७ असोज, काठमाडौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् सहकारीको वचत रकम अपचलनको आरोपमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ पर्नुको ठूलो असर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा देखिएको छ ।
आइतबार काठमाडौंको शंखमुल क्षेत्रबाट जोशी पक्राउ परेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित पार्टीपंक्ति आत्तिएको घटनाक्रमहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।
जोशी पक्राउ पर्नासाथ रास्वपाका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । उपलब्ध नेताहरुको बैठक नै बसेर रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्नेबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नकै निम्ति छविलाललाई समातिएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो ।
‘छविलाल जोशी समोतर बयान लिएपछि त्यही बयान रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने आधार बन्छ । सरकारले यही षड्यन्त्र अन्तर्गत छविलाल समातेका हुन् भन्ने निष्कर्ष हो’, रास्वपा स्रोतले भन्यो ।
लगत्तै रास्वपाले निर्णय लियो– रवि लामिछाने पक्राउ परे प्रतिवाद गर्ने । प्रतिवाद गर्नकै निम्ति राजधानीमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई आइतबार नै केन्द्रीय कार्यालय बोलाइएको थियो । स्रोतका अनुसार आइतबार रविलाई कुनै हालतमा पक्राउ गर्न नदिने तयारी थियो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता रहेका डीआईजी दानबहादुर कार्की भने यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त औपचारिक रुपमा हामीकहाँ प्रतिवेदन आइसकेको छैन । प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर अनुसन्धानको क्रममा केही खुलेमा प्रक्रिया अघि बढ्ने हो’, डीआईजी कार्की भन्छन् ।
तर गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत सहकारी बचत रकम अपचलनमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलसँगै रवि लामिछाने पनि संलग्न रहेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकाले उनी उच्च निगरानीमा छन् ।
दुईपटक गृहमन्त्री बनिसकेका रवि पनि सहकारी अपचलनको मुद्दाबारे सकेसम्म जानकारी लिएरै बसेका छन् । आइतबार पनि प्रहरी स्रोत र सत्तारुढ नेताहरुसँग लगातार सम्वाद गरिरहेका थिए । तर उनी ढुक्क हुन सकेनन् । आइतबार रातिसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरुसँग बसे, कार्यकर्ता बोलाएर सम्बोधन गरे ।
सम्बोधनका क्रममा रविले आफू पक्राउ पर्न सक्ने संकेत मात्र दिएनन्, प्रतिवादमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरे ।
यद्यपि आफूले नबिराएको र नडराएको भन्न छुटाएनन् । ‘मैले केही बिराएको पनि छैन, डराएको पनि छैन’, राति १० बज्नै लाग्दा केन्द्रीय कार्यालय अगाडि उभिएर उनले भने ।
तर रविले प्रयोग गरेका शब्द, लिएका निर्णय र घटनाक्रम हेर्दा भने उनी यो प्रकरणमा हदै डराएका छन् । झण्डै १५ मिनेट बोल्दा पटकपटक उनले आफू पक्राउ नपर्नेमा ढुक्क नरहेको बताउनुले पनि रवि लामिछानेमा रहेको डर प्रष्ट हुन्छ ।
‘मैले कुरा बुझेअनुसार केही कुरा भएअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएको छैन भनिएको छ, तर विश्वास गर्ने आधार छैन’, रविले भनेका थिए ।
पक्राउ गरिए प्रतिवादमा उत्रन पटकपटक अपिल पनि गरे । ‘.. ध्यान बचत फिर्ता गराउनेमा छैन, यिनको ध्यान रवि लामिछानेलाई जेल पठाउनेमा छ, रास्वपालाई सिध्याउनेमा छ । जुन हामी हुनै दिँदैनौं, कुनै हालतमा हुन दिँदैनौं’, रविले भने, ‘मलाई भरोसा छैन, यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ । तयार भएर रहनु होला, अलर्टमा रहनु होला ।’
पक्राउ पर्नुअगाडि नै प्रतिवादको अपिल गर्न रवि लामिछानले आफैं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहँदा गोर्खा मिडिया नेटवर्कबारे निकालेको निष्कर्षहरूलाई आधार मानेका थिए । ‘प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखिएन भन्छ, अदालतमा मुद्दा गएको छ प्रतिवादी छैन भन्छ, कसैको बयानले पोलेको छैन, स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘यो देशका आईजीले संसदको समितिमा गएर भन्छ संलग्नता छैन भनेर । देशका प्रधानमन्त्रीले सबैसँग बुझेर भन्छ, संलग्नता छैन भनेर ।’
तर आफूलाई निरन्तर खेद्ने काम भएकाले प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने निष्कर्ष रविले सुनाए । ‘वर्षौसम्म एउटा मान्छेलाई खेदाइ, निरन्तर रुपमा गरिएको लखेटाइ, मुद्दामाथि मुद्दा, जालझेल षड्यन्त्र गरेर लडाउने जुन कोशिस भएको छ, त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्छौ’ उनले भने ।
जबकी गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत् सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरु संलग्न रहेकाले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु भन्ने संसदीय समितिको निष्कर्षमा रास्वपाकै सांसदको समेत हस्ताक्षर छ । संसदीय छानबीन समितिको सदस्य रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले उक्त प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छैनन् ।
संसदबाट पाएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै प्रतिवादमा उत्रने निर्णय रास्वपाले लिएको छ । अर्थात् आइतबारसम्म रास्वपाका नेताहरुमा रहेको निष्कर्ष र अभिव्यक्त भाषा परिवर्तन नभए यो पार्टी विधिको शासन र विद्यमान राज्य प्रणाली अस्वीकार गर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
किनकि कुनैपनि घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले अपनाउने प्रक्रियाको प्रतिवादमा कार्यकर्ता उतार्न थाल्ने हो भने विधिको शासनले काम गर्न सक्दैन ।
यद्यपि रास्वपाका नेता गणेश कार्की भने आफ्ना सभापतिले बोलेको कुरालाई राज्यको अनादर गरेको र विधिको शासनविरुद्ध उभिएको रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।
‘राज्यलाई अनादर र नजर अन्दाज गर्न खोजेको होइन । हामी विधिमै विश्वास गर्छौ, विधिको प्रक्रियालाई सहयोग गर्छौ । तर राज्यबाट हामीलाई अन्याय गरियो भने जाने त नागरिकमै हो भनेर उहाँले भन्न खोज्नुभएको हो’, कार्की भन्छन्, ‘यही कुरालाई विधिको शासनलाई असहयोग गरेर राज्य प्रणालीविरुद्ध उभिन लाग्यौ भन्ने रुपमा बुझ्न मिल्दैन ।’
रविको आश
रास्वपाका नेता कार्कीको प्रष्टोक्ति मात्र नभएर उक्त पार्टीका दस्तावेज, पृष्ठभूमि र प्रतिवद्धताहरु हेर्दा पनि रवि लामिछानेले राज्यप्रणाली अस्वीकार गर्ने तहमा जनता उतार्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
बरु राजनीतिक परिस्थिति रास्वपाको प्रतिकुल रहेकै बेला संसदीय समितिको प्रतिवेदन तयार भएकाले रवि लामिछानेमा पक्राउ परिने भय बढी देखिन्छ । आइतबार रातिको सम्बोधनमा उनी हतासमै रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
‘म हिजो पनि अन्यायको शिकार भएको हुँ, आज पनि घेराबन्दीमा छु’, उनले भावनात्मक अपिल गरेका थिए, ‘आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई यो तहका षड्यन्त्रका विरुद्ध जुनसुकै तहमा जानु परे पनि तयार रहन यहीबाट अपिल गर्न चाहन्छु ।’
जनतालाई सडकमा बोलाउने क्रममा उनले विगतमा पाएको साथ पनि सम्झेका थिए । ‘केही वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै अन्याय गरेर न्यूज रुमभित्र बुट बजारेर मध्यरातमा लिएर गएको मलाई याद छ’, रविले सम्झिए, ‘त्यतिखेरदेखि निरन्तर खेदिएको छ, यो सिंगो देशले हेरेको छ ।’
रविले सम्झिएको त्यो घटना पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण हो । टेलिभिजनमा रवि लामिछानेसँगै काम गरेका पुडासैनीले २२ साउन २०७६ मा चितवनको एक होटलमा आत्महत्या गरेका थिए ।
आत्महत्या गर्नु अगाडि पुडासैनीले एक भिडियोमा आफूलाई रवि लामिछानेले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको बताएका थिए । त्यही भिडियोका आधारमा ३० साउन २०७६ मा रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ परे । काठमाडौंबाट पक्राउ परेर १२ दिनसम्म चितवनको हिरासतमा राखिएका लामिछाने ९ भदौमा ५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।
पूर्वकर्मी पुडासैनीले लगाएको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ पर्नु रविको जीवनकै यूटर्न बन्न पुग्यो । टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा बनाएको परिचयकै आधारमा उनको पक्षमा सडक प्रदर्शन भयो । हिरासतमुक्त भएपछि चितवनको नारायणी किनारमा सभा गरे ।
पुराना र ठूला दलहरुप्रति नागरिकमा बढिरहेको वितृष्णा र आफ्नो पक्षमा सडकमा त्यसबेला उत्रिएको समर्थनकबाट उत्साहित रविले २०७९ असारमा रास्वपा घोषणा गरे । २०७९ मंसिरको आमचुनावमा रास्वपा २० सिटको शक्ति बन्यो ।
अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका नेता बनेर उदाएका रविले एकैपटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पाए । तर १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका उनी सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले पदमुक्त भए ।
नेपाली नागरिकता त्यागेको सूचनाका आधारमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले १३ माघ २०७९ मा सम्पूर्ण पद खोसिने गरी फैसला सुनायो । गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति खोसिनेगरी भएको फैसला बमोजिम रविले फेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए ।
पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ पर्नु, नागरिकता मुद्दामा भएको फैसला हुनुलाई पनि रवि लामिछानेले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र मान्दै आएका छन् । जबकी एकपटक नागरिकता त्यागेको स्वीकारेर अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रवि लामिछाने दोहोरो राहदानीको मुद्दामा जोगिँदै आएका छन् ।
यसका पछाडि रविको राजनीतिक हैसियतले काम गरेको तथ्य लुक्दैन । नागरिकता मुद्दामा गुमेको पदसँगै रविको लोकप्रियता थप बढ्यो । १० वैशाख २०८० मा भएको उपचुनावमा चितवन–२ बाट रविले अझ बढी मतसहित दोहोरिएर जिते भने तनहुँ–१ बाट स्वर्णिम वाग्लेले जिते ।
यो उपचुनावले रास्वपालाई २० बाट २१ सिटको शक्ति बनायो । राजनीतिक उतारचढावमा रास्वपा गत २१ फागुन २०८० देखि ३० असार २०८१ सम्म सरकारमै सहभागी भयो ।
तर रास्वपा दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी भएको यही अवधिमा कांग्रेसले रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको विषय उठाए ।
३० फागुनदेखि कांग्रेसले लगातार रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग राखेर सदन अवरुद्ध गर्यो । अन्ततः गत १५ जेठमा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा समिति बन्यो ।
यो समितिले ९९ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेपछि रास्वपाका नेताहरु अत्तालिएका छन् । ३१ भदौमा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनासाथ रास्वपाका नेताहरुले रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको दाबी गरेका थिए ।
‘सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ’, लामिछानेले त्यसैदिन भनेका थिए । अरु नेताहरुलाई समेत उनले बोल्न लगाएका थिए ।
‘ठग जस्तो अप्रिय आरोप लगाएर राजनीतिक क्षेप्यास्त्र नै छेडेर रास्वपालाई नै क्षति गर्न सकिन्छ कि भन्ने मक्सद लिएर यो संसदीय समितिको माग गरिएको थियो, त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भएको छ’, रविसँगै उभिएर स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए ।
तर सरकारले समितिको सिफारिस बमोजिम कारबाही बढाएपछि प्रहरी पक्राउविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा रास्वपा पुगेको छ । प्रतिवादको तयारी अन्तर्गत चीन भ्रमणमा रहेका आफ्ना नेताहरुलाई रास्वपाले फिर्ता बोलाएको छ ।
शनिबार मात्र (५ साउन) उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा १४ सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा निस्किएको थियो । तर टोलीलाई आइतबारै फिर्ता हुन लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौंमा भएका नेताहरुलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएका सभापति लामिछानेले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आइतबार राति नै लामिछाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध स्टाटस लेखेका थिए । तर सोमबार रास्वपा र रविको थप ठोस गतिविधि र निर्णय भएन ।
‘आवश्यकता परे निर्णय लिइहाल्छौं । आज केही छैन’, कार्यवाहक प्रवक्ता कार्कीले भने ।
