएको छ ।
कोही कर्मचारीहरु वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । पोखराको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा एकजना नासु १३ वर्षदेखि कार्यरत छन् । एकपटक दमौली सरुवा भए पनि उनी ६ महिनामै पोखरामै फर्किएका थिए । उनी यस पटकको सरुवामा पनि आफ्नो नाम पोखरामै कायम राख्न सफल भएका छन् ।
महानिर्देशक भन्छन् : सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्न
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य सरुवामा गुनासो आइरहे पनि सबै कर्मचारीलाई खुसी बनाउन नसकिने बताउँछन् ।
न्यायोचित हिसाबले काठमाडौंभित्र र बाहिर, कार्यालयहरु, भौगोलिक क्षेत्र, पूर्व–पश्चिम सबैलाई मिलाएर नै सरुवाका निर्णयहरु भएको उनको दाबी छ । ‘कता–कता कर्मचारीहरुले दबाब दिन खोज्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘धेरै जना काठमाडौं बस्न खोज्ने र धेरैको कुरा नमिल्ने अवस्था भएको साँचो हो ।’
हरेक कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जानकारी, स्वास्थ्य स्थिति, बालबच्चा, घरपरिवारको अवस्थाबारे प्रणालीमा रेकर्ड नहुने भएकाले गुनासो आएपछि सरुवामा संशोधन भइरहेको उनले बताए ।
‘मानवीयताका हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ, अवधि पुगेका हिसाबले, कतै अप््ठ्यारा कर्मचारी भए सारिदिनुपर्यो भन्ने कार्यालय प्रमुखको कुरा सुनिदनुपर्ने लगायतका कारण त्यस हिसाबले पनि मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसो गर्दा सबैको चित्त बुझ्छ भन्ने छैन ।’
मनपरी सरुवा र त्यसको संशोधनमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सवन्तक पोखरेल सरुवा हुने कार्यालयमा पहिले सम्बन्धित कर्मचारी बसिसकेको छ/छैन भन्ने हेरिएको बताउँछन् ।
कतिपय दुर्गममा बसेकाहरुले आफूलाई उतै पारिवारिक वा अन्य हिसाबले सजिलो भएकाले सरुवा नगर्न भनेकाले पनि अवधि पुगेपनि सरुवा नगरिएको उनको भनाइ छ । विवादमा नपरेका र घरपायक पारेर बसेका कर्मचारीलाई जिन्दगीभर एउटै कार्यालयमै रहन चाहेपनि दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले कर्मचारीको बाध्यता, अप्ठ्यारा र प्रतिक्रियाअनुसार सरुवा संशोधन समेत भइरहेको दाबी गरे ।
गैरनैतिक लाभ लिएर सरुवा नगरिएको प्रष्टीकरण समेत दिए । काठमाडौंमा क्याटेगोरी अनुसारका कार्यालय रहेकाले काठमाडौंभित्रका एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा भएको सरुवालाई अन्यथा लिन नहुने उनले बताए ।
अहिले मागअनुसार आफूले नपाएको र अरुले पाएको भन्ने कोणबाट सरुवाप्रति असन्तुष्टिको स्वर सुनिएको स्वीकार गर्दै महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘अघिल्लो पटक र यस पटकको सरुवामा त्यस्तो भयो होला । मन्त्रालयमा बसेका, विभागमा खटिएका कर्मचारीलाई केही प्राथमिकतामा पनि राख्नुपरेको हुन्छ ।’
उनले सरुवा व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको समेत बताए । प्रशासन हेर्ने नाताले सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले भनेअनुसार नै आफूले सरुवाको निर्णय गर्नु स्वाभाविक भएको पनि महानिर्देशक आचार्यले प्रष्टीकरण दिए ।
धेरै महिलालाई उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिँदैन रहेछ : उपमहानिर्देशक पोखरेल
मनपरी सरुवा र त्यसको संशोधनमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सवन्तक पोखरेल सरुवा हुने कार्यालयमा पहिले सम्बन्धित कर्मचारी बसिसकेको छ/छैन भन्ने हेरिएको बताउँछन् ।
‘धेरै महिलालाई उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिँदैन रहेछ,’ उनले भने, ‘सकभर उपत्यकाबाहिर बसेकालाई उपत्यकामा ल्याउने र ठूला कार्यालयमा बसेकालाई सानो कार्यालयमा पठाउने आधार बनाएर सरुवा गरेका हौं ।’
तर, उपत्यका भित्रका कार्यालयमा सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारी त सबैजसो उपत्यकाकै कार्यालयका छन् नि ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘त्यस्तो धेरै महिला कर्मचारीको हकमा भएको छ । कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कसैको बच्चा सानो छ, कसैको श्रीमानलाई क्यान्सर भएकाले दिउँसो खाजा खुवाउनसमेत जानुपर्ने जस्ता समस्या छन्, त्यसैले मानवीयता हेर्यौं ।’
उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा जानुपरेका कर्मचारीले मात्र असन्तुष्टि जनाइरहेको उनको दाबी छ । सरुवाको निर्णय विभागीय भएकाले आफूलाई विवादमा मुछ्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सरुवाको निर्णय गर्ने म मात्रै होइन, म त अधिकारप्राप्त मान्छे नै होइन,’ उनले भने, ‘तल र माथिको बीचमा समन्वय गर्ने मान्छे मात्रै हुँ, म विभागको फर्स्ट म्यान पनि होइन ।’
सरुवामा आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गर्दै विभागको उपमहानिर्देशक पद सहसचिवको मातहत बसेर सहसचिवले काम गर्ने पद भएको तथ्य बुझिदिन आग्रह गरे । ‘मैले तलबाट आउने गुनासो अफिसमा बसेर सुन्ने काम गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘सहसचिवले कहाँको कर्मचारी कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने सूची बनाएर बस्दैन, हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाएपछि तलबाट आएको प्रस्तावमाथि महानिर्देशकसहित बसेर छलफल गर्ने हो, मैले कसैलाई यहाँ पठाऔं भनेर पठाउन सक्ने कुरा पनि होइन ।’
एक जना कर्मचारीको चिया समेत नखाएको भन्दै उनले आरोप लगाइएजस्तो खरिद–बिक्री नै हुने शैलीको नचाहिँदो काम नगरेको बताए । भन्छन्, ‘भन्नेले त केके भन्छन्, तर यो समाचार बनाउने विषय नै होइन ।’