५ चैत, काठमाडौँ । चालू प्रतिनिधि सभाले झन्डै आधा कार्यकाल गुजार्न लाग्यो । यसबीचमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका ३७ वटा बैठक बसे । प्रत्येकजसो बैठकमा निरन्तर उठ्ने विषय हो– सार्वजनिक लेखा समितिको महत्व ।
मंगलबार पनि लेखा समितिमा यही विषयमा ज्यादा छलफल भयो । कुनै अजेन्डामा ठोस छलफल र निर्णय हुन सकेन ।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक करिब एक घण्टापछि सुरु भयो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको २३औं प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा, उजुरी अध्ययन र विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बताए ।
समितिका सचिव एकराम गिरीले बेरुजुमाथिको छलफल शतप्रतिशत टुंगिन बाँकी रहेको बताए । टुंगिएकालाई समेटेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी गराए ।
समितिमा उजुरी आउने क्रम जारी रहेको र हालसम्म समितिमा ११४ वटा उजुरी दर्ता भएको अवगत गराए । समितिमा दर्ता भएका ११४ वटै उजुरी समिति सदस्यलाई वितरण समेत गरिएको छ ।
त्यसपछि सांसदहरू बोल्न थाले । सुरुमा बोलेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं समिति समिति सदस्य जनार्दन शर्माले बेरुजुबारे छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको स्मरण गरे ।
‘उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै मूल समितिको प्रतिवेदन हो । किनभने, उपसमितिमा जस्तो मिहिन ढंगले मूल समितिमा छलफल हुँदैन,’ शर्माले भने । बरु उपसमितिले काम सकाएपछि पूर्ण प्रतिवेदन सभामा लैजानु उपयुक्त हुने राय शर्माको रह्यो । उजुरीको संख्या समितिमा बढिरहेको तर, त्यसउपर छलफल हुन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । शर्मा लेखा समितिमा पूर्व सभापति समेत हुन् ।
शर्मापछि नेपाली कांग्रसका सांसद रामकृष्ण यादव बोले । यादव पनि लेखा समितिका पूर्वसभापति हुन् ।
समितिको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगाडि नै यादवले बैठक नियमित नबसेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘सभापतिजीलाई अन्यथा नलागोस्, समितिको बैठक पर्व र चाड जस्तो भयो । महिनामा एक दिन जस्तो मात्रै बस्दा निराशा छ,’ सांसद यादवले भने ।
बीचमै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिको बैठक नियमित बसिरहेको बताए । आफ्नो कुरामा जवाफ दिन थालेपछि सांसद यादवले सभापति पोखरेललाई प्रत्येक सांसदसँग सवालजवाफ नगर्न आग्रह गरे ।
त्यति नै बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले कांग्रेस सांसद यादवको भनाइमा समर्थन जनाए । ‘माननीय रामकृष्ण यादवले के गलत बोलेको हो र ?,’ आलेले प्रश्न गरे, ‘उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ, महिना महिनामा बैठक राख्नुहुन्छ ?’
सभापति पोखरेलले बैठक अगाडि बढाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिए । तर आफ्नो नाम तेस्रो नम्बरमा रहेको भनेर सांसद आलेले समय मागे । ‘मेरो नाम तीन नम्बरमा थियो,’ आलेले भने ।
सभापति पोखरेलले ‘हतार छ भनेर माननीय मनिष झाले समय माग्नु भएजस्तो लागेर हो,’ भनेर प्रष्टीकरण दिए ।
सांसद झाले आफूलाई कुनै हतार नरहेको बताएपछि सांसद आलेले नै बोल्न पाए । सांसद आलेले समितिमा थानका थान उजुरी रहेको तर, समितिमा छलफल हुन नसकेको भनेर सभापतिको आलोचना गरे । ‘११४ वटा उजुरी छन् । एक दिन बिराएर बैठक बस्नुपर्ने हो । तर बस्दैन । यसरी हुन्छ ?,’ सांसद आलेले प्रश्न गरे ।
राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्नुपर्नेमा चासो राख्न नसकिएको उनले बताए । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको विषयमा अनियमितता भएको भनेर विषय आएको र यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनेर उपसमिति गठन गरिएको पनि आलेले स्मरण गरे । उपसमितिको प्रतिवेदन लिएर छलफल चलाउन सांसद आलेले माग गरे ।
गत असार १४ गते सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो । एक महिनाको समय पाएको यी दुवै उपसमितिले अझै जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन । दुवै उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन अझै मूल समितिमा बुझाएको छैन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन छन् । उनी नेतृत्वमा उपसमिति सांसदहरू दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा छ । यो उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् ।
कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले भने– सभापतिजीलाई अन्यथा नलागोस्, समितिको बैठक पर्व र चाड जस्तो भयो । महिनामा एक दिन जस्तो मात्रै बस्दा निराशा छ ।
उपसमितिका सुझावका आधारमा दुवै विमानस्थलबारे सरकारलाई निर्देशन दिने भनिए तापनि उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन आउन नसकेको भनेर सांसद आलेले आलोचना गरेका हुन् ।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले समितिको बैठक संख्या न्यून रहेको बताए । ‘समितिको बैठक संख्या बढाउनुपर्यो । बैठक बसिरहेको छ भनेर एक्सक्युज गरेर हुँदैन । बैठकको संख्या बढाएर समिति अगाडि जानुपर्यो,’ झाले भने ।
लेखा समितिको सचिवालयको अभिलेखअनुसार चालू कार्यकालको मंगलबारसम्म ३७ वटा बैठक बसेको छ ।
४ मंसिर २०७९ मा चुनाव भएर आएको प्रतिनिधि सभाले झन्डै आधा कार्यकाल ब्यतित गरेको छ । समयका हिसाबले २५ महिना ब्यतित गरेको छ । अब ३५ महिना कार्यकाल बाँकी छ ।
आधा कार्यकालसम्ममा लेखा समितिको बैठक संख्या कम भएको भनेर सांसदहरूले सभापतिको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आधा कार्यकाल उल्लेख्य काम नगरी ब्यतित भएको बताए । ‘साढे दुई वर्ष ब्यतित गर्यौं तर, हामीले एउटा वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेका छैनौं,’ केसी भन्छन्, ‘अन्य समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सभामा लगिरहेका छन् । हामीले लगिरहेका छैनौं ।’
आधा कार्यकालसम्म लेखा समितिमा जति बैठक बसे र जेजति निर्णय भए तिनको कार्यान्वयनको अवस्था समेत सन्तोषजनक हुन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन फितलो छ,’ उनले भने । सांसद केसीले उदाहरण दिए, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य नबढाउन निर्देशन दियौं । तर लागू भएन ।’
समितिको निर्देशन लागू नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने उनले बताए । कांग्रेस सांसद केसी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई नै घच्घच्याउन नसकेको हो कि ? किनभने, सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहेकै छन् । हामी पनि निर्णय गरिरहेका छौं तर कुनै परिवर्तन छैन ।’
एकातिर कम बैठक बस्ने र ती बैठकका निर्णय समेत लागू नहुने अवस्थाले लेखा समितिको महत्व स्थापित हुन नसकेको भन्दै उनले सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बरु थोरै समय बसौं । नियमित बैठक बसौं,’ उनी भन्छन्, ‘उजुरीहरूमाथि छलफल गरौं । उजुरी दिएर पनि केही हुँदैन भन्ने पर्न दिन हुँदैन । जनतालाई आफ्नो करको सदुपयोग भइराखेको छ भन्ने पर्नुपर्छ । यसमा ख्याल गरौं ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल लेखा समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा धेरै विषय अड्किएर र गिजोलिएर रहन पुगेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ धेरै विषय अड्किए । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयमा छलफल गर्यौं तर निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं । यो विषय बेवारिसे भएर रह्यो । यसमा एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।
समितिका अर्का सदस्य अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक लेखा समितिको कन्सेप्ट के हो भनेर विश्वव्यापी अभ्यास अध्ययन गरेर आएको बताए । ‘हाम्रो लेखा समिति जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो भइराखेको छैन,’ सांसद सिंह भन्छन्, ‘मैले आज मात्रै पनि यो समितिको वल्र्डवाइज कन्सेप्ट के हो भनेर अध्ययन गरेँ । हाम्रो सक्रियता हुँदै भएको छैन ।’
देशमा राज्य कोषको दुरुपयोग भनेर अनेकन विषय आइराखेको तर, लेखा समिति तयसप्रति बेखबर जस्तै रहन पुग्नु बिडम्वनापूर्ण रहेको उनले बताए । ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा भएको गलत कसले हेर्ने ? पतञ्जलीको विषय कसले हेर्ने ? हामीले हेर्ने होइन ?’ सांसद सिंहको प्रश्न छ ।
कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले पनि लेखा समिति सरकारको निगरानी गर्ने समिति रहेको स्मरण गरे । लेखा समितिको अवधारणा किन विकास भएको भनेर लामो ब्याख्या गरे । सत्ता र सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको लेखा समिति कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रन नसकेको आफ्नो अनुभव रहेको सुनाए ।
लेखा समिति सक्रिय नहुनुमा सभापतिको मात्रै नभएर समिति सदस्यहरूको समेत भूमिका रहेको मनन गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनले दोहोर्याए, ‘लेखा समितिको दायित्व हामीले पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका समिति सदस्य योगेश भट्टराईले पनि लेखा समितिको सक्रियता थप बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको मतमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए ।
‘समितिलाई नियमित र सक्रिय बनाउने कुरा आएको छ । यस सम्बन्धमा एउटा क्यालेन्डर नै बनाएर अगाडि जाऔं,’ सांसद भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
समितिले विगतमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि समितिले चासो राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने उनको राय छ ।
सांसद अमरेश सिंहले लेखा समिति सरकारको छायामा परेको आरोप लगाएका थिए । ‘हामी सरकारको एजेन्डा बोक्ने भयौं । तर समितिको दायित्व सरकारलाई निगरानी गर्ने हो । दायित्व ख्याल गरेनौं,’ सांसद सिंहले भनेका थिए ।
लेखा समिति सरकारको प्रभावमा रहेको रुपमा नबुझ्न सांसद भट्टराईले आग्रह गरे । ‘हामी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै माननीयहरू छौं । विषयको गम्भीर्यता बुझ्न सक्छौं । विवेक प्रयोग गर्न सक्छौं । यसकारण समितिमा सरकारको छाया पर्दैन, पर्न दिइँदैन,’ सिंहलाई भट्टराईको जवाफ छ ।